युक्रेन र युरोपको भविष्यमाथि प्रश्न 

युक्रेनको सार्वभौमिकता खोस्ने क्रेमलिनको चाहनाले युद्ध हुन सक्छ र युद्ध भयो भने युरोपमा गम्भीर परिणाम निम्तिनेछ

युक्रेनको सीमामा रुसले आफ्ना सेना तैनाथ गरिसकेपछि के होला ? के रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संयुक्त राष्ट्र संघ एवं युरोपेली परिषद्को सदस्य रहेको युक्रेनको सार्वभौमिकता खोसेर उसलाई क्रेमलिनकै अधीनस्थ पार्लान् ? हामीलाई उत्तर थाहा छैन, तर तथ्यले जबर्जस्त ढंगमा युद्ध हुने संकेत देखाइरहेको छ । यदि युद्ध हुन्छ भने युरोपमा गम्भीर परिणाम निम्तिनेछ । शीतयुद्धको अन्त्यदेखि चलिआएको युरोपेली व्यवस्था र अहिंसा, आत्मनिर्णय,, सीमाको अभेद्यता र भौगोलिक अखण्डताका सिद्धान्तमाथि प्रश्न खडा हुनेछ ।

रुसी आक्रामकतालाई मध्यनजर गर्ने हो भने युरोप फेरि दुई वृत्तमा विभाजित हुनेछ । पहिलो ‘रुसी युरोप’ जहाँ पूर्वी युरोपका मुलुक हुनेछन् भने दोस्रो वृत्तको युरोपमा पश्चिमा एवं मध्ययुरोप समाहित गर्ने युरोपियन युनियन र नेटोका मुलुक हुनेछन् । युरोपमा समान नियम र संहिताअनुसार चलिरहेका लोकतान्त्रिक मुलुकबीच साम्राज्यवादी स्वार्थको टकराव हुने देखिन्छ ।  

यो अवस्था निकृष्ट हुनेछ किनभने संवाद, अनुबन्धन, प्रतिबद्धता र सन्धिहरूको विश्वसनीयता गुम्नेछ । आत्मसुरक्षाका लागि पुनः सशस्त्रीकरण बढ्नेछ भने आर्थिक सम्बन्धहरू विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रका आर्थिक सम्बन्धमा पुनर्संरचना हुनेछ । युरोपले अब यस्तो प्रकारको आर्थिक निर्भरतालाई जोखिममा पार्न सक्नेछैन, जसले संकटको समयमा भयदोहन गर्न अनुमति देओस् । जब कि आर्थिक सम्बन्धको पुनर्संरचना युरोपीयन युनियनका लागि महँगो साबित हुनेछ र कुनै विकल्प बाँकी रहनेछैन । बाँकी रहनेछ त केवल युरोपका आफ्नै सिद्धान्तको तिलाञ्जली एवं आत्मसमर्पण ।  

अहिलेको संकटको केन्द्रमा पुटिन नेतृत्वको रुस एक संशोधनवादी शक्ति बनेको छ । रुस आफ्नो हालको स्थिति मात्रै जोगाउन चाहन्न, बरु यथास्थितिलाई धम्क्याएर वा सैन्य शक्तिको प्रयोग गरेर आफूअनुकूल बनाउन चाहन्छ ।   

यदि युरोपले रुसी साम्राज्यवादी उत्तेजनाका अगाडि घुँडा टेक्छ भने उसले आफ्नो आधारभूत मूल्य–मान्यतामाथि कुठाराघात गर्नेछ भने युरोपेली जनजीविकालाई तिलाञ्जली दिनेछ । यसको अर्थ युरोपीयन युनियनले हालसम्म हासिल गरेको प्रगति सबै त्याग्नु हुनेछ । परिणामहरू अकल्पनीय छन्, त्यसकारण अस्वीकार्य पनि छन् ।  

रुसको मागले युक्रेनको द्वन्द्वका मुद्दा के–के हुन् भनेर स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । पुटिन नेटोले पूर्वी युरोपमा मात्र नभई स्क्यान्डिनेभिया, स्विडेन एवं फिनल्यान्डजस्ता तटस्थ युरोपेली युनियनका मुलुकमा पनि आफ्नो खुला–द्वार नीति त्यागोस् भन्ने चाहन्छन् । पुटिनको मनसाय नेटोले रुसलाई घेराबन्दी ग¥यो भन्ने विषयसँग सरोकार राख्दैन । यो सब रुसी साम्राज्यको पुनस्र्थापना र रुसमै लोकतन्त्रले टाउको उठाउने र फैलिने भन्ने पुटिनको अस्तित्ववादी डरसँग सम्बन्धित छ । युक्रेनी संकटले आत्मनिर्णयको अधिकार अर्थात् सार्वभौमिक मुलुकले कसलाई आफ्नो साझेदार बनाउने वा नबनाउने भन्ने अधिकारलाई जोखिममा पारेको छ ।  

पुटिन सोभियत संघको विघटन र ऐतिहासिक रूपमा रुस विश्वशक्ति नरहेको भन्ने अपमान हटाउन लागिपरेका छन् । पुटिन रुसी साम्राज्य फेरि खडा हुनुपर्छ र दबदबा कायम रहनुपर्छ भन्ने चाहन्छन् । यो महत्वाकांक्षाले पहिले युरोपमाथिको प्रभुत्व खोज्छ किनभने रुस कहिल्यै पनि युरोपमा प्रभुत्व नजमाई विश्वशक्ति बन्न सक्दैन । आज युक्रेनको स्वतन्त्रता धरापमा परेको छ । त्यसैगरी भोलि अन्य उत्तर–सोभियत मुलुक र अन्ततः युरोपकै स्वतन्त्रता धरापमा पर्नेछ । आफ्नो इतिहासबारे जानकार रहेका युरोपेलीहरू साम्राज्यवादी प्रवृत्तिबारे अवगत हुनुपर्छ ।     

पुटिनको एजेन्डाको नियत स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि युरोप मौन रहनु आश्चर्यजनक छ । यी तमाम तथ्यहरू सम्मुख हुँदाहुँदै पनि युरोप थप के चाहन्छ त ? वास्तवमा युरोपीयन युनियनका मुलुक ससाना द्वन्द्वलाई सल्टाएर वा पन्छाएर एक ठाउँमा आउने वेला अहिले नै हो । नवीकृत शक्ति राजनीति र भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीपनाको विश्वमा युरोपियन युनियन आफ्नो सिद्धान्तको अस्तित्व कायम राख्न चाहन्छ भने आफैँमा एक शक्ति बन्न अपरिहार्य छ । युरोपीयन युनियनका सिद्धान्तहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोखिममा छन् । युरोपीयन युनियनले आफ्ना सिद्धान्तको रक्षा कहिले गर्ने ? निश्चय नै युरोपमा अमेरिकी सुरक्षा प्रत्याभूतिको महत्‍व वर्तमान परिस्थितिमा स्पष्ट छ । तर, यदि एट्लान्टिक महासागर वारपार (युरोप–अमेरिका) सम्बन्धलाई बलियो बनाउने हो भने युरोप आफैँमा बलियो हुन आवश्यक छ । यसका लागि जर्मनीले सबैभन्दा पहिला आफ्नो भूमिकामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ किनभने जर्मनी जनसंख्या एवं अर्थतन्त्रका कोणबाट युरोपको सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो र रहनेछ ।  

हालको खतराको परिमाणलाई ध्यानमा राख्दै गर्दा अघिल्लो सरकारले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को कमसेकम दुई प्रतिशत हिस्सा रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने विषय अझै पनि विवादको विषय रह्यो र ? जर्मनीले युक्रेनका पक्षमा स्पष्ट एवं सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेर युरोपेली सिद्धान्त रक्षाका लागि किन लागि नपर्ने त ? यसो गरे क्रेमलिनलाई जर्मनीको अडान के हो भनेर एक गतिलो जवाफ प्रसार हुन सक्ने थियो । तर, जर्मनी अनिर्णयको बन्दी हुँदा समय भने घर्किरहेको छ ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट