पाँच महानगरको बजेट : प्राथमिकतामा पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्य

काठमाडौं, भरतपुर, पोखरा, वीरगन्ज र विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा आगामी आव ०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक, १० असारमै बजेट ल्याउनुपर्ने नियमलाई ललितपुर महानगरले पहिलोपटक तोड्यो

कहाँ कति बजेट ?

काठमाडौं महानगरपालिका
बजेट : १८ अर्ब ९५ करोड 

विराटनगर महानगरपालिका
बजेट : चार अर्ब १० करोड 

वीरगन्ज महानगरपालिका
बजेट : तीन अर्ब ५५ करोड

भरतपुर महानगरपालिका 
बजेट : चार अर्ब ८१ करोड

पोखरा महानगरपालिका
बजेट : ६ अर्ब २७ करोड

...                                         ...

काठमाडौंमा शान्ति तामाङ

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ मा गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व, व्ययको अनुमान सम्बन्धित पालिकामा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही नियमअनुसार काठमाडौं, भरतपुर, पोखरा, वीरगन्ज र विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आव ०७८/७९ को बजेट ल्याएका छन् । तर, १० असारमै बजेट ल्याउनुपर्ने नियमलाई ललितपुर महानगरले पहिलोपटक तोडेको छ । ललितपुर महानगर नगरसभाका बहुमत सदस्यले बहिष्कार गरेकाले बिहीबारै नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर बजेट सार्वजनिक गर्ने योजना सफल हुन सकेन ।

पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड
काठमाडौं महानगरपालिकाले आव ०७८/७९ का लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम नगर सभामा प्रस्तुत गरेको छ । सभाको नवौं अधिवेशनमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ तीन अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, सामाजिक विकासतर्फ दुई अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ एक अर्ब १५ करोड, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । ‘प्रस्तावित बजेटमा कोभिड महामारीले निम्त्याएको जटिल परिस्थितिको सम्बोधन, महानगरवासीको विकासप्रतिको उत्कट चाहना, गत वर्ष गरिएको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा महानगरवासीबाट प्राप्त सुझाब, विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गरिएको छ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै खड्गीले भनिन् ।

कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धनजस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् । महानगरपालिकाले आगामी आवमा महानगरवासीका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ५० प्रतिशत बिमा शुल्क व्यहोर्ने घोषणा गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवासहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक वडामा एक नमुना विद्यालय, प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पार्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यलगायतका सेवा सुविधालाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, मेलमिलापबाट स्थानीय विवाद समाधानलाई प्राथमिकता, अपांगता भएका महानगरवासीका लागि सहयोग, मानवअधिकार प्रवद्र्धन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । 

कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवाना छुट 
बिहीबारै महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक, २०७८ मा कोभिडको प्रभावलाई मध्यनजर गरी करदाताबाट असुल हुन बाँकी रहेको आव ०७६/०७७ देखिको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट गर्ने प्रस्ताव उल्लेख छ । विधेयकमा महानगरपालिकाबाट संकलन हुने राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन राजस्व संकलन सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरी लागू गर्ने पनि उल्लेख छ । ‘कोभिड–१९ को प्रभावले होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० प्रतिशत छुट हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ,’ ‘सबै करदाताका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट हुनेछ ।’ कोभिडको प्रभावले परेको असरलाई मध्यनजर गरी घरधनीले बुझाउने वार्षिक बहाल कर रकमको दश प्रतिशत वा पच्चीस हजार रुपैयाँमध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट हुनेछ । 

महानगर क्षेत्रभित्र मानिसहरूको बढी भिडभाड हुने र सार्वजनिक शौचालयको अभाव रहेको स्थानका होटेल, रेस्टुरेन्ट, पसलजस्ता व्यवसायले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क सेवा दिन सहमत भई महानगरसँग सहकार्य गरे त्यस्ता व्यवसायमा लाग्ने व्यवसाय करमा थप पचास प्रतिशत छुट हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । महानगरले आव ०७६÷७७ देखि कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवाना सबै छुट गरेको छ । त्यसैगरी, सम्पत्ति करमा ९० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा ब्युटिपार्लर र सैलुन व्यवसायमा व्यवसाय कर नलिने उल्लेख छ । 

सहरी पूर्वाधार विकासमा जोड

विराटनगरबाट गणेश लम्साल
सहरी पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आवका लागि चार अर्ब १० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपमेयर इन्दिरा कार्कीले बिहीबार नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालूतर्फ ४६ करोड ७० लाख ५२ हजार र पुँजीगततर्फ तीन अर्व ५८ करोड ३२ लाख ८५ हजार छुट्याइएको छ । पुँजीगत खर्चमध्ये पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा दुई अर्ब चार करोड ३९ लाख ३४ हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रमा १७ करोड ८७ लाख, सामाजिक विकास क्षेत्रमा एक अर्ब २६ करोड ६९ लाख छुट्याइएको छ । सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित (वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनसमेत) क्षेत्रमा नौ करोड ३७ लाख ५० हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । 

विराटनगर महानगरले आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनामा वडास्तरीय आयोजना २६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नगरस्तरीय गौरवका आयोजना मुख्य प्रशासनिक भवनका लागि १७ करोड ३८ लाख र वीरेन्द्र सभागृहका लागि १९ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ । ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि जग्गा खरिद गर्न १० करोड, अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल जग्गा खरिद गर्न पाँच करोड, विराट राजाको दरबारका लागि पाँच करोड, हिमालय रोड लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । महानगर आवास योजनाका लागि ९० लाख, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र दुई करोड, चारवटा फ्लाइओभर गेटका लागि दुई करोड ४५ लाख, प्रधानमन्त्री पार्क पाँच करोड, सन्ध्याकालीन आरतीस्थल निर्माणमा दुई करोड विनियोजन गरेको छ । 

महानगरले आगामी वर्ष पुरानै कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै सहरी पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, सुशासन, कृषि, पर्यटन, विपद् व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ । महानगरले आगामी वर्ष आफ्ना लागि गुरुयोजना निर्माण गर्ने, रात्रिकालीन बजार सञ्चालन गराउने, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्नेदेखि कौसी खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । नमुना साइकल लेन बनाउने, घरपालुवा कुकुरलाई दर्ता गराएर रेबिज भ्याक्सिन लगाउने योजना नीति कार्यक्रममा परेका छन् ।  

स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा

वीरगन्जबाट तिवारी यादव
प्रदेश २ को एक मात्र वीरगन्ज महानगरपालिकाले आव ०७८/७९ का लागि तीन अर्ब ५५ करोड ३९ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नवौँ नगरसभामा उपप्रमुख शान्ति कार्कीले तीन अर्ब ५५ करोड ३९ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । जुन चालू आवको भन्दा ३१ करोड कम हो ।

बजेटमा चालूतर्फ एक अर्ब ८६ करोड ३५ लाख ४२ हजार, पुँजीगततर्फ एक अर्ब ६२ करोड ३३ लाख ३० हजार विनियोजन भएको छ । वित्तीयतर्फ ६ करोड ७० लाख ६४ हजार विनियोजन गरिएको छ । महानगरले कुल खर्चमध्ये आर्थिक विकास क्षेत्रमा १० करोड आठ लाख ३० हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रमा एक अर्ब १५ करोड ५८ लाख ७२ हजार विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा एक अर्ब ३५ करोड ६६ लाख १८ हजार, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धी क्षेत्रतर्फ १३ करोड ३२ लाख ७४ हजार र कार्यालयतर्फ ८० करोड ७३ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरले सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा एक अर्व ३५ करोड ६६ लाख १८ हजार र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि २१ करोड ३० लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पहिलो र दोस्रो लहरमा कोरोना हटस्पटको रूपमा देखापरेको वीरगन्जमा सम्भावित तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको नगर प्रमुख विजय सरावगीले बताए । 

कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा प्राथमिकतामा

भरतपुर महानगरपालिकाको नवौँ नगरसभा

भरतपुरबाट विवेक पोख्रेल
आगामी आव ०७८/०७९ का लागि भरतपुर महानगरपालिकाले चार अर्ब ८१ करोड १२ लाख ६५ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । महानगरले २९ वटै वडालाई एक करोड ७० लाखका दरले एकमुष्ठ ४९ करोड ३० लाख उपलब्ध गराउने भएको छ । 

शिक्षा विकासमा १२ करोड ५० लाख, महानगरका मर्मत गर्न आवश्यक देखिएका सडकहरूलाई तत्कालै मर्मत गर्न ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्यतर्फ नौ करोड, सहकारी तथा रोजगारी प्रवद्र्धनमा तीन करोड ५० लाख, कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि एक करोड ९० लाख, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा आठ करोड ७० लाख, युवा तथा खेलकुदमा तीन करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बिहीबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा आन्तरिक आयतर्फ एक अर्ब २० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ७७ करोड २९ लाख ८३ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट ४४ करोड ८२ लाख ८२ हजार, जनसहभागिताबाट ३० करोड, मर्मतसम्भार कोष, जिल्ला समन्वय समिति र सडक बोर्डबाट तीन–तीन करोड आय हुने अनुमान छ । 

किसानहरूलाई दूधमा तीन रुपैयाँ अनुदानको घोषणा गरेको छ । कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर गत वर्षभन्दा ६५ करोड ४७ लाख ७६ हजार बढीको बजेट ल्याएको प्रमुख रेनु दाहालले बताइन् । महानगरले किसानको दूधमा थप दुई रुपैयाँ अनुदान वृद्धि गर्दै ३ रुपैयाँ पु¥याएको छ । महानगरकी उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सहरी पूर्वाधार, भूउपयोग तथा बस्ती विकासतर्फ ३१ करोड विनियोजन भएको छ । 

पोखरामा शिक्षा र  पूर्वाधार केन्द्रित बजेट
पोखरा महानगरपालिकाले आव ०७८/७९ का लागि ६ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेटको चालूतर्फ दुई अर्ब ९० करोड ९४ लाख र पूँजीगतर्फ तीन अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । 

खर्च केन्द्रगत रूपमा नगर कार्यपालिकाका लागि कार्यालयतर्फ ८८ करोड ८६ लाख, सामाजिक विकासतर्फ १२ करोड ७९ लाख, शिक्षातर्फ एक अर्ब ४२ लाख, कृषितर्फ १४ करोड ४९ लाख, स्वास्थ्यतर्फ ४० करोड २२ लाख विनियोजन भएको छ । वडा कार्यालयतर्फ ४१ करोड ६० लाख, पूर्वाधारतर्फ दुई अर्ब ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

बजेटले कोभिड रोकथाम तथा संक्रमितको उपचार, वडा कार्यालय भवन तथा महानगरको प्रशासनिक भवन निर्माण, कनेक्टिङ रोडको निरन्तरता, सहरी क्षेत्रमा सडक बत्ती विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको वैकल्पिक व्यवस्था, विभिन्न सामाजिक अभियान, पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा निजी लगानी परिचालनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । महानगरले संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट दुई अर्ब ५६ करोड, प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट नौ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड २१ लाख र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट ६ करोड १८ लाख प्राप्त हुने र आन्तरिक आयबाट दुई अर्ब २२ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । 

ललितपुर महानगरले बजेट ल्याउन सकेन,  शनिबार अर्को बैठक बोलाइयो

ललितपुर महानगरपालिकाको नगरसभाका बहुमत सदस्यले बजेट कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन् । जसकारण महानगरको बिहीबार नै नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर बजेट सार्वजनिक गर्ने योजना सफल हुन सकेन । बहुमत सदस्यले नगरसभा बहिष्कार गरेपछि उपस्थित सदस्यहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम वितरण गरेर बैठक स्थगित भएको महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले बताए । ‘बहुमत सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेका कारण उपस्थित सदस्यहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम वितरण गरेर पर्सिसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्‍यौँ,’ प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘यो अन्तिम वर्ष पनि हो । उहाँहरूले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन खोज्नुभएको होला ।’ अर्को बैठक १२ असारका लागि बोलाइएको छ । 

महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बुधबार कार्यपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरे पनि अध्ययनकै क्रममा रहेकै वेला बिहीबार उपमेयरले बजेट पेस गर्न लागेकाले बैठक बहिष्कार गरिएको वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनले बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम राम्रोसँग हेर्न नै नपाई पास गर्नतिर लाग्नुभयो । हामीले राम्रोसँग नीति कार्यक्रम पढ्न दिनु भन्दा अर्को चुनाव जितेर आउनुस् अनि पढ्नुस् भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘नियमअनुसार नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट आउँदैन भने हामी नगर सभा बहिष्कार गरिरहन्छौँ ।’ नगर सभामा कुल ३९ जना कार्यपालिका सदस्यहरूमध्ये बहुमत २६ जना र ९२ नगर सदस्यमध्ये ६६ जना एमाले र माओवादी केन्द्रका सदस्य छन् ।