प्रसारण नियमावलीको नयाँ व्यवस्थामाथि प्रश्न

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली ३, ४, ५, ६, ७, ८, ११, १५, १६, १७ र अन्य अनुसूचीको संशोधन गरेको छ । नियमावलीमा थपिएका व्यवस्था र ऐनको तालमेल नमिल्नु, प्रक्रिया र शैली अपरिपक्व हुनु, प्राविधिक विषयमा अल्पज्ञान हुनुलगायतका कारण नियमावलीमा थुप्रै समस्या देखिएका छन् । यसमा धेरै राम्रा व्यवस्था भए पनि केही त्रुटिका कारण ती राम्रा व्यवस्था ओझेलमा परेर नियमावली नै विवादमा फसेको छ । 

ऐनसँग तालमेल छैन ः नियमावलीमा राखिएका कतिपय प्रावधान राष्ट्रिय प्रसारण ऐनअनुसार छैनन् । नियमावली ऐनमा टेकेर बनाउने हो । प्रसारण ऐनमा फ्रिक्वेन्सी प्रसार, केबल प्रसारण, सेटेलाइट प्रसारणलगायत व्यवस्था भए पनि ऐनमा इन्टरनेटबाट हुने प्रकाशन तथा प्रसारणको विषय उल्लेख गरिएको छैन । यसरी नियमावलीले ऐनमै नभएको विषयलाई जबर्जस्ती तानेको छ । 

संसद्को अधिकार सरकारले खोस्यो : बहालवाला कुनै ऐनमा नभएको व्यवस्थाका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक परेमा सरकारले संसद्मा विधेयक पठाउने र संसद्ले कानुन बनाउने हो । तर, यहाँ ऐनमा नभएको विषयलाई जबर्जस्ती नियमावलीमा छिराएर सरकारले नयाँ कानुन बनाउने संसद्को अधिकार र जिम्मेवारीसमेत खोसेको छ । नियमावली निर्माणको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत छ । 

शैली र प्रक्रिया शंकास्पद : सरकारले यस्ता नियमावली बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल गरी राय लिने र पूर्वजानकारी दिने अभ्यास छ । अझ यस्तो प्राविधिक र आमनागरिकलाई प्रभावित पार्ने विषयमा परामर्श अनिवार्य हुन्छ । तर, यो नियमावली संशोधनको विषयमा सरोकारवाला तथा विज्ञसँग छलफल गरी राय लिइएन । असल नियतले गर्न खोजेको भए त यस्तो प्राविधिक विषयमा सरोकारवाला तथा विज्ञसँग परामर्श नगर्नुपर्ने कारणै के थियो र ? 

उद्देश्य नै अस्पष्ट : नियमावली सामाजिक सञ्जालका विकृति न्यूनीकरणका लागि हो कि कर उठानका लागि हो भन्नेमा अस्पष्ट छ । इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको विषय भए त्यसका लागि छुट्टै कानुन खाँचो पर्छ । प्रसारण ऐनबाट यसलाई नियमावली बनाउन मिल्दैन । कर संकलनका लागि हो भने करसम्बन्धी कानुनबाट तान्नुपर्छ । विकृति माध्यममा होइन, सामग्रीमा हो । अनलाइन टिभीसित शुल्क नलिइएकाले विकृति बढेको होइन । त्यसैले शुल्क लिँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । 

अनलाइन टिभीको परिभाषा गलत : नियमावलीको ‘ग’को ६ मा ‘अनलाइन वा इन्टरनेट टिभी भन्नाले इन्टरनेटमार्फत आफैँले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनेर लेखिएको छ । अनलाइन टिभी भन्ने शब्दावलीको प्रयोग राम्रो भए पनि यसको परिभाषामा अस्पष्टता छ । पहिलो त इन्टरनेटमा नियमित रूपमा भिडियो पोस्ट गर्ने सबैलाई अनलाइन टिभी भनियो । यसरी नियमित रूपमा अनलाइनमा भिडियो व्यक्तिले पनि राख्छन् । उनीहरू सबैलाई अनलाइन टिभी भन्नु गलत छ । 

दोस्रो, नियमित रूपमा भन्नाले कति समय अवधिमा राखेकालाई मान्ने भन्ने स्पष्ट छैन । तेस्रो, कार्यक्रम भन्नाले कति लामो, कस्तो स्वरूपको भन्नेमा पनि अन्योल छ । चौथो, ‘आफैँले’ भन्नाले कसलाई भन्न खोजेको हो, अस्पष्ट छ । पाँचौँ, युट्युबमा भिडियो राख्नेलाई भन्न खोजेको हो कि इन्टरनेटका सबै माध्यममा भन्न खोेजेको हो भन्ने पनि स्पष्ट भएको छैन । सरकारको परिभाषामा अनलाइन पोर्टल, फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामजस्ता सञ्जाल पनि बाँधिन्छन् । त्यसैले यसको धेरै दुरुपयोग हुन सक्छ । 

लाइसेन्सको प्रावधान आधारहीन : लाइसेन्स वितरण गर्ने राज्यको स्रोत–साधनमा मात्रै हो । तर, यो इन्टरनेट माध्यम त राज्यको स्रोत–साधन होइन । त्यसैले यो व्यवस्था एउटाको सम्पत्तिमा अर्काले तगारो थापेजस्तो हो । त्यसैगरी, आमनागरिकको हितमा व्यावसायिक संस्थामार्फत मात्रै प्रयोग हुने सीमित साधनमा लाइसेन्सको व्यवस्था गरिन्छ । तर, यो त व्यावसायिक संस्थाले मात्रै नभई आमनागरिकले नै प्रयोग गर्ने साधन हो । अर्को कुरा, सीमित साधन पनि होइन । यसको दायरा असीमित छ । समिति रहेको फ्रिक्वेन्सी वा स्याटेलाइट र असीमित रहेको इन्टरनेटलाई उही तरिकाले हेर्न मिल्दैन । त्यसैले इन्टरनेट माध्यम प्रयोगका लागि लाइसेन्स दिने व्यवस्था आधारहीन, अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक छ । यसमा राज्यको पैसा कमाउनेबाहेक अन्य ध्याउन्न देखिँदैन । इन्टरनेटमा लाइसेन्सको व्यवस्थाले पञ्चायतकालमा रेडियो राख्न लाइसेन्सको व्यवस्था गरेजस्तो झल्को दिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले विकृति न्यूनीकरण हुने होइन, विकृति बढाउने देखिन्छ । 

अनलाइन टिभीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा आमनागरिकले पनि नियमित रूपमा भिडियो पोस्ट गर्नका लागि अनुमति लिनुपर्नेजस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीतको व्यवस्था प्रविधिको युग र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हुन सक्दैन । इन्टरनेट आमनागरिकको साझा माध्यम हो, त्यो प्रयोग गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने मान्यता हास्यास्पद छ । ढड्डे मानसिकताबाट प्रविधिको व्यवस्थापन हुन सक्दैन । सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरी वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउनुको सट्टा लाद्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएकाले यस्तो समस्या भएको देखिन्छ । नियमावलीमा अरू पनि धेरै प्रावधान गलत छन् । ती सबै संशोधन गर्नुपर्छ । सरोकारवालासँग परामर्श गरेमा समाधान निकाल्न सकिन्छ । 

इन्टरनेट माध्यममा विकृति देखिएको साँचो हो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि सामाजिक सञ्जालका विकृतिलाई निरुत्साहित गर्न स्वनियमन र आवश्यक परे सकारात्मक नियमन गर्न खोज्नु स्वाभाविक भए पनि प्रसारण नियमावली प्रयोग र त्यसमा थपिएका केही प्रावधान गलत छन् । बरु अहिले बाहल रहेका अपराधसंहितासँगै गाली बेइज्जती, गोपनीयता, अश्लीलतासम्बन्धी कानुन आकर्षित गरेर कारबाही गर्न र विकृति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसैलाई प्रभावकारी कार्यान्वन गर्न सकियो भने अर्को कानुनको आवश्यकता पनि पर्दैन । अझ स्वनियमनका लागि प्रेरित गर्नु झनै परिपक्व र दिगो हुन्छ । त्यसैगरी, उनीहरूलाई सूचना विभाग वा प्रेस काउन्सिलमा सूचीकृत गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने र जिम्मेवारी बोध गराउने कार्य नै अहिलेको युग र व्यवस्था सुहाउँदो हुन्छ ।(भण्डारी अनलाइन टिभी पत्रकार संघका अध्यक्ष हुन्)