मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर २० सोमबार
  • Monday, 06 December, 2021
२०७८ असोज २६ मंगलबार ०९:१३:००
Read Time : > 8 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कर्णालीका तीन तस्बिर

Read Time : > 8 मिनेट
२०७८ असोज २६ मंगलबार ०९:१३:००
  • सुर्खेतमा रमेश रावल, मुगुमा अच्युतराज भण्डारी, हुम्लामा नरजन तामाङ, डोल्पामा रामचन्द्र न्यौपाने

गाउँमा चामल छैन, सुर्खेतको गोदाममा १३ हजार क्विन्टल थन्कियो 

कर्णालीका अधिकांश गाउँमा चामल छैन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका डिपो र बिक्री केन्द्र रित्ता छन् । दसैँमा मिठो–मसिनो भात खाने त परको कुरा, टीका लगाउन अक्षता पनि पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्तामा नागरिक छन् । तर, उनीहरूको पीडा कसले सुन्ने ? प्रादेशिक राजधानी सुर्खेतस्थित खाद्यको गोदाममा थन्किएको १३ हजार क्विन्टल चामल उनीहरूका लागि आकाशको फलजस्तै भएको छ । ढुवानी ठेक्का नहुँदा लामो समयदेखि चामल सुर्खेतमै थन्किएको छ । 

सरकारले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नसक्दा दसैँको मुखमा कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा चामलको अभाव छ । अझ हिमाली र पहाडी जिल्लाका बासिन्दाले यो समस्या झन् धेरै भोगिरहेका छन् । सुर्खेतमै मुकाम रहेको प्रदेश सरकार सम्पूर्ण दोष केन्द्र सरकारलाई लगाएर उम्किन खोज्छ, कर्णालीवासीका लागि काठमाडौं त त्यसै टाढा थियो । पहुँच हुने कुरै भएन ।  

सुर्खेतस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा १३ हजार क्विन्टल चामल थन्किएको छ । कर्णालीका अधिकांश जिल्लाहरूमा भने हाहाकार छ ।


कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली नौ जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चामल ढुवानी गर्दै आएको छ । तर, आपूर्ति गर्ने सबालमा प्रदेश सरकार र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयबीच समन्वय छैन । जसका कारण ढुवानीको ठेक्का नै हुन सकेको छैन । त्यसको मारमा सर्वसाधारण परेका छन् । कर्णालीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा हाकाहाकी भन्छन्, ‘चामल पु¥याउने जिम्मा संघीय सरकारको हो, प्रदेश सरकारको होइन ।’ 

चामल नपाएर आफ्ना मतदाताको बडादसैँ नै खल्लो भइरहेको अवस्थामा कर्णालीका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले भने दसैँ भव्य मनाउन सरकारी ढुकुटीबाट भत्ता बुझिसकेका छन् । प्रदेश सरकार आफ्ना नागरिकप्रति यस विषयमा उत्तरदायी नै नभएजस्तो देखिन्छ । किनभने हरेक वर्ष खाद्यान्न संकट झैल्दै आएका कर्णालीवासीका लागि यसपटक प्रदेश सरकारले त्यसका लागि बजेटसमेत छुट्याएन । जब कि अघिल्लो वर्ष विनियोजन गरेको थियो । 

‘हामीले चालू आर्थिक वर्षबाट बजेट छुट्याएनौँ,’ मन्त्री बुढाले भने, ‘चामल ढुवानी गर्ने काम संघीय सरकारको भएकाले हामीले बजेटको व्यवस्था गरेनौँ । गत वर्ष भने छुट्याएका थियौँ ।’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख माधव मिश्रले कर्मचारी अभाव र ठेक्का प्रक्रिया ढिला सुरु भएकाले दसैँमा खाद्यान्न अभाव भएको बताए । ‘हाम्रा शाखा कार्यालयमा त चामल छ । डिपो र बिक्रीकेन्द्रहरूमा समस्या हो । कर्मचारी अभाव हुँदा यस्तो समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘अब चाँडै ढुवानी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

मुगुमा युद्ध जितेजस्तो छ चामल पाउन, ११ हजार क्विन्टलमध्ये तीन सय मात्रै आयो, त्यसैमा हारालुछ छ

मुगुका जनतालाई एक बोरा चामल पाउन युद्ध जितेजस्तै छ । सदरमुकाम गमगढीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको कार्यालयमा घन्टौँ लाइन बसेपछि मुस्किलले एक बोरा चामल किन्न पाइन्छ । दुर्भाग्य ! जिल्लाका तीनवटा खाद्य डिपो र दुईवटा बिक्री केन्द्र साउनयता रित्तै छन् । 

छायानाथ रारा नगरपालिका– १३ लापु गाउँका ३७ वर्षीय ज्ञानी कामी चामल लिन सोमबार बिहान ९ बजेदेखि खाद्य कार्यालयबाहिर लाइनमा बसेका थिए । घरबाट दुई घन्टा हिँडेपछि उनी त्यहाँ पुगेका थिए । १२ बजेपछि मात्रै उनले  ३० केजीको एक बोरा चामल एक हजार ५० रुपैयाँमा किन्न पाए । भन्छन्, ‘चाहिएको धेरै थियो, यही पनि युद्ध लडेजसरी किन्न पाइयो ।’ छायानाथ – ५ सुपाकोटकी ५२ वर्षीया नेपा भ्यालले पनि एक घन्टा लाइन बसेर २५ केजीको एक बोरा चामल किन्न पाइन् । ‘यतिले पुग्दैन, अरू चामल बजारमै किन्नुपर्ने भयो,’ उनले गुनासो गरिन् । 

चामल किन्न पाउने आसमा मुगुको गमगढीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालयमा लामबद्ध जिल्लावासी । यो वर्ष स्वीकृत कोटा ११ हजार क्विन्टलमध्ये हालसम्म तीन सय क्विन्टल मात्रै आइपुगेको छ, त्यसैमा हारालुछ हुन्छ । 


चामल अभावका कारण लाइनमा बसेका एकजनाले एक बोरा मात्रै किन्न पाएका छन् । त्यो पनि सदरमुकाम आसपासकाले मात्रै प्रतिघर एक बोरा चामल पाएका छन् । सप्तमीको एक दिन अघिसम्म खाद्यको कार्यालयअगाडि गाउँगाउँबाट चामल किन्न आएका नागरिकको घुइँचो छ । १५ असोजयता पाँच सयभन्दा बढी सर्वसाधारणले चामल किनेर लगेको खाद्यको शाखा कार्यालयले जनाएको छ ।  

सदरमुकाम गमगढीमा रहेको कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालयमा रहेको चार सय ५० क्विन्टल मौज्दातमध्ये आधा चामल बिक्री भइसकेको छ । सदरमुकामबाहिर खत्याड, कार्मारोङ र सोरु गाउँपालिकाका सर्वसाधारणले त एक दाना पनि चामल पाएका छैनन् । उनीहरूलाई गमगढी पुग्न तीन दिनसम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्छ ।  

सोरुकोट खाद्य डिपो, श्रीकोट डिपो, पुलु डिपो, रातापानी बिक्री केन्द्र र कालै बिक्री केन्द्र रित्तै छन् । जिल्लाका लागि यो वर्ष स्वीकृत कोटा ११ हजार क्विन्टल चामलमध्ये हालसम्म तीन सय क्विन्टल मात्रै आइपुगेको छ । सोमबार बेलुकासम्म एक सय ७० क्विन्टल चामल थप आइपुग्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुगु शाखाका निमित्त प्रमुख पुष्कर भामले बताए । जिल्लाका लागि स्वीकृत भएको चामल यतिवेला नेपालगन्ज र सुर्खेतमा थन्किएको छ ।

हुम्लाका नागरिकलाई दसैँमा कुहिएको चामल बेचिँदै छ

अधिकांश कर्णालीवासीले चामल नै पाएका छैनन् । पाएकाले पनि राज्यको हेपाहा प्रवृत्ति सहनुपरेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सिमकोट शाखाले दसैँको मुखमा कुहिएको चामल बिक्री गरिरहेको छ । शाखाको गोदाममा रहेको जापानिज चामल कुहिएको छ । आइतबार नाम्खा गाउँपालिकाले चामल खरिद गर्नुअघि जाँच गर्दा पहिलो बोरामै कुहिएको चामल भेटियो । कुहिएरको चामल डल्लैडल्ला परको छ । त्यति मात्र होइन एउटा चामल भनेर अर्कै चामल पनि बिक्री गरिएको छ । नाम्खा गाउँपालिकामै जापानिज चामल भनेर बिक्री गरिएको बोराभित्र अर्कै चामल भरेको पाइएको छ ।

गाउँपालिकाले दसैँमा आफ्ना नागरिकलाई वितरण गर्न आइतबार ६५ क्विन्टल ४० किलो जापानिज र १८ क्विन्टल जिरा मसिना खरिद गरेको थियो । त्यो वितरण गर्ने क्रममा खाद्यको बद्मासी फेला परेको हो । खरिद गरिएको जापानिज चामल डेढ वर्षदेखि गोदाममा थन्किएको थियो । पहिलो बोरामै कुहिएको भेटिएपछि थप दुईवटा बोरामा जाँच गरिएको थियो, जसमा अर्कै चामल भरेको देखियो ।  

हुम्लामा त ज्यादतीको सीमा नै नाघेको छ । सदरमुकाम सिमकोटस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट कुहिएर डल्लैडल्ला परेको चामलसमेत बिक्री गरिँदै छ ।

‘गाउँपालिकालाई बिक्री गरिएको जापानिज चामल डेढ वर्षदेखि गोदाममा थन्किएर रहेको थियो,’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सिमकोट शाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘चिसो ठाउँमा राखेको हुनाले केही बिग्रिएको होला । अरू चामल बिग्रिएको छैन ।’ 

जिल्लामा चामलको अभाव रहेकाले स्थानीयले जस्तो चामल पनि खरिद गर्ने गरेका छन् । खाद्यका शाखा प्रमुख अधिकारीले भने बिग्रिएको चामल आफूहरूले नष्ट गर्ने गरेको दाबी गरे ।  नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले चामल बौद्ध लामाहरू तथा विद्यालयका छात्रावासको प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको बताए । ‘नाम्खा– ४ मा रहेको याल्वाङ गुम्बामा पूजा हुन लागेको छ । त्यसमा सहभागी लामाहरू र विद्यालयको छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीलाई खानका लागि चामल खरिद गरिएको हो,’ अध्यक्ष तामाङले भने ।

दुई महिनामा पाँच केजी चामलका लागि स्थानीयलाई रासनकार्ड, कर्मचारीले १५ केजी किन्न सिडिओको तोकादेश 

सिमकोट गाउँपालिका र बजारभित्रका स्थानीयलाई दुई महिनामा एकपटक प्रतिव्यक्ति पाँच केजी चामल उपलब्ध गराउन रासनकार्डको व्यवस्था गरिएको छ । जसले चामल वितरणलाई थप जटिल बनाएको छ । त्यस्तै जिल्लामा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका कर्मचारीले प्रशासनबाट तोक लगाएपछि मात्रै १५ किलो चामल किन्न पाउँछन् । त्यसका लागि उनीहरूले कार्यालयबाट हाजिरी फाइलसँग सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस बोकेर प्रशासनमा जानुपर्छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तोकादेश भएपछि मात्रै कर्मचारीले चामल किन्न पाउँछन् ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी शाखा रित्तै 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सिमकोट शाखामा तीन सय क्विन्टल मात्रै खाद्यान्न मौज्दात रहेको शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । ‘पाँच सय क्विन्टल मौज्दात रहे पनि दुई सय क्विन्टल नाम्खा गाउँपालिकालाई बिक्री गरेसँगै जम्मा तीन सय क्विन्टल मात्रै खाद्यान्न मौज्दात छ,’ उनले भने । तर, जिल्लाको दक्षिणी गाउँपालिका ताजाँकोट, अदानचुली, सर्केगार्ड, चंखेली, खार्पुनाथ र उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकामा खाद्यान्न अहिलेसम्म पुगेको छैन ।

अदानचुली गाउँपालिकाको श्रीनगर डिपो, सर्केगार्ड गाउँपालिकाको सर्केगार्ड डिपो र चंखेली गाउँपालिकाको देउली बिक्री केन्द्र, ताजाँकोटको छप्रेला, सर्केगार्ड गाउँपालिका– १ को बालुकुना, खार्पुनाथ गाउँपालिकाको याङ्चु र उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको याल्वाङ बिक्री केन्द्रमा अहिलेसम्म चामल पुगेको छैन । उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको हिल्सा नाका लकडाउनपछि बन्द भएसँगै खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । रसुवाको केरुङ नाका हुँदै चीनको तिब्बत हुँदै आउने खाद्यान्न भित्रिनसकेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सिमकोट शाखाले जनाएको छ ।

नाम्खा गाउँपालिकामा चार हजार क्विन्टल, खार्पुनाथ गाउँपालिकामा हजार, सुर्खेतमा हजार र नेपालगन्ज तथा श्रीनगर डिपोमा तीन हजार क्विन्टल र सर्केगार्ड डिपोमा हजार तथा हजार क्विन्टल सुर्खेतबाट आउनुपर्ने शाखा कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, छप्रेला बिक्री केन्द्रमा सात सय ५० क्विन्टल र देउली बिक्री केन्द्रमा सात सय ५०, याङ्चुमा हजार क्विन्टल आउनुपर्ने हो । अहिलेसम्म ढुवानी नहुँदा दसैँमा खाद्यान्न अभाव भएको पाइएको छ । 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सिमकोट शाखाबाट स्टिम जिरा चामल २५ केजीको बोरा दुई हजार ५० मा बिक्री हुने गरेको छ । स्टिम जिरा १० केजीको आठ सय ५० रुपैयाँमा पर्छ । जापानिज चामल ३० केजी बोराको १९ सय ५० रुपैयाँ र अरुवा मोटा २५ केजीको बोराको १४ सय ५० र अरुवा मोटा चामल ३० केजी बोराको १७ सय ४० रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । यसैगरी, सोना मन्सुली ३० केजी बोराको १८ सय ६० रुपैयाँ र मकवानपुर चामल ३० केजीको १७ सय ७० पर्ने गरेको छ । 

दलले पाउँछन् चामल 

कांग्रेसले सातौँ जिल्ला अधिवेशनका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पक्ष मानिने जीवनबहादुर शाही पक्षले ८० क्विन्टल सिफारिस गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले ६० क्विन्टल मात्रै तोक लगाएका छन् । गोदाममा खाद्यान्न अभाव भएकाले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सिमकोट शाखाले ४२ क्विन्टल देउवा प्यानललाई दिएको हो । १८ क्विन्टल दिन बाँकी छ । 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकट रीता शाही प्यानललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद आचार्यले चामल दिएनन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं खाद्य व्यवस्था समितिका संयोजक दानबहादुर रावतको सिफारिसबाट २० क्विन्टल चामल दिएका छन् । माओवादी केन्द्रले प्रदेश ‘ख’को सम्मेलन कार्यक्रमका लागि चार क्विन्टल चामल लिएको पाइएको छ । एमालेनिकटबाट कुनै सिफारिस नआएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ ।

डोल्पामा पनि चामल लिने सर्वसाधारणको भिड, तर डिपो रित्तै

डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका– २ का लोती विकले कैयौँ कोसिस गर्दा पनि दसैँका लागि एक बोरा चामल जोहो गर्न सकेनन् । परिवारलाई दसैँमा एक गाँस भात खुवाउन चामलको जोहो गर्न उनी नजिकैको त्रिपुराकोट बजार झरेका थिए । तर, कतैबाट सहयोग पाएनन् । ‘कोही आफन्त वा चिनेजानेकाले एक बोरा चामल दिन्छन् कि भनेर बजार झरेको हुँ, तर कसैले पत्याएनन्,’ त्रिपुराकोट बजारमा भौँतारिरहेका उनले भने । 

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका– १ कै डल्लो सार्कीले पनि खुसीसँग दसैँ मनाउन नपाउने भए । पाँचजनाको परिवार छ । दसैँमा मिठो–मसिनो खाने पैसा छैन । उधारोमा कसैले चामल दिए, दसैँ मनाउने उनको चाहना छ । ‘मजदुरी गरेर खाने हो । चामल किन्ने पैसा छैन, कसैले उधारो सहयोग गरे दसैँ मनाउने हो,’ बजारमा भेटिएका उनले भने । 

डोल्पाका अधिकांश समुदाय गरिब छन् । त्यसमा पनि दलित समुदायको अवस्था झनै कमजोर छ । त्रिपुराकोट, जुफाल, दुनै, चु, कालिका, ल्हाँ र जगदुल्लालगायतका ठाउँमा दलित समुदाय धेरै छन् । उनीहरूका लागि हरेक वर्ष दसैँ दशा बनेर आउँछ । गरिबले बजारबाट महँगो मूल्यको चामल किन्नै नसक्ने अवस्था छ । सरकारी सहुलियतमा चामल पाइने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा चामल छैन ।  हिमाली जिल्लाका कम्पनीका डिपो तथा बिक्री केन्द्रहरू रित्तिएका छन् । चाडपर्वको मुखमा डोल्पावासीले सहज चामल पाएका छैनन् । कम्पनीका डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा खाद्यान्न नभएपछि दैनिक सयौँ सर्वसाधारण रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् ।

सरकारी सहुलियतमा खाद्यान्न पाइने डिपोले गरिबलाई दसैँको मुखमा पनि चामल दिएका छैनन् । सरसापट गरेर चामल किन्न डिपो पुग्ने पनि चामल नपाएपछि निराश भएर फर्कन्छन् । आफैँले चामल नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई फर्काउने गरेका छन् । गएको आर्थिक वर्षमा सर्मी, काइगउँ, जुफाल र दुनैलगायतका डिपोबाट दुई हजार क्विन्टल चामल बेचेका डिपोहरूले यस वर्ष भने तीन सय क्विन्टल चामल पनि बिक्री गर्न नसकेको कम्पनीका डोल्पा प्रमुख कमलराज पाण्डेले बताए । यस वर्ष दुनै डिपोबाट सय क्विन्टल खाद्यान्न मात्र बिक्री गरिएको उनले बताए । दुनैमा दुई सय पचास मेट्रिक टन क्षमताको डिपो छ । 

‘अघिल्ला वर्षहरूमा डिपोहरूमा पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न हुन्थ्यो । चामल लिन आउनेलाई सकेसम्म धेरै दिएर पठाउने गरेका थियो । दसैँ–तिहारमा चामल लिनेको भिडभाड हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसपटक चामल छैन, डिपोमा पनि सुनसान छ ।’

पाण्डेका अनुसार ठेकेदारको लापरबाही र कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमले डिपोको लागि आएको खाद्यान्न खरिद गर्दा चाडपर्वको मुखमा अभाव भएको बताए । ‘कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, मुड्केचुला गाउँपालिकाले मात्रै करिब अठार सय क्विन्टल चामल खाद्यान्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग खरिद गरे,’ उनले भने, ‘डिपो तथा बिक्री केन्द्रका लागि ल्याएको खाद्यान्न स्थानीय तहलाई दिइयो ।’

उनका अनुसार यसरी बिक्री भएको चामलको रकम ढिला प्राप्त हुँदा समस्या आएको हो । ‘तर, रकम भने असार अन्तिममा मात्रै दिए । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएको रकमले खाद्यान्नका लागि टेन्डर गरेर ढुवानी गराउन सम्भव भएन,’ प्रमुख पाण्डेले भने । उपल्लो डोल्पाका स्थानीय तहमा वर्षमा एकपटक मात्र खाद्यान्न वितरण गर्ने गरिन्छ । उपल्लो डोल्पा र तल्लो डोल्पामा पर्ने लिकु, शह रतारालगायतका बिक्री केन्द्रमा कर्मचारी अभावमा ठेगेदारले सीधै लिएर बिक्री गर्ने गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।

कर्णालीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा भन्छन्–

चामलको व्यवस्था गर्ने काम संघीय सरकारको हो, प्रदेशको होइन

कर्णालीका हिमाली जिल्ला र पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ ?

खाद्यान्न ढुवानी र खरिदका लागि विगतमा बजेटको व्यवस्था गर्ने गरेका थियौँ । यो आर्थिक वर्षबाट बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन ।

दसैँको मुखमा जिल्लाका खाद्य डिपो र बिक्री केन्द्रमा चामलको चर्को अभाव छ नि ?

चामल व्यवस्थापन संघीय सरकारको जिम्मा हो, प्रदेश सरकारको होइन । त्यसैले बजेट पनि राखेनौँ । 

प्रदेश सरकारको आफ्ना नागरिकप्रति कुनै जिम्मेवारी छैन ? 

जिम्मेवारी त छ । ठेक्का चामल ढुवानीको प्रक्रियालगायत अधिकांश काम संघ सरकारकै हो ।

खाद्य कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयमा १३ हजार क्विन्टल चामल थन्किएको छ । त्यसलाई गाउँ जिल्लामा पुर्‍याउन सक्नुहुन्न ?

यस विषयमा म बुझ्छु ।