नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको चुरे क्षेत्र ३७ वटा जिल्लामा तन्किएको छ । यो क्षेत्र प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि दृष्टिबाट अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । नेपालको सभ्यताको रक्षाकवजका रूपमा चुरे क्षेत्रले अहं भूमिका खेल्दै आएको छ । ‘तराई अन्नको भण्डार’ र ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारालाई समेत चुरे क्षेत्रले नै सार्थकता दिँदै आएको छ । 

मुलुकवासीको दैनिकीमा चुरे क्षेत्रले निकै सहजता प्रदान गरेको छ । नेपालमा रहेको कुलमध्ये ७२.३ प्रतिशत वन चुरे क्षेत्रमै छ । यस क्षेत्रले प्रत्येक दिन करोडौँ जीवनलाई निःशुल्क प्राणवायु प्रदान गरिरहेको छ । चुरे क्षेत्रले भलै मुलुकको कुलमध्ये १२.७८ प्रतिशत मात्र भूभाग ओगटेको भए पनि यसै क्षेत्रमा मुलुकको भविष्य अडिएको छ । बढ्दो विश्व तामक्रमले निम्त्याएको असरमा नेपाल पनि प्रत्यक्ष रूपमै प्रभावित भइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष ०.००६ डिग्री सेन्टिग्रेडका दरले नेपालको तापक्रम बढ्दो छ भने विश्वको तापक्रम सन् १८८० देखि १९९० सम्म प्रतिदशक ०.८ डिग्री सेन्टिग्रेडका दरले वृद्धि भएको थियो । सन् १९९१ देखि २०२० सम्म प्रतिदशक ०.१८ डिग्री सेन्टिग्रेडका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । बढ्दो विश्व तापक्रमको प्रभावले गर्दा नेपालमा रहेका हिमाल पग्लने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । साथै हिमतालहरू तीव्र गतिमा बन्ने क्रमसँगै फुट्ने क्रम पनि जारी छ । 

हालै ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ मा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा रहेको हिउँ तीव्र रूपमा पग्लिरहेको हुनाले पानीका स्रोत सुक्ने सम्भावना रहेको र यसबाट नेपाली मात्र नभई अन्य मुलुकका जनतासमेत प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो । यस क्षेत्रमा मानिसलाई जोगाउन अहं भूमिका निर्वाह गरिरहेको चुरे क्षेत्रलाई भने विकासको मुखुण्डो ओडाएर विनाशको मार्गमा लगिएको तथ्यलाई भने उहाँले भुल्नुभयो । सत्तासीन शासक वर्ग एकातिर जलवायु परिवर्तनका मुद्दा उठाउँछन् भने अर्कातर्फ त्यसको रोकथाम गरिरहेको चुरे क्षेत्रलाई दोहन गर्दै कथित ‘विकासको मैदान’ बनाउँछन् । यसका अतिरिक्त तराईलाई अन्नको भण्डार भनेर भाषण गर्ने शासकहरूकै कारण चुरे क्षेत्रको विनाश हुँदा सम्पूर्ण तराई क्षेत्र नै मरुभूमिमा परिणत हुने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । 

कान्छो पहाड चुरेको तीव्र दोहन गरी गिटी, ढुंगा निकास गर्ने शासक वर्गको सोचका कारण सम्पूर्ण तराई मधेस नै संकटमा पर्ने खतरा रहेको समयमा वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको सो निर्णय त उल्ट्याएको छ । तर, चुरेको दोहन भने रोकिएको छैन । न्यायालयले पनि चुरे क्षेत्रको उत्खनन रोक्ने आदेश दिएको छैन । तैपनि, यस क्षेत्रको उत्खनन विगतदेखि नै तीव्र गतिमा भइरहेको थियो र हाल यो झनै बढिरहेको छ । न्यायालयको आदेश र कानुनको बर्खिलाप चुरेमाथिको हमला जारी नै छ । 

देशमा प्रजातान्त्रिक या लोकतान्त्रिक नामको शासन प्रणाली आए पनि हामी नेपाली जनताको रक्षाकवचको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्राकृतिक स्रोतसाधनमा धनी चुरे क्षेत्रले भने यसको आभास गर्न पाएको छैन । सत्तासीन शासक वर्ग र तल्लो तहका जनताको हित गर्ने नाममा गठित राजनीतिक दलहरूले जुनसुकै शासन पद्धतिको अभ्यास गरे पनि चुरेभित्र लुकेको मानव कल्याणको स्रोतलाई भने जहिल्यै उपेक्षा गरिरहे । शासक वर्गले चुरेलाई जहिल्यै आफ्नो सत्ता जोगाउने प्रमुख अस्त्रका रूपमा लिने गरेका छन् । शासक वर्ग अचेत छैनन्, उनीहरू अचेत भएको अभिनय गर्दै छन्, जसको प्रत्यक्ष असर भने दर्शक अर्थात् तल्लो वर्गका जनताले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । विगतका दिनदेखि नै चुरेमा आश्रित जीवनलाई भोट बैँकका रूपमा लिन विभिन्न नारा लगाइए, जसको नतिजा आज हामी स्पष्ट रूपमा देखिरहेका छौँ । वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा चुरे केवल जैविक विविधताले भरिपूर्ण क्षेत्र मात्र रहेन, यो क्षेत्र अब सिद्धान्तहीन मार्गमा हिँडिरहेका राजनीति दलका झोले पदाधिकारीको सत्तामा पुग्ने मार्ग पनि बन्न पुगेको छ ।