मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर ११ शनिबार
  • Saturday, 27 November, 2021
२०७८ कार्तिक ७ आइतबार ०८:३३:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्न नमानेपछि  इपिजी प्रतिवेदन तीन वर्षदेखि परराष्ट्रको दराजमा

Read Time : > 3 मिनेट
२०७८ कार्तिक ७ आइतबार ०८:३३:००

नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षमाथि सरकारलाई सुझाब दिन गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन तीन वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ । इपिजीको कार्यादेशअनुसार सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमानेपछि प्रतिवेदन अलपत्र परेको हो । इपिजीको नेपाल पक्ष भने प्रतिवेदन बुझ्ने विश्वासमा छ । 

इपिजी प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता यथावत् छ : डा. भेषबहादुर थापा इपिजी नेपाल संयोजक

हामी इपिजीले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझाउन अझै प्रतीक्षारत छौँ । इपिजीले दुई देशको सम्बन्धमा देखिएका समस्या र निराकरणका उपायहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको छ र दुवै पक्षको सहमति छ । इपिजी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भएको हो, तर प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता यथावत् छ ।  

०७५ असार १५ र १६ मा बसेको अन्तिम (नवौँ बैठक)ले एक महिनाभित्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तय गर्दै त्यसको समन्वय गर्न इपिजी भारतका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, कोस्यारीले नेपाली समकक्षी इपिजीका संयोजक डा. भेषबहादुर थापालाई तीन वर्षदेखि निरन्तर ‘कोसिस गर्दै छौँ’ भन्ने जवाफ मात्रै दिइरहेका छन् । थापा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने आसमा छन् । 

‘इपिजीको प्रतिवेदन तयार भएको तीन वर्षभन्दा बढी भयो । म भारतमा कोस्यारीजीसँग सम्पर्कमा छु,’ इपिजीको नेपाल संयोजक डा. थापाले भने, ‘हामी प्रतीक्षारत छौँ । ढिला पक्कै भएको छ, तर प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता कायम छ ।’ 

भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा उनले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने अपेक्षा नेपाल पक्षले गरेको थियो । थापाले प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा सुरक्षित स्थानमा तालाबन्द अवस्थामा राखिएको बताए । ‘इपिजी प्रतिवेदन सुरक्षित रूपमा राखिएको छ, चाबी मसँग छ,’ थापाले भने । भारततर्फ पनि प्रतिवेदन संयोजक कोस्यारीसँग छ । 

इपिजी प्रतिवेदन सदस्यबाहेक औपचारिक रूपमा कसैसँग छैन । इपिजी टोलीले अन्तिम बैठक सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदनबारे जानकारी दिए पनि प्रतिवेदन दिएको थिएन । इपिजीमा नेपालबाट डा. थापा, डा. राजन भट्टराई, सूर्यनाथ उपाध्याय र नीलाम्बर आचार्य थिए भने भारतबाट भगतसिंह कोस्यारी, डा. महेन्द्र पी. लामा, जयन्त प्रसाद र डा. बिसी उप्रेती सदस्य थिए । उप्रेतीको निधन भइसकेको छ । 

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चुनावपछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने औपचारिक जानकारी पाएको नयाँ पत्रिकालाई बताएका थिए । नेपाल र भारतका औपचारिक संयन्त्रहरूको बैठकमा नेपालले इपिजी प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा ज्ञवालीको पछिल्लो भारत भ्रमणमा पनि इपिजी प्रतिवेदनबारे छलफल भएको थियो । भारतका लागि निवर्तमान नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने पक्षमा भारत सरकारका विभिन्न तहमा बताउँदै आएका थिए । आचार्य कार्यकाल सकेर फर्किसकेका छन् । 

जयन्त प्रसादले प्रतिवेदनमा सहमत हुन नसक्ने बताउनुभएको छ : अशोक मेहता पूर्वमेजर, भारतीय सेना

इपिजीको अन्तिम बैठकपछि इपिजी भारतका सदस्य जयन्त प्रसादले दिल्लीमा पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूसँगको शान्त रात्रिभोजमा प्रतिवेदनबारे असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । प्रतिवेदनमा सहमत हुन नसक्ने जानकारी दिनुभएको थियो । यसलाई हामीले भारत सरकारको असन्तुष्टिका रूपमा बुझेका थियौँ । 

इपिजी भारतका सदस्य जयन्त प्रसादले अन्तिम बैठकपछि दिल्लीमा पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूसँगको रात्रिभोजमा इपिजी प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै भारत सहमत हुन नसक्ने जानकारी दिएका थिए । ‘क्वाइट डिनर (शान्त रात्रिभोज)मा जयन्त प्रसादले स्पष्ट रूपमा असन्तुष्टि राख्नुभएको थियो, भारत सरकारको असन्तुष्टिका रूपमा हामीले बुझेका थियौँ,’ रात्रिभोजमा सहभागी भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताले नयाँ पत्रिकासँग भने । इपिजी प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तुबारे सञ्चारमाध्यमले समाचार दिँदै आएपछि बिहार सरकारले असन्तुष्टि जनाएको थियो । इपिजी भारत संयोजक कोस्यारीले दुई वर्षअघि नयाँ पत्रिकालाई यो जानकारी दिएका थिए ।

पछिल्लोपटक २ माघमा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको संयुक्त आयोगको बैठकमा पनि इपिजी प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने विषयमा नेपालले प्रस्ताव राखेको थियो । शान्ति तथा मैत्री सन्धि, हवाई रुटलगायतबारे पनि छलफल भएको थियो । त्यसयता यो तहको द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक बसेको छैन । 

तीन वर्षअघिको अन्तिम बैठक
०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न इपिजीको नवौँ बैठकले प्रतिवेदनमा सहमति जनाएको थियो । इपिजी सदस्यहरूले प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेका थिए ।  साउनमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी प्रतिवेदन छपाइ भएको थियो । तर, छापिएर राखिएका इपिजीका ६ दर्जन कपी परराष्ट्र मन्त्रालयमा लक गरिएका छन् । 

इपिजी बैठक सकिएको दुई महिनापछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी १४ र १५ भदौमा बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनका लागि नेपाल आए । त्यसवेला संयुक्त रूपमा बुझाउने अवसर थियो, तर सदुपयोग भएन । 

इपिजीमा नेपाल र भारत पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे लामो समयसम्म साझा धारणा बन्न सकेको थिएन । ०७४ चैत २९ र ३० मा दिल्लीमा बसेको आठौँ बैठकमा १९५० को सन्धि र नेपाल–भारत सीमा नियमनको विषयमा आठ घन्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो । सन्धिका विषयमा सदस्य नीलाम्बर आचार्यले प्रस्तुति दिएका थिए । 

इपिजीको नेपाल पक्षले १९५० को सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । नेपाल पक्षले इपिजीको छैटौँ र सातौँ बैठकमा १९५० को नेपाल–भारत सन्धि संशोधनसहित पुनरावलोकनको विषय टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अन्तिम (नवौँ) बैठकमा दुवै देशका जनतालाई सहज आवतजावत सुनिश्चित हुने गरी सीमा नियमन गर्ने र स्मार्टकार्ड लागू गर्नुपर्ने सुझाबमा सहमति जुटेको थियो । 

‘नेपाल र भारतमा विज्ञहरूको साझा प्रतिवेदन हो । तर, इपिजीको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर कसैको पनि छैन । नवौँ बैठकको माइन्युटमा मात्रै हस्ताक्षर छ,’ इपिजीका एक सदस्यले भने, ‘१९५० को सन्धि, सीमालगायतका विषयमा समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाब दिने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । नेपाल–भारत सीमामा जनताको निर्वाध ओहोरदोहोर सुनिश्चित गर्ने र स्मार्टकार्ड वा परिचयपत्र लागू गर्ने सुझाब छ ।’ 

ती सदस्यका अनुसार सीमा क्षेत्रमा आतंकवाद, अतिवाद तथा तस्करी साझा चुनौती रहेको भन्नेमा दुवै पक्षको एकमत छ । ‘त्यसलाई रोक्न परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाब दिइएको हो,’ ती सदस्यले भने, ‘१९५० को सन्धिको  धारा २, ५, ६ र ७ परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने सुझाब छ ।’ 

इपिजीका पाँच कार्यादेश ?

- दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१औँ शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।

- दुई देशबीच आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्ने ।

- यो शताब्दीमा दुई देशबीच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्र/ढाँचा सिफारिस गर्ने ।

-  शान्ति, समृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिस गर्ने ।

-  दुई देशबीच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिस गर्ने ।