भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्न नमानेपछि  इपिजी प्रतिवेदन तीन वर्षदेखि परराष्ट्रको दराजमा

नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षमाथि सरकारलाई सुझाब दिन गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन तीन वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ । इपिजीको कार्यादेशअनुसार सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमानेपछि प्रतिवेदन अलपत्र परेको हो । इपिजीको नेपाल पक्ष भने प्रतिवेदन बुझ्ने विश्वासमा छ । 

इपिजी प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता यथावत् छ : डा. भेषबहादुर थापा इपिजी नेपाल संयोजक

हामी इपिजीले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझाउन अझै प्रतीक्षारत छौँ । इपिजीले दुई देशको सम्बन्धमा देखिएका समस्या र निराकरणका उपायहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको छ र दुवै पक्षको सहमति छ । इपिजी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भएको हो, तर प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता यथावत् छ ।  

०७५ असार १५ र १६ मा बसेको अन्तिम (नवौँ बैठक)ले एक महिनाभित्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तय गर्दै त्यसको समन्वय गर्न इपिजी भारतका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, कोस्यारीले नेपाली समकक्षी इपिजीका संयोजक डा. भेषबहादुर थापालाई तीन वर्षदेखि निरन्तर ‘कोसिस गर्दै छौँ’ भन्ने जवाफ मात्रै दिइरहेका छन् । थापा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने आसमा छन् । 

‘इपिजीको प्रतिवेदन तयार भएको तीन वर्षभन्दा बढी भयो । म भारतमा कोस्यारीजीसँग सम्पर्कमा छु,’ इपिजीको नेपाल संयोजक डा. थापाले भने, ‘हामी प्रतीक्षारत छौँ । ढिला पक्कै भएको छ, तर प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता कायम छ ।’ 

भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा उनले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने अपेक्षा नेपाल पक्षले गरेको थियो । थापाले प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा सुरक्षित स्थानमा तालाबन्द अवस्थामा राखिएको बताए । ‘इपिजी प्रतिवेदन सुरक्षित रूपमा राखिएको छ, चाबी मसँग छ,’ थापाले भने । भारततर्फ पनि प्रतिवेदन संयोजक कोस्यारीसँग छ । 

इपिजी प्रतिवेदन सदस्यबाहेक औपचारिक रूपमा कसैसँग छैन । इपिजी टोलीले अन्तिम बैठक सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदनबारे जानकारी दिए पनि प्रतिवेदन दिएको थिएन । इपिजीमा नेपालबाट डा. थापा, डा. राजन भट्टराई, सूर्यनाथ उपाध्याय र नीलाम्बर आचार्य थिए भने भारतबाट भगतसिंह कोस्यारी, डा. महेन्द्र पी. लामा, जयन्त प्रसाद र डा. बिसी उप्रेती सदस्य थिए । उप्रेतीको निधन भइसकेको छ । 

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चुनावपछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने औपचारिक जानकारी पाएको नयाँ पत्रिकालाई बताएका थिए । नेपाल र भारतका औपचारिक संयन्त्रहरूको बैठकमा नेपालले इपिजी प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा ज्ञवालीको पछिल्लो भारत भ्रमणमा पनि इपिजी प्रतिवेदनबारे छलफल भएको थियो । भारतका लागि निवर्तमान नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने पक्षमा भारत सरकारका विभिन्न तहमा बताउँदै आएका थिए । आचार्य कार्यकाल सकेर फर्किसकेका छन् । 

जयन्त प्रसादले प्रतिवेदनमा सहमत हुन नसक्ने बताउनुभएको छ : अशोक मेहता पूर्वमेजर, भारतीय सेना

इपिजीको अन्तिम बैठकपछि इपिजी भारतका सदस्य जयन्त प्रसादले दिल्लीमा पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूसँगको शान्त रात्रिभोजमा प्रतिवेदनबारे असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । प्रतिवेदनमा सहमत हुन नसक्ने जानकारी दिनुभएको थियो । यसलाई हामीले भारत सरकारको असन्तुष्टिका रूपमा बुझेका थियौँ । 

इपिजी भारतका सदस्य जयन्त प्रसादले अन्तिम बैठकपछि दिल्लीमा पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूसँगको रात्रिभोजमा इपिजी प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै भारत सहमत हुन नसक्ने जानकारी दिएका थिए । ‘क्वाइट डिनर (शान्त रात्रिभोज)मा जयन्त प्रसादले स्पष्ट रूपमा असन्तुष्टि राख्नुभएको थियो, भारत सरकारको असन्तुष्टिका रूपमा हामीले बुझेका थियौँ,’ रात्रिभोजमा सहभागी भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताले नयाँ पत्रिकासँग भने । इपिजी प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तुबारे सञ्चारमाध्यमले समाचार दिँदै आएपछि बिहार सरकारले असन्तुष्टि जनाएको थियो । इपिजी भारत संयोजक कोस्यारीले दुई वर्षअघि नयाँ पत्रिकालाई यो जानकारी दिएका थिए ।

पछिल्लोपटक २ माघमा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको संयुक्त आयोगको बैठकमा पनि इपिजी प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने विषयमा नेपालले प्रस्ताव राखेको थियो । शान्ति तथा मैत्री सन्धि, हवाई रुटलगायतबारे पनि छलफल भएको थियो । त्यसयता यो तहको द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक बसेको छैन । 

तीन वर्षअघिको अन्तिम बैठक
०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न इपिजीको नवौँ बैठकले प्रतिवेदनमा सहमति जनाएको थियो । इपिजी सदस्यहरूले प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेका थिए ।  साउनमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी प्रतिवेदन छपाइ भएको थियो । तर, छापिएर राखिएका इपिजीका ६ दर्जन कपी परराष्ट्र मन्त्रालयमा लक गरिएका छन् । 

इपिजी बैठक सकिएको दुई महिनापछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी १४ र १५ भदौमा बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनका लागि नेपाल आए । त्यसवेला संयुक्त रूपमा बुझाउने अवसर थियो, तर सदुपयोग भएन । 

इपिजीमा नेपाल र भारत पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे लामो समयसम्म साझा धारणा बन्न सकेको थिएन । ०७४ चैत २९ र ३० मा दिल्लीमा बसेको आठौँ बैठकमा १९५० को सन्धि र नेपाल–भारत सीमा नियमनको विषयमा आठ घन्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो । सन्धिका विषयमा सदस्य नीलाम्बर आचार्यले प्रस्तुति दिएका थिए । 

इपिजीको नेपाल पक्षले १९५० को सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । नेपाल पक्षले इपिजीको छैटौँ र सातौँ बैठकमा १९५० को नेपाल–भारत सन्धि संशोधनसहित पुनरावलोकनको विषय टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अन्तिम (नवौँ) बैठकमा दुवै देशका जनतालाई सहज आवतजावत सुनिश्चित हुने गरी सीमा नियमन गर्ने र स्मार्टकार्ड लागू गर्नुपर्ने सुझाबमा सहमति जुटेको थियो । 

‘नेपाल र भारतमा विज्ञहरूको साझा प्रतिवेदन हो । तर, इपिजीको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर कसैको पनि छैन । नवौँ बैठकको माइन्युटमा मात्रै हस्ताक्षर छ,’ इपिजीका एक सदस्यले भने, ‘१९५० को सन्धि, सीमालगायतका विषयमा समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाब दिने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । नेपाल–भारत सीमामा जनताको निर्वाध ओहोरदोहोर सुनिश्चित गर्ने र स्मार्टकार्ड वा परिचयपत्र लागू गर्ने सुझाब छ ।’ 

ती सदस्यका अनुसार सीमा क्षेत्रमा आतंकवाद, अतिवाद तथा तस्करी साझा चुनौती रहेको भन्नेमा दुवै पक्षको एकमत छ । ‘त्यसलाई रोक्न परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाब दिइएको हो,’ ती सदस्यले भने, ‘१९५० को सन्धिको  धारा २, ५, ६ र ७ परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने सुझाब छ ।’ 

इपिजीका पाँच कार्यादेश ?

- दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१औँ शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।

- दुई देशबीच आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्ने ।

- यो शताब्दीमा दुई देशबीच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्र/ढाँचा सिफारिस गर्ने ।

-  शान्ति, समृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिस गर्ने ।

-  दुई देशबीच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिस गर्ने ।