स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्दै मधेस प्रदेश सरकार 

पाँच बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन समितिको माग 

मधेस प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएपछि अब स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्न थालेको छ । प्रदेशले ३ माघमा नाम र स्थायी राजधानी पाएको हो । मधेस प्रदेश सरकार गठन भएदेखि संघीय सरकारको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जनकपुर चुरोट कारखानालाई प्रशासनिक भवन कायम गरिएको छ । प्रदेश सरकारले दैनिक कार्य यहीँबाट गर्दै आएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको करिब ३१ बिघा जमिनमध्ये २५ बिघा मधेस सरकारले उपभोग गर्दै आएको छ । कारखानाको पुरानो भवन मर्मत–सम्भार गरी त्यसलाई ‘मधेश भवन’ संज्ञा दिएर सरकारले प्रशासनिक काम गरिरहेको छ । 

यसैगरी, प्रदेश सभा सचिवालयको कार्यालय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालयको कार्यालय, मन्त्रीनिवास, सचिवनिवास तथा केही कर्मचारीको निवास जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमै छ । 

चार वर्षपछि प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएसँगै सरकारले स्थायी भवन र प्रदेश सभा सचिवालय निर्माणका लागि जग्गाको खोजी तीव्र बनाएको हो । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक र आवास भवन तथा मातहतका कार्यालयको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि १८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । 

समितिमा उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री सत्रुधन महतो, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय यादव र आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह सदस्य छन् । समितिलाई ६० दिनभित्र स्थायी भौतिक संरचना निर्माणको अध्ययन र व्यवस्थापनसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न समय दिएको छ । तर, समिति गठनको आधा समय बितिसके पनि जग्गा पत्ता लगाउन सकेको छैन । 

पाँच बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा आवश्यक 
समितिले प्रदेशको राजधानीको चार किल्लाभित्र पाँच बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन धनुषा र महोत्तरीका मालपोत, नापी र गुठी संस्थान कार्यालयसँग माग गरेको छ । मन्त्री यादवले सोमबार मात्रै धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र गुठी संस्थाका प्रमुखहरूसँग जग्गा आवश्यकताको सम्बन्धमा संयुक्त बैठक गरेका छन् । ‘राजधानीको चार किल्लाभित्र पाँच बिघाभन्दा बढी खाली जग्गाको तथ्यांक उलपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छौँ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘उहाँहरूले तथ्यांक उपलब्ध गराएपछि जग्गा खोज्न सहज हुन्छ ।’ प्रदेशको राजधानीमा पूर्वमा कमला नदी, पश्चिम परिक्रमा क्षेत्र, उत्तरमा पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र दक्षिणमा नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रसम्म तोकिएको छ । 

संयोजक यादवका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि जनकपुर विमानस्थलनजिक रहेको गुठी संस्थानको १० बिघा र जनकपुरकै पुलचोकनजिक रहेको ५२ बिघा जग्गा निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ । यकिन भएपछि त्यसमध्ये कुन जग्गा उपयुक्त हुन्छ त्यसपछि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया, भौतिक संचरना निर्माण, बजेटलगायत विषयमा प्राविधिक तथा विज्ञसँग सल्लाह गरी प्रतिवेदन बुझाउँछौँ,’ संयोजक यादवले भने ।

‘जनकपुर चुरोेट कारखाना प्रदेश सरकारले छोड्ने होइन,’ उनले भने, ‘अहिले हामी चुरोट कारखानाभित्र पनि कति भौतिक संचना बनाउन सकिन्छ, त्यस विषयमा छलफल गरिरहेका छाैं, यो क्षेत्रफल पनि २५ बिघामा छ । त्यसैले हामी प्राविधिक र विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर नै प्रतिवेदन तयार गर्छौँ ।’

संरचना निर्माणको बजेट तीन वर्षदेखि फ्रिज
प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, मन्त्री आवास भवन, मातहतका कार्यालयका संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनोट नहुँदा तीन आर्थिक बजेट फ्रिज हुँदै आएको थियो । प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो नलाग्दासम्म उक्त बजेट खर्च गर्न नसक्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च हुन सकिरहेको थिएन । 

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ करोड र चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संरचना निर्माणका लागि अर्बौँ रुपैयाँ लाग्ने, तर विनियोजित बजेट कम भएकाले यस वर्ष पनि खर्च हुने अवस्था नरहेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बताए । 

‘स्थायी संरचना बनाउन यति कम बजेटले हुँदैन, यसका लागि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ, त्यसका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिन्छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘तर सरकार सक्दो छिटो स्थायी संरचना बनाउने प्रयासमा छ, अहिलेको भौतिक संरचना काम चलाउ मात्रै छन्, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या हुने गरेको छ,’ मन्त्री साहले भने ।