सर्वोच्च अदालतले भूपू गोर्खा सैनिकको आन्दोलनबारेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जीवनरक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
दुईपटकसम्म सुनुवाइ हुन नसकेको मुद्दाको बिहीबारका लागि तेस्रोपटक पेसी तोकिएको थियो। नेपाल सरकारले उचित पहल नगर्दा भूपू गोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारले बेलायतीसरह सेवा–सुविधा पाउन नसकेको भन्दै २९ साउनमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो।
अनशनरत नेपालीको जीवन रक्षार्थ पहल गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, ब्रिटिस गोर्खा संयुक्त संघर्ष समिति युके नेपालका संयोजक लालबहादुर घिसिङ र सहसंयोजक बिमबहादुर लिम्बूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
‘अनशनमा रहेका व्यक्तिहरूको तत्काल जीवनरक्षाको आवश्यकता रहेको र सो व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नेपाल सरकारको प्राथमिक दायित्व भएकाले बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाली नागरिक धनबहादुर गुरुङ, ज्ञानराज राई र पुष्पा घलेसमेतको जीवनरक्षाका लागि जे–जे गर्नुपर्छ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।