चुक्ता पुँजी वृद्धि र कोभिडपछिको सहुलियतका कारण तरलता संकट

बैंक सञ्चालकको संस्थाले गरेको अध्ययन भन्छ– चुक्ता पुँजी चार गुणा वृद्धि गरिएपछि बैंकहरूले कर्जा विस्तारलाई आक्रामक बनाए, जसले तरलतामा दबाब सिर्जना गर्‍यो
चालू पुँजी कर्जा सामान्यतया कुल कर्जाको १५ प्रतिशत रहने गरेकोमा कोभिडपछि ३० प्रतिशत पुग्यो, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थामा बैंकमा पैसा फर्किएन

०७२ पछि बैंकहरूमा गरिएको चुक्ता पुँजी वृद्धि र कोभिड–१९ पछि दिइएको सहुलियतहरूका कारण तरलता संकट निम्तिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को एक अध्ययनले देखाएको छ । ०७२ सालमा पुँजीका लागि हकप्रद जारी गर्न दिइएका कारण बैंकहरूलाई प्रतिफल दिन दबाब बढेको र यसले कर्जा वृद्धि हुँदै गएको अध्ययनको निचोड छ । अध्ययनअनुसार चुक्ता पुँजी चार गुणाले वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको ०७१/७२ यता हरेक वर्ष निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च देखिन्छ । निक्षेप १३ देखि २१ प्रतिशतसम्म बढेकोमा कर्जा १८ देखि २८ प्रतिशतका दरमा बढेको छ । ‘अध्ययनले चुक्ता पुँजी वृद्धि र कोभिडपछिको सहुलियतले पनि उच्चदरमा कर्जा बढ्न पुगेको र यही कारण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिइरहेको छ,’ प्रतिवेदन तयार गरेको समितिका सदस्य तथा पूर्वबैंकर बिएन घर्तीले भने ।  

अर्थतन्त्रको संरचना, बैंकहरूको अन्य आम्दानीमा लगाइएको अंकुश, निक्षेपको हालको सम्मिश्रणले पनि तरलता दबाब बढाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि कल निक्षेपमा कडाइ गरेसँगै बैंकहरूले तीन महिना अवधिसम्मको मुद्दती निक्षेप योजना ल्याए । यसले पनि सोभन्दा अघिसम्म तुलनात्मक रूपमा केही लामो अवधिको मुद्दती निक्षेप राख्ने परिपाटी बिग्रियो । त्यसपछि तीन–तीन महिनामै बैंकहरू निक्षेप खोस्ने प्रतिस्पर्धामा लाग्न थाले र तरलता झन् गहिरिन पुग्यो । 

‘पुँजी वृद्धिपछि बैंकहरूको लागत बढेको छ भने प्रतिफल घटिरहेको छ,’ सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले भने, ‘केही वर्षअघिसम्म बैंकहरूको सेयरमा प्रतिफल २५ प्रतिशतभन्दा माथि थियो, अहिले १०–१५ प्रतिशत कायम गर्न पनि सकस भइरहेको छ, त्यसैले बैंकहरूले कर्जा बढाउनुपर्ने बाध्यता आयो ।’ १०–१० वर्षको अन्तरमा हालसम्मको निक्षेप मिश्रण हेर्दा कम लागतका निक्षेपहरूको तुलनामा मुद्दतीको अंश बढेको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘सँगसँगै, बैंकहरू कम अवधिको निक्षेपमा निर्भर हुँदै गएको देखिन्छ,’ अध्ययन समितिका सदस्य घर्तीले भने । हाल बैंकहरूमा दुई वर्षभन्दा कम अवधिको मुद्दती निक्षेपको अंश ९० प्रतिशत रहेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । यसले बैंकहरूले सामना गर्दै आएका दीर्घकालीन पुँजी स्रोतको खाडल थप गहिरिन थालेको छ भने बैंकहरूको लागतमा समेत वृद्धि हुन थालेको छ । बैंकहरूको ब्याज लागतमध्ये मुद्दती निक्षेपकै लागि करिब ७४ प्रतिशत खर्च भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।  
दीर्घकालीन अवधिको निक्षेपको भार घट्दै गएको अवस्थामा दीर्घकालीन कर्जाको भार बढिरहेको छ । निर्देशित लगानीअन्तर्गतका कर्जाका कारणसमेत यस्तो अवधिको कर्जामा वृद्धि भइरहेको सिबिफिनले दाबी गरेको छ । करिब १३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको कर्जामा (विपन्न वर्ग कर्जाबाहेक) कर्जाको तुलनामा निक्षेपको अवधि कम रहेको अंश पाँच खर्ब ९८ अर्ब रहेको अध्ययनले देखाएको छ । 

पछिल्लो समय कोभिडपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालू पुँजी कर्जामा उच्चदरमा वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रभावित व्यवसायलाई १० देखि २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । यही कारण कुल कर्जाको १५ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुने यस्तो प्रकृतिको कर्जा ३० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यो शीर्षकको भाका नाघेको कर्जाको भाका थप गर्न सकिने र कर्जाहरूलाई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्थाले ऋण चुक्ता गर्ने भाका सर्दै गएको र पैसा फर्केर बैंकमा आउन ढिला हुन थालेको छ । कर्जामा पछिल्लो समय भएको उच्च विस्तारको कारक पनि यही नै रहेको छ । 

बैंकहरूलाई सेवालगायतका अन्य आम्दानीमा गरिएको कडाइले पनि कर्जा उच्च बढाएरै भए पनि नाफा बढाउन दबाब पुगेको पनि दाबी पनि सिबफिनले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकैचोटि सिसिडी रेसियो हटाएर सिडी (कर्जा निक्षेप अनुपात) लगाएका कारण यसले पनि तरलतामा दबाब परेको समितिले उल्लेख गरेको छ । अध्ययनले ब्याजबाहेक अन्यबाट हुने आम्दानीका आधारमा नेपाली बैंकहरू दक्षिण एसियामै अन्तिम स्थानमा रहेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका बैंकहरूको कुल आम्दानीमा अन्य आम्दानीको हिस्सा २३ देखि करिब ५७ प्रतिशतसम्म हुँदा नेपालको भने करिब २२ प्रतिशत हाराहारी छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्र्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्र र बैंकको मूल उद्देश्यअनुसार राष्ट्र बैंकले नीति लिँदै जाने बताए । सोही क्रममा बैंकिङ क्षेत्रकै हितका लागि यी व्यवस्था ल्याइएको उनको भनाइ छ । 
 
 आयात कडाइको पक्षमा 
आयातका थप सामग्रीहरू किटान गरेर केही समयअघि राष्ट्र बैंकले गरेजस्तै कडाइ गर्नुपर्ने निष्कर्ष अध्ययन समितिले निकालेको छ । ‘हाम्रो अध्ययनले दिएका कतिपय सुझाबले बैंकहरूको मुनाफा दरमा थप प्रभाव पर्न सक्छ,’ समितिका संयोजक तथा नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले भने, ‘तर, यी उपायले अर्थतन्त्रलाई पनि लाभ हुनेछ भने बैंकहरूलाई पनि केही समयान्तरमा राम्रो हुनेछ ।’

 तरलता समाधानका लागि सिबिफिनले दिएको सुझाब 

• वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नै जाने व्यक्तिको बैंक खाता खोलाउने व्यवस्था
• खाता खोलेका वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको बिमा व्यवस्था
• रेमिट्यान्स खातामा दिइँदै आइएको भन्दा थप १ प्रतिशत ब्याजदर दिन सकिने व्यवस्था
• आयातमा थप कडाइ
• कोभिडपछि दिइएको सहुलियतका कारण लुकेको खराब कर्जालाई क्रमशः पहिचान गर्दै जाने
• बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने
• उत्पादनमूलक र अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर अन्तर कायम गराउन बैंकहरूलाई सघाउने
• ब्याजदरमा स्थिर रूपमा आफैँ घटबढ हुन दिने र निक्षेपको मिश्रणमा सुधार गर्ने
• एकदेखि पाँच वर्षसम्मका निक्षेपमा अवधिअनुसार कम्तीमा २५ आधार अंकका दरमा ब्याजदर फरक पार्न दिने 
• सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने शिक्षालगायतकै लागि वार्षिक ४० अर्बसम्म बाहिरिने खर्चलाई कम गर्ने रणनीति बनाउने
• घरेलु बैंकहरूलाई प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक किटान गरेर जोखिम कम गर्ने उपाय अपनाउने