दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

आन्दोलित भुटानी डायस्पोरा

अग्रलेख

केही वर्ष छिन्नभिन्न भई हराएझैँ देखिएका भुटानी शरणार्थी पुनः संगठित भई भिन्न आन्दोलनमा उत्रिएका छन्

पुरस्कार तरङ्ग : २९ अप्रिल सन् २०२१ मा दिल्लीस्थित जापानी दूतावासको विज्ञप्तिमार्फत ‘अर्डर अफ दि राइजिङ सन गोल्ड एन्ड सिल्भर स्टार’ भुटानका पूर्वगृहमन्त्री दागो छिरिङलाई प्रदान गरिएको खबर बाहिरियो । भुटान सरकारको ‘मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेअर’ र टोकियोस्थित ‘कन्सुलर’ले पहिलोपटक भुटानीले गरिमामय मानपदवी पाएकामा हर्षोल्लास व्यक्त गरे । जापानी सम्राट् हिरोहितोसँग जोडिएको जापान सरकारबाट पहिलो राष्ट्रिय मानपदवी सन् १८७५ देखि प्रदान गरिँदै आएको छ । पदवीमा जडित सुनचाँदीबाट बनेको उदाउँदो सूर्यको ब्याच मनै लोभ्याउने खालको छ । उदाउँदो सूर्यको बिम्बलाई उदाउँदो शक्तिको अर्थमा लिइन्छ । छिरिङले भुटान–जापानबीच मैत्री सम्बन्ध स्थापित गरेको आधारमा उक्त पदवी दिइएको उल्लेख छ । उनी सन् १९९९ देखि २००८ सम्म जापानका लागि भुटानी राजदूत थिए । त्यसअघि १९८९ देखि १९९१ सम्म सहायक गृहमन्त्री र सन् १९९१ देखि १९९८ सम्म गृहमन्त्री थिए । जापानले मानपदवी प्रदान गर्‍यो । भुटानले भव्य स्वागत ग¥यो । विश्वका नौ राष्ट्रमा छरिएका भुटानी डायस्पोरामा पुरस्कारले अलग तरङ्ग ल्याएको छ । 

बल्झियो इतिहास : जापान सरकारको छिरिङलाई मानपदवी दिने निर्णयले भुटानी डायस्पोरालाई नराम्ररी झस्काएको छ । किनकि, इतिहास र यसका घाउहरू पनि बल्झिए । छिरिङ भुटानका गृहमन्त्री हुँदा ‘एक देश : एक जनता’ नीति अवलम्बन गर्ने अगुवा थिए । त्यसैको आडमा दक्षिण र पूर्वी भुटानमा उनको सक्रियतामा दमन भएको दाबी पीडितको छ । नेपाली भाषाको पढाइ रोक्ने, बक्खु लगाउन बाध्य पार्ने, बौद्ध धर्म लाद्ने, त्यसको विरोध गर्दा चरम दमन गर्ने अगुवा उनै हुन् भन्छन्, आमपीडित भुटानी । छिरिङले गृहमन्त्रीको हैसियतमा दक्षिणी भुटानीको नागरिकता बदर गर्ने निर्देशिका जारी गरेका थिए भन्ने छ । नागरिकता ऐनले संस्कृति मात्रै खोसिएन, निकै संवेदनशील पीडासमेत ल्यायो । निर्दोष नागरिक आत्महत्या, मानसिक विचलन, अनेक बिमारीका सिकार भए । नागरिकता नीतिले श्रीमान् र श्रीमती छुट्टिने अवस्था आयो । परिवार क्षतविक्षत् भयो । चिराङकी सीता मोते एक उदाहरण हुन्, जसलाई नागरिकता ऐनले परिवारबाट छुट्याउने अवस्था ल्यायो । उनले झुन्डेर आत्महत्या गरिन् । 

टेकनाथ रिजाल, विद्यापति भण्डारी, भीम सुब्बा, आरबी बस्नेत आदि राजालाई भेट्न गए । राजाले वास्तविक अवस्था लिखितमा मागे । विज्ञहरूसँग बसेर पत्र तयार पारियो । जनगणनाको असरबारे वास्तविक अवस्था राजालाई अवगत गराए । सांस्कृतिक दमनबारे बोले । त्यसपछि उनीहरूविरुद्ध दमनको अभियान चलाउन गृहमन्त्री छिरिङ सक्रिय रहेको पीडित पक्षको दाबी छ । त्यस कदमको विरोधमा उत्रनेमाथि देशनिकालासम्मको कदम चाल्ने उनै हुन् भनिन्छ । ‘नेपालीभाषी भुटानीले हामीसँग भन्दा नेपालसँग बढी आत्मीयता राख्ने’ अभिव्यक्ति दिन्थे उनी । सेप्टेम्बर, सन् १९९० मा भुटानमा जनप्रदर्शन सुरु भयो । विभेदकारी नीतिको खारेजी, अल्पसंख्यकलाई राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक अधिकार मुख्य माग थिए । उनी गृहमन्त्री हुँदा प्रदर्शनकारीलाई ‘अराष्ट्रिय’ वा ‘गैरराष्ट्रिय’ तत्वका रूपमा उभ्याइयो । उनीहरूमाथि दमनको नीति अवलम्बन गरियो । दक्षिण तथा पूर्वी भुटानबाट करिब एक लाख भुटानी विस्थापित भए । उनीहरूले झन्डै दुई दशक नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताए । घरफिर्तीको पहललाई पटक–पटक भुटानले बेवास्ता गर्‍यो । नेपाल र भुटान सरकारबीच सम्पन्न करिब डेढ दर्जन वार्ता निष्कर्षहीन बने । भुटानको कुनै पनि शरणार्थीलाई स्वदेशफिर्ती नगर्ने पक्षमा जोड रह्यो । केही वार्ताको नेतृत्व उनै छिरिङले गरेका थिए । 

भुटानका गृहमन्त्री हुँदा झन्डै २० प्रतिशत जनसंख्यालाई देशविहीन बनाउने दागो छिरिङलाई उच्च मानपदवीसहित सम्मानित गर्ने जापान सरकारको निर्णयले भुटानी डायस्पोरालाई नराम्ररी झकझक्याएको छ 
 

अहिले उनै छिरिङलाई जापान सरकारले निकै प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान गरेकामा भुटानी समुदाय आन्दोलित छन् । सन् २००७ पछि तेस्रो देशमा पुनस्र्थापना नरोज्ने करिब सात हजार शरणार्थी अझै नेपालका शिविरमै छन् । एक लाख १३ हजारभन्दा बढी विश्वका आठ राष्ट्रमा छरिएका छन् । झन्डै एक लाख अमेरिकामा छन् । अन्य अस्ट्रेलिया, नर्वे, डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड, बेलायत, क्यानडा र नेदरल्यान्डमा बाँडिएर छिन्नभिन्न छन् । नयाँ देशमा उनीहरू नयाँ जीवन सङ्घर्ष गर्दै थिए । पुराना घाउमा खाटा बस्दै थियो । एकाएक जापानले छिरिङलाई दिएको उच्च कदको अवार्डले उनीहरूको घाउ बल्झियो । चिहानमा पुरेको इतिहास पनि बिउँझिन्छ । इतिहास कहिल्यै मर्दैन, मेटिँदैन । दबाएर पनि दबिन्न । सबाल्टर्नको इतिहास महाआख्यानको पानामा सहजै नभेटिएला । यद्यपि, बोलीमै बाँच्छ उत्पीडितको इतिहास । आक्रोश, निराशा, विद्रोह, विस्मय, सुस्केरा आदि वाचित कथामै बाँचिबस्छ इतिहास, हजारौँहजार वर्ष । टुक्राटाक्री रूपमै सही, इतिहास बाँचिरहन्छ । अहिले भुटानी डायस्पोरा छिरिङको मानपदवीमा ठोक्किएर छचल्किँदै छ । जापान सरकारले योग्य ठानेको व्यक्ति पदवीका लागि ‘अयोग्य’ रहेको दाबी गर्दै छन् उनीहरू । गलत व्यक्ति छनोटको विषय मात्र होइन, ‘पीडकलाई पुरस्कृत गरेको’ भन्दै छन् उनीहरू । 

बदलिँदो आन्दोलन : भुटानी शरणार्थी शिविरमा रहँदा कहिल्यै शान्त थिएनन् । चरणबद्ध आन्दोलनको इतिहास छ । त्यो करिब एक दर्जन पुस्तकमा सुरक्षित छन् । तेस्रो मुलुक पुगेपछि पनि लेखनी अभियान अस्ताएको छैन । सयौँ आलेख र हजारौँ रिपोर्टिङ साक्षी छन् । शिविरमा बाँकी जति छन्, उनीहरू अझै अन्यायविरुद्ध आन्दोलित छन् । युरो–अमेरिकी महाबजारमा ठूलो संख्यामा पुगेका भुटानीहरू विलीन हुने भयबीच इतिहासको दस्ताबेजीकरणमा समर्पित देखिन्छन् । भौतिक बन्दोबस्तीमा केही वर्ष छिन्नभिन्न भई हराएझैँ देखिएका उनीहरू पुनः संगठित हुन सक्ने संकेत अहिले देखिएको छ । छिरिङले सम्मान पाएको खबरपछि एकाएक भुटानी डायस्पोरा एकीकृत भएको छ । 

‘मानवअधिकारविरोधी छिरिङलाई जापान सरकारले पदक प्रदान गर्नु अन्यायलाई सदर गर्नुसरह हो’ भन्दै छन् उनीहरू । नौ राष्ट्रमा छरिएर रहेका उनीहरूले ५१ वटा संघसंस्थामार्फत खबरदारी गर्दै छन् । जसमा नेपालीलगायत धेरै देशका बुद्धिजीवी तथा सचेत वर्गले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । युवा, पाका, प्राज्ञिक, अभियन्ता एकै स्थानमा सहजै जोडिएका छन्, मेची पुलमा उर्लिएको विगतको आन्दोलनभन्दा नितान्त भिन्न । 

प्रधानमन्त्री सुगालाई चिठी ः कतै रात, कतै दिन । तैपनि, विश्वका नौवटै मुलुकमा छरिएका भुटानी डायस्पोरा एकत्रित बने । ‘जापान क्याम्पेन २०२१’ नामक विरोध अभियान हाँक्न अभियन्ता अघि सरे । ‘ग्लोबल भुटनिज क्याम्पेन’ भन्दै बौद्धिक आन्दोलन उठाए । जापानका प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगालाई अमेरिकाबाट पोस्टमार्फत औपचारिक पत्र नै पठाए । 

प्रधानमन्त्री सुगाको नाममा सम्बोधित पत्रमा पुरस्कार घोषणा फिर्ताका लागि अनुरोध गरिएको छ । छिरिङको गृहमन्त्री कार्यकालमा राजापछिको सबैभन्दा बढी शक्तिको दुरुपयोग गरेको दाबी पत्रमा उल्लेख छ । १९ अगस्ट १९९० मा नागरिकता खारेजी प्रावधान ल्याउनेदेखि एक लाख निर्दोष भुटानीलाई यातना भोग्न बाध्य पार्ने अगुवाका रूपमा छिरिङलाई पत्रमा चित्रित गरिएको छ । सेना र प्रहरीलाई मनलागी परिचालन गरी निर्दोष नागरिकलाई यातना, महिला तथा केटाकेटीमाथि अत्याचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, निजी सम्पत्ति खोस्ने, नागरिकता च्यात्ने, बालीनाली नष्ट गर्ने जस्ता जघन्य अपराधको नायकका रूपमा उनलाई चित्रण गरिएको छ । दक्षिणी भुटानका अलावा पूर्वी भुटानसम्मका भिक्षुलाई पनि यातना दिएको तथा हत्यासम्म गरेको, स्कुललाई यातना केन्द्रका रूपमा परिणत गरेको, विद्यार्थी–शिक्षक–अभियन्ता सबैलाई निर्मम दमन गर्ने, जेलनेलदेखि मृत्युवरणसम्म पुर्‍याउने काम सन् १९९० देखि १९९३ भित्र उनै गृहमन्त्री रहेको अवधिमा भएको उल्लेख छ ।

भुटानीहरू पछिल्लो चरणको अभिघात सहेर बसेको अवस्थामा उनीहरूको घाउमा जापान सरकारबाट घोषित पुरस्कारले नुनखुर्सानी दलेझैँ भएको भाव पत्रमा छ । धरपकट, जेलनेल, यातना, मृत्युजस्ता जघन्य अपराधमा उनी आफँै संलग्न भएको मात्रै होइन, मानवअधिकारविरोधी नीति लागू गर्न पनि अगुवाइ गर्ने छिरिङलाई कुनै हिसाबले सो सम्मान दिन उचित नहुने चिठीमा उल्लेख छ । राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक गतिविधिमा बन्देज, सूचनाका हकमाथि अंकुश, मौलिक नागरिक हकअधिकारको हननमा सबैभन्दा सक्रिय व्यक्ति कसरी पुरस्कृत हुन सक्छ भन्ने प्रश्न चिठीले उठाएको छ । सत्य सूचना लुकाउने, तोडमोड गर्ने, अनुसन्धानमा अवरोध तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया तथा मिडियाकर्मीलाई सेन्सर गर्ने काम उनीबाटै भएको ठहर छ । 

कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत नागरिकलाई देशनिकाला गरी विश्व शरणार्थी इतिहासमा सबैभन्दा धेरैलाई देशविहीन बनाउने पात्रलाई सम्मानित गर्दा जापानकै अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुग्न सक्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । रोहिङ्ग्या समुदायमाथि जारी ज्यादतीलाई नजरअन्दाज गरेको खबर बाहिरिएपछि एम्नेस्टी इन्टरनेसन सन् २०१२ मा आङसाङ सुचीलाई प्रदान गरेको एम्बेसडर अफ कन्साइन्स अवार्ड फिर्ता गर्न बाध्य भयो । औपचारिक पत्रमा त्यस घटनाको स्मरण गराउँदै जापानी प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइनु सानो विषय होइन । त्यो पनि पीडित २० जना अभियन्ताको संयुक्त हस्ताक्षर तथा ५१ संघसंस्थाको अपिलसहित । प्रधानमन्त्री सुगालाई सोझै सम्बोधन गरेर पठाइएको औपचारिक पत्र विश्वभरका जापानी राजदूतलाई पनि इमेलमार्फत पठाइएको खबर छ । भारत तथा नेपालमा रहेका जापानी दूतावास, नेपाल सरकार र नेपालमा रहेका शरणार्थी आयोग प्रमुखलाई पनि पत्र पठाइसकेको देखिन्छ । चिठी जापानका प्रधानमन्त्रीसम्म पु¥याउन फरवार्ड गर्न अनुरोध पनि गरिएको बताइन्छ । जहाँजहाँ भुटानी डायस्पोरा छन्, ती सबै देशका राष्ट्रप्रमुखलाई सो चिठी पठाएको देखिन्छ । कतिको मनमा प्रश्न उब्जिएला, यो कस्तो आन्दोलन हो ? एउटा व्यक्तिले पुरस्कार पाएर या नपाएर के फरक पर्छ ? उहिलेका कुरा खुइलिए । 

अत्याचार अनुमोदन अस्वीकार : उहिलेको कुरा कहिल्यै खुइलिँदैन । अझ अत्याचारको अनुमोदन हुनै सक्दैन । माफी दिन सकिएला, सजायपछि । विगतलाई कदापि बिर्सन सकिन्न । इतिहास बल्झिरहन्छ । जसरी दमनको ‘मास्टर माइन्ड’ मानिने छिरिङलाई प्रतिष्ठित अवार्ड दिँदा भुटानी डायस्पोरामा शरणार्थी इतिहास बल्झियो । नेपालदेखि तेस्रो देशसम्म पुनर्वासी अभियन्ता जुर्मुराए । जोगेन गजमेरको शब्दमा, सबैको एक स्वर सुनिन्छ, ‘उनी उच्च अन्तर्राष्ट्रिय मानपवदीका लागि उचित व्यक्ति हुँदै होइनन् ।’ प्रधानमन्त्रीलाई चिठी पठाएपछि पनि दबाब कायम राख्न इ–हस्ताक्षर अभियानमा उनीहरू सक्रिय छन्, ‘नो अवार्ड टु दागो’ भन्दै । पुनः प्रश्न उब्जिन्छ, न यताका छोराछोरी न उताका गोरागोरीझैँ नेपालीभाषी डायस्पोराले निरन्तर आन्दोलन उर्लाएर स्वदेश फिर्तीको सपना साकार पार्न सक्लान् ? 
अन्याय अन्याय नै हो । शक्तिको चरम दुरुपयोगको अगुवाले इतिहासदेखि भविष्यसम्म मूल्य चुकाउनुपर्छ ।

अभियन्ताहरू भन्छन्, हामीलाई पनि ‘हिलिङ’ गर्ने अधिकार छ । एक लाखभन्दा बढी शरणार्थीका दर्दनाक कथा जीवित छन्, जिउँदो इतिहास । भुटानका राजा जिग्मेसिग्मे वाङचुक र नेपालका राजा वीरेन्द्रबीच संवाद भएर मानवअधिकार खोजिरहेका टेकनाथ रिजाल, जोगेन गजमेर र सुशील पोखरेललाई अपहरणकै शैलीमा पक्रिएर चार्टर जहाजबाट भुटान लगिएको इतिहास पनि मर्दैन । खुट्टामा कल्ली, हातमा हतकडी लगाएर यातना दिइएका कथा पुस्तकका पानाहरूमा सुरक्षित छन् । नागरिकता ऐन लागू गर्दा सैन्य ज्यादती भएकोबारे अमेरिकी सरकारको रिपोर्ट, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, मानवअधिकार वाच, युरोपियन पार्लियामेन्टमा चर्चा भएका छन् । जेनेभामा यस विषयमा छलफल भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पटक–पटक सो विषय उठिसकेको छ । यसर्थ पनि अत्याचारको अगुवाइ गर्ने व्यक्तिलाई उच्च सम्मान स्वतः अस्वीकार्य हुने इतिहासलाई जापान सरकारले कसरी नजरअन्दाज गर्‍यो ? 

विश्वकै शरणार्थीमध्ये भुटानी शरणार्थीको अभिघात भिन्न रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । नारायण शर्माको शब्दमा, अमेरिकी एक मनोवैज्ञानिकले भुटानी नेपलिज सिन्ड्रोमलाई थप गहिरो ट्रमा मानेको छ, किनकि ज्यादतीपछि विस्थापन र लामो समय शरणार्थीका रूपमा यातना भोग्दा पनि अत्याचार गर्नेहरू सानका साथ प्रस्तुत हुँदा यस्तो सिन्ड्रोम देखा पर्‍यो । अझ जापानले जसरी इतिहासमा सबै पीडित, घाइते, विस्थापित, सहिद परिवारबाट आरोपितलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानपदवी प्रदान गर्दा उनीहरू थप अभिघातको सिकार हुन सक्छन् । उत्पीडितको अभिव्यक्तिलाई सबैभन्दा बढी आधिकारिक दस्ताबेज मानिने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । अन्यायकर्ता पुरस्कृत हुने क्रम जारी छ । अत्याचारीलाई ‘नेमिङ’ र ‘सेमिङ’ गर्न सकिए पनि उनीहरूको ‘ट्रमा’ ‘हिल’ हुन सक्छ । यसरी पुरस्कृत गर्ने कामले ‘ट्रमा’ थप गहिरिएर जान्छ । 

हिजो भुटानमा कुनै पत्रकार देख्दा मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्थ्यो । सूचनाको हक कुन चरीको नाम हो, थाहा थिएन । शिविरमा पत्रकार देख्दा केही बोलिदिए, राजाले लचिलो नीति ल्याउँथे कि भन्ने आस हुन्थ्यो । आजको ग्लोबल भिलेजमा तिनले जापानका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक चिठी पठाएर छिरिङलाई अत्याचारीको अगुवा दर्ज गरेका छन् । जापान सरकारले खोजिनिती पक्कै गर्ला । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो राख्ला । पीडितको पक्षमा उभिनुमै भुटान सरकारको दीर्घकालीन भलाइ होला । यदि आन्दोलित भुटानी डायस्पोरा नै दोषी हुन् भने भुटानले चित्तबुझ्दो प्रमाण पेस गर्नु बेस हुन्छ ।