मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज २ शनिबार
  • Saturday, 18 September, 2021
२०७८ असार २० आइतबार ०९:४५:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश प्रिन्ट संस्करण

कर्णालीको नाग्ममा २० मेगावाट बिजुलीको सम्भाव्यता अध्ययन

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ असार २० आइतबार ०९:४५:००

कर्णाली प्रदेशको जुम्ला र कालिकोट जिल्लाको सीमाक्षेत्र नाग्मको तिला र हिमा नदीमा २० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठले बताए । उनले भने कर्णालीका धेरै गाउँबस्ती बिजुली नहुँदा उज्यालोविहीन छन् । 

अब साना जलविद्युत् आयोजना सबै एकीकृत गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी देखिएको उनले बताए । उनले भने ‘यस्तै सुर्खेतको भेरी बबईमा ८ मेगावाट बिजुली आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुने बताउँदै आयोजनाले कर्णालीको विद्युत् क्षेत्रमा निकै प्रभाव राख्नेछन् ।’

साझा विकासका लागि दलगत व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता गरेका छन् । जुम्लाको विकासमा राजनीतिको ‘र’ समेत उच्चारण नगर्ने उनले बताए । उनी जुम्ली जनता र सबै सरोकारवालाको विकास र समृृद्धिका लागि राय–सुझाब संकलन गर्न गृहजिल्लामा पुगेका हुन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले समग्र कर्णालीवासीको हितका लागि काम गर्ने भन्दै पूर्वाग्रह नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । बजेट ल्याउँदा कर्णालीका जनतालाई आत्मनिर्भर हुने बजेट हुनुपर्ने उनले बताए । 

जल, जमिन र जडीबुटीको धनी प्रदेशका रूपमा कर्णाली प्रदेश चिनिने भएकाले सम्भावनाको खोजी गर्दै विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्ने वेला भएको उनको भनाइ थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्युत्को पहुँच नपुगेको बस्तीमा उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । विद्युत् उत्पादनका लागि जलस्रोतको सम्भावना नरहेको र जसका कारण अन्धकार झेल्नुपर्ने बस्तीको पहिचान गरेर सौर्य ऊर्जामार्फत बस्ती उज्यालो बनाउने कार्यको थालनी गर्न लागेको उनको भनाइ थियो । 

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री श्रेष्ठले ६ महिनाभित्र कर्णालीमा विद्युत्को पहुँच नपुगेको बस्तीमा सौर्य ऊर्जाको बिजुली बल्ने आश्वासन दिएका छन् । बस्ती उज्यालो कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । रकम नपुगेको खण्डमा थपेर पनि काम अघि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशभित्रका १० वटै जिल्लाका सदरमुकाममा सोलार प्लान्ट राखिने अवधारणा अघि बढाइएको छ । बस्ती उज्यालो कार्यक्रममा ८० देखि एक सय घरसम्मको बस्तीमा सौर्य ऊर्जाको बिजुलीको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट पास हुनेबित्तिकै विज्ञसँग छलफल चलाउने, मापदण्ड तयार पार्ने, बस्तीको पहिचान गरेर कर्णालीवासीलाई उज्यालो दिने बताए  । कर्णालीका हरेक जिल्लामा टार सिँचाइ आयोजना अघि बढाइने भएको छ । यो सिँचाइले यहाँको कृषियोग्य जमिन हराभरा हुने लक्ष्य राखिएको छ ।