१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १४ सोमबार
  • Monday, 27 May, 2024
मुना कुँवर काठमाडाैं
२o८१ जेठ १४ सोमबार o८:१४:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

दुई प्रतिशत पनि जारी भएन लघुबिमा

Read Time : > 2 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १४ सोमबार o८:१४:oo

सरकारले कुल बिमा व्यवसायको १० प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्न निर्देशन दिए पनि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले लघुबिमालाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । कम्पनीहरूले कुल बिमाको २ प्रतिशत पनि लघुबिमा जारी नगरेको बिमा समितिको तथ्यांक छ । बिमा समितिले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीहरूले कुल बिमा व्यवसायको जम्मा १ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै लघुबिमा जारी गरेका छन् । नौ महिनाको अवधिमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले २४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबरको निर्जीवन व्यवसाय गरेका छन् । जसमध्ये कम्पनीहरूले ३५ करोड ४६ लाख रुपैयाँबराबरको मात्रै लघुबिमा व्यवसाय गरेका छन् । त्यस्तै, सो अवधिसम्ममा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले २२ लाख ५५ हजार २ सय ९८ पोलिसी जारी गरेका छन् । जसमध्ये ६४ हजार १ सय ३३ लघुबिमा पोलिसी जारी गरेको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

१० प्रतिशत लघुबिमा अनिवार्य
न्यून आयस्तर भएका व्यक्तिलाई पनि बिमाको दायरामा समेट्न सरकारले लघुबिमाको परिकल्पना गरेको हो । तर, लघुबिमाप्रति निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको आकर्षण नदेखिएपछि सरकारले लघुबिमाको सीमा नै तोकिदिएको हो । सरकारले आव ०७५/७६ को बजेट भाषणमार्फत निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई गत आवसम्ममा आफ्नो कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघुबिमा व्यवसाय पु¥याउन निर्देशन दिएको थियो । बिमा समितिले ०७१ सालमा नै लघुबिमा निर्देशिका जारी गरी कम्पनीहरूलाई लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कम्पनीहरूले बेवास्ता गरेपछि आव ०७३/७४ को बजेटमा सरकारले कम्पनीहरूलाई कुल व्यवसायको ५ प्रतिशत लघुबिमा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।  

सरकारले लघुबिमामार्फत स–साना रकमको बिमा पोलिसी बिक्री गर्न कम्पनीहरूलाई प्रेरित गरेको हो । लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्दा कम्पनीहरूको सञ्चालन खर्च अधिक हुने भएपछि कम्पनीहरूले पुल निर्माण गरी लघुबिमा योजना बिक्री गर्दै आएका छन् । बिमक संघको व्यवस्थापन, विदेशी सहयोगी संस्था सक्षमको प्राविधिक सहयोग र बिमा समितिको नेतृत्वमा लघुबिमा पुलको निर्माण गरिएको हो । यसमा लघुवित्त संस्थाले बिमा अभिकर्ताका रूपमा काम गर्नेछन् । जसबापत लघुवित्तले १५ प्रतिशत कमिसन र १० प्रतिशत व्यवस्थापन खर्च पाउनेछन् । अभिकर्ता लघुवित्तमार्फत जारी भएको बिमा पोलिसीबाट प्राप्त शुल्क पुलमा संकलन गरिन्छ । वर्षको अन्त्यमा सबै कम्पनीलाई समान रूपमा आम्दानी र भुक्तानीको वितरण गरिन्छ ।

बिमा समितिले सुरुवातमा विभिन्न ७ प्रकारका लघुबिमा पोलिसी निर्माण गरी जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्न निर्देशिन दिएको थियो । कम्पनीहरूले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, समितिले लघुबिमा निर्देशिका संशोधन गर्दै ५ लाख रुपैयाँसम्मको लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, लघुबिमा कर्जाको अनिवार्य रूपमा लघुबिमा गर्नुपर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । 

समितिले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार ३ लाख रुपैयाँसम्मको जीवन लघुबिमा (सावधिक, म्यादी, अन्य) गर्न सकिनेछ । निर्जीवनअन्तर्गत सम्पत्ति र घर लघुबिमाको बिमांक रकम ५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । दुर्घटना बिमा ३ लाख, घातक रोग १ लाख, बाली तथा पशुपक्षी लघुबिमा २ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ भने अन्य बिमा ३ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । 

लघुबिमा जारी गर्न अनिच्छुक इन्स्योरेन्स कम्पनी
सरकारले लघुबिमालाई प्राथमिकतामा राखे पनि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू भने लघुबिमाप्रति उदासीन देखिएका छन् । बिमा समितिले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार ६ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले लघुबिमा नै जारी गरेका छैनन् । 

समितिका अनुसार शिखर इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, नेसनल इन्स्योरेन्सले चालू आवमा एउटा पनि पोलिसी बिक्री–वितरण गरेका छैनन् । 
लघुबिमाको उद्देश्यअनुसार सानो रकमको समेत पोलिसी बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो खालको पोलिसी बिक्री गर्दा कम्पनीको सञ्चालन खर्च अधिक हुने भएकाले कम्पनीहरू खासै उत्साहित नभएको नेपाल बिमक संघका महासचिव एवं सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षत्रीले बताए । सरकारले निर्देशन उल्लंघन गर्न नसकेर मात्रै कम्पनीहरूले पोलिसी बिक्री–वितरण गर्दै आएको उनले बताए । 

लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्न कम्पनीहरू उदासीन देखिएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं राजुरमण पौडेलले बताए । ‘हामीले कम्पनीहरूलाई अनिवार्य लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्न निर्देशन दिएका छौँ । तर, कम्पनीहरूले अटेर गर्दै आएका छन्,’ उनले भने । पोलिसी बिक्री नगर्ने कम्पनीलाई सजायको व्यवस्था नभएकाले समितिले कारबाही गर्न नसकेको उनले बताए । आगामी दिनमा समितिले दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्नेसमेत उनले दाबी गरे । 

लघुबिमासम्बन्धी अध्ययन गर्दै समिति
बिमा समितिले नेपालमा लघुबिमाको अवस्थाका बारेमा अध्ययन सुरु गरेको छ । लघुबिमालाई थप व्यवस्थित बनाउन लघुबिमाको अध्ययन गर्न लागिएको समितिका कार्यकारी प्रमुख एवं प्रवक्ता पौडेलले बताए । उनका अनुसार समितिले चार सदस्यको अध्ययन समिति गठन गरेको छ । जसमा बिमा समितिका तर्फबाट २ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ भने कम्पनीहरूबाट २ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । 

समितिका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी र सहायक निर्देशक पुनम ज्ञवाली अध्ययन समितिका रहेका छन् । त्यसैगरी, नेपाल जीवन बिमक संघका उपाध्यक्ष एवं सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका उपाध्यक्ष पोषकराज पौडेल र नेपाल बिमक संघका एवं सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षत्री रहेका छन् । 

ad
ad