- वि.सं २o७८ भदौ १० बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सनबारेका मुद्दा दोस्रोपटक हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। बिहीबारका लागि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको मुद्दालाई सर्वोच्चले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको हो। मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुँडालको इजलासमा तोकिएको थियो। यसअघि सर्वोच्चले ३ भदौमा हेर्न नभ्याइनेमा राखेपछि बिहीबारका लागि सुनुवाइ सरेको थियो।
अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, सन्तोष भण्डारी र रामबहादुर शाहीले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेका रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइ न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र हरि फुँयालको इजलासमा भएको थियो। आदेशका क्रममा न्यायाधीशको राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको हो।
२१ साउनमा राय बाझिएको मुद्दा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। इजलासले कालीगण्डकीसँग सम्बन्धित रिटलाई एकै मुद्दाका रूपमा राखी सुनुवाइ गर्न (लगाउमा राख्न) आदेश दिएको थियो।
रिटमा कालीगण्डकीलाई तिनाउ नदीमा डाइभर्सन गर्दा कालीगण्डकी नदीको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वमा असर पर्ने र पर्यावरण प्रतिकूल हुने भएकाले परियोजनाको काम रोक्न माग गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
