दलित समुदायबाट तीनजनालाई मन्त्री बनाउन माग

दलित अधिकारकर्मीहरूले मन्त्रिपरिषदमा १४ प्रतिशत दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर समग्र दलित समुदायको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै मन्त्रिपरिषदमै दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् । 

हालको मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । सोही आधारमा दलित समुदायबाट तीनजना मन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । दलित नागरिक संघसंस्थाहरूको तर्फबाट अधिकारकर्मीले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संवैधानिक निकायहरूमा समेत दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका छन् । 

‘राजदूतहरू, विभिन्न विश्वविद्यालयका कुलपति एवं अन्य पदाधिकारी, प्रतिष्ठान, विकास समिति, संस्थानलगायतका नियुक्तिहरूमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमार्फत उनीहरूले भनेका छन् । 

अधिकारकर्मीहरूले उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान समितिलाई विगत लामो समयदेखि कोमामा राखिएको हुँदा दलित विकास परिषद् वा प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरी अविलम्ब गठन गर्न माग गरेका छन् । साथै, बादी विकास समितिलाई क्रियाशील गराउन पनि आग्रह गरेका छन् । 

यस्तो छ अधिकारकर्मीको ज्ञापनपत्र 
मिति : २०७८/०४/०६
सम्माननीय शेरबहादुर देउवाज्यू,
प्रधानमन्त्री
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार काठमाडौं । 
विषय : दलित समुदायलाई राज्यका अंग, निकाय तथा संरचनामा समानुपातिक सहभागिताका सम्बन्धमा ज्ञपापनपत्र पेस गरिएको सम्बन्धमा ।

सम्मानीय प्रधानमनत्रीज्यू,
नेपाली जनताको सात दशक लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त नेपालको संविधान (२०७२), लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्ने र जातीय विभेदलगायत सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी न्याय र समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने चुनौतीपूर्ण घडीमा यहाँले पुनः देशको शासन सत्ता समाल्नुपर्ने अवसर आएको छ । यस सन्दर्भमा हामी नेपालको दलित नागरिक समाज र दलित आन्दोलनको तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ । यहाँको सफल कार्यकालका लागि हार्दिक शुभकामनामेत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
यहाँले नेपालका दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले ०५८ साल साउन ३२ गतेको घोषण, राष्ट्रिय दलित आयोग र उत्पीडित उपेक्षित दलित वर्ग उत्थान विकास समितिजस्ता संरचनाको स्थापना गर्नुभयो भने उत्पीडित समुदायमुखी नारासमेत अगाडि सार्नुभएकोमा उल्लेखित कदमको हामी दलित नागरिकको तर्फबाट प्रशंसा र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।

उल्लेखित सकारात्मक प्रयासका बाबजुद आज पनि दलितहरूमाथि जातीय भेदभाव एवं छुवाछुत चरम रूपमा भइरहेको छ जसको उदाहरण रुकुमको नरसंहार, काठमाडौंमा रूपा सुनारलगायतले डेराभाडा पाउन नसकेको अवस्था, जनकपुर, रौतहट र कैलालीमा दलित युवालाई प्रहरी हिरासतमा गरिएको हत्या, काभे्रका अजित मिजारको हत्या भई विगत चार वर्षदेखि लास टिचिङ हस्पिटलमा छ, रूपन्देहीकी अंगिरा पासीलगायत देशैभरि दलित बालिकामाथि भएको बलात्कार र हत्यालाई लिन सकिन्छ । यी घटनाहरू केवल प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्ता सयौँ घटना घटेका छन् जो न्यायका लागि तड्पिरहेका छन् । पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा उल्टै राजनीतिक दलका नेता, बहालवाला मन्त्री, सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबाट अपराधीलाई संरक्षण गरिनु र आफैँ संलग्न हुनुले कतै न्याय मर्दै त छैन भन्ने सोच्न दलित समुदाय बाध्य भएका छन् । यस्ता घटनाले जातीय विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संविधानको भावनामाथि कुठाराघात मात्र गर्दैन फौजदारी न्याय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको छ । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
दलित समुदायको समस्या केवल जातीय छुवाछुत मात्र होइन, राज्य संयन्त्रमा गरिने विभेद र वञ्चिती पनि प्रमुख समस्या हो । नेपाल राज्यलाई हामीले समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छौँ र लोकतन्त्रलाई पनि समावेशी लोकतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेका हौँ । तर, आज पनि नेपालका दलित समुदायलाई हिजोको पञ्चायतको शैलीमा प्रत्येक मन्त्रिपरिषदमा एकजना मात्र मन्त्री दिने, सकेसम्म राज्यमन्त्रीमा नै सीमित राख्ने, दलितका लागि स्थापना गरिएका संरचनाबाहेक अन्य कुनै संरचनामा नियुक्ति नदिने, सबैजसो सरकार र पार्टीहरूले परम्परा नै कायम गरेको दखिन्छ । दलितहरू दलितका लागि स्थापित संरचनामा मात्र होइन, राज्यको सबै अंग, संरचना र निकायमा कम्तीमा समानुपातिक रूपमा सहभागी हुन, नेतृत्व गर्न सक्षम र योग्य छन् जुन उनीहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार पनि हो । जुन वेलासम्म राज्य संरचनाको सबै अंग, संरचना र निकायमा समानुपातिक सहभागिता हुँदैन तबसम्म दलित समुदायप्रति न्याय हुँदैन । जबसम्म समाजमा अत्यन्तै उत्पीडन, वञ्चिती र अन्यायमा परेका दलित समुदायप्रति न्याय हुँदैन तबसम्म समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समानता केवल औपचारिकता मात्र हुन्छ जसले सही मानेमा समतामूलक समाज निर्माण गर्दैन र समग्र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उपहास गरिरहनेछ । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
बधाई तथा शुभकामना दिने यस पावन अवसरमा हामी कुनै प्रकारका माग र अपेक्षाहरू राख्न त चाहँदैन थियौँ । केवल बधाई र शुभकामना मात्र दिन चाहन्थ्यौँ, तर यो समुदाय सधँै र सबैबाट ठगिने र उपेक्षित हुने तीतो यथार्थबाट गुज्रिरहेको हुँदा समयमा नै आफ्ना भावना र भनाइ सम्माननीयज्यूसमक्ष राख्नु उचित हुने ठानेका छौँ । तसर्थ, नेपाली दलित समुदायको न्याय, समानता र सम्मानका लगि निम्नलिखित व्यवस्था हुन कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, महिला, मधेसी)का प्रणेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

१. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हालै गठित मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायबाट २४ जनाको १४ प्रतिशतले समानपाति रूपमा हुन आउने कम्तीमा तीनजना मन्त्री नियुक्त गरियोस् । 

२. राष्ट्रिय दलित आयोगबाहेका अन्य आयोगहरू जस्तै मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, समावेशी आयोग, वित्तीय आयोग, महिला आयोग, मधेसी आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा दलित समुदायको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।

३. राजदूतहरू, विभिन्न विश्वविद्यालयका कुलपति एवं अन्य पदाधिकारी, प्रतिष्ठान, विकास समिति, संस्थानलगायतका नियुक्तिहरूमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।

४. उपेक्षित उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान समितिलाई विगत लामो समयदेखि कोमामा राखिएको हुँदा दलित विकास परिषद् वा प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरी अविलम्ब गठन गरियोस् । साथै बादी विकास समितिलाई क्रियाशील गरियोस् ।

५. रुकुमको नरसंहार, काठमाडौंमा रूपा सुनारलगायतले डेराभाडा पाउन नसकेको अवस्था, जनकपुर, रौतहट र कैलालीमा दलित युवालाई प्रहरी हिरासतमा गरिएको हत्या, काभ्रेका अजित मिजारको हत्या, रूपन्देहीकी अंगिरा पासीलगायत देशैभरि दलित महिला एवं बालिकामाथि भएको बलात्कारपछि हत्यालगायतका दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने वातावरण निर्माण गरियोस् । साथै छुवाछुत र जातीय विभेदका घटनालाई शून्य सहनशीलता अपनाई प्रचलित कानुनबमोजिम अभियोजन, अनुसन्धान र कारबाही हुने सुनिश्चितता गरियोस् । छुवाछुत एवं जातीय भेदभावलाई समूल अन्त्य गर्न सम्माननीय प्रधनानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा राज्यका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायलाई समावेश गराई राष्ट्रिय जनचेतना अभियान सञ्चालन गरियोस् ।

६. न्यायालय एवं सरकारी वकिललगायतको न्यायिक निरुपण गर्ने निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक एवं सम्मानित सहभागिता सुनिश्चितताको वातावरण तयार गरियोस् ।

७. दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान र विकास एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आवास र भूमिको सुनिश्चितताका लागि विशेष लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइयोस् र संविधानको धारा ४० लाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् । 

दलित नागरिक संघसंगठनहरूको तर्फबाटः
१. भक्त विश्वकर्मा, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ 
२. त्रिलोक चन्द विश्वास वि.क., नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ
३. मोती नेपाली, दलित कल्याण संघ
४. गणेश वि.के., राष्ट्रिय दलित नेटवर्क
५. कला स्वर्णकार, दलित महिला संघ
६. रेम विश्वकर्मा, जागरण मिडिया सेन्टर
७. ईश्वरी विश्वकर्मा, दलित सेवा संघ
८ प्रदीप परियार, समता फाउन्डेसन
९. सुशील विश्वकर्मा, दलित मानव अधिकार केन्द्र
१०. जितेन्द्र पासवान, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ 
११. पम्फा परियार, दलित महिला उत्थान संघ
१२. जे.बी. विश्वकर्मा, डिग्निटी इनिसिएटिभ
१३. गौरा नेपाली, दलित महिला उत्थान केन्द्र
१४. राजन लोहोनी, जनउत्थान प्रतिष्ठान
१५. शंकर नगरी, ग्रासरुट डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन
१६. चक्रमान विश्वकर्मा, अधिवक्ता