दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

एमसिसीको ‘क्वारेन्टिन’मा सरकार

जोकसैले दिने सहायता लिने कि नलिने भनेर नेपाल आफैँले निर्णय गर्ने हो । कुनै पनि सम्झौताले देशको सार्वभौमिकतामा आँच आउँछ भने त्यस्तो सहयोग स्विकार्नु हुँदैन ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग परियोजनाकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणसँगै नेपाली राजनीतिमा एमसिसीको बहस थप तरंगित भएको छ । एमसिसी अमेरिकाको वैदेशिक सहायता गर्ने एजेन्सी हो । यसले अतिकम विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रमा आर्थिक वृद्धि गर्ने, गरिबी घटाउने र सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ, बाहिरी आवरणमा । भित्री आवरणमा के छ भन्ने तथ्य गरिब मुलुकका स्वार्थी शासक धेरैले चाल पाउँदैनन्, कतिले चाल पाएर पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा आँखा चिम्लने गरेका छन् । एमसिसीको स्थापना अमेरिकी कांग्रेसले सन् २००४ मा गरेको थियो । यसले हाम्रो देशमा भने सन् २०११ देखि चासो दिएको हो । सन् २०१४ मा एमसिसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई छनोट गरेको थियो । यसपछि नेपालको निरन्तर पहलपछि अमेरिकाले एमसिसीमार्पmत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । यस कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ । यसरी एमसिसी परियोजनामा ६३ करोड अमेरिकी डलर लगानी हुँदै छ । 

दुईतिहाइनजिकको कम्युनिस्ट सरकारको पालादेखि वर्तमान गठबन्धन सरकारसम्म आइपुग्दा पनि एमसिसी बहसकै केन्द्रमा छ । ठूलै प्रयासका बाबजुद ओली सरकारले पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण एमसिसी पास गराउन सकेन । गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले सत्तारुढ दलको बैठकमा एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गराउने विषय प्रवेश गराएका छन् । प्रधानमन्त्रीको तर्क छ, एमसिसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्न गई नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्छ । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने तत्काल एमसिसी अघि बढाउने पक्षमा छैनन् । सम्झौता अघि बढाउँदा विवाद बढ्न गई मिहिनेतले प्राप्त गरेको सत्ता गुम्न सक्ने खतरा देखिँदै छ । ओली प्रधानमन्त्री रहेको वेला एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसिसी हुबहु कार्यान्वयन गर्न नहुने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । खनाल अहिले एमाले फुटेर बनेको नेकपा समाजवादीमा छन् । 

अघिल्लोपटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा सन् २०१७ मा अमेरिकाले एमसिसीअन्तर्गत नेपाललाई ५७ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । जलविद्युत् विकासका लागि दिइने यो सहयोग सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । अमेरिकी संसद्बाट पारित भएर आएको यो सहयोग ग्रहण गर्ने सम्झौतालाई नेपालको संसद्ले पनि पारित गर्नुपर्ने सर्त छ । एमसिसी सम्झौता नेपालको आन्तरिक कानुनभन्दा यो माथि हुने व्यवस्था छ । त्यो ज्यादै खतरनाक कुरा हो । एमसिसीका आयोजना पाँच वर्ष सम्पन्न हुनैपर्छ, त्यसपछि म्याद थपिन्न । एमसिसीअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरी सोअनुरूप आयोग गठन गर्नुपर्छ । बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा भारतपट्टिको भाग भारतले निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि ऊसँग सहमति गर्नुपर्छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था नेपालले गर्नुपर्छ ।

जोकसैले दिने सहायता लिने कि नलिने भनेर नेपाल आफैँले  निर्णय गर्ने हो । कुनै पनि सम्झौताले देशको सार्वभौमिकतामा आँच आउँछ भने त्यस्तो सहयोग स्विकार्नु हुँदैन ।
 

 एमसिसीले दिएको रकमको लेखापरीक्षण गर्ने संस्था एमसिसीले स्वीकृत गरेको र अमेरिकाको इन्स्पेक्टर जनरलको सूचीमा रहेका लेखापरीक्षकले गर्नुपर्नेछ । तर, एमसिसीको नेपाल कार्यालय, एमसिसी नेपालको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्न सक्छ । ठेक्काको काम अमेरिकी कम्पनीलाई नै काम दिनुपर्ने कुनै प्रावधान छैन । एमसिसी परियोजना अविकास र गरिबीविरुद्ध लड्ने योजना बताइए पनि यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अंगभित्र पर्छ । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एमसिसीलाई जुन २०१९ मा इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) को अंग रहेको घोषणा गरेर एमसिसीको आबद्धता स्वतः सैन्य गठबन्धनमा सम्मिलित हुने हो भन्ने सन्देश दिएका थिए । त्यस्तै काठमाडांैस्थित अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले २७ डिसेम्बर, २०१९ मा एमसिसी अमेरिकाद्वारा विशेष प्राथमिकतासाथ डिजाइन गरिएको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको बताएका छन् । यी सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै नेपालले यस्तो परियोजनालाई संसद्बाट स्वीकृत गर्नु हुँदैन  । 

महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई चुनौती दिने पोजिसनमा हाम्रो छिमेकी चीन पुगिसकेकोे छ । विश्वका अन्य मुलुकमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने होडबाजीमा चीनसमेत सामेल भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन गुमायो भने भोलि जे पनि हुन सक्छ । नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल भएको चीन देख्न चाहँदैन । एमसिसी सहयोग इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अंग यदि हो भने नेपाल विश्व कूटनीतिको गम्भीर मोडमा आइपुगेको प्रमाणित हुन्छ । त्यसैले यो मामिलालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ । अमेरिकी सरकारले होस् वा अन्य कुनै सरकारले दिने सहायता लिने कि नलिने भनेर नेपाल आपैmँले निर्णय गर्ने हो । कुनै पनि सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउँछ भने त्यस्तो सहयोग मुलुकले लिनु हुँदैन । 
(खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन्)