दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने तयारी

सरकारले दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने तयारी गरेको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने सहमति भएको एक नेताले बताए । 

मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश निष्क्रिय पार्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी, निष्क्रिय र खारेज गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

संघीय संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश अनुमोदन नभए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । थप पार्टी फुट्ने सम्भावना रोक्न अध्यादेश निष्क्रिय पार्न लागिएको बताइएको छ । 

अध्यादेश जारी भएपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगले दुवै दललाई प्रमाणपत्र दिइसकेको छ । 

निर्वाचन आयोगले एमाले र जसपाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई विभाजनपछिको दल रोज्न २२ भदौसम्मको समयसीमा दिएको छ । नयाँ दल रोज्ने प्रदेश सभा सदस्यले २२ भदौसम्म सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भएर सनाखत गर्नुपर्नेछ ।