उपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिको कहर

दिनप्रतिदिन वस्तुको मूल्य बढिरहँदा आमउपभोक्तालाई अत्यावश्यक दाल, चामल, तरकारी, नुन, तेलको जोहो गर्नसमेत धौधौ हुन थालेको भए पनिे मूल्यवृद्धि नियन्त्रणतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न नसक्नु विडम्बना हो 

हिजोआज आमउपभोक्ताको चुलो मूल्यवृद्धिका कारण नराम्रोसँग प्रभावित हुँदै गएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अप्रत्याशित रूपमा मूल्यवृद्धि भएका कारण जीवनयापनमा ज्यादै समस्या परेको हो । पछिल्लो समय बजारमा विभिन्न उपभोग्य सामानको मूल्य अकासिएको छ भने जताततै बिचौलियाका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन् । बजारमा खुल्लमखुल्ला लुट मच्चिएको छ भने अनुगमन गर्ने निकाय पनि मौन छ । 

अनुगमन भए पनि त्यो ज्यादै कमजोर र फितलो भएका कारण जनताहरू कालोबजारी र महँगीको मारमा परेका छन् । बढ्दो महँगीका कारण सबैको जीवन कष्टकर बनेको छ । डेरा गरेर बस्नेका लागि त घरभाडा, खाना, छोराछोरीको पढाइखर्च, औषधोपचार आदिले नराम्रोसँग ढाड सेकेको छ । दिनप्रतिदिन उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेका कारण चामल, तरकारी, दाल, तेल आदिको जोहो गर्न पनि समस्या परेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातमा २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि हुँदा यात्रु मर्कामा परेका छन् । एकजनाको एकसरो कमाइमा राजधानीमा बाँच्न अब धौधौ पर्ने देखिन्छ । 

सरकारको नियन्त्रण र प्रभावकारी अनुगमन नहँुदा दिनप्रतिदिन बजार अराजक बन्दै गएको आमउपभोक्ताको गुनासो छ । त्यस्तै, सरकारको अनुगमन नियमित र प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ताले ज्यादै कठिन रूपमा दिन टार्नुपरेको छ । कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, कालोबजारी, बिचौलियाका कारण हरेक सामानको मूल्य दिनप्रतिदिन बढेको बढ्यै छ । गत १ भदौयता चामल, तेल, आँटा, दाल, एलपी ग्यास र हरियो तरकारीमा ३० रुपैयाँदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गरे पनि सर्वसाधारण उपभोक्ता भने राहत नपाएको गुनासो गर्छन् । उपभोक्ताहरू सरकारले बजार नियन्त्रण गर्न नसकेको बताउँछन् । कालोबजार नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने विभाग स्थापना गर्नुको अर्थ के ? माग र आपूर्तिबीच समन्वय नहुँदा पनि बजारमा केही सामानको मूल्य अकासिएको छ । खानेतेल, चामल, अन्डा, दाल, मासुलगायत सबै खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ । दुई सातायता बजारमा खाद्यान्नको मूल्य निकै बढेकाले सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । तैपनि, विभाग भने मूकदर्शक बनिरहेको छ । 

नेपाली बजारमा दिनहुँ खाद्यान्नको मूल्य परिवर्तन भइनैरहन्छ । त्यति मात्र होइन, घन्टैपिच्छे या पसैलैपिच्छे मूल्य फरक–फरक हुन्छ । कालीमाटी तरकारी बजारले पनि वस्तुको मूल्यसूची वैज्ञानिक रूपमा अद्यावधिक गरेको पाइन्न । त्यहाँको मूल्यमाथि केवल बिचौलियाको नियन्त्रण रहेको छ । कालीमाटी तरकारी बजार किसान र उपभोक्तामुखी हुन सकेको देखिन्न । 

बजारमा एउटै सामानको मूल्य पनि पसलैपिच्छे फरक–फरक पाइन्छ । व्यापारीले किसानको खेतबाटै वा प्रत्यक्ष रूपमा किसानसँग सामान किन्दा र बिचौलियाले बढी नाफा लिँदा उपभोक्ताले मूल्य बढी तिर्नुपर्छ । यसबाट न उत्पादकले राम्रो मूल्य पाउँछन् न उपभोक्ताले नै सुलभ मूल्यमा सामान पाउँछन् । बिचौलिया र व्यापारीले अनेकौँ निहुँमा मूल्य बढाइरहेका हुन्छन् ।

यस समयमा नेपालमा उत्पादन हुने सबै तरकारीको मूल्य कम छ भने भारतमा उत्पादन हुने, तर नेपालमा उत्पादन नहुने तरकारीको भाउ बढेको छ । खासगरी बजारमा हरिया तरकारीहरूमा भिन्डी, घिरौँला, चिचिन्डो, गोलभेँडा, लामो भन्टा, घिउसिमी, भेडे खुर्सानी, कुरिलो, परबर, प्याज, खुर्सानी, लसुन आदिको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । नेपाली बजारमा भारतीय तरकारीको आयात बढी नै हुने र नेपालमा उत्पादित तरकारीले थोरै मात्र आवश्यकता पूर्ति गर्ने हुँदा पनि नेपाली बजारमा पटक–पटक तरकारीको भाउले आकाश छुने गर्छ । नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अनुसार भारतबाट आलु ६० प्रतिशत, खुर्सानी ९० प्रतिशत, कागती ९९ प्रतिशत, भिन्डी ४० प्रतिशत, काँक्रो ३० प्रतिशत, करेला शतप्रतिशत आयात हुने गरेको छ । 

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा आमजनतामा त्यसको असर परेको छ, तर सम्बन्धित निकाय भने मौन बसेको छ । आज कैयौँ नेपालीको भान्सा प्रभावित भएको छ । भदौ अन्तिम साताको बजार भाउ र कात्तिक अन्तिम साताको मूल्यमा ज्यादै ठूलो अन्तर देखिन्छ । यसप्रकार नेपाली जनताले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न रगत–पसिना बगाउँदा पनि नपुग्ने देखिन्छ । एकपेट खान र एकसरो लगाउनका लागि पनि ज्यादै धौधौ परेको छ ।

अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको उत्पादन नहुँदा अहिले नेपाली जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको हो । सरकारले दिनहुँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई रोक्दै उनीहरूलाई यहाँ नै श्रम पोख्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न उत्पादनमा राज्यले अनुदान दिएर उनीहरूलाई यहीँ नै प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । आवश्यक तालिम, कृषि अनुदान, औषधि, जेटिए व्यवस्थापन, मल बिउ–बिजनको व्यवस्था, सिँचाइ, बजार व्यवस्थापनका साथै चुस्त अनुगमन भएमा अवश्य पनि कृषि उत्पादन बढ्ने छ । यति हुन सके समय–समयमा हुने मूल्यवृद्धिको असर आमनेपाली जनताले भोग्नुपर्ने थिएन । त्यसो गर्न सरकार सफल भएमा अवश्य नै नेपाली जनताले सन्तोषको सास फेर्न पाउँछन् । तब मात्र कृषिप्रधान देश हुनुको सार्थकता रहन्छ ।