मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार
  • Sunday, 19 September, 2021
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७८ श्रावण १५ शुक्रबार १०:१२:००
Read Time : > 9 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

टिकट नपाएर र किन्न नसकेर उड्न पाएनन् ३० हजार श्रमिक

Read Time : > 9 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७८ श्रावण १५ शुक्रबार १०:१२:००

- महामारीको मौका छोपेर एयरलाइन्स कम्पनीहरूले हवाई भाडा ६ गुणाभन्दा बढीसम्म तोकेका छन्, यसको प्रत्यक्ष मारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक परेका छन्

- देशको कुल बजेटको आधाभन्दा धेरै रकम रेमिट्यान्सबाट भित्रिन्छ

- गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा देशको कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आवको ११ महिनामा आठ खर्ब ७० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । 

- आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा देशको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब थियो । जब कि त्यस वर्ष रेमिट्यान्सबाट आठ खर्ब ७५ अर्ब भित्रिएको थियो ।

कोरोना महामारीका कारण सरकारले सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गरेको छैन, सीमित उडान मात्रै हुने गरेका छन् । त्यसको फाइदा उठाउँदै एयरलाइन्स कम्पनीहरूले हवाई भाडा अत्यन्त चर्को बनाएका छन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक परेका छन् । टिकट नपाएर र किन्न नसकेर भिसा लागेका करिब ३० हजार श्रमिक विदेश उड्नबाट रोकिएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले विभिन्न मुलुकका लागि भिसा लगाएर तयारी अवस्थामा रहेका श्रमिक जहाजको टिकट खरिद गर्न नसकेर विदेश उड्न नपाएको बताए । उनीहरूमध्ये अधिकांश कतार र साउदी जाने रहेको उनले बताए । 

सीमित उडानको फाइदा उठाउँदै एयरलाइन्स कम्पनीले ६ गुणाभन्दा बढीसम्म भाडादर कायम गरेको महासचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार साउदीका लागि हिमालय एयरलाइन्सले एक लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म जहाजको भाडा तोकेको छ । त्यस्तै, कतारका लागि ६० हजारसम्म उठाउने गरिएको छ । जब कि सामान्य अवस्थामा खाडी मुलुक र मलेसियाका लागि जहाज भाडा २२ देखि २५ हजार पर्ने गर्छ । ‘एयरलाइन्स कम्पनीले अत्याचार नै हुने गरी लुट मच्चाएका छन् । यसमा सरकारी कर्मचारीसमेत सामेल छन, नत्र किन चुप लागेर बस्थे,’ उनले भने ।

कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण सरकारले गत २३ वैशाखदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको थियो । तर, विदेशमा रहेका श्रमिकलाई नेपाल फर्कन असहज भएपछि सरकारले सीमित उडानका लागि खुला गरेको थियो । 

नेपालले विश्वका एक सय १० वटा मुलुकमा रोजगारीमा जान खुला गरेको छ । तर, नौ मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको छ । नेपाल श्रम सर्वेक्षण २०१७/१८ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमध्ये अधिकांश आधारभूत पेसाका लागि जाने गरेका छन् । 

 सुजित श्रेष्ठ, महासचिव, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ

एयरलाइन्स कम्पनीले अत्याचार नै हुने गरी लुट मच्चाएका छन् । यसमा सरकारी कर्मचारीसमेत सामेल छन्, नत्र किन चुप लागेर बस्थे

सर्वेक्षणअनुसार रोजगारीमा जाने श्रमिकमध्ये आधारभूत पेसाहरूमा जानेको हिस्सा ४५ दशमलव ६ प्रतिशत छ । मेसिनरी सञ्चालकमा ११.४ प्रतिशत, हस्तकलासँग सम्बन्धित व्यावसायिक कामदारहरू १६.५ प्रतिशत, दक्ष कृषि, वन तथा माछा मार्ने कामका लागि १.७ प्रतिशत, सेवा र बिक्री कामदार २०.७ प्रतिशत, कार्यालय सहयोगी कामदार १.७ प्रतिशत, प्राविधिक र सहायक व्यवसायीहरू १.५ प्रतिशत, व्यावसायिकहरू ०.२ प्रतिशत, व्यवस्थापकमा ०.१ र अन्यमा जाने ०.५ प्रतिशत रहेका छन् । 

पाइलैपिच्छे ठगिन्छन् श्रमिक
देशको अर्थतन्त्र विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपाली श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले धानिएको छ, तर तिनै श्रमिक रोजगारीका लागि विदेश जाँदा पाइलैपिच्छे ठगिने गरेका छन् । विदेश जान ऋण जोहो गर्ने वेलादेखि उनीहरू ठगिन सुरु हुन्छ, त्यसपछि दलाल, म्यानपावर कम्पनी, श्रम कार्यालय, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स, विदेशी दलाल, रोजगारदाता कम्पनी हुँदै उनीहरू घर फिर्नेवेलासम्म ठगिने चक्र चलिरहन्छ । 

मानव अधिकार आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार झन्डै ७५ प्रतिशत श्रमिक आप्रवासन चक्रमा कुनै न कुनै शोषण र ज्यादतीमा पर्ने गरेका छन् । तीमध्ये ५५.६३ प्रतिशत श्रमिक वैदेशिक रोजगारीका लागि छनोट हुने वेला नै ठगिन्छन् । करारमा उल्लेख गरिएकोभन्दा उनीहरूलाई तलब र सुविधा कम दिइन्छ । 

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ३६.६२ प्रतिशत श्रमिक सम्झौताभन्दा फरक काम गर्न बाध्य छन् । ५६.३९ प्रतिशत श्रमिकले अतिरिक्त समय गरेको कामको भुक्तानी पाउँदैनन् । ६२.६८ प्रतिशत श्रमिकलाई रोजगारी करारपत्रमै झुक्याइएको अध्ययनले देखाएको छ । सबैभन्दा डरलाग्दो त शतप्रतिशत श्रमिकबाट तोकिएकोभन्दा धेरै रकम लिने गरिएको, तर अधिकांशलाई त्यसको रसिद नदिने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बैंकले ऋण दिन्न, साहुकारले मिटरब्याज उठाउँछ
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान ऋण दिने गरेको छैन । त्यसैले अधिकांश श्रमिक गाउँघरमै ऋण जोहो गरेर विदेश जाने गरेका छन् । गाउँका साहुकारहरूबाट ऋण लिँदा चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । अझ कतिपयले त मिटरब्याज नै उठाउने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक यहीँबाट ठगिन सुरु हुन्छ ।

देशभित्र दलालहरूका चारवटा तह
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले चार तहका दलालको सामना गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै उनीहरू म्यानपावर कम्पनीसम्म पुग्छन् । इक्वेडेम रिसर्च दक्षिण एसियाका निर्देशक रामेश्वर नेपालका अनुसार श्रमिक सबैभन्दा पहिला आफन्त, नातेदार, साथी वा छिमेकीको सम्पर्कमा आउँछ, जुन वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने पहिलो तहको दलाल हो । यो दलालले श्रमिकलाई जिल्ला सदरमुकाममा बस्ने दलालसम्म पुर्‍याउँछ । त्यसले प्रदेशस्तरको दलालकहाँ पुर्‍याउँछ ।

रामेश्वर नेपाल, निर्देशक, इक्वेडेम रिसर्च दक्षिण एसिया

गाउँघरकै दलालसहित तीन तह पार गरेर श्रमिक काठमाडौंका दलालको सम्पर्कमा पुग्छन्, काठमाडौंका दलालले म्यानपावर कम्पनीसम्म पुर्‍याउँछ

त्यसपछि मात्रै श्रमिकको काठमाडौंको दलालसँग सम्पर्क हुन्छ । उसले बल्ल म्यानपावर कम्पनीसम्म पुर्‍याउँछ । कतिपय अवस्थामा एउटै दलालले पनि सीधै म्यानपावर कम्पनीसम्म पुर्‍याउँछ भने कतिपय अवस्थामा चार तहका दलाल पार गरेपछि मात्रै श्रमिक म्यानपावर कम्पनीसम्म पुग्छ । 

मानव अधिकार आयोगको अध्ययनअनुसार ९० प्रतिशत श्रमिक दलालमार्फत नै म्यानपावर कम्पनीसम्म पुग्ने गरेका छन् । उनीहरूका लागि म्यानपावर कम्पनीहरूले यस्ता कमिशनको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । एकजना व्यक्तिलाई विदेश उडाएबापत कम्तीमा पाँचदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन दिने गरेको निर्देशक नेपालले बताए । 

म्यानपावर कम्पनीले कमिसनको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय दलालहरूले श्रमिकबाट समेत पैसा उठाउने गरेका छन् । कतिपय दलालले श्रमिकलाई एक लाखसम्म ठगी गर्ने गरेका छन् । 

म्यानपावर कम्पनीको असीमित ठगी
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट म्यानपावर कम्पनीहरूले मनपरी रकम असुल्ने गरेका छन् । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको श्रम समितिले गरेको अध्ययनअनुसार म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट न्यूनतम एक लाखदेखि नौ लाख रुपैयाँसम्म ठगी गर्ने गरेका छन् । जब कि नेपाली श्रमिकको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा जानका लागि सरकारले शून्य लागतको व्यवस्था गरेको छ । 

म्यानपावर कम्पनीले स्थानीयदेखि विदेशी दलालसम्मलाई दिनुपर्ने कमिसनसमेत उठाएर श्रमिकबाट रकम उठाउने गरेको एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए । सरकारले मलेसिया, मौरिसस र युएईसँग गरेको श्रम सम्झौताअनुसार नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा रोजगारीका लागि ती मुलुक जान सक्छन् । सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, कतार, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, ओमानका लागि म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।

सन् २०१५ मा सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति अवलम्बन गरेको थियो । जसको उद्देश्य रोजगारदाताले भिसा र टिकटको शुल्क व्यहोरी श्रमिकमाथि पर्ने भार कम गर्नु थियो । तर, रोजगारदाताले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सेवाबापतको शुल्क नदिएको खण्डमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले श्रमिकबाट अधिकतम १० हजारसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यस्ता संस्थाले न्यूनतम एक लाखदेखि माथि मनपरी शुल्क असुल्ने गरेको श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२० मा उल्लेख छ । तर, श्रमिकलाई १० हजार रुपैयाँको भर्पाइ दिने हुँदा त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीहरूमाथि कारबाही गर्न कठिनाइ हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नेपालले दक्षिण कोरियासँग सन् २००७ मा, बहराइनसँग २००८ मा, जापानसँग २००९ र २०१९ मा, मौरिसससँग सन् २०१९ मा, मलेसियासँग सन् २०१८ मा र युएईसँग सन् २००७ र २०१९ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । त्यस्तै, कतारसँग सन् २००५, जोर्डनसँग सन् २०१७ र इजरायलसँग २०१५ र २०२० मा श्रम सम्झौता गरेको थियो ।

विदेशी दलालले १० देखि ३० हजारसम्म ठग्छन् 

नेपाली श्रमिक स्वदेशी दलालबाट मात्रै होइन, विदेशी दलालबाट पनि उत्तिकै ठगिन्छन् । प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसिया र खाडी मुलुकका दलालले १० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म ठग्ने गरेको एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए ।

विदेशी रोजगारदाता कम्पनीले दुई तरिकाबाट नेपाली श्रमिक छनोट गरी लैजान्छ । कतिपयले स्थानीय म्यानपावरमार्फत नेपाली श्रमिकको माग गर्छन् भने केही रोजगारदाता कम्पनीले सीधै नेपाली म्यानपावर कम्पनीसँग सम्पर्क गरी श्रमिक लैजाने गर्छन् । 

रोजगारदाता कम्पनीले स्थानीय म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली श्रमिक लगेमा त्यसले नेपाली म्यानपावर कम्पनीसँग १० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन लिने गरेको एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए । त्यस्तै, रोजगारदाता कम्पनीले सीधै नेपाली म्यानपावर कम्पनीसँग सम्पर्क गर्‍यो भने सम्पर्क गर्ने जिम्मेवारी पाएको कर्मचारी वा कम्पनीको म्यानेजरले पनि नेपाली म्यानपावरसँग ३० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन लिने गरेको छ । यो रकम पनि श्रमिकबाटै असुलिने गरिन्छ । 

त्यसपछि ठगिन्छन् मेडिकलमा
नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा स्वास्थ्य अवस्था ठीक भएको प्रमाणित गर्न मेडिकल रिपोर्ट पेस गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूले दुई तरिकाबाट मेडिकल गर्न सक्छन् । पहिलो, श्रमिक आफैँले गर्ने । दोस्रो, म्यानपावर कम्पनीमार्फत गर्ने । दुवैमा श्रमिक ठगिन्छन् । म्यानपावर कम्पनीबाट मेडिकल गर्दा म्यानपावरले आधा कमिसन खाने गरेका छन् । श्रमिकले आफैँले मेडिकल गर्दा स्वास्थ्य संस्थाहरूले चर्को शुल्क असुल्छन् । साउदी र मलेसियाका लागि निश्चित स्वास्थ्य संस्था तोकिएका छन् भने अन्य मुलुकका लागि सरकारले अनुमति दिएका संस्थाबाट मेडिकल गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि सिन्डिकेट छ ।

श्रम स्वीकृति लिँदा पनि ठगिन्छन्
सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिँदा पनि कामदारले ठगिनुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीबाट जाने श्रमिकको श्रम स्वीकृति कम्पनीले नै गरिदिन्छ । तर, त्यसको शुल्क म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो शुल्कमा जोड्छ । व्यक्तिगत रूपमा जाने कामदार श्रम कार्यालयमा पनि ठगिने गरेको इक्वेडेम रिसर्च दक्षिण एसियाका निर्देशक रामेश्वर नेपालले बताए । कर्मचारीले अतिरिक्त रकम नदिने श्रमिकको विभिन्न बहानामा काम ढिलो गरिदिने, तर टेबुलमुनिबाट पैसा दिने श्रमिकको काम छिटो गरिदिने गरेको उनले बताए ।

बिमा गर्दा पनि झुक्याइन्छन्
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक बिमामा पनि ठगिने गरेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा अनिवार्य गरेको छ । तर, म्यानपावर व्यवसायी र बिमा कम्पनीका कर्मचारीको मिलेमतोमा श्रमिकलाई नक्कली बिमा पोलिसी दिने गरेको पनि भेटिएको छ । 

विदेश पुगेपछि झन् ठगिन्छन्, न्यूनतम सुविधा पनि पाउँदैनन्
मलेसिया तथा खाडीलगायत मुलुकमा कतिपय नेपाली श्रमिक न्यूनतम सुविधाबाट पनि बन्चित हुने गरेका छन् । श्रम सम्झौताअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले न्यूनतम पारिश्रमिक, स्वास्थ्य कार्ड, ओभरटाइम, बस्ने–खाने र यातायात, बिमालगायत सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, धेरै नेपाली श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाउने गरेको इक्वेडेम रिसर्च दक्षिण एसियाका निर्देशक नेपालले बताए ।

अझ घरेलु श्रमिकमा जाने नेपाली महिलाले वर्षौँसम्मको पारिश्रमिक नपाउने गरेको निर्देशक नेपालले बताए । त्यस्तै, रोजगारदाता कम्पनीले ओभरटाइम सुविधाको सम्झौता गरे पनि गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि त्यस्तो सुविधा नदिने गरेको उनले बताए । स्वास्थ्य कार्ड नबनाइदिने, खाने–बस्ने सुविधा नदिने, बिमा नगरिदिनेलगायत समस्या पनि छन् । 

नेपाल सरकारले नेपाली श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । जसअनुसार साउदी अरबका लागि एक हजार रियाल न्यूनतम पारिश्रमिक र खानाबापत तीन सय रियाल तोकिएको छ । त्यस्तै, कतारका लागि नौ सय रियाल पारिश्रमिक र खानका लागि तीन सय रियाल, ओमानका लागि पारिश्रमिक सय ओमानी दिनार र खानाका लागि २० दिनार तोकेको छ । युएईका लागि नौ सय दिराम पारिश्रमिक र तीन सय दिराम खाना, बहराइनका लागि सय दिनार पारिश्रमिक र खानाको २० दिनार, कुवेतमा घरभित्रको कामका लागि ७५ कुवेती दिनार पारिश्रमिक र २० दिनार खाना, घरबाहिरको कामको लाग ८५ दिनार पारिश्रमिक, २० दिनार खानाका लागि तोकेको छ । 

एयरलाइन्स कम्पनीबाट पनि उत्तिकै ठगिँदै
एयरलाइन्स कम्पनीहरूले पनि नेपाली श्रमिकलाई ठग्दै आएका छन् । उनीहरूले श्रमिकबाट चर्को हवाई भाडा उठाइरहेका छन् । कोरोना महामारीमा त यो क्रम झन् बढेको छ । 

कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण सरकारले गत २३ वैशाखदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको थियो । तर, विदेशमा रहेका श्रमिकलाई नेपाल फर्कन असहज भएपछि सरकारले सीमित उडानका लागि खुला गरेको थियो । सीमित उडान भएकै कारण एयरलाइन्स कम्पनीले चर्को भाडादर तोकेका छन् । त्यति मात्रै नभएर होटेल क्वारेन्टिनमा बस्दा पनि दोब्बर भाडा असुलिने गरिएको छ । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले सीमित उडानको फाइदा उठाउँदै एयरलाइन्स कम्पनीले ६ गुणाभन्दा बढी भाडादर कायम गरेको बताए । उनका अनुसार साउदी अरबका लागि हिमालय एयरलाइन्सले एक लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म जहाजको भाडा तोकेको छ । त्यस्तै, कतारका लागि ६० हजारसम्म उठाउने गरिएको छ । सामान्य अवस्थामा खाडी मुलुक र मलेसियाका लागि जहाज भाडा २२ देखि २५ हजार पर्ने गरेको श्रेष्ठले बताए । ‘एयरलाइन्स कम्पनीले लुट मच्चाएका छन् । यसमा सरकारी निकायका कर्मचारीसमेत सामेल छन्,’ उनले भने । 

यसअघि २३ असारमा प्रकाशित ‘साउदी जाने र आउने श्रमिकलाई हिमालय एयरलाइन्सको ठगी’ शीर्षकको समाचारप्रति सो एयरलाइन्सले आपत्ति जनाएको छ । ‘यस हिमालय एयरलाइन्सले आफ्ना यात्रुहरूलाई स्तरीय सुविधा एवं सुरक्षासहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उडान सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जानकारी गराउँदै कुनै पनि प्रकारको चर्को भाडादर असुलउपर नगरेको जानकारी गराउँछौँ,’ एयरलाइन्सले ७ साउनमा नयाँ पत्रिकालाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

कोरोनाविरुद्धको खोपमा श्रमिकको छैन पहुँच

टेकु अस्पतालमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन लामबद्ध वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक । तस्बिर :दीपेन्द्र ढुंगाना/नयाँ पत्रिका

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कोरोनाविरुद्धको खोप अनिवार्य छ । सरकारले त्यस्ता श्रमिकलाई खोपमा प्राथमिकता दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन फितलो छ । खोप उनीहरूको पहुँचमा छैन । 

खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन पनि श्रमिकहरूले उस्तै सास्ती झेल्नुपर्छ । सरकारले टेकु अस्पताल, नयाँ बानेश्वरस्थित निजामती अस्पताल, पाटन अस्पताल र बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालबाट श्रमिकले खोप लगाएको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यहाँ मध्यरातिदेखि श्रमिक लाइनमा बस्नुपर्छ । 

कतार सरकारले भने क्युआर कोडको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेको छ । सरकारले एक–दुई दिनभित्र अनलाइन फारम भरी खोप लगाएको प्रमाणित गर्न क्युआर कोडको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव श्रेष्ठले बताए । 

त्यस्तै, साउदी अरब जाने श्रमिकले अराइभल रजिस्टे«सन भर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि साउदी जाने श्रमिकसँग अनिवार्य रूपमा स्मार्ट फोन हुनुपर्नेछ । श्रमिकले प्ले स्टोरमा गएर कोभिड– १९ केएसए एप्लिकेसन डाउनलोड गरी आफ्नो सूचना भर्नुपर्ने महासचिव श्रेष्ठले बताए ।

साउदी अरब, कुवेत र कतारले अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मोडर्ना, जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोपलाई मात्रै मान्यता दिएको छ । कतारले भेरोसेलको हकमा भने अवस्था हेरीकन मान्यता दिने गरेको छ । भेरोसेल लगाएकालाई कतारले पुनः परीक्षण गर्ने गरेको छ । त्यसमा सरकारले तोकेअनुसारको स्वास्थ्य अवस्था पाइए श्रमिक सीधै काम गर्न जान पाउँछ, अन्यथा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । 

युएईले भने अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मोडर्ना र स्पुतनिक खोपलाई मान्यता दिएको छ । ओमानले अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, फाइजर, सिनोभ्याक र स्पुतनिकलाई मान्यता दिएको छ । बहराइनले अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जोन्सन एन्ड जोन्सन र भेरोसेललाई मान्यता दिएको छ । त्यस्तै, मलेसियाले अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जोन्सन एन्ड जोन्सन, सिनोभ्याक, स्पुतनिकलाई मान्यता दिएको छ । नेपालमा भने भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप मात्रै उपलब्ध छन् । 

कोरोना महामारीका कारण कोरिया, युएई, मलेसिया र कुवेतमा नेपाली कामदारलाई रोक लगाइएको छ । साउदी, बहराइन, ओमान र कतारले भने नेपाली श्रमिकलाई प्रवेशका लागि खुला गरेको छ । तर, साउदीमा प्रवेश गर्ने नेपाली श्रमिकले १० दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । 

साउदी सरकारले साउदी जाने नेपाली श्रमिकलाई रोजगारदाता कम्पनीले नै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको साउदीका लागि नेपाली श्रम काउन्सिलर जीवन राईले बताए । तर, ठूला कम्पनीले मात्रै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए । साना कम्पनीमा काम गर्ने गरी जाने श्रमिकले नेपालबाट नै क्वारेन्टिनको निश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए । 

त्यस्तै, कतार सरकारले नेपाली श्रमिकले १० दिन अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । क्वारेन्टिनमा बसेका श्रमिकलाई कतार सरकारले नै खोपको व्यवस्था गरेको छ । ओमान जाने श्रमिक भने सात दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । युएईले गत २३ वैशाखदेखि नेपालबाट कामदार लगेको छैन । यद्यपि, कात्तिकमा मात्रै युएईका अर्धसरकारी कम्पनीले २९ हजार कामदारलाई रोजगारी दिने भन्दै नेपाली दूतावासमा प्रमाणीकरण गरेको छ । 

कुवेतले १७ साउनदेखि खोप लगाइसकेको कामदारलाई प्रवेशमा रोक नलगाउने सूचना जारी गरेको छ । खोप लगाएर पनि प्रमाणीकरण नभएका कारण विदेश जान नपाएका श्रमिकका लागि कुनै अनलाइन प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिदिन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आग्रह गरेको छ ।