- वि.सं २०७८ असोज ४ सोमबार
लामो समयदेखि कुशासनका लागि बदनाम मानिँदै आएको एउटा सरकारी संस्थान हो, नेपाल आयल निगम । तेल चोरी, चर्को मूल्य, घाटा र ऋण, राजनीतिक हस्तक्षेप, पेट्रोलियम पदार्थमा मिसावट गर्न नपाउँदा हड्तालमा उत्रने ट्यांकर व्यवसायी तथा चालक, पेट्रोल पम्प व्यवसायी र राजनीतिक प्रशासनिक साँठगाँठमा हुने भ्रष्टाचार । जहिले पनि आलोचनामा रहँदै आएको यही संस्थाले गत आइतबारदेखि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) प्रणाली लागु गरेर सुशासनको क्षमतामा एउटा गुणात्मक सुधार गरेको छ । यो प्रणाली विश्वभरका ८० प्रतिशत खनिज तेलको कारोबारमा लागू भएको छ । यसले आयल निगमका सबै डिपो र लेखा, प्रशासनलगायत शाखालाई एउटै सञ्जालमा जोड्छ । अब आयल निगमबाट हुने तेलको कारोबारमा बिल भुक्तानीका लागि परम्परागत झन्झट सकिएको छ ।
विद्युतीय शासन प्रणाली देशको समग्र शासन प्रणालीलाई प्रभावशाली बनाउने, भ्रष्टाचार कम गराउने र सेवाग्राही या लाभग्राहीलाई हुने पीडाबाट बचाउने गतिलो माध्यम हो
खरिदकर्ताले घरैबाट विद्युतीय कारोबारका माध्यमबाट पैसा जम्मा गर्न सक्छ । कसले कहाँबाट कति तेल उठायो, कता पुर्यायो, चोरी, मिसावट गर्यो या गरेन जस्ता विषय पनि यसैबाट पत्ता लाग्छ । मुख्य कार्यालयबाटै सबै अनुगमन गर्न सकिने गरी गरिएको यो व्यवस्थाले सो संस्थानको दैनिक प्रशासन, खरिद र वितरण प्रणालीसमेत सबै पक्षलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । सर्सर्ती हेर्दा यो पहिल्यैदेखि कतिपय निजी क्षेत्रका कम्पनी र कतिपय सरकारी कार्यालयले पनि लागू गरिसकेको विधिको अनुसरणजस्तो सामान्य विषय लाग्न सक्छ । तर, यो देशको समग्र शासन प्रणालीलाई प्रभावशाली बनाउने, भ्रष्टाचार कम गराउने र सेवाग्राही या लाभग्राहीलाई हुने पीडाबाट बचाउने गतिलो माध्यम हो । यसले आउँदै गरेका परिवर्तनलाई संकेत गर्छ ।
पछिल्लो समय खुबै चर्चामा रहेको ‘इ–गभर्नेन्स’को विषय वास्तवमै शासकीय सुधारका दृष्टिले महत्वपूर्ण साबित हुनेछ । गत वर्ष नै नेपालमा काम गर्न निकै झन्झट र भ्रष्टाचार हुनेमा बदनाम मानिएको मालपोत कार्यालयको कार्य प्रणाली र अभिलेखमा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरिएको छ । हालसालै सरकारले एउटा एप्स सार्वजनिक गरेको छ, जहाँ नागरिकको व्यक्तिगत सबै खाले विवरण राख्न मिल्छ, त्यहीँबाट सेवा लिन र सकिने भनिएको छ । अहिले नै पनि सेयर बजारमा विद्युतीय कारोबारलाई सहज बनाइएको छ । सबैजसो बैंकिङ सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट लिन दिन सकिने भएका छन् । पानीको बिल तिर्न, विद्युत् महसुल बुझाउन, टेलिफोनको बिल भुक्तानी गर्न पहिलेजस्तो कार्यालयसम्म धाउन र लाइन लाग्नु नपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
इ–टेन्डर प्रक्रियाले ठेक्कापट्टामा हुने गुन्डागर्दी समाप्त पारिदिएको छ । यसले मानिसको समय बचत गरेको छ । खर्च बचाएको छ । जुन संस्थामा यो प्रयोग भएको छ, त्यहाँ कमसेकम सेवाग्राही र सेवा प्रदायक संस्थाबीच पहिले जस्तो तनाव हुन छाडेको छ । यी कुराहरू नागरिकको सुविधाका दृष्टिले मात्र महत्वका होइनन् । बरु सेवा प्रदायक संस्थाबाट हुने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अभिलेखीकरणको भद्रगोलजस्ता अवस्थाबाट मुक्ति पाइने उपाय पनि हुन् । यस्तो सेवा पालिका र वडास्तरसम्म विस्तार हुनु जरुरी छ । यसले सेवा लिने र दिने दुवै पक्षको समय र खर्चसमेत बचत गर्छ । प्रशासनमा कम कर्मचारी भए काम चल्छ र मितव्ययी प्रशासन संयन्त्र बनाउन सम्भव हुन्छ । आयल निगमको यो प्रयास प्रशंसनीय छ र बाँकी रहेका संस्थाहरूले पनि आफ्नो सेवा सरल र सुविधाजनक बनाउन विद्युतीय शासन प्रणाली अपनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
