निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ जेठ १३ शुक्रबार
  • Friday, 27 May, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ माघ ४ मंगलबार ०७:२७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

देउवा–प्रचण्डबीच निर्वाचनबारे छलफल : ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै तीन तहको निर्वाचन’

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ माघ ४ मंगलबार ०७:२७:००

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न दबाब परिरहेका वेला सत्तागठबन्धन छलफलमा जुटेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको भेट यही विषयमा केन्द्रित थियो । प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच स्थानीय तहको निर्वाचन तोक्न निर्वाचन आयोगले गराएको ध्यानाकर्षणबारे छलफल भएको हो । 

दुई नेताबीचको छलफलले मंगलबारका लागि पाँचदलीय सत्तागठबन्धन समन्वय समितिको बैठक बोलाउने र थप निर्णय गरी अघि बढ्ने समझदारी गरेको छ । उनीहरूबीच संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीनै तहको चुनाव गराउने विषयमा छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । मिति तोक्नुपूर्व गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्ड गृहकार्यमा लागेका छन् । 

आयोगले एकैचरणमा गरे १४ वैशाखमा र दुई चरणमा गरे १४ र २२ वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । निर्वाचन आयोगले माघ पहिलो साताभित्र मिति नतोके वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कठिन हुने बताएको छ । 

स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँचवर्षे पदावधि ५ जेठ ०७९ मा समाप्त हुने र निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले कानुनतः एक सय २० दिन आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । यसअघि आयोगले शुक्रबार आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, मतदाता नामावली र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रस्तावलगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, ०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अवधि क्रमशः ७ जेठ ०७९, २१ असार र ७ असोजमा सकिँदैछ । त्यसैले दोस्रो कार्यकालका लागि तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारलाई सुझाब दिँदै आएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै नभए संवैधानिक संकट आउने भन्दै नागरिकस्तरबाट पनि सरकारलाई स्थानीय संकट आउन नदिन खबरदारी भइरहेको छ । संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार निर्धारित समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगरे स्थानीय तहबाट प्रवाह भइरहेका सेवा अवरुद्ध हुने मात्र नभई लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति नै जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने नागरिकहरूको भनाइ छ । 

सत्तागठबन्धनका दलहरूबीच पनि संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना नगरेकाले कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । संविधानले जनप्रतिनिधिविनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था नगरेको र म्याद थपको पनि व्यवस्था नगरेको अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने गठबन्धनका केही दलको धारणा छ । तर, केही दल भने सकेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन एउटै मितिमा गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ । सत्तागठबन्धनको आगामी बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने अनुमान गरिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण

स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब पर्दै गएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले सोमबार सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले सोमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अवधि क्रमशः ०७९ जेठ ७, असार २१ र असोज ७ गते सकिने भएकाले दोस्रो कार्यकालका लागि तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ,’ वक्तव्यमा छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै नभएमा संवैधानिक संकट आउने र आमजनतामा स्थानीय तहबाट प्रवाह भइरहेका सेवा अवरुद्ध हुने हुँदा लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति नै जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । ‘संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छैन र स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि गरेको छैन ।

संविधानले नै जनप्रतिनिधिविनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छैन र म्याद थपको पनि व्यवस्था गरेको छैन,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘कथंकदाचित समयमा नै निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकट आउनेछ जसले गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन बजेट खर्चको अख्तियारी दिने कानुन निर्माण प्रक्रिया योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नै अवरुद्ध हुनेछ ।’ 

विगतमा १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास अत्यन्त प्रतिकूल रहेकोतर्फ स्मरण गराउँदै उनीहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू एक दिन पनि स्थानीय सरकारको अनुपस्थितिको विपक्षमा रहेकोसमेत प्रस्ट्याएका छन् । साथै, उनीहरूले निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्न राजनीतिक दलहरूको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको संस्थागत विकासका लागि तोकिएको समयमा नै आवधिक निर्वाचन गर्नुको विकल्प नभएकाले निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्न निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दलहरूको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा छ । 

विज्ञप्तिमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलाल, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जू, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।