- वि.सं २o७८ माघ २१ शुक्रबार
विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा जारी महामारीसिर्जित अभूतपूर्व अवरोधबाट विश्व अर्थतन्त्रले अझै पार पाउन सकेको छैन । आपूर्तिसम्बन्धी अवरोध कायमै छन् । यसले वस्तु तथा सेवामा पहुँचका अलावा मूल्य शृंखलामा समेत विश्वव्यापी दबाब पारिरहेकै छ । विश्व नै उच्च बेरोजगारी, न्यून उत्पादन, मालवस्तुको अभाव, मूल्यवृद्धिलगायत कैयौँ समस्याबाट गुज्रिरहेको पृष्ठभूमिमा रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्नै लागेको आशंकाका खबरले विश्वभर चिन्ता छाएको छ । रुसले युक्रेनमाथि साँच्चै आक्रमण गरे त्यसको आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक बाछिटाले विश्वका हरेक मुलुकलाई छुनेछ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुत रहनेछैन । अहिले नै कीर्तिमानी बिन्दुमा पुगेको इन्धनको भाउले आकाश छुनेछ । आपूर्ति शृंखलामा नयाँ गडबडी र इन्धनको मूल्यमा वृद्धिले मालवस्तुको अभाव हुने र मूल्य बढ्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ । विश्व राजनीतिले नयाँ मोड लिनेछ ।
मंगलबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युरोपमा नेटोको विस्तारमार्फत पश्चिमले रुसलाई युक्रेनमाथि आक्रमणका लागि बाध्य बनाउन खोजिरहेको आरोप लगाए । पूर्वी युरोपमा रुसको सुरक्षा चिन्तालाई बेवास्ता गरेर रसियालाई जबरजस्ती युद्धमा तान्ने र त्यसैको बहानामा रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने दाउमा अमेरिका रहेको पुटिनको दाबी छ । अमेरिकाले रुसमाथि कडा र थप प्रतिबन्ध थोपर्ने बहाना खोजिरहेको पुटिनको आरोपले युक्रनेमाथि आक्रमणको आशंकालाई नै थप बल दिन्छ । ‘युक्रेन त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने एउटा उपकरण मात्रै हो,’ पुटिनले भनेका छन्, ‘हामीलाई द्वन्द्वमा घिसारेर अमेरिका आफ्ना युरोपेली सहयोगीलाई रुसविरुद्ध कठोर प्रतिबन्धमा उतार्न चाहन्छ ।’
तनावलाई कम गराउने कूटनीतिक पहलका बीच उनको यस्तो कडा टिप्पणी आएको छ । यसले आक्रमणको चिन्ता बढाएको र रुसको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न पश्चिममाथि दबाब बढाएको छ । नेटो र अमेरिकाले क्रेमलिनको मूल चिन्तालाई बेवास्ता गरेको आरोप हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टोर अर्वानसँगको कुराकानीमा पनि दोहोर्याएका छन् । रुसको सुरक्षा चासोलाई पश्चिमले सम्बोधन नगर्ने हो भने युक्रेनमाथिको आक्रमण अवश्यम्भावी भएको सन्देश दिएका छन् । युक्रेन अमेरिकी र रुसी स्वार्थको टकराव स्थल बन्ने खतरा देखिएको छ । युक्रेनमाथि आक्रमणको योजनामा रुस अघि बढिरहेको भनेर अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले लगाइरहेको आरोपलाई रुसले भने खारेज गर्दै आएको छ ।
रुसले युक्रेनको सिमानानजिक सेना उल्लेख्य बढाउन थालेपछि पश्चिमा शक्ति सशंकित भएसँगै केही समयदेखि विश्व राजनीति तातेको छ । यसले रुस र पश्चिमी शक्ति त्यसमा पनि अमेरिकाबीच तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ । एक लाखभन्दा बढी रुसी सैनिक युक्रेनको सिमानाभन्दा केही पर जम्मा भइसकेको बताइन्छ । रुसी सेनाको संख्या वृद्धिलाई अमेरिकाले युक्रेनमाथिको आक्रमणको तयारीको रूपमा अथ्र्याएको छ । रुस सन् २०१४ देखि नै उसको पश्चिमी छिमेकी युक्रेनसँग क्रुद्ध छ ।
रुस र युक्रेनबीचको पछिल्लो विवादको जरो बुझ्न सन् २०१४ मा फर्कनुपर्छ । सन् २०१३ को नोभेम्बरमा युक्रेनका रुसनजिक मानिने राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचले आफ्नो मुलुकलाई युरोपेली संघसँग नजिक गर्नुपर्ने सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेदेखि नै असन्तुष्टि उत्पन्न भएको थियो । असन्तुष्टिले ठूलो रूप लिँदै आन्दोलनको रूप लियो । ‘मैदान क्रान्ति’का कारण रुससमर्थित राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचले २०१४ फेब्रुअरीमा सत्ता मात्र होइन, देश नै छाड्नुपर्यो ।
आफू समर्थक नेतालाई बहिर्गमन गरेको बदलामा मार्च १८ मा रुसले युक्रेनको दक्षिण भेगमा रहेको रुसीभाषीको आधिपत्य रहेको क्रिमिया कब्जा गर्यो । रुसले नयाँ सरकारबाट क्रिमियाका रुसी असुरक्षित रहेको र विगतदेखि नै सो भूमिलाई लिएर विवाद रहेको बहाना बनाएको थियो । त्यसका अतिरिक्त रुसले आफूसँग सिमाना जोडिएका दुई रुसीभाषी बहुल प्रान्त दोनेस्क र लुहान्सका विद्रोहीहरूलाई पनि उचालेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सो क्षेत्रमा सोही वर्षबाट चर्किएको द्वन्द्व हालसम्म साम्य भएको छैन । त्यस क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वमा झन्डै १४ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यी दुई प्रान्तको ठूलो भूभागमा विद्रोहीले कब्जा जमाएका छन् ।
रुस अहिले अझ अगाडि बढेर सम्पूर्ण युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने दाउमा रहेको पश्चिमी शक्तिको आरोप छ । त्यस्तो प्रकारको कुनै आक्रमण भएमा आफूहरूले त्यसको कडा जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ । अमेरिका, बेलायतलगायत पश्चिमी मुलुकहरूले युक्रेनलाई हतियारको सहायता दिने क्रम सुरु गरेका छन् । युक्रेनमाथि आक्रमण गरे रुसविरुद्ध गम्भीर आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने उनीहरूको तयारी छ । डलरमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी व्यवस्थामा रुसको प्रवेश रोक्नेबारे समेत अमेरिकाले सोचविचार गरिरहेको छ । पश्चिम रुसमा स्मार्टफोनलगायतका उच्च प्रविधिको निर्यात ठप्प बनाउने सोचमा छ । उनीहरू उच्च प्रविधिहरूको निर्यात रोकेर रुसलाई थप कमजोर बनाउने योजनामा छन् । साथमा रुसले युक्रेनमा हमला गरे रुसको प्रमुख आयस्रोतको माध्यम रहेको युरोप जाने रुसी ग्यास पाइपलाइन अवरुद्ध गर्ने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ । विश्वकै ठूलो पेट्रोल र ग्यास निर्यातक रुसले युरोपको ऊर्जा मागको ६० प्रतिशत हिस्सा निर्यात गर्ने गर्छ ।
विगतदेखि नै विभिन्न पाइपलाइनमार्फत युरोपमा ग्यास बेच्दै आएको रुसले समुद्री मार्गबाट सीधै जर्मनी ग्यास पुर्याउन नर्थ स्ट्रिम २ मा काम गरिरहेको छ । ऊ अहिले जर्मनीबाट पाइपलाइन सञ्चालनको अनुमति पर्खेर बसेको छ । यो पाइपलाइन नखुलाउन अमेरिकाले जर्मनीमाथि दबाब दिन थालेको चर्चा छ ।
गतिरोधको ‘नेटो फ्याक्टर’
पछिल्लो घटनाक्रममा रुसले उग्रता देखाएको र युक्रेन तथा पश्चिमी मुलुकहरू प्रतिरक्षात्मक रहेको जस्तो देखिन्छ । तर, रुसले भने समस्याको मूल कारण आफ्नो सुरक्षा चिन्ता रहेको बताएको छ । पश्चिमी शक्तिलाई लिएर रुसको सुरक्षा चिन्ता मुख्यतः विगत केही दशकदेखि नेटो रहेको छ । रुसले अहिले पनि युक्रेनको सीमानजिक सेना वृद्धि गरेको अरोपलाई अस्वीकार गरेको छैन । बरु उसले यसलाई देखाएर नेटोबाट केही माग पूरा गराउन बार्गेनिङ गर्ने प्रयास गरेको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व अमेरिका नेतृत्वको पुँजीवादी गुट र सोभियत संघ (जुन विघटनपछिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रुस बनेको छ) नेतृत्वको समाजवादी गुटमा विभाजित भएको थियो । दुवै गुटलाई अर्को पक्षबाट यति डर थियो कि उनीहरूले सुरक्षा छाता निर्माण गरेका थिए । अमेरिका नेतृत्वको सुरक्षा छातालाई नेटो नाम दिइयो भने सोभियत संघ नेतृत्वको सुरक्षा छातालाई बार्सा प्याक्ट । नेटोले आफ्ना कुनै सदस्यमाथि आक्रमण भएमा सबै सदस्य मुलुकमाथि आक्रमण भएको मान्ने नीति लिएको छ । यो नीतिका कारण रुसले असुरक्षा महसुस गर्ने गरेको छ ।
सन् १९९१ डिसेम्बर २६ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि वार्सा प्याक्ट खारेज भयो, तर सोभियत संघ नेतृत्वको गुटबाट सुरक्षा गर्न भनेर गठित नेटो भने रहिरह्यो । सोभियत संघ विघटनपछिका सुरुवाती वर्षमा संघको मुख्य उत्तराधिकारी रूपमा उदाएको रुस र पश्चिमी शक्तिबीच निकै सुमधुर सम्बन्ध कायम थियो । यस अवधिमा रुसले समेत नेटोमा सहभागी हुने इच्छा देखाएको बताइन्छ । यहाँसम्म कि सोभियत संघको पतनको करिब एक दशकपछि सन् २००० मा रुसको सत्ता बागडोरमा आएपछि पुटिनले समेत सुरुमा नेटोमा सहभागी हुने इच्छा देखाएका थिए ।
रुसले युक्रेनी सीमामा अहिले नै किन दबाब सिर्जना गर्यो भन्नेमा विभिन्न तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । पछिल्लो समय अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गरेपछि अमेरिकाको नैतिक धरातल कमजोर भएको र कोरोना माहामारीका कारण विश्वको ध्यान देशभित्र मोडिएकाले अहिले नै कदम चाल्नुपर्ने एकथरीको विश्लेषण छ ।
तर, नेटोले रुसको इच्छालाई नजरअन्दाज गर्यो, रुसवरपरका देशहरूलाई एकपछि अर्को गरेर सदस्यता दिन थाल्यो । यसले रुसले आफूमाथि धोका भएको महसुस गर्यो । पुटिनको नेतृत्वमा रुसको अस्थिर अर्थतन्त्र स्थिर भएसँगै मुलुकको आत्मविश्वास बढ्यो ।
सन् १९४९ मा १२ मुलुक मिलेर स्थापना भएको नेटोमा सन् १९९० बीचमा थप चार मुलुक थपिए । सोभियत संघ विघटनयता नेटो सदस्य भएका सबै मुलुक पूर्वकम्युनिस्ट मुलुक छन्, जो सोभियत संघ नेतृत्वको गुटमा थिए । अझ सन् २००४ मा नेटो सदस्य भएका इस्टोनिया, लात्भिया र लिथुआनिया पूर्वसोभियत संघकै हिस्सा थिए । यसले रुस नराम्ररी झस्कियो ।
एकातर्फ सोभियत संघ विघटनपछि अमेरिकासँगको सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध कटुतामा बदलिँदै गएको परिदृश्य थियो । अर्कोतर्फ, हिजोका दिनमा आफैँ रहेको संघलाई मुख्य शत्रु मान्ने नेटो बिस्तारै आफ्नै दैलोमा आइपुगेको थियो । रुसले सन् २००८ अप्रिलमा नेटोका महासचिव जाफ डे होप सेफरको त्यो प्रतिबद्धतालाई टर्निङ पोइन्ट मान्छ, जसमा एक दिन युक्रेन र जर्जियालाई पनि नेटोको सदस्यता दिने वाचा गरियो । यी दुवै मुलुक रुससहित सोभियत संघको हिस्सा मात्र थिएनन्, यी मुलुक र रुसको सिमाना मैदान परेको छ, जहाँबाट सहजै सेना र सैन्य सामग्री प्रवेश गराउन सकिन्छ । यदि युक्रेन नेटोको सदस्य भयो भने रुसले लामो सिमानामा सेना र सैन्य प्रतिरक्षामा ठूलो खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ । रुसले सुरुदेखि नै नेटोको २००८ को प्रतिबद्धताबाट फिर्ता हुन आग्रह गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय रुसले युक्रेनी सीमाको गतिरोध मत्थर गर्ने हो भने नेटोले पूरा गर्नुपर्ने भनेर अघि सारेको एक मुद्दामा युक्रेनलाई कहिले पनि नेटोमा सामेल गर्न नहुने एक बुँदा पनि समावेश छ । १७ डिसेम्बरमा रुसको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको आठ बुँदे मागको अर्को मुख्य बुँदा नेटोका फौज तथा पूर्वाधारहरू पूर्वी कम्युनिस्ट मुलुकहरूबाट हटाउनुपर्ने पनि छ । रुसी संस्थापन नेता मात्र होइन, पुटिनका विरोधी बौद्धिक एवं नेताहरूसमेत अमेरिकाले रुसको ‘जायज’ सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाउने गर्छन् ।
‘रुस–युक्रेन दाजुभाइ’
त्यसबाहेक रुसले युक्रेनसँगको सम्बन्धलाई सांस्कृतिक मान्दै आएको छ । रुसी सभ्यता वर्तमान युक्रेनको राजधानी किभबाट विस्तार भएको थियो । त्यसबाहेक रुस र युक्रेन दुवै देशको मुख्य धर्म अर्थोडक्स क्रिस्चियानिटी हो, जुन बाँकी युरोप तथा अमेरिकाले अभ्यास गर्ने इसाई धर्मभन्दा केही फरक छ । साथै, रुसी तथा युक्रेनी भाषाबीच पनि धेरै समानता छ । त्यसबाहेक एकतिहाई युक्रेनी नागरिक रुसी भाषा बोल्छन्, जो मुख्यतः युक्रेनको पूर्वी भेगमा बसोवास गर्छन् ।
गत वर्ष जुलाई ११ मा रुसको राष्ट्रपति कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा एक लेख लेख्दै पुटिनले दुई मुलुकको घनिष्टतामा प्रकाश पारेका थिए । आलेखको सुरुमै पुटिनले रुसी र युक्रेनी जनता एकै भएको लेखेका छन् । आज दुई मुलुकबीच देखिएको समस्याको जड बाह्य पक्ष रहेको बताउँदै पुटिनले युक्रेनको वास्तविक सार्वभौमिकता रुससँगको साझेदारीमा मात्र सम्भव भएको लेखेका छन् । दुई अलग मुलुक रहे पनि आफूहरूबीचको सम्बन्ध अमेरिका र क्यानडाजस्तो अथवा जर्मनी र अस्ट्रियाजस्तो राख्न चाहेको सदिच्छा पुटिनले व्यक्त गरेका छन् ।
राजनीतिक तथा व्यापारिक स्वार्थ
रुसले युक्रेनी सीमामा अहिले नै किन दबाब सिर्जना गर्यो भन्नेमा विभिन्न तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । पछिल्लो समय अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गरेपछि अमेरिकाको नैतिक धरातल कमजोर भएको र कोरोना माहामारीका कारण विश्वको ध्यान देशभित्र मोडिएकाले अहिले नै कदम चाल्नुपर्ने एकथरीको विश्लेषण छ । बिस्तारै युक्रेन पश्चिमनजिक भएपछि ऊ प्रतिरक्षा गर्न सक्षम हुँदा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने स्थिति नरहने पुटिनको बुझाइ हुन सक्छ ।
अल जजिरासँगको अन्तर्वार्तामा बर्लिनस्थित फ्रेई युनिभर्सिटीका युक्रेनी समाजशास्त्री भोलोडिमिर इस्चेन्को युक्रेनी सीमामा समस्या भए पनि अमेरिका र बेलायतले पछिल्लो स्थितिलाई बढाइचढाइ गरिरहेको आरोप लगाउँछन् । बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसन महामारीका समयमा पार्टी गरेको विषयले विवादमा तानिएको र बाइडेनको लोकप्रियता उल्लेख्य कम भएको स्थितिलाई उल्टाउने प्रयासमा उनीहरू लागेको उनको विश्लेषण छ । अमेरिकी ऊर्जा कम्पनीहरू जर्मनी र रुसबीच नोर्ड स्ट्रिम २ पाइपलाइनको परियोजना खारेज गर्ने प्रयासमा रहेको इस्चेन्कोको मत देखिन्छ । यसले यो विवादमा सुरक्षा चासो, राजनीति र व्यापारिक स्वार्थ सबै मिसिएको देखिन्छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
