मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १५ शुक्रबार
  • Friday, 30 July, 2021
दिपेश शाही काठमाडौं
२०७८ असार ५ शनिबार ०५:५२:००
Read Time : > 6 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

०७२ को बदला लिने व्यग्रता

Read Time : > 6 मिनेट
२०७८ असार ५ शनिबार ०५:५२:००

आफ्नै दललाई खण्डित गरेका, संसद्को विश्वास विधिवत् रूपमा गुमाएका र संवैधानिक नैतिकता सर्वस्व पारेका प्रधानमन्त्री ओली मूलतः निकै कमजोर भइसकेका छन्, तैपनि उनलाई पदमा बसिराख्न कुन शक्तिले उक्साइरहेको छ ? पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले त इसारा मात्र गरेका छन्, भारतस्थित कूटनीतिक जानकारहरूले त ओलीका पछाडि भारत सक्रिय रहेको लेख लेखिरहेका छन्

......

संसद्को दुईतिहाइसहित इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मानिएका केपी ओलीले संसद्मा सामान्य बहुमत पनि जुटाउन सकेनन् । तीन वर्षअघि बनेको दल खण्डित भएपछि ओलीले आफ्नै साबिकको दल एमालेलाई पनि एकीकृत राख्न सकेका छैनन् । संसद् विघटनको आदेशदेखि ओलीले ल्याएका एकपछि अर्को अध्यादेशहरूलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले सिलसिलेबार रूपमा खारेज गर्दै आएको छ । यसरी आफ्नै दललाई खण्डित गरेका, संसद्को विश्वास विधिवत् रूपमा गुमाएका र संवैधानिक नैतिकता सर्वस्व पारेका प्रधानमन्त्री ओली मूलतः निकै कमजोर भइसकेका छन्, तैपनि उनलाई पदमा बसिराख्न कुन शक्तिले उक्साइरहेको छ ? नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले त इसारा मात्र गरेका छन्, भारतस्थित कूटनीतिक जानकारहरूले त यसमा ओलीका पछाडि भारत सक्रिय रहेको लेख लेखिरहेका छन् । 

पूर्वराजदूत रणजित राय, १३ जुन, टाइम्स अफ इन्डिया

परम्परागत रूपमा भारतको नजिक रहेको जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहको सहभागितालाई लिएर नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतको समर्थन छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । ओलीले नागरिकता सम्बन्धमा जसपाको चासो सम्बोधन गरिदिएका छन् । यसैगरी ‘रअ’ प्रमुख, सेनाप्रमुख, विदेशसचिव तथा भाजपा विदेश विभाग प्रमुखको शृंखलाबद्ध नेपाल भ्रमण तथा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि उपरोक्त धारणालाई समर्थन गरेको छ ।

नेपालमा अलोकप्रिय र निरंकुश सरकारको पक्ष लिएको र समर्थन गरेको भन्ने जनस्तरमा व्यापक रूपमा फैलिएका धारणालाई भारत सरकारले सबै राजनीतिक शक्तिहरूमाझ पुगेर हटाउनुपर्दछ । शान्तिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध र लोकतान्त्रिक नेपाल हाम्रो दीर्घकालीन रणनीतिक चासो हो । यस दिशामा भएका सबै प्रयासलाई भारतले निरन्तर समर्थन गर्नु आवश्यक छ । 

पूर्वविदेशसचिव श्याम शरण, २९ मे, द इन्डियन एक्सप्रेस

वर्तमान समयमा, काठमाडौंमा (पूरै नेपालमा होइन) राजनीतिक र आमधारणा व्याप्त छ, ओली अहिले भारतको मनपर्दा छन्, उनले भारत सरकारलाई वचन दिएका छन् कि उनले नेपालमा राजतन्त्रको मातहतमा हिन्दूराष्ट्र फर्काउनेछन् र चीनलाई पर राख्नेछन् । कोही दाबी गर्छन् कि भारत नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन लागिरहेको छ । केही आरएसएस (राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ) र भिएचपी (विश्व हिन्दू परिषद्) नेताहरूले यसलाई अपरिवर्तनीय प्रमाणका रूपमा राजतन्त्र फर्काउनेमा समर्थन गरिरहेका छन् । हालै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र उनकी पत्नी कोमलको हरिद्वारस्थित कुम्भ मेलामा भएको भ्रमणले यो अड्कललाई गति दिएको छ । भारत सरकारले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा मौनता राखेको छ र यो ठीक छ । तर, यो मौनताचाहिँ अब भारतको उच्चतम हित केमा हुन्छ भन्नेमा भारतले सही आकलन गरेको छैन भन्ने रूपमा हुनुहुँदैन ।

पूर्वराजदूत मञ्जीबसिंह पुरी२९ मे, ट्रिब्युन इन्डिया

भारतका लागि अनुकूल रहेका सांसदहरूको समूहमाथि ओलीको निर्भरताको केही संकेत छ । एउटा अध्यादेशको माध्यमबाट भारतीय आमाहरूबाट जन्मेका बालबच्चालाई नागरिकता दिन सजिलो हुने गरी ल्याइएको अध्यादेश लामो समयदेखि तराईले गर्दै आएको माग पूरा हुनु भारतका लागि रुचि र अनुकूलको विषय हो । अर्कातिर भारतसँग कांग्रेसको परम्परागत सम्बन्ध छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुनाले परिस्थिति कसरी अघि जाला, समयले नै बताउला । 

पूर्वराजदूत राकेश सुद, २७ मे, द हिन्दु

नेपालमा राजनीतिक अनिश्चितता जारी रहने स्पष्ट छ । भारतले परम्परागत रूपमा नेपालको बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिकतालाई समर्थन गर्दै आएको छ । अहिलेको अवस्थामा भारत सक्रिय रूपमा सबै राजनीतिक पक्षहरूसँग संवादमा रहनु आवश्यक छ । साथसाथै यो पनि महत्पूर्ण छ कि भारत नेपालको कुुनै पनि समूहसँग पक्षपाती छ भन्ने कुरासँग बच्नुपर्दछ ।

भारतका पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन, इन्डिया एन्ड एसियन जिओपोलिटिक्स पुस्तकमा

एकातिर प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चलिरहेको र अर्कातिर माओवादीका कारण गृहयुद्ध भइरहेका वेला माओवादीहरूलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने मनसायसहित  सन् २००५ मा भारतले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा दलहरूबीच  इमानदार मध्यस्थकर्ताका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको हो । 

नेपालको आफ्नो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन लागेका वेला त्यसलाई रोक्ने भारतको प्रयास असफल हुनु अनि नाकाबन्दी लाद्नु भारतको कुरूप र अप्रभावकारी छिमेक कूटनीतिको प्रतीक थियो । केही भारतीय राजनीतिक दल तथा संगठनहरूले नेपालमा हिन्दूराष्ट्र तथा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको खोजी गरेर भारतको नीति नै द्विविधामा पारिदिएका छन् । 

०००

भारतीय कूटनीतिज्ञका यस्ता विचार अखबारका ओप–एडमा मात्र होइन, विभिन्न बहस कार्यक्रममा पनि अभिव्यक्त भइरहेका छन् । दुवैतिरका कूटनीतिक मामलाका जानकारहरू ओलीले भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयलसँग मध्यरातसम्म वार्ता गरेर जे मार्गचित्र बनाएका थिए, अहिले नेपाल त्यतैतर्फ गइरहेको छ । त्यसको गन्तव्य नेपालका राजनीतिक दुर्घटना होला र छिमेकमा अस्थिरता प्रवद्र्धन गरेको आरोप भारतमाथि आउला भनेर त्यहाँका कतिपय भारतीय विश्लेषकहरू चिन्तित छन् । उनीहरूको विश्लेषणमा भारतको शक्तिमा नेपाली सत्ताले अघि बढाएको यो खेलले संवैधानिक संकट आउनेछ त्यसले ०७२ मा जारी नयाँ संविधानले संस्थागत गरेका ढाँचा जोखिमा पार्नेछ । ०७२ को संविधानमाथि भारतीय संस्थापनको अनुदार नजर छर्लंगै छ । 

नेपाल–भारत सम्बन्धमाथि चासो राख्दै आएका एक कूटनीतिज्ञले कम्तीमा पाँचवटा चासोसहित भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हात हालेको छ । उनी भन्छन्, ‘पहिलो– संविधान जारी गर्दा भारतको असन्तुष्टि थियो । यतिसम्म कि नाकाबन्दी गरेको थियो । भारतको समर्थनविना बनेको संविधान टिकाउ हुँदैन भन्ने स्थापित गर्ने उसको चाहना हो । दोस्रो– भारत हिन्दूराष्ट्र बनाउन र त्यसैका आधारमा भारतबाट पनि धर्मनिरपेक्षता हटाउन धरातल तयार पार्न चाहन्छ । तेस्रो– नेपालमा चिनियाँ प्रवाह रोक्ने भारतको योजना छ । चौथो– नेपालमा वामपन्थी जनमत कमजोर पार्ने भारतको अर्को योजना छ । र, पाँचौँ भारतले प्रचण्ड र माधव नेपालहरूलाई सन्देश दिएको छ, त्यो भनेको उनीहरूले ०७७ को वैशाखमा नै ओलीलाई हटाउन गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।’

मधेसीका मागप्रति अनुदार प्रधानमन्त्री ओली अहिले उनीहरूको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्न तयार छन्, कार्यदल नै बनाएका छन् । नेपालको संविधान संशोधन गर्ने हो भने राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने हो, तर यति संवेदनशील विषयमा ओलीले स्वेच्छाचारी किसिमले कार्यदल गठन गरेका छन् । त्यस्तै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तीन वर्ष रोकेर सरकारले संसद् विघटनलगत्तै त्यही विषयमा अध्यादेश ल्याएको छ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्मै छलफल गर्न र उपयुक्त कानुन बनाउन भन्दै सर्वोच्च अदाललते नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा पनि रोक लगाएको छ ।

यता नदी तथा वन क्षेत्र दोहनको विषयमा विरोध भइरहेको वेला सरकारले ढुंगा, बालुवा र गिटी उत्खनन गरी विदेशमा निकासी गर्ने नीति बजेटबाटै ल्यायो । बजेटमा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनी लेखिएको छ । यद्यपि, भारतलाई खुसी पार्न नेपालको वातावरण विनाश गर्न खोजिएको भनेर नेपालमा तीव्र विरोध मात्र भएन, सरकारको नीति घातक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदाललते नै ढुंगा, गिटी निकासी रोक्न आदेश दिइसकेको छ । 

एकपछि अर्को घटना चिन्ताजनक भएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति पनि आएको छ । उनीहरूको भनाइ छ, ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ । र, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।’

उता, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्रमामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई भने ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियतामा एक इन्च पनि सम्झौता नगर्ने दाबी गर्छन् । ‘पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीको विज्ञप्तिमा ठोस विषय र मुद्दा केही पनि देखिँदैन । त्यसमा केही आधार छैन । आफ्नो राष्ट्रिय अडान, सार्वभौमिकताका र भौगोलिक अखण्डताका विषय वा हाम्रा आन्तरिक मामलाहरूमा हस्तक्षेप गर्न नदिने विषयमा सरकार र प्रधानमन्त्रीबाट कहाँ गल्ती भयो भनेर ठोस रूपमा आउनुप¥यो नि !’ उनी भन्छन्, ‘जिम्मेवार ठाउँमा पुगिसकेका, मुलुक चलाइसकेका र भोलि फेरि मुलुक चलाउँछौँ भनेर दाबी गरिरहेका नेताहरू गम्भीरतापूर्वक र वस्तुगत रूपमा बोल्दा उपयुक्त हुन्छ ।’

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिले कुनै पक्ष वा निश्चित राष्ट्रलाई इंगित नगरेको दाबी गर्छन् ।  ‘नेपालमा जब केपी ओलीजीको सरकार बन्यो, त्यहीवेलाबाट बाह्य हस्तक्षेप र चलखेल बढेको हो । र, यसमा मुख्य दोष पनि उहाँकै छ । उहाँ जनताका अघिल्तिर चर्को राष्ट्रियताको नारा लगाउने र विदेशीसँग लुरुक्क परेर झुक्ने प्रवृत्ति देखाउनुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँले राष्ट्रिय हित र स्वार्थका कुरालाई छाडेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित परराष्ट्र नीति अपनाउनुभएको छ । जसका कारण हरेक कुरामा विदेशीको चासो र चिन्ता व्यक्त भएको पाइन्छ ।’

माओवादी नेता लीलामणि पोखरेल भारतले यसपालि न्यायपालिकामा पनि हस्तक्षेप बढाउन खोजेको बताउँछन् । ‘भारत यसअघि पनि यहाँ माइक्रो म्यानेजमेन्टमा त थियो, अब न्यायिक प्रक्रियामा पनि विभिन्न किसिमले हस्तक्षेप गर्न प्रयासरत छ । उनीहरूले सर्वोच्चमा अहिले परेको रिटले माओवादी र माधव नेपाल पक्षसहित वामपन्थीहरूको एकीकरण गराउन भूमिका खेल्छ भनेर असफल बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतबाट त्यो सम्भव भएन भने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ । त्यही भएर कसैलाई प्रत्यक्ष इंगित नगरी कूटनीतिक मर्यादालाई ख्याल राखेर पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले संविधान र राष्ट्रिय हितलाई जोगाउन आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको होला । त्यसले जनतामा जागरण ल्याउन मद्दत गरेको छ ।’

त्यसो त एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले त २३ जेठमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ओली विदेशीसामु लम्पसार परेको किटानी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीबाट दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ बाह्य शक्तिका सामु लम्पसार पर्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसद्माथि आक्रमण गरिएकोे, यस सिलसिलामा दुई–दुईपटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजिएको र राष्ट्रिय हितमाथि घात गरिएकाले संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरूसँग सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका र नियतमाथि विपक्षीले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । ६ वैशाखमा नेपाल विद्यार्थी संघको ५२औँ स्थापना दिवस समारोहमा बोल्दै देउवाले भारतविरुद्ध नारा लगाएर चुनाव जितेका ओली अहिले भारतको टाङमुनि पुगिसकेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘हिजो सबैभन्दा राष्ट्रवादी भनेर, भारतविरुद्ध नारा लगाएर चुनाव जितेका ओली अहिले भारतको टाङमुनि छिरिसकेका छन् । कहाँ छ त्यो राष्ट्रवाद ? यिनीहरू राष्ट्रवादी पनि होइनन् । खालि ‘अपरचुनिस्ट’ मात्रै हुन्,’ उनको भनाइ थियो । 

भारतले औपचारिक रूपमा भने नेपालका राजनीतिक घटनाक्रमलाई ‘आन्तरिक मामला’ भन्दै आएको छ । संसद् पुनस्र्थापनलाई भारतले ‘नेपालको लोकतान्त्रिक निकायहरू र प्रक्रियाअनुसार भएको आन्तरिक मामिला हो भन्ने विश्वास गर्छौँ’ भनेको थियो । संसद् विघटनको निर्णयलाई भारतले ९ पुसमा आन्तरिक मामिला भन्दै ‘नोट’ गरेको जनाएको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय हित कहीँकतै एक इन्च पनि तलमाथि हुन दिँदैन : राजन भट्टराई, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार

पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीको विज्ञप्तिमा ठोस विषय र मुद्दा केही पनि देखिँदैन । त्यसमा केही आधार छैन । आफ्नो राष्ट्रिय अडान, सार्वभौमिकताका र भौगोलिक अखण्डताका विषय वा हाम्रा आन्तरिक मामलाहरूमा हस्तक्षेप गर्न नदिने विषयमा सरकार र प्रधानमन्त्रीबाट कहाँ गल्ती भयो भनेर ठोस रूपमा आउनुपर्‍यो नि ! जिम्मेवार ठाउँमा पुगिसकेका, मुलुक चलाइसकेका र भोलि फेरि मुलुक चलाउँछौँ भनेर दाबी गरिरहेका नेताहरू गम्भीरतापूर्वक र वस्तुगत रूपमा बोल्दा उपयुक्त हुन्छ ।

होइन भने गलत सन्देश जनतामा जान्छ र यसले अन्योल र अस्थिरता सिर्जना गर्छ । ठोस केही भएको छ भने त्यसमाथि छलफल गरेर टुंग्याउन नसकिने कुनै विषय हुँदैन, छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको अघिल्लो कार्यकाल होस् वा यो कार्यकाल, हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कहीँ–कतै पनि एक इन्च तलमाथि हुन दिइएको छैन । बरु हिजो नउठाइएको कतिपय विषय अहिले उहाँको कार्यकालमा उठेका छन् ।

ती विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर पहल भइरहेको छ । तर, हुँदै नभएका कुराहरू गरेर आन्तरिक विषयलाई बाह्य मुलुकसँग जोड्नु उचित होइन । उहाँहरू नै हो जसले हिजो नेपालमा हिंसात्मक आन्दोलन गर्नुभयो, विदेशमा गएर बस्नुभयो ।

यहाँ सरकार कस्तो बन्नुपर्छ भनेर दिल्लीमा राय माग्न जाने पनि उहाँहरू नै हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री र सरकाले त्यस्ता शैलीमा विश्वास मान्दैनन्, गर्दैनन् । छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण र सन्तुलित सम्बन्ध राखेर राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने यो सरकारको नीति छ ।