- वि.सं २o७८ भदौ २३ बुधबार
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबभन्दा बढी भूमिका विद्यार्थी आन्दोलनको छ । विद्यार्थी आन्दोलनकै जगमा उठेका ठुल्ठूला राजनीतिक आन्दोलनको बलमा मुलुकमा गणतन्त्र त स्थापना भयो, तर विडम्बना, शिक्षाको अवस्थामा भने खासै सुधार हुन सकेन । राजनीतिक परिवर्तन त भयो, तर त्यही आन्दोलनबाट नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य भने सबभन्दा बढी व्यापारका मालदार वस्तु बन्न पुगे । पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलन बदनाम हुँदै गएको छ । स्वाभाविकै हो, बदनामहरूले गर्ने आन्दोलन पनि स्वनामधन्य हुने भएन ।
जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य कहिल्यै नागरिकको हुन सकेन । निःशुल्क त के सर्वसुलभसमेत हुन सकेन । यो विडम्बनाका पछाडि यही बदनाम विद्यार्थी आन्दोलनको महत्वपूर्ण हात छ । विद्यार्थी आन्दोलनमा रजगज चलाइरहेका सीमित व्यक्तिहरूले उठाएका असीमित फाइदाको भुंग्रोमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र परेको यथार्थ अब कसैले लुकाउन नसक्ने गरी सतहमा देखिन थालेका छन् । यसो भन्दै गर्दा आन्दोलनकारी सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठन बदनाम मात्रै छन् भन्ने पनि होइन । केही विद्यार्थी संगठन निरन्तर शैक्षिक सुधार र रूपान्तरणको आन्दोलनमा होमिई नै रहेका छन् । अखिल (क्रान्तिकारी)को राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा अबको विद्यार्थी आन्दोलनका कार्यभारबारे बहस गर्न खोजिएको हो ।
सुरुआत इतिहासबाट गरौँ । नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको उदय राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनबाट भयो । निरंकुश राणा शासनको प्रतिरोधमा भारतको वनारसमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले वि.सं. १९९१ मा नेपाली छात्र संघ गठन गरे । प्रतिरोधमा होमिएका त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्यार्थी नेता गंगालाल श्रेष्ठलाई १६ माघ १९९७ मा फाँसीमा झुन्ड्याइयो । ००१ सालमा भारतको कलकत्तामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले हिमाञ्चल विद्यार्थी संघ र ००४ सालमा संस्कृत छात्रावासका विद्यार्थीहरूले जयतु संस्कृतम् नामक संगठित विद्यार्थी आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए । राणाविरोधी आन्दोलनकै क्रममा ००६ सालमा प्रचण्डराज सिंहको नेतृत्वमा नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको पहिलो विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेसनको स्थापना भयो । विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा १०४ वर्षीय जहानियाँ शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना भयो ।
००७ सालमा मुक्ति विद्रोहलाई लत्याउँदै राणा, राजा र कांग्रेसले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मध्यस्थतामा सम्झौता गर्दा त्यसलाई धोकापूर्ण सम्झौता भन्दै नेपाली विद्यार्थीले विद्रोहको झन्डा उठाए । अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेसनको नेतृत्वमा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा सरकारले व्यापक दमन गर्दा गोली लागेर हाईस्कुलका विद्यार्थी तथा फेडेरेसनका सदस्य चिनियाँकाजी श्रेष्ठको भूगोलपार्क काठमाडौंमा मृत्यु भयो । यसबाट के प्रस्टिन्छ भने राणा शासनको पतनपछि स्थापना भएको संसदीय शासन प्रणालीप्रति पनि विद्यार्थी आन्दोलन सन्तुष्ट हुन सकेन र विद्रोहको मसाल बाली नै रह्यो । ०१७ सालमा राजाले शासन आफ्नो हातमा लिए ।
राणा शासनबाट आकुलव्याकुल नेपाली समाज पुनः पञ्चायत नामको निरंकुश शासनको जालोमा ३० वर्ष पिसिनुपर्यो । नेपाली जनताका आवाजलाई सडकमा ओराल्ने ऐतिहासिक जिम्मवारी विद्यार्थी आन्दोलनको काँधमा आइलाग्यो । गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेजी, सबै राष्ट्रघाती असमान सन्धिहरूको खारेजी, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन खोल्न पाउने अधिकारको बहाली र आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार विद्यार्थीहरूलाई रिहाइको माग गर्दै सुरु गरिएको आन्दोलन पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलमा विकास भयो । दलहरू प्रतिबन्धित र भूमिगत हुँदा पञ्चायती शासनविरुद्धको औपचारिक संगठित विद्रोह नै विद्यार्थी आन्दोलन थियो । अन्ततः बहुदल ठीक वा पञ्चायत भनी विद्यार्थी आन्दोलनकै बलमा पञ्चहरू जनमतसंग्रहमा जान बाध्य भए ।
सरकारी क्याम्पसमा फारमको शुल्क १० रुपैयाँ बढ्यो भनेर मसाल बाल्ने विद्यार्थी संगठनका नेता यतिवेला निजी स्कुल र कलेजले सर्वसाधारण अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी पैसा असुल गर्दा साझेदार बनिरहेका छन् । व्यापारीलाई शिक्षाको व्यापारमा सहयोग गरेर ठेक्कापट्टाको साझेदार बनिरहेको छ ।
०४६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनको सक्रिय भूमिकाद्वारा पञ्चायती शासनको अन्त्य भयो । पञ्चायती शासनको पतनसँगै संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको उदय भयो । यसभन्दा पहिलेको राजनीतिक संघर्षमा विद्यार्थी आन्दोलनको बढी नै समय खर्च भयो । शैक्षिक रूपान्तरणको सवाल मुखरित हुन सकेको थिएन । राणाको पतनअघि जनताका छोराछोरीले पढ्न पाउने व्यवस्था नै थिएन । ०४७ मा पनि पूर्ण रूपमा नेपाली जनताको अधिकार ग्यारेन्टी नभइसकेपछि विद्रोह अनिवार्य थियो । दशवर्षे जनयुद्ध र अन्य राजनीतिक आन्दोलनमा विद्यार्थी आन्दोलनले विद्रोहको मसला बोक्यो । जनयुद्धलाई समर्थन गरेकै आधारमा दिलबहादुर रम्तेललाई गोली हानेर हत्या गरियो । जनयुद्धमा सहभागी तत्कालीन विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्वमा राजनीतिक सवाल मात्र होइन, शैक्षिक सवाल पनि बहसमा आयो । पुरानो अव्यावहारिक बुर्जुवा शिक्षाको साटो वैज्ञानिक जनवादी, श्रम–सीपमा आधारित व्यावहारिक शिक्षा प्रणालीको माग अखिल (क्रान्तिकारी)ले अगाडि सार्यो ।
कांग्रेसभन्दा पहिले राजतन्त्रको विरुद्धमा नेविसंघ सडकमा आयो । एमालेले राजतन्त्र स्वीकार गर्दैगर्दा अखिलका नेताहरू राजतन्त्रको विरुद्ध सडकमा आए । कांग्रेस र एमालेले औपचारिक निणर्य नगर्दै अखिल र नेविसंघ राजतन्त्रविरुद्ध आउनु वा बोल्नु राजतन्त्रविरोधी चेतनाको उपज थियो । राणा शासकदेखि आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेको विद्यार्थी आन्दोलन लोकतन्त्र स्थापनापछि भने बदनाम हुँदै गयो । यसको सुरुवात त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पिसिएलको फेजआउट गर्ने मुद्दाबाट भयो । सर्वसुलभ शुल्कमा तल्लो वर्गका विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने त्रिविको प्रमाणपत्र तहमाथि जब निजी शैक्षिक व्यापारीहरूको आँखा लाग्यो, त्यसमा विद्यार्थी आन्दोलनका केही व्यक्तिहरू साक्षी बन्न पुगे । परिणामतः आज गरीखाने वर्गका अधिकतर युवा हातमा कलम र किताब हुनुपर्ने उमेरमा खाडीको बालुवामा सपनाको महल बनाउन अभिशप्त छ ।
विद्यार्थी आन्दोलन कता छ भन्ने प्रश्न अहिले अझै टड्कारो भएको छ । तर, विद्यार्थी नेताहरू भने कोही मन्त्रीको पिए बन्न सिंहदरबारतिर भौँतारिरहेका छन्, कोही विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाएर सेयर हात पार्ने धन्दामा छन् । इन्धनको मूल्य पाँच पैसा बढ्दा सडकमा ओर्लिने संगठनहरू यतिवेला आफ्नो पार्टीको नेता मन्त्री नबनेको झोँकमा आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । सरकारी क्याम्पसमा फारमको शुल्क १० रुपैयाँ बढ्यो भनेर मसाल बाल्ने विद्यार्थी संगठनका नेता यतिवेला निजी स्कुल र कलेजले सर्वसाधारण अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी पैसा असुल गर्दा साझेदार बनिरहेका छन् । व्यापारीलाई शिक्षाको व्यापारमा सहयोग गरेर ठेक्कापट्टाको साझेदार बनिरहेका छन् ।
यो मुलुकको शिक्षा प्रणालीले उत्पादन गर्ने भनेको बेरोजगारी र अक्षमता मात्रै होइन, संसदीय व्यवस्थाले सिर्जना गर्ने चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्करको दुर्गतिसमेत यसैको उपज हो भन्नेमा दुईमत छैन । विद्यार्थ नेतालाई समाजले मुलुकको भावी वैकल्पिक उत्तराधिकारीको रूपमा हेरिरहेको हुन्छ । तर, नेपाली विद्यार्थी संगठन र त्यसका नेताहरू सत्ताको चास्नीमा अलमलिएका छन् । विद्यार्थी आन्दोलन प्रतिपक्षीय चरित्रको हुन्छ, राज्यसत्ता र पार्टीसत्ताको अधीनस्त हुँदैन । तर, आज विद्यार्थी आन्दोलन सिंहदरबारमा बिक्री भइरहेको छ । सत्ताधारी विद्यार्थी संगठन सत्ताको जायज–नाजायज कर्मको साक्षी बनेका छन् ।
संसद्वादी विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी आन्दोलनको आदर्शबाट विमुख भए । यसले विद्यार्थी आन्दोलन पुनर्गठनको आवश्यकता महसुस गराएको छ । नेपालमा वैकल्पिक विद्यार्थी आन्दोलनको अपरिहार्यता महसुस भएको छ । विद्यमान शिक्षा प्रणाली रूपान्तरण र राजनीतिक प्रणालीमा समेत प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले त्यसको अगुवाइ गर्नुपर्छ । अखिल क्रान्तिकारीको २२औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले विद्यार्थी आन्दोलनका सबै अनुत्तरित पश्नहरूको जवाफ दिनेछ । हामी सिंहदरबार पसेका विद्यार्थी संगठनहरूलाई सडकमा आउन अपिल गर्नेछौँ । त्यसले वैकल्पिक विद्यार्थी आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नेछ ।
