थप सुविधासहित बिमा कम्पनीलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन

मर्जरमा गएका बिमकको प्रमुख कार्यकारीलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने, लकिङ पिरियडअगाडि नै सेयर बिक्री गर्न पाउने

मर्जरमा जान चाहने बिमा कम्पनीका सञ्चालकले लकिङ पिरियडअगावै सेयर बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । बिमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० दोस्रोपटक संशोधन गर्दै समितिले यस्तो सुविधा थप गरेको हो । समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जाने बाटो खुला गर्न  बिमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० जारी गरेको थियो । तर, कम्पनीहरू मर्जरमा आकर्षित नभएपछि समितिले निर्देशिका दोस्रोपटक संशोधन गरेको हो । ०७६ सालमा नौवटा सुविधा थप गरी संशोधन गरेको निर्देशिकामा दोस्रोपटक आठवटा सुविधा थप गरिएको छ । बिमा कम्पनीलाई बलियो बनाउन मर्जरमा जानुको विकल्प नरहेको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘मर्जरका लागि आकर्षित गर्न खोजेका छौँ । त्यसैले सक्नेसम्मको सुविधा थप गरेका छौँ,’ उनले भने । 

मर्जरमा गएका बिमकलाई समयावधिमा लचकता
बिमा समितिले मर्जरमा गएको बिमकलाई व्यवस्थापनका लागि बढीमा एक वर्षको समय प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, सञ्चालकको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भई निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम पुनः निर्वाचन नभएसम्म पदमा बहाल रहने अवधि थप दिन सकिनेछ । बिमकका अभिकर्तालाई ऋण असुली र अभिकर्ता व्यवस्थापनमा ६ महिना समय प्रदान गरिएको छ । साथै, कार्यालय स्थापना र यान्त्रिकीकरण गर्दा भएको खर्चलाई व्यवस्थापन खर्चमा एक वर्षसम्म समावेश नगरिने गरी छुट दिइएको छ । 

मर्जरमा जाने बिमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कुलिङ पिरियडको नियम पालना गर्नुनपर्ने भएको छ । त्यस्तै, मर्जरमा गएका बिमकलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्न एक वर्षको समय थप गरिएको थियो । मर्जरमा गएका बिमकमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारीको गणनालाई पहिलो कार्यकाल मानिने उल्लेख छ । त्यस्तै, मर्जरमा गएपछि कुनै कम्पनीको सेयर स्वामित्व १५ प्रतिशतभन्दा माथि भएमा सीमाभित्र ल्याउन दुई वर्षसम्मको समय प्रदान गरिएको छ ।   

मर्जरमा जान चाहने बिमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयपछि बिमा समितिमा निवेदन दिन सक्नेछन् । संशोधित निर्देशिकाबमोजिम मर्जरको निर्णयका लागि साधारणसभाबाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यसअघिको निर्देशनअनुसार बिमा कम्पनीले साधारणसभाबाट पारित गरेपछि मात्रै समितिमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

समितिले मर्जरको निर्देशन दिन सक्ने
बिमा समितिले आवश्यकताअनुसार बिमक मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्नेछ । यसअघिको निर्देशिकामा नै फोर्स मर्जरको व्यवस्था गरे पनि हालसम्म समितिले कुनै पनि कम्पनीलाई मर्जरका लागि अनिवार्य गरेको छैन । स्वैच्छिक रूपमा मर्जरमा जान प्रेरित गरेको समितिका अध्यक्ष सिलवालले बताए । ‘निर्देशिकामा व्यवस्था गरिए पनि फोर्स मर्जरको विषयमा हामीले सोचेका छैनाैँ,’ उनले भने ।

निर्देशिकाअनुसार बिमक गाभ्न आवश्यक भएमा कारण खोली बिमकहरूलाई गाभ्न वा गाभिन नसक्ने निर्देशन दिन सक्नेछ । यसअघि प्रिमियर इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्योरेन्सले मर्जरको प्रयास गरेका थिए । कम्पनीहरूले बिमा समितिबाट स्वीकृति पाए पनि नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीको साधारणसभाबाट निर्णय हुन नसकेपछि मर्जरको प्रक्रिया रद्द भएको थियो ।