- वि.सं २o८२ बैशाख ४ बिहीबार
संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन एक दर्जनभन्दा बढी निवेदन एकसाथ राखेर हेरिँदै
चार वर्षदेखि नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाई दायर रिटहरूमाथि आइतबार अर्को पेसी तोकिएको छ । संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन एक दर्जनभन्दा बढी निवेदन एकसाथ राखी सर्वोच्च अदालतले हेरिरहेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको इजलासले बुधबारको इजलासपछि अर्को पेसी आइतबारका लागि तोकेको हो । यी मुद्दामा चार दिनदेखि सुनुवाइ भइरहेको छ । गत ३० माघ, २१ फागुन, ६ चैत र बुधबार हेर्दाहेर्दैमा राखी संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको हो । इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी पनि छन् ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका चार, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका दुई–दुईवटा निवेदन छन् । साथै, तत्कालीन सभामुख अग्नि खरेलको निवेदनसमेत लगाउमा छ । निशान्तबाबु खड्का, समृत खरेलसमेत, मनोजकुमार हरिजनसमेत, पुण्यप्रसाद खतिवडासमेत भएको निवेदन हाल विचाराधीन छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारद्वारा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याई गरिएका नियुक्तिको वैधानिकता परीक्षण, अध्यादेशको वैधता, नियुक्ति खारेजीको विषय र विनासंसदीय सुनुवाइ हुने गरी बनाइएको संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ नगरी नियुक्त हुने नियम खारेजीको विषय यी निवेदनमा छन् । १ पुस ०७७ देखि १० साउन ०७९ सम्म यी रिट दर्ता भएको सर्वोच्चको अभिलेख छ । ६ वर्षे कार्यकाल रहेकोमा पाँचौँ वर्ष चल्दै गर्दा बल्ल ती मुद्दामा अदालतले सुनुवाइलाई टुंग्याउने गरी निरन्तरता दिएको हो ।
३० मंसिर ०७७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । सोही साँझ प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पदमा रहेका गणेशप्रसाद तिमल्सिना गरी तीनजनाको बैठक बसी विभिन्न आयोग तथा निकायमा ३८ जनाको नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । यसको भोलिपल्टै १ पुस ०७७ मा अधिवक्ता अर्यालले रिट दर्ता गराएकोमा आठ महिनापछि ०७८ को भदौमा मात्र उक्त रिट इजलासमा पुगेको थियो ।
यस्तो नियुक्ति दुईपटक भएकाले यस विषयमा यति धेरै निवेदन दर्ता भएका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत परिस्थितिले नियुक्त भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइसमेत हुन सकेको थिएन । ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्त हुने संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार उनीहरूले नियुक्ति बुझेर हालसम्म काम गर्दै आएका छन् । संविधानले अनिवार्य गरेको सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गरिएकाले पनि निवेदकले रिटमा नियुक्ति खारेजीको माग गरेका हुन् । ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये पाँच उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, ओलीले त्यसलाई संशोधन गरेर तीनजना उपस्थित भए पनि बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।
अध्यादेश आएपछिको बैठकमा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मिलेर नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए । बैठकमा परिषद्का सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए । परिषद्को सदस्य रहने उपसभामुख पद भने रिक्त थियो ।
यस्तोमा आफूलाई नियमानुसार समयमा सूचित नगरिएकाले नियुक्ति वैध नरहेको सभामुख सापकोटाको जिकिर छ । यस विषयमा तत्कालीन सभामुख सापकोटाले २३ माघ ०७७ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । यी सबै मुद्दा चल्दै गर्दा फेरि पनि परिषद् बैठकले २१ वैशाख ०७८ मा २० जनाको नियुक्ति सिफारिस गर्यो । सो बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना सम्मिलित थिए । दुईपटक गरी कुल ५२ नियुक्ति भएका थिए ।
