- वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
नेपाल सरकारले महाकालीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका अभिन्न भूभाग रहेको स्पष्ट पारेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक जोड्ने बाटो विस्तार भइरहेको भनाइ सार्वजनिक गरेको १७ दिनपछि नेपाल सरकारले प्रतिक्रिया जनाएको हो ।
सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाउने तयारी गरेको उच्च सरकारी स्रोतले बताएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवंं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भारतलाई एकपक्षीय सडक निर्माण तथा विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएकोसमेत प्रस्टीकरण दिएका छन् । सत्तारुढ कांग्रेस तथा प्रतिपक्षी एमालेसहित सबै दलले भारतद्वारा लिपुलेक जोड्ने सडक विस्तारको विरोध गरिरहेका वेला सरकारले आइतबार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
तीनबुँदे धारणामा सरकारले भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ । भारतले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी विद्यमान कूटनीतिक संयन्त्रमा सीमाका विषयमा छलफल हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । ‘महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ,’ आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सार्वजनिक गरेको सरकारी धारणाको पहिलो बुँदामा भनिएको छ । यस्तै, दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण–विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ ।’ तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल–भारतको बीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।’
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डको हल्द्धानीमा १५ पुसमा आयोजित भाजपाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै मानसखण्डको विकास तीव्र रूपमा भएको र त्यसक्रममा लिपुलेकको बाटो विस्तार भइरहेको बताएका थिए । नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले गरेको बाटो विस्तार बन्द गर्न कूटनीतिक प्रयासका लागि दलहरूले सरकारमाथि दबाब दिँदै आएका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले मोदीको अभिव्यक्तिबारे भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छैन । तर, मौखिक रूपमा ध्यानाकर्षण भने गरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ र नेपालको धारणा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने दबाब परेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा सरकारले केही न केही गर्नेछ ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का भने लिपुलेक सडक विस्तार प्रकरणमा मौन छन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेका तीन बुँदा
महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण/विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ । नेपाल–भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।
