मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार
  • Tuesday, 30 November, 2021
२०७८ असोज ६ बुधबार १२:२६:००
Read Time : > 4 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

पाकिस्तानको एउटा सर्त, जसका कारण रद्द भयो सार्क मन्त्रिपरिषद् बैठक 

Read Time : > 4 मिनेट
२०७८ असोज ६ बुधबार १२:२६:००

सार्क अध्यक्षका रूपमा नेपालले २९ भदौमा सबै सदस्य मुलुकलाई चिठी लेखेर ९ असोजमा सार्कको अनौपचारिक मन्त्रिपरिषद् बैठक न्युयोर्कमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गर्दै सहमति पठाउन अनुरोध गर्‍याे । कूटनीतिक च्यानलमार्फत भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्सलाई मात्र नभएर अफगानिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि सार्क सचिवालयले पत्र पठायो। अरू मुलुकबाट सहभागिता नहुने प्रश्न भएन, तर अफगानिस्तानको नयाँ सरकारसँगको सम्बन्धबारे अन्योल कायमै रहँदा सचिवालयले चिठी लेखेको थियो। तर, मंगलबार अफगानिस्तानकै विषयलाई लिएर अध्यक्ष मुलुक नेपालले साइडलाइन बैठक रद्द गर्‍याे। तर, अफगानिस्तान विषयको कारण स्वयं काबुल नभएर पाकिस्तान सरकार थियो। 

अघिल्लो सरकारले कूटनीतिज्ञ घुलाम एम इसाक्लाईलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि विशेष दूत नियुक्त गरेकोमा तालिवान सरकारले उनलाई हटाएको छ। तालिवानले दोहामा रहेका प्रवक्ता सुहेल सहिनलाई राष्ट्रसंघीय दूत नियुक्त गरेको चिठी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाएको छ। उनी तालिवानका नरमपन्थी मानिन्छन्। सार्कको सदस्य पाकिस्तानले सार्क मन्त्रस्तरीय साइडलाइन बैठकमा अफगानिस्तानको पूर्ववर्ती सरकारका दूत घुलामको उपस्थिति नहुने ग्यारेन्टी नेपालले गर्नुपर्ने प्रस्ताव कूटनीतिक च्यानलमार्फत पठाएको थियो। कूटनीतिक स्रोतका अनुसार अफगानिस्तानको सिटमा पूर्वसरकारका दूत सहभागी नहुने ग्यारेन्टी नेपालले गर्न सक्ने अवस्था थिएन किनभने नेपालले न त तालिवान सरकारलाई मान्यता दिएको छ, न त पूर्ववर्ती सरकार नै सही हो भनेको छ। सार्क अध्यक्षको निर्णायक र कार्यकारी भूमिका यसमा किन पनि हुँदैन भने सार्क प्रक्रियामा हरेक निर्णयमा हरेक सदस्यको सहमति चाहिन्छ। 

‘तालिवान नेतृत्वको सरकारका पक्षमा पाकिस्तानले खुला लबिङ गरेको त थिएन, तर पूर्ववर्ती सरकारका प्रतिनिधिलाई रोक्न कूटनीतिक दबाब दिएको थियो,’ एकजना जानकार अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी जबर्जस्ती अप्ठ्यारोमा पर्न चाहेनौँ। योभन्दा बैठक रद्द गर्नु नै उपयुक्त लागेर यो निर्णयमा पुगेका हौँ।’ 

तालिवान सरकारलाई सार्कका बाँकी सदस्य मुलुकले मान्यता दिएका छैनन्। पाकिस्तान सरकारले पनि मान्यता दिएको छैन, तर द्विपक्षीय सहकार्य अघि बढाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय ७६औँ महासभामा सहभागी हुने क्रममा हरेक वर्ष सार्क परराष्ट्रमन्त्री (सार्क मन्त्रिपरिषद्) स्तरीय अनौपचारिक बैठक आयोजना हुँदै आएको छ। यो कार्यकारी निकाय होइन र यसले सार्क प्रक्रियाका सन्दर्भमा औपचारिक निर्णग गर्दैन, तर सार्क सदस्य मुलुकका सबै परराष्ट्रमन्त्रीहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुने मञ्च प्रदान गर्छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सरसल्लाहपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबारै सार्क सचिवालयलाई चिठी पठाएको थियो। परराष्ट्रको आग्रहपछि सार्क सचिवालयले मंगलबार सार्क सदस्य मुलुकहरूलाई चिठी लेखेर परराष्ट्रमन्त्रस्तरीय अनौपचारिक बैठक रद्द भएको जानकारी दिएको छ। सार्कको कान्छो मुलुक अफगानिस्तानमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली आएसँगै सार्कको भविष्यबारे प्रश्न उठिरहेका वेला बैठक रद्द भएको हो। अब सार्कको भविष्य नै थप अन्योलमा परेको छ। 

सार्कमा पछिल्लो उच्चतरीय भर्चुअल जमघट
कोभिड– १९ को महामारी सुरु भएपछि २ चैत ०७६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क शीर्ष नेताहरूको भिडियो सम्मेलन आयोजना गरेका थिए। सम्मेलनमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानबाहेक सबै शीर्ष नेता सहभागी थिए। भिडियो सम्मेलनमा मोदीले भारत सरकारका तर्फबाट एक करोड अमेरिकी डलर राख्ने गरी कोभिड– १९ आपतकालीन कोष घोषणा भएको थियो। कोषका लागि सार्क मुलुकबाट एक करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर घोषणा भएको छ। भारतको गुजरातमा रहेको सार्क डिजास्टर मेनेजमेन्ट सेन्टर (सार्क प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र) सँग समन्वय गरेर भारतले घोषित कोषमार्फत पाकिस्तानबाहेक सार्कका सदस्य मुलुकलाई सहयोग गर्दै आएको छ। 

सन् १९८५ डिसेम्बरमा सात राष्ट्र रहेर सार्क स्थापना भएको थियो। सार्कमा सन् २००७ अप्रिलमा १४औँ शिखर सम्मेलनबाट अफगानिस्तान थपिएपछि आठ सदस्य मुलुक भएका छन्। युरोपियन युनियन, चीन, जापान, इरानलगायतसहित सार्कका नाै वटा पर्यवेक्षक मुलुक छन्।

परराष्ट्रको आग्रहपछि सार्क सचिवालयले मंगलबार सार्क सदस्य मुलुकहरूलाई चिठी लेखेर परराष्ट्रमन्त्रस्तरीय अनौपचारिक बैठक रद्द भएको जानकारी दिएको छ। सार्कको कान्छो मुलुक अफगानिस्तानमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली आएसँगै सार्कको भविष्यबारे प्रश्न उठिरहेका वेला बैठक रद्द भएको हो। अब सार्कको भविष्य नै थप अन्योलमा परेको छ। 


किन हुन सकेन १९औँ शिखर सम्मेलन ?
४ चैत ०७२ मा पोखरामा बसेको सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकले २४ र २५ चैत ०७३ मा सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन पाकिस्तानको इस्लामाबादमा गर्ने निर्णय गर्‍यो। काठमाडौंमा १० र ११ मंसिर ०७२ मा सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलनले पाकिस्तानमा अर्को सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठकले मिति तोकेको थियो।

तर, २ असोज ०७३ भारतको उरीमा १९ जना सैनिकको ज्यान जाने गरी आतंककारी हमला भयो। घटनामा पाकिस्तानलाई दोषी देखाउँदै भारतले आतंकको माहोलमा सार्क सम्मेलन इस्लामाबादमा हुन नसक्ने धारणा सार्वजनिक गर्‍यो। भुटान र बंगलादेशले भारतलाई साथ दिएपछि सम्मेलन नहुने पक्का भयो र स्थगित भयो। 

नेपालले १६ असोज ०७३ मा विज्ञप्ति जारी गरी आतंककारी हमलाको निन्दा गर्‍यो। तर, क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेकामा जोड दिँदै नेपालले सार्क सम्मेलन हुनुपर्नेमा जोड दियो। तर, फेरि कास्मिरको पुलवामा भन्ने स्थानमा २ फागुन ०७५ मा भएको आतंककारी हमलामा ४० भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्युसँगै भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध थप चिसियो। योसँगै सार्क सम्मेलन अनिश्चित भयो। यी घटनामा भारतले पाकिस्तानको हात देख्यो भने पाकिस्तानले अस्वीकार गर्‍याे। नेपालले सन् १९८७ मा तेस्रो र २००२ मा ११औँ शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेमा यसपटक भारत–पाकिस्तानको आपसी टकरावका कारण नेपालले अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न पाएन। 

कुनकुन शिखर सम्मेलन समयमा भएनन् ? 
सार्कको ३५ वर्षे इतिहासमा १८ वटा शिखर सम्मेलन भएका छन् भने पाँचवटा शिखर सम्मेलन मात्रै तोकिएको समय र देशमा सम्पन्न भएका छन्। पाँचवटा सम्मेलन समयमै भएका छन्, तर पूर्ववत् सहमतिभन्दा फरक देशमा। आठवटा शिखर सम्मेलन भने समयमा भएका छैनन्। नेपालले आयोजना गरेका दुईवटा सम्मेलन तोकिएभन्दा दुई वर्ष ढिलो सम्पन्न भएका छन्। 

सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन १९८५ डिसेम्बर ७ र ८ मा बंगलादेशको ढाकामा भयो। दोस्रो सम्मेलन १९८६ नोभेम्बर १६ र १७ मा भारतको बैंग्लोरमा भयो। तेस्रो सम्मेलन १९८७ नोभेम्बर २ देखि ४ सम्म काठमाडौंमा भयो जब कि यो भुटानमा गर्ने पूर्ववत् निर्णय थियो। चौथो सम्मेलन पाकिस्तानको इस्लामाबादमा १९८८ डिसेम्बर २९ देखि ३१ मा भयो। जब कि यो श्रीलंकाको कोलोम्बोमा हुनुपर्ने थियो। 

पाँचौँ पनि श्रीलंकामा नभएर १९९० नोभेम्बर २१ देखि २३ सम्म माल्दिभ्सको मालेमा भयो। सार्कको छैटाैँ सम्मेलन १९९१ डिसेम्बर २१ मा कोलम्बोमा भयो। सातौँ सम्मेलन १९९३ अप्रिल १० देखि ११ मा बंगलादेशको ढाकामा भयो जब कि यो एक वर्षअघि नै हुनुपर्ने थियो। सार्कको आठौँ सम्मेलन १९९५ मे २ देखि ४ मा भारतको दिल्लीमा भयो जब कि यो एक वर्षअघि हुनुपर्थ्यो। 

नवौँ सम्मेलन पनि एक वर्ष ढिलो गरेर १९९७ मे १२ देखि १४ सम्म माल्दिभ्सको मालेमा भयो। दशौँ सम्मेलन तोकिएकै समय र स्थानमा १९९८ जुलाई २९ देखि ३१ मा श्रीलंकाको कोलोम्बोमा भयो। सार्कको ११औँ सम्मेलन १९९९ मा हुनुपर्ने भारत र पाकिस्तानको तनावलगायतका कारण सन् २००२ जनवरी ४ देखि ६ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। 

सार्कको १२औँ सम्मेलन पाकिस्तानको इस्लामाबादमा २००४ जनवरी ४ देखि ६ सम्म भएको थियो। तोकिएभन्दा एक वर्ष ढिलो भयो। सार्कको सम्मेलन २००५ नोभेम्बर १२ र १३ मा बंगलादेशको ढाकामा भयो। जब कि यो जनवरीमै हुनुपर्ने थियो। सार्कको १४औँ सम्मेलन दिल्लीमा २००७ अप्रिल ३ र ४ मा भयो। 

माल्दिभ्सको मालेमा हुनुपर्ने १५ औँ सम्मेलन २००८ अगस्ट २ र ३ मा श्रीलंकाको कोलोम्बोमा भयो। सार्कको १६औँ सम्मेलन २०१० अप्रिल २८ र २९ मा भुटानको थिम्पुमा भयो जब कि सम्मेलन माल्दिभ्सको मालेमा २००९ सेप्टेम्बरमा हुनुपर्ने थियो। सार्कको १७औँ सम्मेलन माल्दिभ्सको अड्डुमा २०११ नोभेम्बर १० र ११ मा भयो। सार्कको १८औँ सम्मेलन २०१२ मा हुनुपर्नेमा २०१४ नोभेम्बर २६ र २७ मा काठमाडौंमा भयो। तर, १८औँ सम्मेलन २०१६ नोभेम्बर ९ र १० मा इस्लामाबादका लागि तोकिएकोमा भारत–पाकिस्तान तनावका कारण रोकिएको छ।