नेपालमा १० देशका २० हजार शरणार्थी

नेपालमा अवैध शरणार्थीको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालमा १० देशका २० हजार शरणार्थी छन् । त्यसमध्ये आठ देशका अवैध हुन् । भुटान र तिब्बतका शरणार्थीलाई मात्र नेपालले मान्यता दिएको छ । म्यानमार, अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान, यमन, इराक, इरान, श्रीलंका र सोमालियाका गरी ६ सय ७८ शरणार्थी पनि नेपालमा छन् । खासगरी द्वन्द्वग्रस्त देशका शरणार्थीहरू थपिने क्रम बढेको छ । उनीहरूमध्ये कतिपय भारत हुँदै सडकमार्गबाट भित्रिने गरेका छन् भने कतिपय पर्यटकका रूपमा आएर यहाँ शरणार्थी बनेर बस्छन् । 

नेपालमा अवैध शरणार्थीको आधिकारिक विवरण गृह मन्त्रालयले संकलन गरेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघ शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर)ले मासिक रूपमा पठाउने तथ्यांकलाई उसले आधिकारिक मान्ने गरेको छ । नेपालमा रहेका अवैध शरणार्थीमध्ये सबैभन्दा धेरै म्यानमारका छन् । यसअघि तीन सय ७३ जना रहेकोमा हालै १४ जना थपिएका छन् । 

त्यस्तै, पाकिस्तानका एक सय ८४, अफगानिस्तानका ५२, सोमालियाका २०, श्रीलंकाका १९, इरानका नौ, बंगलादेशका पाँच तथा इराक र यमनका एक–एकजना छन् । केही वर्षअघिसम्म सिरियाबाट समेत शरणार्थी आउने गरेका थिए । 
अफगानिस्तानमा तालिवानले सत्ता कब्जा गरेसँगै त्यहाँबाट शरणार्थीहरू नेपाल आउन सक्ने जोखिम गृह मन्त्रालयले आकलन गरेको छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर सीमामा कडाइ गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । 

बढ्दो सुरक्षा चुनौती
अवैध शरणार्थीको संख्या बढ्दै गर्दा नेपालमा सुरक्षा चुनौती पनि बढ्न थालेको छ । खासगरी शरणार्थीलाई प्रयोग गरी कुनै आतंकवादी समूहले आपराधिक गतिविधि गराउन सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरूको चिन्ता छ । छिमेकी देश भारतमा गत महिना मनाइएको ७५औँ राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवसमा रोहिंग्या शरणार्थीलाई प्रयोग गरी दिल्लीमा हमला गर्न लागिएको हल्लाले हंगामा भएको थियो । शरणार्थीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुने भएकाले पनि कुनै समूहले आपराधिक काममा दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । 

अर्काेतर्फ शरणार्थीका नाममा नेपाल मानव तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय हबसमेत बनेको छ । विगतदेखि नै बंगलादेशदेखि सिरियासम्मका नागरिक नेपाल हुँदै युरोप–अमेरिका जान खोज्ने क्रममा पक्राउ परेका छन् । त्यसमध्ये कतिपयलाई पर्यटक भिसामा नेपाल ल्याइने र उनीहरूले पासपोर्ट फालेर उच्चायोगको कार्यालयमा सम्पर्क राख्ने गरेका छन् । 

नेपालमा शरणार्थीलाई अर्काे देश पठाउने गिरोह नै सक्रिय रहेको नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बताए । ‘सिआइबीमा हुँदा यसबारे अनुसन्धान गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘यसमा ठूलो स्वार्थ समूहको चलखेल देखिएको थियो, त्यसलाई रोक्न नसके जोखिम अझै बढ्छ ।’

कमजोर अध्यागमन 
नेपाल शरणार्थी र मानवतस्करीको हब बन्नुमा अध्यागमनको पनि भूमिका छ । एकातर्फ शंकास्पद व्यक्तिलाई नियमन गर्ने संयन्त्र कमजोर छ, अर्काेतर्फ कोही पक्राउ परेपछि सहजै छुट्ने गरेका छन् । अध्यागमन ऐनअनुसार अध्यागमनसम्बन्धी अपराधमा नेपालमा बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ । तर, बलियो अभियोजना हुन नसक्दा विदेशी नागरिकसमेत सामान्य धरौटीमै छुट्दै आएका छन् । पछिल्लो समय अध्यागमनमा प्रहरीलाई समेत सहभागी गराएर अनुसन्धान र अनुगमनलाई बलियो बनाउन माग उठ्दै आएको छ । 

नेपाल हुँदै तेस्रो देश 
नेपालमा शरणार्थीको रूपमा आएर तेस्रो देश पुग्नेहरूको संख्या पनि ठूलो छ । वर्षौँसम्म युएनएचसिआरको सहयोगमा बसेर भिसा शुल्कसमेत मिनाहा गर्दै सयौँ शरणार्थी अमेरिका, क्यानडालगायतका देश पुगेका छन् । दबाब र चलखेलकै आधारमा लाखौँ भिसा शुल्कसमेत मिनाहा हुने गरेको छ । यसमा ठूलो गिरोह सक्रिय रहेको अध्यागमन विभागका एक अधिकारीले बताए । शरणार्थी ओसार्ने र भिसा शुल्क मिनाहा गराउने पहल गर्ने संगठित गिरोह सक्रिय रहेको र उनीहरूलाई युएनएचसिआर तथा सरकारकै केही अधिकारीले सहयोग गर्दै आएको ती अधिकारीको दाबी छ । युएनएचसिआरका अधिकारी यस विषयमा कुरा गर्न सम्पर्कमै आउन चाहेनन् । 

नाका बन्द रहेका वेला १४ रोहिंग्या काठमाडौंमा, सुरक्षा निकायले पछि मात्रै थाहा पायो
नेपाल–भारत सीमा बन्द भएकै वेला म्यानमारबाट लखेटिएका १४ जना रोहिंग्या शरणार्थी काठमाडौं आइपुगेको घटनाले गृह प्रशासन झस्किएको छ । उनीहरू काठमाडौं आइसकेपछि मात्र प्रशासनले जानकारी पाएको थियो । अफगानिस्तानबाट शरणार्थी आउन सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई सजग बनाएकै वेला १४ जना रोहिंग्या सहजै काठमाडौं आइपुगे । उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याउने गिरोहका तीन सदस्यलाई प्रहरीले थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बंगलादेशमा रहेका रोहिंग्यालाई नेपाल ओसार्ने गिरोह नै सक्रिय रहेको देखिएको छ । यसमा संलग्न म्यानमारका नूर अमिन र सोफिक आलम तथा बंगलादेशी नागरिक आजमत अलीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेको छ । ब्युरोले उनीहरूलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा बुझाएको छ ।

 ब्युरोका एसपी शारदाप्रसाद चौधरीका अनुसार सो समूहले पैसा उठाएर नै दुई शरणार्थी परिवारलाई बंगलादेशबाट नेपाल ल्याएको हो । एक समूहले नेपालको नाकासम्म ल्याइदिएको र नूर अमिनले झापाबाट काठमाडौंसम्म ल्याएर उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर)को महाराजगन्जस्थित कार्यालयछेउमा पु¥याएर छाडिदिएका थिए । त्यसबापत दुई लाख ५० हजार बंगलादेशी टाका (करिब साढे दुई लाख नेपाली) असुलिएको खुलेको छ । काठमाडौंमा मासिक भत्ता पाइने र त्यहाँबाट अमेरिका जान सकिने भन्दै उनीहरूलाई नेपाल ल्याइएको थियो । त्यसरी आइपुगेका शरणार्थीलाई तत्कालै युएनएचसिआरले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

योसँगै काठमाडौंमा अवैध रोहिंग्या शरणार्थीको संख्या करिब चार सय पुगेको छ । शरणार्थी ओसार्ने समूह सक्रिय रेहको र अवैध रूपमा आएकालाई फर्काउन नसक्दा नेपालमा उनीहरूको संख्या थपिँदै जाने जोखिम छ । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका आधारमा नेपालले अवैध रूपमा बस्दै आएका विदेशी शरणार्थीलाई फर्काउन सकेको छैन । 

बंगलादेशमा करिब चार लाख र भारतमा करिब ४० हजार रोहिंग्या शरणार्थी छन् । बंगलादेश र भारतको नाका पनि खुला भएकाले उनीहरू सहजै नेपाल आउने जोखिम रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालमा कपन क्षेत्रमा निजी जमिन भाडामा लिएर बनाएका टहरामा रोहिंग्याहरू बस्दै आएका छन् । ज्यामी काम गर्दै आएका उनीहरूलाई विभिन्न संघ–संस्थाले सहयोग गर्दै आएका छन् । 

कपनस्थित शरणार्थी रोहिंग्या बसोवास गर्ने क्षेत्रमा पुगेपछि मात्र सुरक्षा निकायले पछिल्लो समय संख्या थपिएको जानकारी पाएर अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसपछि सीमामा थप सतर्कता अपनाउन भनिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । पछिल्ला केही घटनाले नेपाल शरणार्थीको अखडा बन्ने जोखिम देखिएको उनको भनाइ छ । ‘अवैध शरणार्थीको जोखिम बढेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले परिचयपत्र नभएका कसैलाई पनि सीमाबाट छिर्न नदिन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छौँ ।’ शरणार्थी ओसार्न केही दलाल समूह सक्रिय रहेको र उनीहरूमाथि निगरानी भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । 
 
अफगानी शरणार्थी बढ्ने जोखिम 
अफगानिस्तानमा तालिवानले सत्ता कब्जा गरेसँगै त्यहाँबाट शरणार्थीहरू नेपाल आउन सक्ने जोखिम गृह मन्त्रालयले आकलन गरेको छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर सीमामा कडाइ गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । अफगानिस्तानका नागरिक पहिलेदेखि नै शरणार्थीका रूपमा नेपालमा बस्दै आएका छन् । त्यसरी बसिरहेका अहिले ५२ जना छन् । तेस्रो देश जान पाउने आसमा उनीहरू नेपाल आएर शरणार्थीको हैसियत खोज्दै युएनएचसिआर जाने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी बमबहादुर भण्डारीले पनि तालिबानको सत्ता कब्जापछि शरणार्थीहरू नेपाल आउन सक्ने भएकाले सजग हुनुपर्ने बताए ।

तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिन ‘लबिइङ’ 
नेपालमा सन् १९९३ यता तिब्बती शरणार्थीको गणना हुन सकेको छैन । त्यतिवेलाको तथ्यांकअनुसार १३ हजार पाँच सय १४ शरणार्थी थिए । पछि आएका तथा शरणार्थीका सन्ततिले भने परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । परिचयपत्र नभएका शरणार्थीको संख्या करिब ६ हजार रहेको गृह मन्त्रालयको आकलन छ । उनीहरूलाई परिचयपत्र दिलाउन ‘लबिइङ’ हुँदै आएको छ । परिचयपत्र नहुँदा उनीहरूले लाइसेन्स बनाउनेदेखि बैंकमा खाता खोल्नसमेत नपाएर मानवीय समस्या भएको भन्दै केही अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा केही पश्चिमा देशहरूले यसका लागि दबाब दिँदै आएका छन् । अहिले पनि उच्च तहमा त्यसबारे कुरा भइरहेको र सरकार त्यसमा सकारात्मक देखिएको स्रोतको दाबी छ । 

सन् १९४९ मा चीनले तिब्बतमाथि हस्तक्षेप र नियन्त्रण गरेपछि तिब्बतीहरूले आफ्नो देश छाड्न सुरु गरेका थिए । त्यसवेला करिब तीन लाखभन्दा बढी तिब्बती नेपाल र नेपालको बाटो हुँदै भारतको धर्मशालामा निर्वासन/शरणार्थीका रूपमा बस्न पुगेका थिए । पछिल्ला वर्ष नेपाल–चीन सीमामा कडाइ भएपछि तिब्बतबाट आउने क्रम रोकिएको छ । 

सन् २००८ सम्म नेपालमा तिब्बती शरणार्थीले ‘फ्री तिब्बत’को पक्षमा आन्दोलनसमेत गर्दै आएका थिए । सरकारले त्यसमा कडाइ गरेको तथा आन्दोलन गर्ने शरणार्थीका केही ‘नेता’हरू अमेरिकालगायत देश पुगिसकेकाले पछिल्ला वर्ष आन्दोलन सुस्ताएको छ । चीनले पनि आफूविरुद्धका गतिविधि नेपालमा नहोस् भनेर पटक–पटक चासो राख्दै आएको छ । हाल नेपालमा करिब १२ हजार तिब्बती शरणार्थी रहेको आकलन गरिएको छ । उनीहरू काठमाडौं, ललितपुर, मनाङलगायत जिल्लामा रहेका क्याम्पमा बस्दै आएका छन् । 

६३ सय भुटानीको भविष्य अन्योलमा 
खुला सीमाकै कारण नेपालले भुटानी शरणार्थीको समस्या पनि व्यहोर्दै आएको छ । करिब ३० वर्षअघि नेपालीभाषी भुटानीहरू भुटान सरकारबाट लखेटिएपछि नेपाल आएका थिए । जसमध्ये ६ हजार तीन सय अहिले पनि झापा र मोरङका शिविरमा छन् । उनीहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । 

उनीहरूको व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (युएनएचसिआर) तथा विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहयोग गरेका थिए । पछिल्लो समय दुवै निकायले सहयोग लगभग बन्द गरिसकेका छन् । पुनस्र्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत एक लाख १३ हजार दुई सय शरणार्थी विभिन्न आठ देश पुगिसकेका छन् । 

भुटानी शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानबारे अन्योल छ । यसबारे दुई वर्षअघि गृह मन्त्रालयले पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिले उनीहरूलाई नागरिकताको जस्तै काम गर्ने विशेष किसिमको परिचयपत्र दिन सिफारिस गरेको थियो । नेपालभित्र बैंक खाता खोल्ने मिल्ने, व्यवसाय तथा आर्थिक कारोबार गर्न मिल्ने किसिमको परिचयपत्र दिन सिफारिस गरिएको थियो । त्यो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । 
धेरै भुटानी शरणार्थीले नेपालमै बसोवासको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । नेपाल भने उनीहरूलाई भुटान नै फर्काउने पक्षमा देखिन्छ । यस विषयमा भुटानसँग नेपालले कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन । सन् २००३ देखि नेपाल र भुटानबीच यो विषयमा वार्ता हुन सकेको छैन । 

भूराजनीतिक संवेदनशीलता : तिब्बती शरणार्थीलाई भारतमा निष्कासन 
गत साउनको तेस्रो साता तिब्बत छिर्न खोज्ने क्रममा नाङ चोयुन मुस्ताङको कोरला क्षेत्रमा पक्राउ परे । लुकिछिपी तिब्बत छिर्न लागेका उनलाई चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले एक दिन थुनामा राखी सोधपुछ गरेर नेपाल नै फर्काइदियो । भारतको धर्मशालामा बस्दै आएका उनी आफन्त भेट्न तिब्बत जान खोजेका थिए । तर, चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई बुझाइदिए । उनी नेपाल पनि अवैध रूपमा आएका थिए । उनीसँग पासपोर्ट तथा ट्राभल डकुमेन्ट थिएन । तर, नेपाली सुरक्षा निकायले उनलाई कारबाही नगरी भारतमा निष्कासन गरिदिए । 

नेपालको अध्यागमन कानुनअनुसार अवैध रूपमा प्रवेश गर्नेलाई जुन देश हो त्यही देशमा निष्कासन गरिन्छ । तर, तिब्बती शरणार्थीको हकमा भने यो नियम लागू हुँदैन । उनीहरूलाई भारत निष्कासन गरिन्छ । यो वर्षाैँदेखि चल्दै आएको छ । 
नेपाल, भारत र चीनबीचको ‘भद्र सहमति’कै आधारमा उनीहरूलाई भारत निष्कासन गरिँदै आइएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘चीन निष्कासन गर्न दूतावासले नै कुनै कागजपत्र दिँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘जसकारण उनीहरूलाई भारत पठाइन्छ ।’ 

नेपालमा अवैध शरणार्थी कति ? 
तिब्बती : करिब १२ हजार 
भुटानी : ६ हजार तीन सय 
म्यानमार : ३७३ र १४ 
पाकिस्तान : १८४
अफगानिस्तान : ५२
इरान : ९
श्रीलंका : १९
बगलादेश : ५ 
इराक : १
इमन : १
सोमालिया : २०

नाका बन्द हुँदा १४ रोहिंग्या काठमाडौं पुगे, सुरक्षा निकायले पत्तै पाएन
नेपाल–भारत सीमा बन्द भएकै वेला म्यानमारबाट लखेटिएका १४ जना रोहिंग्या शरणार्थी काठमाडौं आइपुगेको घटनाले गृह प्रशासन झस्किएको छ । उनीहरू काठमाडौं आइसकेपछि मात्र प्रशासनले जानकारी पाएको थियो । उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याउने गिरोहका तीन सदस्यलाई प्रहरीले थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बंगलादेशमा रहेका रोहिंग्यालाई नेपाल ओसार्ने गिरोह नै सक्रिय रहेको देखिएको छ । यसमा संलग्न म्यानमारका नूर अमिन र सोफिक आलम तथा बंगलादेशी नागरिक आजमत अलीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेको छ । ब्युरोले उनीहरूलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा बुझाएको छ । 

ब्युरोका एसपी शारदाप्रसाद चौधरीका अनुसार सो समूहले करिब अढाई लाख रुपैयाँ उठाएर दुई शरणार्थी परिवारलाई बंगलादेशबाट नेपाल ल्याएको हो । एक समूहले नेपालको नाकासम्म ल्याइदिएको र नूर अमिनले झापाबाट काठमाडौंसम्म ल्याएर उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर)को महाराजगन्जस्थित कार्यालयछेउमा पुर्‍याएर छाडिदिएका थिए । काठमाडौंमा मासिक भत्ता पाइने र त्यहाँबाट अमेरिका जान सकिने भन्दै उनीहरूलाई नेपाल ल्याइएको थियो । त्यसरी आइपुगेका शरणार्थीलाई तत्कालै युएनएचसिआरले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

योसँगै काठमाडौंमा अवैध रोहिंग्या शरणार्थीको संख्या ३८७ पुगेको छ । शरणार्थी ओसार्ने समूह सक्रिय रेहको र अवैध रूपमा आएकालाई फर्काउन नसक्दा नेपालमा उनीहरूको संख्या थपिँदै जाने जोखिम छ । त्यसैले सीमामा थप सतर्कता अपनाउन भनिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए ।

बंगलादेशमा करिब चार लाख र भारतमा करिब ४० हजार रोहिंग्या शरणार्थी छन् । बंगलादेश र भारतको नाका पनि खुला भएकाले उनीहरू सहजै नेपाल आउने जोखिम रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।