पहिले ओली, अहिले देउवाले बनाए सिंहदरबार अस्तव्यस्त

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले चार मन्त्रीका भरमा २१ दिन २१ मन्त्रालय चलाए, २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले पनि चार मन्त्री मात्र नियुक्त गरेका छन्, १७ मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन् ।  फाइल बोकेर सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म धाइरहेका सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीको समय नपाउँदा नियमित काम पनि अड्किएका छन्

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको काँधमा एक महिनादेखि १७ मन्त्रालयको भार छ । देशका कार्यकारीले सबै मन्त्रालयलाई समय दिन नसक्दा मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार अस्तव्यस्त बनेको छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा विभिन्न नीतिगत निर्णयका लागि सचिवहरू फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि बालुवाटारस्थित निवाससम्म धाइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाको समय पाउनै मुस्किल छ । नीतिगत निर्णय नै रोकिने अवस्था निम्तिँदा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने अस्वाभाविक ढिलाइ भइरहेको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्षको ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै सिंहदरबार अस्थिर बनेको थियो । ८ जेठमा दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि ओलीले २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै २५ सदस्यीय बनाएका थिए । तर, ८ असारमा सर्वाेच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नसक्ने आदेश दिएपछि २० मन्त्री पदमुक्त भए र प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रीले २१ मन्त्रालय धानेका थिए ।

मुली नै नभएपछि समस्या त हुन्छ नै : विमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव

संसद् विघटन भएदेखि नै सिंहदरबार प्रशासन अस्थिर नै थियो । सुनिश्चितता नभएसम्म प्रशासनले काम गर्नै सक्दैन । अहिले नयाँ सरकार गठन भएको छ । तर, एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा विकासका निर्णय प्रक्रिया र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा असर गर्छ नै । मन्त्रालयका मुली नै नभएपछि समस्या त हुनै नै भयो । विकासका काम सुरु गर्ने, निकासा छोड्न, अख्तियारी दिने काममा ढिलाइ भयो भने प्रगति पनि कम हुन्छ । 

२८ असारमा सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्‍यो । २९ असारमा शेरबहादुर देउवा  प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनले त्यही दिन चारजनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । १७ मन्त्रालय अहिले पनि नेतृत्वविहीन छन् । अहिले माओवादी केन्द्र, जसपा र एमाले माधव नेपाल पक्षको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आएका देउवाले सिंहदरबारमा ऊर्जा फर्काउन सकेका छैनन् । 

देशले कोरोना महामारीको सामना गरिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै मन्त्री पाउन सकेको छैन । १० साउनमा उमेश श्रेष्ठले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्ति पाए । तर, उनलाई नीतिगत निर्णयको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन । श्रेष्ठले ११औँ तहका कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तक्षेप गरेर सचेत गराएका थिए ।

अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका ७० वटा फाइल नयाँ सरकारले असार अन्तिम साता सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गरिदिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगाडि बढाएका औषधि दर्ता ऐन संशोधन विधेयक, स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षासम्बन्धी र कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएका छन् । यसअघि अध्यादेशका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत भएकामा प्रतिस्थापन गरी विधेयक प्रस्तुत गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्रीबाट माग भएमा मन्त्रालयले फाइल पठाउने नत्र त्यत्तिकै थन्क्याउने गरिएको छ । विधेयक तथा अन्य नीतिगत निर्णयका लागि पेस भएका फाइल फिर्ता भए पनि नयाँ मन्त्री नहुँदा अब कसरी अगाडि बढ्छ अन्योल छ ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले मन्त्रालयमा मूली नै नहुँदा विकास निर्माणका निर्णय प्रक्रियादेखि दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा असर पर्ने बताए । ‘विकासका काम सुरु गर्ने वेला भयो । अख्तियारी, निकासा दिने समय हो,’ उनले भने, ‘तर, एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । प्रशासनलाई सुनिश्चितता चाहिन्छ ।’

देउवा सरकारमा खाणले गृह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पम्फा भुसालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन् । अरू १७ मन्त्रालय देउवा आफैले राखेका छन् । अधिकांश मन्त्रालय झण्डैै दुई महिनादेखि नेतृत्वविहीन छन् । 

कार्यतालिकाअनुसार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक साउन दोस्रो सातासम्म बसिसक्नुपर्ने थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकासजस्ता विकासे मन्त्रालयमै मन्त्री नहुँदा समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने समितिको बैठकले आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानको काम गर्छ । समितिको बैठकपछि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्ने प्रावधान हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने यो समितिको बैठकले निकासको आधार खोल्छ । 

नेतृत्वविहीन मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा नै हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष ०७८÷८९ को बजेट कार्यान्वयनमा पनि अन्योल देखिएको छ । ‘बजेट संशोधनको कुरा पनि चलिरहेको छ, मन्त्रीज्यू हुनुहुन्न, कार्यविधि, मापदण्ड नहुँदा कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेका छैनन्,’ एक सचिवले भने । 
रक्षा मन्त्रालय १० महिनादेखि मन्त्रीविहीन छ । २८ जेठ ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ईश्वर पोखरेललाई हटाएदेखि यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीमातहत छ । मन्त्री नहुँदा सेनाका विभिन्न कार्यविधि निर्माणका कामहरू प्रभावित भएको रक्षा स्रोत बताउँछ । 

दुई महिनादेखि नेतृत्व नपाउने मन्त्रालयको संख्या १५ छ । परराष्ट्र, उद्योग, स्वास्थ्य, वन, युवा तथा खेलकुद, श्रम, खानेपानी, सञ्चार, सहरी विकास, कृषि, संघीय मामिला, भूमि व्यवस्था, पर्यटन र महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा ८ असारदेखि मन्त्री छैनन् ।

१५ मन्त्रालय झन्डै दुई महिनादेखि मन्त्रिविहीन

सहरी विकास 
- सहरी विकास नीतिको विधेयक मन्त्रालयमै थन्कियो 
- मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने १३ वटा फाइल मन्त्रालयमै रोकिए
- उपत्यकामा नयाँ नगर निर्माणका लागि विभागीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको भौतिक विकास समितिको बैठक बस्न सकेन 

भौतिक पूर्वाधार
- आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को प्रगति समीक्षा हुन सकेन
- मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक अनिश्चित

पर्यटन मन्त्रालय
- सांस्कृतिक संस्थानको विनियम अगाडि बढेन
- कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा निजामती कर्मचारीलाई वार्षिक १० दिन पर्यटन काज बिदा कार्यान्वयन भएन

स्वास्थ्य मन्त्रालय
- संसद्मा पेस गर्नुपर्ने औषधि दर्ता ऐन संशोधन विधेयक, स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षासम्बन्धी र कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किए

खानेपानी मन्त्रालय
- २० वटा आयोजना कार्यालयका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत हुन सकेनन्
- मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे नीतिगत निर्णय हुन सकेन

कृषि मन्त्रालय
- गहुँका लागि रासायनिक मल खरिदसम्बन्धी निर्णय हुन सकेन
- मन्त्रालयको संगठन संरचना संशोधन रोकियो
- कालीमाटी तरकारी बजार र नार्कको विनियमावली अगाडि बढेन 

श्रम मन्त्रालय
- मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना निर्माणको काममा सुरु भएन
- वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विभिन्न मापदण्ड÷कार्यविधि संशोधन हुन सकेनन् 
- मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधन समितिको बैठक अनिश्चित

रक्षा मन्त्रालय
- सेनाका विभिन्न कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माणमा ढिलाइ

परराष्ट्र, उद्योग र खेलकुद
- आव ०७७/७८ को बार्षिक समीक्षा हुन सकेन
- मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधन समितिको बैठक अनिश्चित

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
- भू–उपयोग नियमावली अलपत्र
- सुदूरपश्चिममा खेलग्रामका लागि जग्गा मागसम्बन्धी फाइल अड्कियो
- ‘मेरो कित्ता’ कार्यक्रम लागू भयो, तर ‘नापी कार्यालयहरूबाट डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी हुन सकेन

वन तथा वातावरण
- वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी आधा दर्जन प्रस्ताव अलपत्र
- वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विकल्पमा अगाडि सारिएको दिगो वन विकासको मापदण्ड स्वीकृत हुन सकेन 
- अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा जान सकेन

सञ्चार मन्त्रालय
- दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाका लागि अर्थबाट राय लिइए पनि बाँकी काम अगाडि बढेन
- आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुग्न सकेन

महिला, बालबालिका
- राष्ट्रिय लैंगिक समानतासम्बन्धी कार्ययोजना रोकियो, अपांगताग्राम निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि बनेन
- मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधन समितिको बैठक अनिश्चित

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

- प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन मिलान अलपत्र
- तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि परिमार्जन हुन सकेन
- स्थानीय तहका पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका अगाडि बढ्न सकेन
- स्थानीय तहबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको टेन्डर आह्वान सुुरु भइसक्यो, तर मन्त्री नहुँदा त्यससम्बन्धी मापदण्ड संशोधनको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुग्न सकेन
- करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादन स्तर मूल्यांकन तथा करार नवीकरणसम्बन्धी मापदण्ड, अस्थायी दरबन्दी सिर्जनासम्बन्धी कार्यविधि, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण मापदण्ड र स्थानीय तहका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत हुन सकेन
- कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, संघीय निजामती कर्मचारीलाई प्रदेशस्तरमा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि अगाडि बढ्न सकेनन्

किन रोकियो मन्त्रिपरिषद् विस्तार ?

विभागीय मन्त्री आएपछि काम हुन्छ :  बालकृष्ण खाण, गृहमन्त्री

साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेलगत्तै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य थालेका थिए । तर, त्यसै दिन साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीको बैठकपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रस्ताव राखेपछि रोकिएको थियो । बिहीबारदेखि कांग्रेस बैठक सुरु भएको छ । 

‘सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीको बैठक सकेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेबारे सल्लाह गर्नुभएको छ । कांग्रेस बैठक सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सम्भवतः एक–दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउला ।’

दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको टुंगो पनि लागेको छैन । एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरेका छन् । तर, उनी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने निर्णय लिइसकेका छैनन् ।