- वि.सं २o८१ बैशाख ३० आइतबार
अदालतहरूमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्नेबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रतिवेदन पेस गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रतिवेदन पेस गरेको जानकारी दिएको हो ।
प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार गत २४ साउनमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नेबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्ण बैठकले न्यायाधीश खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिका सदस्यमा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुँयाल र नहकुल सुवेदी रहेका थिए । समितिको सदस्य–सचिवमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी रहेको अध्ययन समिति गठन भएको थियो ।
समितिले गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापनका लागि अदालत नियमावलीमा आवश्यक संशोधन, सफ्टवेयरमा गरिनुपर्ने परिवर्तन, गोलाप्रथाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी आधार, मापदण्ड, कार्यविधि र अन्य व्यवस्थापकीय पक्षहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
समितिले १ असोजमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्चका अनुसार समितिमा सदस्य तथा पदाधिकारीको उपस्थितिमा समिति संयोजक न्यायाधीश खड्काले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएकी हुन् ।
अदालतको भ्रष्टाचार र सुधारका विषयमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनले अदालतमा पेसी तोक्दादेखि नै भ्रष्टाचार सुरु हुने गरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले सुझाएका विषय कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले देशभरका अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो ।
