- अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अघिल्लो कार्यकालमा ०७३/७४ को बजेटमार्फत नै औद्योगिक क्षेत्र सार्ने घोषणा गरिएको थियो, पाँच वर्षपछि बजेटमा सोही कार्यक्रम दोहोरियो

- उद्योग सचिव भन्छन्, ‘काठमाडौंबाट उद्योगहरू क्रमशः सर्छन्, कार्यविधि बनाउँदै छौँ’

पाँच वर्षअघि पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत विष्णुप्रसाद पौडेलले काठमाडौं उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र अन्यत्र सार्ने घोषणा गरेका थिए । कुनै छलफल, बहस, अध्ययन र अनुसन्धानविनै अकस्मात् आएको औद्योगिक क्षेत्र सार्ने उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि त्यसपछि सरकार आफैँले कुनै चासो देखाएन । यसबीचमा औद्योगिक क्षेत्र वा उद्योग सार्न न त कुनै सार्थक पहल भयो, न त अध्ययन–अनुसन्धान नै हुन सक्यो । 

अहिले पुनः अर्थमन्त्री बनेका पौडेलले नै ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा काठमाडौं उपत्यकाका उद्योग मकवानपुरको मयूरधापमा सार्ने घोषणा गरिएको छ । तर, यसपटक पनि कुनै अध्ययन र तयारीविना गरिएको यो घोषणा पनि केबल ‘घोषणा’मै सीमित हुने सम्भावना देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका उद्योग अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने सरकारी नीतिको कार्यान्वयनमा शंका नगर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘अघिल्लोपटक औद्योगिक क्षेत्र नै स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको थियो, तर स्थानान्तरणका लागि ठाउँ एवं पूर्वाधार नहुँदा एकैपटक सार्न सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘यसपटक भने स्थानान्तरणका लागि विकल्पहरू छन्, पूर्वाधार तयार हुँदै छन्, त्यसैले यो नीति कार्यान्वयन हुनेछ ।’ 

प्रदूषण रोकथाम तथा उद्योग विस्तारका लागि उपत्यकाका उद्योगहरू स्थानान्तरणको नीति लिइएको सचिव पोखरेलले बताए । मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेर कार्यविधि बनाउने र सोहीअनुसार उपत्यकाका उद्योगहरू क्रमशः स्थानान्तरण गरिने उनले जानकारी दिए । ‘हामीले जबर्जस्ती एकैपटक उद्योगहरू सार्ने भनेका छैनौँ, बाध्यकारी नीति लिइनेछैन,’ उनले भने, ‘उद्योगहरूलाई सार्न प्रोत्साहन गरिनेछ, स्वस्फूर्त रूपमा उद्योग स्थानान्तरणको वातावरण बनाइनेछ ।’

यस्तो छ बजेटले गरेको व्यवस्था 
आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटले काठमाडौं उपत्यकाका उद्योगलाई मकवानपुरको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि बजेटले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने, विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिनेलगायत घोषणा गरेको छ । ‘प्रदूषणरहित स्वच्छ राजधानी बनाउने उद्देश्यअनुरूप काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई मकवानपुरको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ, ‘त्यसरी स्थानान्तरण हुने उद्योगलाई १० वर्षका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने र उद्योगले पैठारी गर्ने मिल मेसिनरी र सोको पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, ती उद्योगहरूको विद्युत् डिमान्ड शुल्क पाँच वर्षका लागि पूरै छुट दिइनेछ ।’ कार्यविधि बनाएर उद्योगीहरूको अनुकूलताका आधारमा मयूरधापका साथै अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा समेत उद्योग स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने सचिव पोखरेलले बताए । 

औद्योगिक क्षेत्र होइन, उद्योग सार्न सम्भव : आइडिएम
पाँच वर्षअघि बजेटमा घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्र सार्ने विषयमा कुनै छलफल, अध्ययन वा नीतिगत पहल नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बताए । अहिले काठमाडौं उपत्यकाका उद्योग मकवानपुरको मयूरधाप सार्ने कार्यक्रम सारमा राम्रो भए पनि व्यवहारमा चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । उपत्यकाका पूरै औद्योगिक क्षेत्र र सबै उद्योग सार्न चुनौतीपूर्ण उनको विश्लेषण छ । त्यसैले प्रदूषण धेरै गर्ने, प्रदूषण कम गर्ने र प्रदूषण नै नगर्ने उद्योगलाई वर्गीकरण गरेर क्रमशः स्थानान्तरण गर्ने नीति लिनुपर्ने उनले बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग सार्ने विषयमा त पछिल्लो समय कुनै छलफल पनि भएको थिएन, यद्यपि उपत्यकाका प्रदूषित उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा भने मन्त्रालयमा एकपटक छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रदूषण गर्ने उद्योग सार्ने नीति ठीक हो, तर औद्योगिक क्षेत्र वा सबै उद्योग भने सार्न सहज छैन, असम्भव नै छ ।’ 

स्वैच्छिक स्थानान्तरणको पक्षमा उद्योगी
पाँच वर्षअघिको जस्तै कुनै छलफल, अध्ययन र तयारीविना नै उद्योग स्थानान्तरणको नीति एक्कासि आएको भन्दै उद्योगीहरूले यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले उद्योग स्थानान्तरणको विषय सकारात्मक भए पनि यसलाई बाध्यकारी नभई स्वैच्छिक बनाउन माग गरेका छन् । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष रामहरि पाठकले सबै उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् । तर, विस्तृत अध्ययनपछि प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा अधिक प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई सार्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौं उपत्यकामा उद्योग विस्तार गर्न सम्भव छैन, त्यसैले पनि विकल्पहरू खोजिनु ठीक हो,’ उनले भने, ‘तर, सबै उद्योगलाई सार्न सकिँदैन । उद्योग सार्दा श्रमिक, मजदुर के गर्ने ? यहाँ जडित मेसिनरी के गर्ने ? भन्नेलगायत विषयमा अध्ययन आवश्यक छ ।’

उद्योग सार्न प्रोत्साहन गर्नेछौँ : अर्जुनप्रसाद पोखरेल सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 
हामीलाई उद्योग पनि चाहिएको छ साथै वातावरण पनि स्वच्छ बनाउनु छ । त्यसैले, उद्योगको संरक्षण तथा विस्तार गर्ने र प्रदूषण पनि घटाउने उद्देश्यका साथ काठमाडौं उपत्यकाका उद्योगलाई निर्माणाधीन मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा सार्ने घोषणा गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तह तथा जनताले पनि कतिपय उद्योगले प्रदूषण गराएको भन्दै उजुरी एवं गुनासो गर्न थालेका छन् । उद्योगीले पनि यहाँ उद्योग विस्तार गर्न नसकिएको भन्दै स्थानान्तरणका लागि प्रोत्साहन माग गरेका छन् । अब हामी उद्योगी–व्यवसायीसँग थप छलफल गरेर कार्यविधि बनाउनेछौँ । त्यसपछि उद्योगको संख्या, आकारप्रकार, प्रदूषणको मात्रालगायतको विश्लेषण गरेर यहाँका उद्योगलाई क्रमशः स्थानान्तरण गरिनेछ । स्थानान्तरण, स्थापना, सञ्चालन र क्षमता विस्तारमा सहयोग गर्नेछौँ ।  

प्रदूषण गर्ने उद्योग क्रमशः स्थानान्तरण गरिनुपर्छ  : नन्दकिशोर बस्नेत अध्यक्ष, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड
भू–उपयोग ऐनले नेपाल सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा उद्योग खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले अब औद्योगिक क्षेत्रबाहिर रहेका उद्योगहरू पायक पर्ने औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण हुन आवश्यक छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका उद्योगलाई मयूरधापमा सार्ने नीति लिएको छ । उपत्यकाका सबै औद्योगिक क्षेत्र र उद्योग एकैपटक सार्न सम्भव छैन । त्यसैले, प्रदूषण गर्ने उद्योगहरूलाई क्रमशः स्थानान्तरण गर्ने गरी कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

उद्योग स्थानान्तरणलाई स्वैच्छिक बनाऔँं  : रामहीरा पाठक अध्यक्ष, नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ
०७२ सालमा अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै पालामा काठमाडौं उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र अन्यत्र सार्ने घोषणा भयो, तर त्यो कार्यान्वयन भए । वास्तवमा यो सम्भव पनि थिएन । अहिले उपत्यकाका उद्योगलाई मयूरधापमा सार्ने घोषणा भएको छ । प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिएर अन्यत्र सार्ने नीति लिनु ठीक हो । तर, सबै उद्योग सार्न सम्भव छैन । त्यसैले कुन उद्योगले के–कति प्रदूषण गरेका छन्, त्यसको लेखाजोखा गरेर उद्योग सार्ने नीति बनाउनुपर्छ । उपत्यकामा दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्ने उद्योग सार्न सम्भव छैन । त्यसैले तिनीहरूमा नयाँ प्रविधि लगाउनेबारे सोच्नुपर्छ । यो नीतिलाई स्वैच्छिक बनाउनुपर्छ । बाध्यकारी बनाइएमा हामी तयार हुँदैनौँ ।