कोभिडसम्बन्धी चार आदेश  जारी गर्ने सरकारको तयारी

कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथामका लागि जारी प्रतिबन्धात्मक आदेशको १५ दिनपछि सरकारले पुनरालोकन गर्ने तयारी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ठूला सवारीसाधनमा जोरबिजोर हटाउनेदेखि परीक्षा सञ्चालनको अनुमतिलगायतका चारवटा आदेशबारे कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसिसी)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको  निर्देशक समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।

‘झन्डै १५ दिनको अवधिमा खोप अभियान तीव्र भएको छ, विद्यार्थीलाई पनि खोप लगाइएको छ, अब स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर परीक्षासम्म सञ्चालन गर्न दिइनुपर्छ भन्नेमा सिसिएमसिसीको सिफारिस छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक तहबाट निर्णय हुन बाँकी छ ।’ गत ३० पुसको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ‘कोभिड–१९ संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ सक्रिय भएसँगै विद्यालय, कलेज विश्वविद्यालयमा भौतिक पढाइ १५ माघसम्मका लागि बन्द हुनुका साथै पूर्वनिर्धारितबाहेकका परीक्षा स्थगित गरिएको थियो । विद्यालय सञ्चालन र परीक्षासम्बन्धी यसअघिको आदेशको समयावधि सकिनै लाग्दा नयाँ निर्णयको तयारी भइरहेको हो ।

तत्काल भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन नगर्ने, तर परीक्षा सञ्चालनको अनुमति दिने प्रस्ताव लग्ने तयारी छ । ‘परीक्षा नै नहुने स्थिति बनेपछि विद्यार्थी घरमा पनि पढ्न छाडे भन्ने गुनासो आउन थाल्यो,’ शिक्षा मन्त्रलायका एक सहसचिवले भने, ‘परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा सिसिएमसिसीमा छलफल भएर सिसिएमसीमा सिफारिस गरेका छौँ, अब सरकारले निर्णय गर्ला ।’

काठमाडौंमा जोरबिजोर पुनरावलोकनको तयारी
उपत्यकामा ८ माघमा जारी सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष सिसिएमसिसीले निकालेको छ । सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनमा जोरबबिजोर प्रणाली लागू भएपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेका वेला सिसिएमसिसीका पदाधिकारीले ठूला सवारीसाधनमा जोरबिजोर हटाउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गृह मन्त्रालयको परामर्श लिएर जोरबिजोर प्रणालीबारे थप आदेश जारी गर्न सक्छन् ।

भारतसँग सीमा जोडिएका नाकामा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइने भएको छ । ३० पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले होल्डिङ सेन्टर निर्माण नभएसम्मका लागि संस्थागत आइसोलेसन वा होटेल आइसोलेसनमा राख्ने भनेर डिसिसिएमसीमार्फत समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोभिड संक्रमणको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई जोखिमभत्ताका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गर्ने भएको छ ।  सिसिएमसिसीका प्रमुख रामप्रसाद थपलियाले कोभिड आदेशसँग सम्बन्धित विषयमा विषयगत मन्त्रालय र निकायसँग सुझाव माग गरिएको बताए ।