मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार
  • Tuesday, 30 November, 2021
जीवन बस्नेत काठमाडाैं
२०७८ कार्तिक ७ आइतबार ०९:१३:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

रुट परिवर्तनपछि ३३ अर्ब ३६ करोडको मध्यपहाडी राजमार्गको लागत खर्ब नाघ्यो

Read Time : > 3 मिनेट
जीवन बस्नेत, काठमाडाैं
२०७८ कार्तिक ७ आइतबार ०९:१३:००
  • एक करोड जनता लाभान्वित हुने मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको १३ वर्षमा ५८ प्रतिशत काम
  • आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सक्नुपर्ने आयोजनाको म्याद थपेर ०८० सम्म लम्ब्याइयो
  • सम्पन्न भएपछि आयोजना मध्यपहाडका २६ जिल्ला र दुई सय १५ बस्तीलाई जोड्ने

पहाडी क्षेत्रका २६ जिल्लाको दुई सय १५ बस्तीलाई जोड्ने र एक करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण थालिएको १३ वर्ष लागेको छ । तीन वर्षअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाको काम अहिलेसम्म ५८ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । रुट परिवर्तन हुँदा आयोजनाको लागत ६८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ भने सम्पन्न गर्ने समयावधि पनि ६ वर्ष थपिएको छ । पछिल्लो अद्यावधिक विवरणअनुसार आयोजना आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । 

०८० को मध्यसम्ममा आयोजना सम्पन्न हुन्छ : शिवप्रसाद नेपाल उपमहानिर्देशक सडक विभाग

आयोजनाको लागत वृद्धि हुनुमा मुख्यतः रेखांकनको परिवर्तन नै हो । पहिले एक हजार सात सय किलोमिटर रहेको सडक अहिले झन्डै एक हजार नौ सय किलोमिटर पुगेको छ । अर्को कारण, समयमा काम सम्पन्न नहुँदा मूल्यवृद्धिका कारण पनि लागतमा वृद्धि भएको हो । आयोजना ढिलाइ हुनुमा भने स्थानीयदेखि स्रोतको अभावसम्म रहेका छन् । केही ठाउँमा ठेकेदारको कमजोरी पनि जिम्मेवार छ । आयोजना धेरै ढिला भइसकेको छ । अब तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । तर, अझै दुई सय ३५ किलोमिटरजतिको ठेक्का लाग्न नै बाँकी छ । ०७८ पुससम्ममा सबै ठाउँमा ठेक्का सम्पन्न भयो भने ०८० को मध्यसम्ममा आयोजना सम्पन्न हुनेछ । तर, यसका लागि सबै पक्षले उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।

३३ अर्ब लागत एक खर्ब पुग्यो
आयोजना सुरु गर्दा कुल लागत ३३ अर्ब ३६ करोड अनुमान गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा आयोजनाको रेखांकन (रुट वा अलाएन्मेन्ट) परिवर्तन गरियो । त्यसपछि लागत बढेर अहिले एक खर्ब एक अर्ब ५० करोड पुगेको छ । पहिले सिन्धुलीको खुर्कोटदेखि पोखरासम्म सञ्चालनमा रहेकै राजमार्ग प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । तर, पछि रुट परिवर्तन गरेर ओखलढुंगाबाट रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ हुँदै पोखरा लगेर जोड्ने नयाँ रेखांकन भयो । त्यस्तै, अन्य जिल्लामा पनि सानातिना रेखांकन परिवर्तन भए । झन्डै चार सय किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्दा लागत बढेको सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले बताए । आयोजना ढिलाइले लागत थोरै मात्र बढेको उनको दाबी छ । ‘अहिलेसम्मको स्वीकृत योजना र कार्यक्रमअनुसार पछिल्लो समय संशोधित भएको लागतमा थप हुँदैन,’ उनले भने । 

किन भयो रुट परिवर्तन ? 
सरकारले सञ्चालनमा रहेको धुलिखेलदेखि पोखरासम्मको राजमार्गलाई नै मध्यपहाडी राजमार्गका रूपमा प्रयोग गर्दा राजधानी काठमाडौंमा ट्राफिक जाम अझ बढ्ने र झन् अव्यवस्थित हुने कारण दिएको छ । त्यस्तै अर्को कारण, मध्यपहाडी राजमार्गलाई धेरै पहाडी जिल्लासँग सञ्जाल विस्तार गर्न पनि रुट परिवर्तन गरिएको भनाइ छ । रुट परिवर्तन गर्न राजनीतिक नेतृत्वले पनि उत्तिकै दबाब दिएको थियो । ओखलढुंगा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोटलगायतका २२ सांसदले तत्कालीन विकास समिति, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पैरवी गरेका थिए । थालनीमा एक हजार सात सय ७६ किलोमिटर भनिएको आयोजनाको लम्बाइ अहिले एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर पुगेको छ । रुट परिवर्तन गर्दै जाने हो भने आयोजनाको लम्बाइ अझै बढ्नेछ । अहिले पनि लमजुङको सुन्दर बजार र बेँसीसहर, कास्की र लमजुङको सीमा जोडिने हेम्जा क्षेत्रलगायतमा समस्या रहेको छ ।   

२०८० मा पनि सम्पन्न हुने टुंगो छैन 
कार्यतालिकाअनुसार आयोजना ०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । तर, अहिलेसम्मको प्रगति विवरण हेर्दा तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने देखिँदैन । किनकि, आयोजना निर्माण थालिएको १३ वर्ष पूरा भइसकेको छ र अहिलेसम्म ५८ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । सडक विभागका अनुसार बढीमा तोकिएको समयावधिभन्दा एक वर्ष थप हुन सक्नेछ । आयोजना निर्देशनालयले भने अपवादबाहेक तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने दाबी गरेको छ । 

आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने दुई मुख्य चुनौती देखिएका छन् । पहिलो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडकको विषयमा स्थानीय विवाद रहेको छ । उदाहरणका लागि धादिङ, लमजुङ, कास्कीमा यस्तो समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समयमा समाधान भएनन् भने आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुनेछैन । 

दोस्रो, मध्यपहाडी राजमार्गको दुई ठाउँमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको छ । बुढीगण्डकी आयोजना र सुनकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको खण्डमा त्यसले राजमार्गका लागि रेखांकन गरिएको ठाउँ डुबानमा पर्नेछ । यसले पनि आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ हुनेछ । तर, अहिलेसम्म उल्लिखित जलविद्युत् आयोजना बन्ने कि नबन्ने, कत्रो बन्ने, मध्यपहाडी राजमार्गले रुट परिवर्तन गर्नुपर्ने कि नपर्ने अनिश्चित छ । जलाशययुक्त ती जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रियामा लैजानेबारे अहिलेसम्म सरकार अनिर्णित छ । सडक विभागले भने सुनकोसीमा जलाशय रहने ठाउँभन्दा सडक केही माथि नै रहने गरी रेखांकन गरेको छ । तर, बुढीगण्डकीमा भने १५ किलोमिटरजति डुबान क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ । त्यसको समाधान निकाल्न ढिलाइ भइसकेको छ । 

आयोजनामा एक सय २३ ठेक्का चालू अवस्थामा
अहिले आयोजनासँग एक सय २३ वटा ठेक्का कार्यान्वयनमा रहेका छन् । म्याद सकिएका, तर संशोधित ठेक्काको संख्या २६ रहेका छन् । त्यस्तै, सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनमार्फत म्याद थप भएका ठेक्काको संख्या ६७ वटा रहेका छन् । रुग्ण अवस्थामा पुगेका ठेक्काको संख्या १६ छन् । त्यसमध्ये अधिकांशले काम थालेकाले रुग्ण आयोजना नभएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार म्याद थप भएकाले तत्काल कारबाही गर्न नसकिएको आयोजना निर्देशनालयको भनाइ छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार म्याद थपिएको छ । अब समयमा काम नसक्ने ठेक्कालाई म्याद सकिनेबित्तिकै कारबाही थालिने सडक विभागको भनाइ छ । 

आयोजना ढिलाइ किन ?
मध्यपहाडी राजमार्ग ढिलाइको पहिलो कारण सडक सीमा निर्धारण नहुनु हो । धेरै ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन भने सडक सीमाको जग्गाको भूस्वामित्व व्यक्तिको नाममा रहेको छ । त्यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्गकै रेखांकनमा पर्ने वैदेशिक सहायताका सडकमा मुआब्जा वितरण गरिने गरिएको छ । यस आयोजनाबाट निर्माण गर्दा सोही कित्ताको र सँगै जोडिएको कित्ताको मुआब्जा नदिइएको हुँदा जग्गा अधिग्रहणको मुद्दा उठ्ने गरेको छ । मुआब्जा वितरण नगरिँदा रेखांकनमा विवाद हुने गरेको छ । त्यस्तै, बजार क्षेत्रबाट लैजानुपर्ने अवस्थामा घर भत्काउन तथा जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या भएको छ । उदाहरणका लागि लमजुङ जिल्लाको सुन्दर बजार, भोर्लेटार र राम बजार, धादिङ जिल्लाको कटुन्जे र सेमजोङ क्षेत्रलगायत पर्छन् । 

जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर, मुआब्जा वितरणका लागि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था नभएको हुँदा जग्गा प्राप्ति र साइट क्लियर हुन नसकी ठेक्का व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको हुँदा पनि आयोजना ढिलाइ भइरहेको छ । 

त्यस्तै, निर्माण सामग्रीको अभाव र रूख कटानको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुनु र विद्युत्का पोल, खानेपानीका पाइपजस्ता ‘युटिलिटी’को काम समयमा सम्बन्धित निकायले नगर्दा पनि ढिलाइमा सहयोग पुगेको सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालको भनाइ छ ।