- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नेपाल वातावरण कानुन समाज नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले पटकपटक अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा नआएको र सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्थासमेत कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो। अदालतले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा १६० मा साउन १ गतेबाट ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात र बिक्री–वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको भए तापनि कार्यान्वयन नभएकाले १० दिनभित्र विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्नेसहितका रिटमा ६ बुँदे आदेश जारी गरेको छ।
‘४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनी उल्लेख भएको व्यवस्थालाई माथि विवेचित सांवैधानिक, कानुनी तथा यस अदालतबाट वातावरणीय न्यायका सन्दर्भमा प्रतिपादित सिद्धान्तको समग्रतामा हेरिनुपर्ने देखिन आयो,’आदेशमा भनिएको छ, ‘तथापि यो बुँदामा उल्लिखित समयसीमा भुक्तान भइसक्दासमेत सो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको देखिएन। यसबाट केवल वक्तव्यमा उल्लिखित प्रावधानको कार्यान्वयन मात्र नभएको अवस्था मात्र नभई उल्लिखित संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक भएका आदेश निर्देशनको परिपालनातर्फ समेत सम्बन्धित निकाय उदासीन रहेको स्पष्ट हुन आएको छ ।’
आदेशमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको प्रयोगबाट सिर्जना हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव वा दुर्घटनालाई रोकी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न अपरिहार्य देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ। मुद्दामा संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ र स्वस्थ बाँच्न पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेकाले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। रिटमाथि अधिवक्ताहरू सञ्जय अधिकारी, विष्णुकुमार थोकर, षटकोण श्रेष्ठ र निवेदक हार्दिक सुवेदीले बहस गरेका थिए।
