भारतीय लोकतन्त्रका चुनौती

यस वर्षको स्वतन्त्रता दिवससँगै भारत स्वतन्त्र राष्ट्र भएको ७५ वर्ष पुगेको छ । यो गौरवमय उत्साह, गम्भीर चिन्तन एवं नयाँ प्रतिबद्धताको अवसर हो । यो आधुनिक भारतको जग बसाल्न बलिदान दिनेहरू तथा भारतको विविधता एवं सम्पन्न इतिहासको आधारमा सुन्दर भविष्यको खोजमा समृद्ध, मैत्रीपूर्ण, समावेशी र लोकतान्त्रिक राष्ट्रको परिकल्पना गर्नेहरूलाई पनि सम्झिने दिन हो । यस अवसरमा हामी राष्ट्रका निर्माता महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाषचन्द्र बोस, बाबासाहेब अम्बेडकर आदिका योगदानप्रति कृतज्ञ छौँ ।

हामीले ७५ वर्षमा बलियो जगसहितको एक जीवन्त लोकतन्त्र निर्माण गर्‍यौँ । खाद्य उत्पादनमा हामीले आत्मनिर्भरता हासिल गरिसकेका छौँ । विश्वकै एक विशाल अर्थतन्त्र निर्माण गरेर लोकतान्त्रिक विधिबाट गरिबी एवं रोगबाट सबैभन्दा धेरै मानिसलाई मुक्त गरेका छौँ । संसारमा एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना निर्माण गरेका छौँ भने अन्तरिक्ष मिसनमा हामी अग्रणी भूमिकामा छौँ । सफलतामा उत्सव मनाउँदै गर्दा हामीले अझै अगाडि बढ्नु छ भनेर बुझेका छौँ । दुर्भाग्य केही वर्षयता विभिन्न मोर्चामा हाम्रो राष्ट्रको प्रगति विपरीत दिशामा हिँडिरहेको छ । 

हालै अन्त्य भएको संसद्को मनसुनी सत्रले नरेन्द्र मोदी सरकारको संसदीय प्रक्रियाप्रति अवहेलना झल्काएको छ । विपक्षीलाई बारम्बार विनाशकारी कृषि कानुन, जासुसी सफ्टवेयरको अनधिकृत प्रयोगजस्ता मुद्दा उठाउने मौकाबाट वञ्चित गराइँदै छ । संसद्लाई रबरस्ट्याम्प बनाउने गरी विगत सात वर्षदेखि बहस विमर्शविना कानुन पारित गरिँदै छ । जनादेशको अपमान गर्दै राज्यका लोकतान्त्रिक सरकार ढालिएका छन् । मिडियालाई सत्य बोल्ने दायित्व निर्वाह गर्न दिइएको छैन । हामीलाई समानता, न्याय एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका मूल्य–मान्यताको प्रत्याभूति गराउने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू प्रणालीगत रूपमै अपमानित वा तहसनहस पारिएका छन् । 

हामी ७५ वर्षको इतिहासमा निकृष्टतम आर्थिक अवनतिको साक्षी बन्न पुगेका छौँ । यो अवनति कोभिड–१९ महामारी पहिलेदेखिका बेतुके आर्थिक नीतिले निम्त्याएको हो । नतिजा– जोखिमयुक्त परिवार, स्वरोजगार, साना व्यापारी, किसान, रोजगारी खोजिरहेका युवा एवं दसाैँ लाख आप्रवासी मजदुर प्रताडित बन्न पुगे । यी गम्भीर संकेतका बाबजुद सरकारले कुनै पहलकदमी लिएको छैन । दशकाैँदेखि सुधारोन्मुख रहेको स्वास्थ्य व्यवस्थालाई महामारीमा भएको अव्यवस्थाले उल्टो बाटोमा हिँडाइदिएको छ ।

संसद्लाई रबरस्ट्याम्प बनाउने गरी बहस र विमर्शविना कानुन पारित गरिँदै छ । जनादेशको अपमान गर्दै राज्यका लोकतान्त्रिक सरकारहरू ढालिएका छन् ।
 

गलत योजनाका कारण जीवन र जीविका तहसनहस भएको छ । वैधानिक रूपमा हामी संसारमै सबैभन्दा बढी खोप उत्पादनको गर्व गर्छौं । यद्यपि खोप प्रबन्धनको अत्यधिक ढिलाइले पूरा मात्राको खोप लगाउने जनसंख्या न्यून छ । नतिजा, जीवन सामान्यउन्मुख भइरहेका जनतालाई भविष्यका सम्भावित कोभिड–१९ का नयाँ लहरको जोखिममा पारिदिएको छ । हाम्रा बालबालिकाको शिक्षासमेत दीर्घकालीन असरको चपेटामा परेको छ । 

हरित क्रान्तिको बिरासत बोकेका हाम्रा किसान महिनौँदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन्, यद्यपि सरकारले किसानका जायज मागलाई उपेक्षा गरेको छ । किसानमाझ गएर उनीहरूको माग पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हो । हामीले हामीलाई खुवाउनेहरू भोकै नपरून् भनेर प्रत्याभूत गराउनैपर्छ । हामीले कृषिलाई दिगो, लाभप्रद एवं पारस्थितिक प्रणालीलाई जोगाउने गरी निर्माण गर्नैपर्छ । स्वतन्त्रतादेखि संघीयता हाम्रो लोकतान्त्रिक गणराज्यको एक अभिन्न अंग बनेको छ । सामञ्जस्य, सहकार्य, विविधता एवं क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाको सम्मान गर्ने हाम्रा राज्यहरूले खुसी–खुसी जिएसटी स्विकारे । यद्यपि केही वर्षयता राज्यका हिस्साको राजस्व पनि विभिन्न नियम बनाएर केन्द्र सरकारले अधिग्रहण गरिरहेको छ । 

कानुन एवं सरकारी नियोगको दुरुपयोग हाल देखिएको अर्को खतरनाक प्रवृत्ति हो । पहिले स्वतन्त्रता सेनानीविरुद्ध बेलायतीले प्रयोग गर्ने कानुन जुन स्वतन्त्रतापश्चात् आतंककारीलाई मात्रै प्रयोग गरिन्थे, ती कानुन हाल प्रधानमन्त्री एवं सरकारका आलोचकविरुद्ध प्रयोग भइरहेका छन् । नक्कली भिडियो, स्थापना गरिएका प्रमाण एवं नक्कली किट फरक मतलाई दमन गर्न दिनानुदिन प्रयोग भइरहेका छन् । यी गतिविधिले भयको वातावरण एवं लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता हरण गर्ने काम गरिरहेको छ ।

हामीले दशकौँदेखि चिताएको प्रगतिपथमा अग्रसर भारतको लोकतन्त्र किन खतरामा छ ? यसका कारण सरकारी खर्चमा देखिने उपलब्धिलाई खोक्रो नारा, समारोह व्यवस्थापन एवं छवि निर्माणले विस्थापित गर्नु हो अर्थात् प्रतीकले विस्थापन गरिसकेको छ । यही कारणको जगमा लोकतन्त्रलाई निरंकुशताले विस्थापन गर्न खोजिरहेको छ । संसद् भवनलाई एक संग्रहालय बनाइएको आजको यथार्थ एवं प्रतीकात्मकता हो । गान्धीको चस्मालाई प्रतीकका रूपमा प्रयोग गरे पनि सरकारको परिकल्पना हाम्रा मुलुक निर्माताले अस्वीकार गरेको गोड्से दृष्टिकोण रहन पुगेको छ । हामीले हाम्रा मुलुक निर्माताबाट समावेशिताको मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्न एवं संकीर्ण, पूर्वाग्रही तथा विभेदबाट मुक्ति खोज्ने आदर्शबाट प्रेरणा लिन जरुरी छ । 
इन्डियन एक्सप्रेसबाट  (गान्धी कंग्रेस आईकी अन्तरिम अध्यक्ष हुन्)