रसुवाबाट हुने व्यापारमा पनि तातोपानीको जस्तै ‘हुक एन्ड ड्रप’ मोडालिटी अपनाउने सरकारी निर्णय

बन्दरगाह व्यवस्थापनको नाममा नेपाल–चीनबीचको व्यापार कब्जा गर्ने एउटा व्यावसायिक समूहको प्रयास असफल भएको छ । उक्त समूहले सरकारी कागज किर्ते गरेर बनाएको फर्जी समितिले चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरी व्यापार व्यवस्थापनको नयाँ मोडालिटी बनाएको थियो । चिनियाँ पक्षले सोही फर्जी समितिसँग भएको समझदारीअनुसार व्यापार व्यवस्थापनको नयाँ मोडालिटी अपनाउन भन्दै नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो । नेपालले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै नयाँ मोडलमा व्यापार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

चिनियाँ महिलासँग विवाह गरेर केरुङमा बस्दै आएका एक व्यवसायी र चीनको गन्झाउमा बस्दै आएका एक एनआरएनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी–केरुङको व्यापार व्यवस्थापनका लागि भन्दै ‘रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी’ खडा गरेका थिए । उक्त समिति फर्जी भएको भन्दै नेपाल सरकारले छानबिनसमेत सुरु गरिसकेको छ । सो फर्जी समितिले चीनतर्फको केरुङ पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी (जिलोङ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेसन)सँग कागजात तथा व्यापार व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावनासमेत पठाएको थियो ।

नेपालतर्फको फर्जी समितिले चिनियाँँ पक्षसँग मस्यौदा आदान–प्रदान गरेर व्यापार व्यवस्थापनको नयाँ प्रणालीसमेत तय गरिसकेको थियो । तर, उक्त फर्जी समितिसँगको समझदारीमा चीनले तय गरेको व्यापार व्यवस्थापनको नयाँ मोडालिटीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार रसुवा नाकामा पनि तातोपानी नाकामा जस्तै ‘हुक एन्ड ड्रप’ मोडालिटी अपनाउने निर्णय गरेको छ । 

चीनमा बसोवास गर्ने एक नेपाली र एनआरएनले कागजात किर्ते गरी रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी गठन गरेको पाइएको सरोकारवाला निकायका एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए ।

निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर रसुवा नाकाबाट हुने व्यापार व्यवस्थापनमा ‘हुक एन्ड ड्रप’ मोडालिटी अपनाउने निर्णय गरेको वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले बताए । ‘रसुवा नाकामा व्यापार व्यवस्थापनका लागि नयाँ मोडालिटी अपनाउन भन्दै चिनियाँ पक्षबाट पत्र आएको थियो, तर उक्त मोडालिटी कुनै फर्जी समितिको प्रयासमा तय भएको हामीले थाहा पायौँ र त्यसलाई रोक्यौँ,’ उनले भने, ‘त्यो फर्जी समितिमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्ने प्रक्रिया चलिरहेकै छ, हामीले व्यापारलाई व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि भने ‘हुक एन्ड ड्रप’ मोडालिटी अपनाउने निर्णय गरेका छौँ ।’

‘हुक एन्ड ड्रप’ मोडालिटीअनुसार चिनियाँ पक्षले मितेरी पुलसम्म कन्टेनर ल्याइदिने र त्यसलाई नेपाली पक्षले नेपालको यार्डमा ल्याउने व्यवस्था छ । तातोपानीमा अहिले यही मोडलमा व्यापार व्यवस्थापन भइरहेको छ भने अब रसुवामा पनि सोही मोडल अपनाइनेछ । 

अहिलेलाई ‘हुक एन्ड ड्रप’ उचित
रसुवा भन्सार कार्यालयका भन्सार प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले ‘हुक एन्ड ड्रप’ मोडालिटी उचित भएको बताए । व्यापार सहजीकरणका लागि सामान्य अवस्थामा झँै निर्बाध कन्टेनर आयात–निर्यातको व्यवस्था आवश्यक भए पनि कोभिडको जोखिम रहेको अवस्थामा ‘हुक एन्ड ड्रप’ पनि उचित हुने उनको भनाइ छ । ‘यसअघि फर्जी समितिले तय गरेको मोडालिटीअनुसार व्यापारीले मगाएका मालवस्तु केरुङमा पल्टी गरी फलामको जाली प्रयोग गरी क्रेनबाट नेपालतर्फको भूभागमा झार्ने भनिएको थियो, जसले व्यापारको लागत १० गुणासम्म बढाउने थियो, ठूला मेसिनरी आयात गर्न नसकिने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘अब तातोपानीमा जस्तै हुक एन्ड ड्रपले भने व्यापार केही सहजीकरण हुने देखिन्छ ।’

सबै ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले सहभागिता जनाउन सक्ने गरी ‘हुक एन्ड ड्रप’को व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका सञ्चालक सोनाम वाङ्दी लामालगायत व्यवसायीले रसुवामा पनि ‘हुक एन्ड ड्रप’ व्यवस्था अपनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । अहिले तातोपानीमा सिल्कले नेपालतर्फको ‘हुक एन्ड ड्रप’को व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । व्यवसायी र सरोकारवालाले रसुवामा भने सिल्कका साथै अन्य व्यवसायीलाई समेत ‘हुक एन्ड ड्रप’मा सहभागी हुन दिनुपर्ने बताएका छन् । 

फर्जी समितिमाथि छानबिन जारी
चीनमा बसोवास गर्ने एक नेपाली र एनआरएनले कागजात किर्ते गरी रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी गठन गरेको पाइएको सरोकारवाला निकायका एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए । फर्जी समिति बनेर त्यसले चिनियाँ पक्षसँग कागजात आदान–प्रदान गर्दै व्यापार व्यवस्थापनको प्रणालीसमेत तय गरिसकेको थियो । उक्त कमिटी गठनका नाममा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर २ को छापसमेत प्रयोग भएको पाइएको छ ।

चिनियाँ पक्षले सोही फर्जी समितिको प्रस्तावअनुसार नै नेपालतर्फको व्यापार व्यवस्थापनको जिम्मा सयपत्री ट्रान्सफर प्रालिलाई तोकिदिएको थियो । उक्त फर्जी समितिका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिसकेको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए । ‘हामीलाई गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार समिति बनाएर छानबिन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारी कागजात किर्ते गर्ने तथा फर्जी समिति बनाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेछौँ, कारबाही गर्नेछाैँ ।’