लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरासहितका भूभाग फिर्ता ल्याउने विषयमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली इमानदार नरहेको उनकै मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले दाबी गरेका छन् । ओलीकै मन्त्रिपरिषद्का शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर संविधानमा समेत उल्लेख गरिसकेपछि सन्दर्भ–सामग्रीका रूपमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको पुस्तक वितरणमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले रोकेको बताए । त्यसैले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेर चर्चा पाए पनि ओली लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा मुद्दामा गम्भीर नरहेको पोखरेलको तर्क छ । 

ओलीकै मन्त्रिपरिषद्का शिक्षामन्त्री पोखरेलले तत्कालीन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएर पुस्तक तयार गरेका थिए । पुस्तक तयार गरेर विद्यार्थी, शिक्षक र अनुसन्धानकर्तालाई सन्दर्भ–सामग्रीका रूपमा वितरण सुरु भएको थियो । वितरण भएको केही दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेटमै केही मिलाउनुपर्ने भन्दै रोकेका थिए । ‘यो पुस्तक नेपाल सरकारको नभएको भए हुन्थ्यो, सरकारको भएकाले मिलाउनुपर्ने भयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले वितरण नगर्नुस् भन्नुभयो,’ तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘अहिले जसरी प्रश्न उठाउनुभएको छ, त्यतिवेला उहाँले चाहेको भए कुनै प्राविधिक समस्या भए समाधान हुन्थ्यो, भएन ।’ 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले पुस्तक सार्वजनिक गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत पुस्तक वितरण गरेका थिए । नेपालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको पुस्तक छापिएपछि भारतमा निकै तरंग उठेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमै पुस्तक वितरण नगर्न भनेका ओलीले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा शिक्षामन्त्री पोखरेल र भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल सदस्य रहेको समितिसमेत बनाएका थिए । पोखरेलका अनुसार पद्मा अर्यालसमेतले केही प्राविधिक विषय रहेमा छिटो टुंग्याउन चाहे पनि मन्त्री ज्ञवालीले भने एउटा बैठकसमेत राखेनन् । 

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भारतले अतिक्रमण गरेका लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरासिहतको नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा तथा जानकारी समेटेर पुस्तक तयार गरेको थियो । कक्षा ९–१२ का विद्यार्थीलाई सन्दर्भ–सामग्रीका रूपमा केन्द्रले पुस्तक तयार गरेको हो । 

विद्यार्थीले नेपालको एकीकरण र घटनाक्रमबारे जानकारी पाउन र उचित दृष्टिकोणको विकास गर्ने अभिप्रायले यो पुस्तक तयार गरेको थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई नेपालको भूभाग र सिमानासम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले यससम्बन्धी स्वाध्याय सामग्रीका रूपमा विकास गरेको थियो । गत २ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले एकतर्फी रूपमा जारी गरेको नक्सामा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरासहितको नेपालको भूभागलाई भारतीय क्षेत्रमा देखाएको र भूभागमा सडकसमेत बनाएको घटनाक्रम बाहिर आएपछि नेपालले विरोध गरेको थियो ।

पोखरेलले तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, नापी विभागका महानिर्देशक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, विभागीय निकायका प्रमुख, सीमाविज्ञ, विश्वविद्यालयका भूगोलविद्लगायतको सहभागितामा बैठक बसी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट सुझाब लिएर पुस्तक तयार गरेको बताए । 

यस्ता थिए मुख्य विषयवस्तु
-  नेपालको प्राचीन, मध्यकालीनलगायत १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिसम्मको नेपालको सिमाना र क्षेत्रफलको विस्तार र संकुचनको ऐतिहासिक सन्दर्भ
- अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको अवधारणा, सिद्धान्त, नदी सीमामा उद्गमस्थलको पहिचान, सीमा विवाद, सीमा विवाद हुने कारण र समाधानका उपायहरूको छोटो जानकारी 
- नेपालको सीमा निर्धारण, छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको सीमा सम्बन्ध, सीमा विवाद र समाधानका प्रयासहरू
- नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद रहेका विशेषगरी पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रका भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको सीमा विवादका कारण, समाधान र यससँग सम्बन्धित ऐतिहासिक, प्रशासनिक र भूराजनीतिक प्रमाणहरू
- नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)को सुस्ता क्षेत्रको अतिक्रमणसम्बन्धी छोटो जानकारी 
-  नेपालको अद्यावधिक नक्सा निर्माण अभ्यास र नक्साको परिचय र प्रयोगसम्बन्धी विषयवस्तु 
-  यस सामग्रीको प्रयोग र कक्षाभित्र र बाहिर गरिने क्रियाकलापसम्बन्धी शिक्षकका लागि केही निर्देशन
-  सुगौली सन्धिलगायत नेपालको सीमा सम्बन्धीविभिन्न सन्धि–सम्झौताको सूची