- वि.सं २o७८ जेठ ३१ सोमबार
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । पौडेलले सार्वजनिक गर्नुअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका उपलब्ध गराएका थिए ।
गत शनिबार मात्र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएकाले नीति तथा कायक्रम ल्याउन ढिलो भएको हो । १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि सरकारको तयारी नपुगेपछि मंगलबार गण्डकीको बजेट नआउने भएको छ । सरकारले कार्यविधि परिवर्तन गरी १५ असारभित्र बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएको छ । ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’को लक्ष्य हासिल गर्न तय गरिएका अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य, पन्ध्रौँ राष्ट्रिय योजना, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, प्रदेशका नागरिकको विकास चाहना, जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत मुखरित जनभावना र विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले दिएका सुझाबलाई आत्मसात् गरी उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम र दक्षतापूर्वक उपयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
कोरोनाका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका लागि उचित व्यवस्थापनसँगै आफन्त गुमाएकाहरूलाई नगद राहत, कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा रही सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ‘कोरोना फ्रन्टियर सर्वोत्कृष्ट सेवा पुरस्कार’को व्यवस्था, कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक औषधि व्यवस्था गर्ने, कोभिड खोपका लागि केन्द्रसँग समन्वय गर्ने, पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोगको उपचारको व्यवस्था, नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पताल र लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गर्ने, स्तन, पाठेघर क्यान्सर, आङ खस्नेजस्ता समस्या भएका महिलाको तथ्यांक संकलन गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, ट्रमा सेन्टर स्थापना, संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई सबै सरुवा रोगको उपचार केन्द्र र सेन्टर अफ अक्सिजनको रूपमा विकास गर्ने, नवजात शिशु र गर्भवती महिलाको उद्धारका लागि एअर लिफ्टिङ सेवा, पूर्ण खोप निरन्तरता, ५० शय्याका सबै अस्पतालमा आँखाको उपचार र ज्येष्ठ नागरिकको उपचार वार्ड सञ्चालन, डायलाइसिस सेवा गुणस्तरीय बनाउने, बिमा गर्न छुटेकालाई समावेश गर्ने, जिपी कोइराला श्वास–प्रश्वास केन्द्रलाई प्रतिष्ठानको रूपमा विकास, कोभिड– १९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई निब्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउने, जीवनरक्षा कोषलाई निरन्तरता, असहाय तथा अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकको हित संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
प्रदेश शिक्षा नीति बनाइने, गण्डकी विश्वविद्यालयको भवन निर्माणलाई निरन्तरता, विश्वविद्यालयमा पाँच सय शय्याको शिक्षण अस्पताल (३५० बेडको जनरल अस्पताल, ५० बेडको मुटु, ५० बेडको मिर्गौला र ५० बेडको अर्बुद रोग उपचार वार्ड) स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माणकार्य प्रारम्भ गर्ने, माध्यमिक तह परीक्षा सञ्चालन योजना, शैक्षिक योजना बनाउने, मातृभाषाको पाठ्यक्रम विकास गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय, सामुदायिक क्याम्पसहरूमा प्राविधिक विषय पढाइ, माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय, गण्डकीका युवायुवतीलाई विज्ञानसँग जोड्न विज्ञान सम्मेलन, यौन हिंसामा परेकालाई व्यावसायिक र उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्ने उल्लेख छ ।
प्रशिक्षक तथा खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सामाजिक परिवर्तनका लागि युवा परिचालन, एक पालिका एक खेलमैदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, गैँडाकोटमा विपि खेलग्राम निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारको रहेको छ ।
जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्न जोड दिन, कृषि व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली तथा पशुपन्छी बिमाको व्यवस्था, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रवद्र्धन गर्ने प्रादेशिक दुग्ध नीति तर्जुमा गरी गाईपालनमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याई प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने, उच्च उत्पादन क्षमता भएका उन्नत नश्लका गाईभैँसीको संख्यात्मक तथा गुणात्मक बढोत्तरी गर्न पशु नश्ल सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम तथा पाडी–बाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना तथा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नेलगायतका कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ । यसैगरी म्याग्दी, तनहुँका गुठी जग्गामा रहेका समस्या समाधान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
रोजगारी गुमाएका, विदेश जान रोकिएका र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको श्रम, पुँजी, सीप र रुचिका आधारमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, प्रविधि तथा बिउ पुँजी प्रदान गरी उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी र रोजगारी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रभावित उद्यमीलाई सहुलियत दरमा आवश्यक यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउने र सहुलियत कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ ।
राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट सबै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई आगामी दुई वर्षभित्र स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्रलाई जिल्ला र प्रदेश केन्द्र जोड्ने तथा रणनीतिक महत्वका सडक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, बृहत् पोखरा चक्रपथ, प्रदेश बसपार्क र मेट्रो बसपार्कको निर्माण, सडक मोटरेबल पुल र झोलुंगे पुल निर्माण, आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम, स्वच्छ पिउनेपानी तथा एक घर एक धारा खानेपानी कार्यक्रम, गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, साना तथा ठूला सिँचाइ आयोजना, भूमिगत जलउपयोग आयोजना र जल उत्पन्न प्रकोप तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, प्रदेश प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभा भवन तथा विभिन्न बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन, जग्गा एकीकरण गरी एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रम र पोखरा स्याटेलाइट सिटी –उपसहर) निर्माणलगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने, पोखरा महानगरपालिका तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा पोखरामा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्य थालनी गर्ने, सवारी रुटपरमिट र सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
उत्तर–दक्षिण द्रुतमार्ग कोरोला–पोखरा–दुम्कीबास हुँदै त्रिवेणीको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता, दमौलीबाट बुद्धसिंह मार्ग हुँदै त्रिवेणी जोड्ने सडक निर्माणको काम सुरु गर्ने, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक महत्वको त्रिवेणी क्षेत्रको विकासका लागि गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने, त्रिवेणीधाम–दुम्कीबास सडक निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने, सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरवृद्धि गर्न नेपाल सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने, पृथ्वी राजमार्गको पोखरा–मुग्लिन खण्डको स्तरवृद्धि गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण हुन बाँकी खण्ड सम्पन्न गर्ने, कालीगण्डकी करिडोरको स्तरवृद्धि गर्ने कार्यक्रममा सहजीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने, ऋणमा पुनर्ताजिकीकरण, ब्याजमा अनुदान तथा थप कर्जा प्रवाहका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, प्रतिस्थापन, आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगको स्थापनामा जोड दिने, जैविक विविधता तथा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने योजना प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
पोखरा–काठमाण्डौ–लुम्बिनीलाई गौतमबुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रूपमा विकास गर्न नेपाल सरकार र अन्तरप्रदेश सरकारको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने, त्रिवेणी, देवघाट, केलादीघाट, राम्दीघाट, रुद्रवेणी, शालिग्राम, बागलुङ कालिका, पञ्चकोट, बराह, गलेश्वर, मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड, विन्ध्यवासिनी पोखरा, करापुटार, व्यास दमौली, छिम्केश्वरी, गोरखकाली, मनकामना जोड्ने धार्मिक परिपथ विकास गर्ने, पर्यटकीय गन्तव्य, नेपाल सरकार र पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा रामसारमा सूचीकृत फेवाताललगायतका तालहरूको गुरुयोजना निर्माण गरी योजनाबद्ध रूपमा संरक्षण र सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, पदमार्ग र होमस्टेलाई डिजिटलाइज गरी अनलाइन पर्यटकीय सूचना प्रवाह गर्ने, मनास्लु र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र तथा ढोरपाटन सिकार आरक्षमा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन व्यवसायलाई प्रवद्र्धधन गर्ने, धौलागिरी संरक्षण क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन, गुणस्तरीय पर्यटनमा जोड दिई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, साहसिक पर्यटन सञ्चालनका लागि पर्यटन व्यवसायी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा साहसिक पर्यटकीय तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गर्न सहयोग गर्ने, स्याङ्जाको स्वरेकमा रहेको प्याराग्लाइडिङ तालिम केन्द्रलाई सुदृढीकरण गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ ।
