मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ७ आइतबार
  • Sunday, 24 October, 2021
तवलिन सिंह
२०७८ श्रावण १३ बुधबार १०:५१:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

आयकर छापा : पत्रकारितालाई कुल्चने अस्त्र 

Read Time : > 2 मिनेट
तवलिन सिंह
२०७८ श्रावण १३ बुधबार १०:५१:००

भारतका मिडियाहरू दास बनिरहेको अवस्थामा मोदी सरकारलाई हरेक समस्या झुट बोलेरै टार्छौँ भन्ने लागेको छ


मिडियालाई बफादार बनाउनु नरेन्द्र मोदी सरकारको एक महŒवपूर्ण योजना हो । बफादार हुन नमान्ने पत्रकारले रोजगारी गुमाएका छन् र कर निरक्षकको धम्की झेलिरहेका छन् । कैयौँलाई ‘देशविरोधी’को बिल्ला भिराइएको छ । अघिल्लो साता दैनिक भास्करका कार्यालयहरूमा परेको  ‘आयकर छापा’ले सत्य समाचार प्रसारण गर्दा थप भयावह परिणाम व्यहोर्नुपर्ने देखाएको छ ।

भारतका दुई शक्तिशाली हिन्दी समाचारपत्र यो परिणतिमा पुग्नुपर्ने हो भने साना प्रकाशनगृह र डिजिटल प्लेटफर्मले सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने सम्भावना कति रहला ? कोभिड–१९ को विनाशकारी दोस्रो लहरका वेला सत्य समाचार प्रसारण गरेकै कारण भास्करले यो परिणति भोग्नुपर्‍यो । भास्करले सर्वसाधारणको भयावह पीडालाई पहिलो पृष्ठको समाचार बनाएको थियो । पत्रकारहरूले ज्यानको बाजी लगाएर हाम्रा शवदाह गृहहरूमा दिनरात दनदनी बलिरहेका चिता र गंगा किनारमा बेवारिसे रूपमा गाडिएका लासहरू दुनियाँसामु ल्याउने काम गरे । पत्रिकाले अस्पतालहरूमा भएका अक्सिजनको अक्षम्य हाहाकार र त्यसबाट ज्यान गुमाउन पुगेकाहरूको कथा–व्यथा छाप्यो ।

एक सच्चा लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो समाचारपत्र हुन्थ्यो भने सत्य प्रकाशमा ल्याएका कारण पुरस्कार पाउँथ्यो, विडम्बना, हामीकहाँ सजाय पायो । आयकर छापालाई हतियार बनाउने जुक्ति मोदीको ‘नयाँ भारत’को आविष्कार भने होइन । सरकारको आलोचनालाई जुन क्रुरताका साथ दमन गरिएको छ, त्यो भने नयाँ हो । साना डिजिटल प्लेटफर्महरूमा छापा परेका छन् । सरकारको आलोचना गर्नेले रोजगारी गुमाएका छन् । विदेशी संवाददाताको भिसामा नियन्त्रण गरिएको छ ।

उत्तर प्रदेशजस्ता राज्यमा सत्य बोलेकै कारण थुप्रै पत्रकारलाई जेलमा कोचिएको छ । पत्रकारमाथि कठोर आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले हामीलाई ‘अनुदार लोकतन्त्र’ र भारतलाई आंशिक रूपमा स्वतन्त्रता भएको भन्न थालिसकेका छन् । नतिजा सरकारको हत्कण्डाका कारण अधिकांश समाचार च्यानल र समाचारपत्र ‘नयाँ भारत’मा अधीनता र झुटा समाचारका सहारामा बाँचिरहेका छन् । 

कोभिड–१९ महामारीको पहिलो लहरको लकडाउनले बेरोजगार एवं घरविहीन बनाइएका लाखौँ आप्रवासी मजदुर यातायातको सुविधाविना पैदलै घर फर्किन बाध्य भए । ती मजदुरको कथा–व्यथालाई निकै कम स्थान दिइयो । प्रधानमन्त्री मोदीले कोभिडमाथि ‘विजय’ घोषणा गर्दा, भारतमै खोपको एकदमै कमी हुँदा पनि भइरहेको निर्यातकोे खबर पनि कम प्रसारण गरियो । अघिल्लो साता अमेरिका आधारित सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टको अध्ययनले भारत सरकारले चार लाखको आँकडा प्रकाशित गरिरहेका वेला कोभिडका कारण करिब ४० लाख मानिसले ज्यान गुमाएको निचोड निकाल्यो तैपनि संसद्मा रहेका बेइमानहरूले यस अध्ययनलाई कुनै स्थान दिएनन् । 

भारतका मिडियाहरू दास बनिरहेको अवस्थामा मोदी सरकारलाई हरेक समस्यामा झुट बोलेरै टार्छौं भन्ने लागेको छ । त्यही भएर अघिल्लो साता लोकसभामा पेगासस जासुसी सफ्टवेयर निगरानीसम्बन्धी मामिला भारतको छवि बिगार्ने षड्यन्त्र भनेर गृहमन्त्रीले हाकाहाकी झुट बोले । गृहमन्त्री सोध्छन्, लोकसभा अधिवेशनकै दिन पेगासस काण्ड कसरी बाहिर आयो ? उनको भनाइबाट के बुझ्ने ? यसको अर्थ अन्य मुलुक, जहाँ पेगाससबाट निजी व्यक्तिहरूको फोनमा भएका अनधिकृत जासुसीमा उठेका प्रश्नबारे तपाईं अनभिज्ञ हुनुहुन्छ । स्मरण रहोस्, ती मुलुकमा बर्खे अधिवेशन पनि थिएन । 

प्रधानमन्त्री आफैँले सरकारको त्यो अभियानको नेतृत्व लिएका छन्, जहाँ उनी असफल कोभिड व्यवस्थापन र मिडियालाई चुप लगाउने हत्कण्डा झुटो हो भनेर प्रमाणित गर्न लागिपरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सबै सांसदलाई ‘जनतामाझ’ गएर विपक्षी पार्टीले गरेको ‘गलत भाष्य’को भन्डाफोर गर्न निर्देशन दिएका छन् । के प्रधानमन्त्री भाष्य निर्माण गर्न नसक्ने कमजोर विपक्षीबारे अझै पनि जानकार छैनन् ? के उनी सरकारको सन्देशलाई एक मात्र सत्य हो भनेर मान्ने अधिकांश पत्रकारबारे अवगत छैनन् ? के उनले अझैसम्म सत्यलाई दमन गरेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले आफूलाई तानाशाह र अलोकतान्त्रिकको संज्ञा दिएको थाहा पाएका छैनन् ?

यदि प्रधानमन्त्री मोदीलाई दैनिक भास्करमा आयकर छापा मारिँदा त्यो केवल त्यहाँका मालिकको करछली खुलाउनु हो भन्ने भाष्य आममानिसले स्विकार्छन् भन्ने लाग्छ भने उनी बिलकुलै गलत छन् । यो छापालाई जे हो त्यही अर्थमा हेरिएको छ, अर्थात् चुप लगाउने हत्कण्डा । बरु यो हत्कण्डा भारतीय लोकतन्त्र कम उदार भएको तथ्यको ज्वलन्त उदाहरण हो । आयकर छापा नयाँ हतियार होइन । यही पत्रिका (द इन्डियन एक्सप्रेस)ले राजीव गान्धीका समयमा जब बोफोर्स अनियमितताबारे सत्य प्रसारण गर्न खोज्दा यसमा सयभन्दा धेरैपटक आयकर छापा परेको थियो ।

छापा मार्ने निर्णय नै गलत थियो र यसले बोफोर्स काण्डलाई लुकाउने असफल प्रयासलाई झन् उजागर गरिदियो । बोफोर्समा रंगेहात पक्रिएका भए राजीव गान्धीलाई त्यति क्षति हुँदैनथ्यो, जति उनले आयकर छापा मार्दा भयो । आलोचनालाई दबाउने सरकारी अभियानले मानिसलाई मूर्ख बनाउन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन बाँकी नै छ । यो प्रश्नको उत्तर अर्को वर्षका सुरुवाती महिनामा हुने राज्यहरूको चुनावले दिनेछ । (सिंह वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हुन्) द इन्डियन एक्सप्रेसबाट