टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ ९ आइतबार
  • Sunday, 23 January, 2022
२०७८ असोज २० बुधबार १७:३२:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

११बुँदे माग राख्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलित

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ असोज २० बुधबार १७:३२:००

यातायात व्यवसायी ११बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपालले ११बुँदे माग राख्दै बुधबारबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय परिसर हेटौँडामा अनिश्चितकालीन धर्ना दिँदै आन्दोलनमा उत्रिएको हो । ९ भदौमा महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यसमक्ष ११बुँदे माग पेस गरेको थियो ।

महासंघले पेस गरेको मागबारे प्रदेश सरकारले कुनै कदम अघि नबढाएपछि बुधबारबाट अनिश्चितकालीन धर्ना दिइएको अध्यक्ष खनालले बताए । ‘हाम्रा मागहरूबारे कुनै सुनुवाइ नभएपछि हामीले १० साउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई देशभरका यातायात व्यवसायीको तर्फबाट सांकेतिक रूपमा साँचो बुझाएका थियौँ ।’ उनले भने, ‘साँचो बुझाउँदासमेत संघीय, प्रदेश सरकारबाट कुनै कदम अघि नबढाएपछि धर्ना दिन बाध्य भएका हौँ ।’

महासंघले यातायातको भाडा समायोजन, २० वर्षे गाडीबारे पुनरावलोकन, मौद्रिक नीतिमा यातायातका समस्या समावेश, यातायातका वर्तमान नियमावली संशोधन, सडक ऐन तत्काल लागू गनुर्पर्ने माग गरेको छ । यी मागहरू सम्बोधनबारे सरकारी तवरबाट हालसम्म कुनै कदम अघि बढाउँदा यातायात व्यवसायीले समस्या झेल्न बाध्य भएको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ । 

महासंघले यातायात व्यवसायीको माग पूरा गर्न उच्चस्तरीय यातायात आयोग गठन गनुर्पर्ने माग लामो समयदेखि राख्दै आएको जनाएको छ । महासंघले समय सापेक्षित बिमा नीति परिमार्जन, अवैज्ञानिक ट्राफिक कारबाहीलाई सुधार, सार्वजनिक यातायातमा जारी इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्यलाई खारेज, समग्र यातायातका समस्या समाधान र व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, प्रदेश सरकारले थप गरेको कर, जरिवाना छुट, साथै पञ्जीकरणको समय अवधि ०७८ साल पुस मसान्तसम्म म्याद थप, कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता यातायात कम्पनीहरूको यातायात निर्देशिका जारी र संघसंस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत यातायातसँग सम्बन्धित संघ समिति दर्ता नवीकरण फुकुवा गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

०६९ देखि यता वैज्ञानिक भाडा नीतिअनुसार अन्तर प्रदेशअन्तर्गत यातायातको भाडा समायोजनमा कुनै पनि निर्णय हुन नसकेको खनालले गुनासो सुनाए । देशभर सार्वजनिक यातायातमा गरिएको १० खर्ब बढी लगानी जोखिममा परेको यातायात व्यवसायीहरूको दाबी छ ।