आठ हजार उजुरी तामेलीमा, स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मौलाएको आयोगको निष्कर्ष

आमतहमा मात्र होइन मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक अधिकार पाएको आयोग आफैँको भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही भने खस्किएको छ । 

आयोगले सोमबार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा दर्ता भएका १४ हजार चार सय २५ सहित अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका गरी २२ हजार ६ सय २५ उजुरीमाथि आयोगले कारबाही गरेको थियो । छानबिन गरेर कारबाही गर्नभन्दा अधिकांश उजुरी आयोगले तामेलीमा पठाएको छ । २२ हजार उजुरीमा छानबिन गर्दा आयोगले जम्मा एक सय १४ वटा मात्र मुद्दा दायर गर्‍यो । 

गत आवमा आयोगले १४ हजार पाँच सय ३२ उजुरी फस्र्योट गरेको थियो । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् आठ हजार दुई सय ६७ उजुरी आयोगले प्रारम्भिक छानविनबाटै तामेलीमा राखिदिएको छ । यसबाहेक आठ सय ५० उजुरी सुझाबसहित तामेलीमा पठाएको छ । पाँच सय १० उजुरी विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरी चार हजार नौ सय पाँच उजुरीमाथि ‘अन्य आवश्यक कारबाही भएको’ आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गत आवमा आयोगले चार सय ८८ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धानको निर्णय गरेको थियो । विस्तृत छानबिन गरेकामध्ये आधाभन्दा बढी उजुरी आयोगले तामेलीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । दुई सय २६४ मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ । तामेलीको यो संख्या अघिल्लो आव ०७६/७७ को भन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो । आव ०७६/७७ मा एक सय २४ उजुरी विस्तृत अनुसन्धानपछि तामेलीमा पठाइएको थियो । त्यस्तै, ८८ वटामा सुझाब, ११ वटामा कारबाहीका लागि लेखी पठाउने, पाँचवटा मुल्तवी र ६ वटामा आयोगले अन्य कारबाही गरेको छ । गत आवमा आयोगले विस्तृत छानबिन गरी विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको संख्या एक सय १४ मात्र छ । जब कि अघिल्लो आव ०७६/७७ मा आयोगले चार सय ४१ मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो । यो आयोगको ३० वर्षे इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो संख्याको मुद्दा हो । गत आवमा यो संख्या करिब चार गुणाले झरेको छ । 

अघिल्ला आवको तुलनामा आयोगले अदालतमा धेरै मुद्दा हारेको छ । आव ०७६/७७ मा ४८.८ प्रतिशत मुद्दाको फैसला आयोगको पक्षमा आएकामा गत आवमा यो घटेर ७१.६८ प्रतिशत मुद्दा आयोगले हारेको छ । आयोग आफैँले रकम दिएर गर्ने रंगेहात पक्राउको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि यससम्बन्धी मुद्दामा कमी आएको आयोगले जनाएको छ । पछिल्लो समय आयोगले कार्यविधि बनाएर यससम्बन्धी कारबाहीलाई निरन्तरता दिएको छ । 

ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान जारी : आयोग प्रवक्ता रिसाल
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले स्थानीय जनतामा आर्थिक अनियमितासम्बन्धी सचेतना बढेका कारण स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका बारेमा उजुरी बढेको हुन सक्ने बताएका छन् । आयोगले तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही अगाडि बढाउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै उनले ठूला भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । ‘ठूला भ्रष्टाचार भएको भनिएका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगेकाले ती विषय अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन’, सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।

कास्कीमा भ्रष्टाचारका चार सय ११ उजुरी 
गण्डकी प्रदेशका जिल्लामध्ये कास्कीमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारविरुद्धका उजुरी दर्ता भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरूमा (नवलपुरबाहेक) नौ सय ३२ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये कास्कीका मात्र चार सय ११ उजुरी छन् । 

अख्तियार पोखरा कार्यालयका प्रमुख कोषहरि निरौलाले गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई बुझाएको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणअनुसार कास्कीमा संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयविरुद्ध एक सय ६८ उजुरी परेका छन् । प्रदेशअन्तर्गतका ७८ र स्थानीय तहविरुद्ध एक सय ६५ वटा भ्रष्टाचारविरुद्धका उजुरी परेका छन् । अख्तियार पोखरा कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये पाँच सय उजुरी फस्र्याेट भएका छन् । अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएकासहित आव ०७७÷७८ मा नौ सय ३२ वटा उजुरी परेका थिए । चार सय ३२ वटा उजुरी फस्र्योट हुन बाँकी रहेको अख्तियार अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

यस्तो छ प्रदेशगत उजुरीको संख्या
प्रदेश २ : २४.५६ प्रतिशत
बागमती : २२.५९ प्रतिशत
लुम्बिनी : १३.७२ प्रतिशत 
प्रदेश १ : १२.५४ प्रतिशत
सुदूरपश्चिम : ११.४५ प्रतिशत
कर्णाली : ७.९८ प्रतिशत
गण्डकी : ७.१६ प्रतिशत

३२.७२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित 
उजुरीगत प्रवृत्तिका आधारमा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मौलाएको आयोगको ठम्याइ छ । आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशगत आधारमा भने सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश २ अन्तर्गत परेको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश २ अन्तर्गत २४.५६ प्रतिशत उजुरी परेको छ । त्यस्तै, बागमतीमा २२.५९, लुम्बिनीमा १३.७२, प्रदेश १ मा १२.५४, सुदूरपश्चिममा ११.४५, कर्णालीमा ७.९८ र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत ७.१६ प्रतिशत उजुरी परेका आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारलाई ६० बुँदे सुझाब दिएको छ । जसमा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने, अनुचित कार्यलाई छानबिन, अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, तीनै तहलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा कर छुट र मिनाहाको प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेलगायत छन् । 

प्रदेश २ मा स्थानीय तहसम्बन्धी नौ सय ५२ उजुरी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासस्थित प्रदेश कार्यालयले प्रदेश २ का प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । चालू आवमा एक हजार २१ वटा उजुरी परेकामा स्थानीय तहको नौ सय ५२, प्रदेशको ७५ र संघतर्फको चार सय ९१ वटा उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड र पदाधिकारीले पूर्णता नपाउँदा मुद्दा दायरको संख्या घटेको दाबी
कोभिड–१९ को महामारी, आयोगले पूर्णता पाउनमा भएको ढिलाइलगायतका कारण मुद्दा संख्या घटेको आयोगको दाबी छ । आयोगले दायर गरेका मुद्दामा पनि अधिकांश सानो प्रकृतिका मुद्दा छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनजस्तो संवेदनशील मुद्दामा आयोगको मुद्दा दायर संख्या तीन मात्र छ । जब कि अघिल्लो आवमा १८ मुद्दा गैरकानुनी आर्जनसम्बन्धी थिए । गत आवमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीतर्फ २०, गैरकानुनी लाभहानि पुर्‍याएकोतर्फ १२ र झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावट र विविधतर्फ ३/३ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा आयोगले चार सय ४३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।