मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ माघ ५ बुधबार १९:४३:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले भने : मन्त्रालय लकडाउनको पक्षमा छैन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ माघ ५ बुधबार १९:४३:००

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना महामारीको कारण मुलुक पुनः लकडाउन गर्नुपरे मुलुक आर्थिक रूपमा चल्न नसक्ने बताएका छन्। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारले बन्द तथा लकडाउन गर्न नहुने भन्दै  पुनः लकडाउन गर्नुपरे मुलुक आर्थिक रूपमा चल्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले मन्त्रिपरिषदमा कोरोना महामारी बढ्दै गएको भन्दै बन्दका कुरा उठ्न लागेकाले बैठकमा बन्दको शब्द नै राख्न नहुने पक्षमा आफू रहेको बताए। मन्त्री शर्माले कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि सुरक्षाका विधिहरू कडाइका साथ लागू गरेर भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको प्रस्ट पारे। 

‘अहिले अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने विषयमा प्रयासहरू जारी रहेका छन्। अर्थतन्त्रलाई बिगारेर जाने अवस्था नेपालको छैन। कोरोना महामारीको कुरामा कतै बन्दको कुरा उठ्ला भनेर मन्त्रिपरिषदमा विरोध गरेका छौँ। बन्द भन्ने शब्द नै हटाउनुपर्छ भनेका छौँ,‘ उनले भने, ‘बन्द भन्ने शब्द नै नराख्नु भनेका छौँ। हामीले कोरोना सुरक्षाका विधिहरू अपनाएर जानुपर्छ। अब पनि हामीले कोरोना महामारी भनेर मुलुक बन्द, लकडाउन भन्यौँ भने मुलुक चल्दैन। मुलुक आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन। लकडाउन भयो भने अर्थतन्त्र माथि उठाउन सक्दैनौँ। त्यसैले अर्थतन्त्र चलायमान राख्नका लागि लकडाउन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय छ।‘ त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले अहिले अर्थतन्त्रमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको बताए। उनले अर्थतन्त्रको बाधक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था रहेको बताए। 

नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो बनाए भन्दै ठूला मिडियाले नियोजित ढंगमा प्रचार गरेको उनको आरोप छ। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले निजी क्षेत्रको हितभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगरेको बताए। मन्त्री शर्माले सरकारले निजी क्षेत्रका उद्योगहरूमा लगानी बढाउनका लागि स्रोत नचाहिने नीति ल्याए पनि कालो धनलाई प्रोसाहन भएको भन्दै विरोध भएको बताए। उनले सरकारले कालो धनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले लगानी गर्दा स्रोत नचाहिने नीति नबनाएको बताए।