अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

अहिले लडाइँ कसले चुनाव गराउने भन्ने मात्र हो : कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ

लीलानाथ श्रेष्ठ, मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

सरकारले एकपछि अर्काे अध्यादेश ल्याइरहेको छ । तीमध्ये कतिपय विवादमा मात्र परेका छैनन्, त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दासमेत परेका छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतमा इतिहासमै धेरै मुद्दा परेका छन् । कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ यसलाई सामान्य रूपमा लिन्छन् । भन्छन्, ‘यो प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै हो ।’ कानुनमन्त्रीका रूपमा धेरैजसो अध्यादेशको मस्यौदा बनाउने काम उनैले गरे । नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशको तयारी पनि उनैले गरेका थिए । तर, यो विषयमा गलत व्याख्या र प्रचार भइरहेको उनको भनाइ छ । यिनै अध्यादेश, प्रतिनिधिसभा विघटनको विवाद तथा कोभिड–१९ मा सरकारको कामकारबाहीबारे उनै मन्त्री श्रेष्ठसँग नवराज मैनाली र शिल्पा कर्णले गरेको संवाद :

सरकारले एकपछि अर्काे अध्यादेश ल्याएको छ, ती विवादमा पनि परेका छन् । कानुन बनाउने थलो संसद्लाई विघटन गरेर अध्यादेशमा सरकारको किन यस्तो मोह ? 

वास्तवमा अध्यादेशभन्दा संसद्बाट नै ऐनहरू बनाउनुपर्छ । संसद्मा व्यापक छलफल, बहस हुन्छ, त्यो हुँदा ऐन राम्रो बन्न सक्छन् । तर, हामीले अध्यादेशहरू आवश्यकताका आधारमा ल्याएका हौँ । जस्तो, नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन जुन आएको छ, यो आवश्यकता हो कि होइन ?

अहिले नागरिकता प्राप्तिको माग गरी अदालतमा ३५ हजार मुद्दा छन् । जोसँग पैसा छ, जो पढेलेखेको छ, उसले त मुद्दा लडेर पनि नागरिकता लिएको छ । जो पढेलेखेको छैन, निमुखा छ, अदालतको मुख देखेको छैन, त्यो मान्छेले नागरिकता कसरी पाउने त ? यो विषयमा पटक–पटक सम्मानित अदालतले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाका छोराछोरीलाई छिटो ऐन बनाएर नागरिकता देऊ भनेर सरकारलाई आदेश गरेको छ । त्यसैलाई हामीले कार्यान्वयन गरेका मात्र हौँ । 

अहिले राजनीतिक अवस्था कस्तो बन्यो भने एउटा दल बसेको ठाउँमा अर्काे दल बस्न नसक्ने । जस्तो कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कोभिड–१९ बारेमा एउटा बैठक बोलाउनुभयो । त्यहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उपस्थित हुनुभएन । एउटा राउन्डटेबलमा बस्ने अवस्था पनि छैन । दलहरूबीच मानसिक रूपमा विभाजनको अवस्था छ । जसकारण नागरिकताको विषय संसद्बाट टुंगिने अवस्था नभएपछि अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नुपरेको छ । 

तर, अहिले राष्ट्रियताको कुरा उचालेर यसलाई विवादमा पार्न खोज्ने काम भएको छ । कुनै पनि नेपाली नागरिक देशको नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनेछैन भनेर नागरिकता ऐनमा भनिएको छ । धेरैवटा ऐनमा सबै पार्टी बसेर छलफल गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने छ । तर, अहिले राजनीतिक वातावरण छैन । बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । 

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको कुरा गर्दा यसको विषयमा भन्दा पनि जुन समयमा यो आयो, त्यसलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ । संविधान बनेको यत्रो वर्ष वास्ता गरिएन, अहिले नागरिकताजस्तो विषयलाई सत्ताको सौदाबाजी बनाइयो भन्ने छ नि ?

अहिले मधेसी समुदायलाई मात्र नागरिकता चाहिएको हो कि हिमाली जिल्लाका नागरिकलाई पनि यो नागरिकता उत्तिकै आवश्यक हो ? बुबाको पत्तो नलागेका धेरै नागरिकले नागरिकता पाएका थिएनन् । त्यसलाई हामीले सम्बोधन गरेका हौँ । नागरिकता भनेको मौलिक अधिकार हो, त्यसलाई हामीले पूरा गरेका हौँ । 

यो विषयमा पहिला पनि पटक–पटक माग उठेको थियो, त्यतिखेर किन सरकारले चासो दिएन ? 

म पनि मधेसकै प्रतिनिधित्व गर्छु । नागरिकता विधेयकको विषयमा पटक–पटक हाउसमा आवाज उठेको छ । लामो रस्साकस्सीपछि नागरिकता विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । केही विषयमा विवाद भयो । संविधानमै भएको र पटक–पटक सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गरिएको मात्र हो । मैले पनि २ नम्बर प्रदेशको पार्टीको सह–इन्चार्जको हिसाबले पटक–पटक यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको थिएँ । हामीले पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यस विषयमा भन्दै आएका थियौँ ।

यो विषयमा पहिलेदेखि नै गृहकार्य हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूले केही महिनाअगाडि नै म, मुख्यसचिव र महान्यायाधिवक्तालाई राखेर यसको तयारी गर्न भन्नुभएको थियो । अध्यादेश जारी हुने समय संयोगवश अहिले मिलेको हो । यो अध्यादेशले मधेसी समुदायका समस्या मात्र समाधान गर्ने होइन नि । स्पष्ट रूपमा संविधानमा उल्लेख भएको विषय कार्यान्वयन गरिएको हो । नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने संविधानमा व्यवस्था छ । जुनसुकै सरकार भए पनि संविधानको यो प्रावधानलाई हटाउन सक्छ त ? अर्काे, नेपाली आमाको सन्तान, जो नेपालमै बसोवास गरेको छ, उसको बुबाको ठेगाना नभएकोलाई नागरिकता दिने विषय अध्यादेशमा छ । यो पनि संविधानमा प्रस्टै भएको प्रावधान हो । त्यसकारण संविधानको पालना गरेर हामीले अध्यादेश ल्याएका हौँ, यसमा विवाद आवश्यक नै छैन । 

जो सरकारमा आउँछ, उसले त आफ्नो मान्छेलाई राख्छ नै । कांग्रेस सरकारमा आए पनि त्यही हो, कम्युनिस्ट सरकारमा आए पनि त्यही हो । जोसँग दुईतिहाइ छ, उसले त संविधानसमेत चेन्ज गर्न सक्छ, अनि नियुक्ति गर्न सक्दैन र ?

मधेसी दल सरकारमा आउँदै छ, त्यसकारण सौदाबाजी भयो भन्ने होइन । फेरि यो विषयमा सबै दलको सर्वसम्मत निर्णयसमेत भएको छ । कांग्रेस र माओवादीले भन्नुप¥यो, यो सर्वसम्मत पास भएको संविधान हो कि होइन ? यी प्रावधानमा सबैले ताली पड्काएको हो, अनि अहिले देश फिजी बन्छ भनेर राजनीति गर्ने ? 

यो विषयमा विद्वान् मित्रहरूको अन्तर्वार्ता देख्दा पनि लाज लाग्छ । संविधानको विज्ञ भनिएका कानुन व्यवसायी साथीहरूले समेत फिजीकरण र फलानोकरण भनेको देख्दा दुःख लाग्छ । आफू त राजनीति गर्ने प्राणी अलि बढी भन्यौँ रे, तर उहाँहरूले संविधान र ऐनमा जे छ, त्यही बोल्नुप¥यो नि । यो विषयमा उहाँहरूलाई बोलाएरै छलफल गर्न मन लागेको छ ।
 
संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश तीनपटक ल्याइयो, यसबीचमा अरू धेरै अध्यादेश आए । संसद्मा कुनै विधेयकमा छलफल नै नहुने, अधिवेशन रोकेर धमाधम अध्यादेश ल्याउने, यसले त राम्रो सन्देश दिएन नि ? 

तपाईं प्रधानमन्त्री भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो ? दुईतिहाइको सरकार बनेको दुई वर्ष आठ महिना भइसकेको छ, अधिकांश संवैधानिक आयोग खाली छन् । अनि देखाउनका लागि यो संविधान बनाएको हो कि कार्यान्वयन गर्न ? कार्यान्वयन नगर्दा पनि अपजस आउने । 
संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा विपक्षी दल बैठकमै नआउने, आए पनि सहमति छैन भनेर उठेर हिँडिदिने । यस्तो गर्दागर्दै दुई वर्ष आठ महिना भयो । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? 

त्यो भन्दैमा संविधानको मर्मविपरीत नै अध्यादेशबाट संशोधन गरेर राजनीतिक नियुक्ति जसरी संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्न मिल्छ त ? 

संविधान भनेको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा परिवर्तनीय हो । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा बाधा अड्चन पर्न सक्छन्, त्यसलाई संशोधन गर्दै जाने हो । हामीले हिजो पवित्र उद्देश्यले संविधान र ऐन बनायौँ, तर व्यवहारमा त त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यो भनेको अव्यावहारिक भयो, संशोधन गर्नुप¥यो भन्ने हो । लोकतन्त्रको विधि भनेको सर्वसम्मत वा बहुमत भन्ने हो । भोलि नयाँ सरकार आयो भने पनि यही गर्छ, हेर्नुहोला । 

यसरी गरिएका नियुक्तिले संवैधानिक आयोगहरूलाई कमजोर बनायो भन्ने चिन्ता सुनिन्छ, मानवअधिकार आयोगको नियुक्तिको विषयमा त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न उठेको छ नि ? 

जो सरकारमा आउँछ, उसले त आफ्नो मान्छेलाई राख्छ नै । कांग्रेस सरकारमा आए पनि त्यही हो, कम्युनिस्ट सरकारमा आए पनि त्यही हो । जोसँग दुईतिहाइ छ, उसले त संविधानसमेत चेन्ज गर्न सक्छ, अनि नियुक्ति गर्न सक्दैन र ? किनकि उसलाई त जनताले बहुमत दिएका छन् । जसकारण अहिले हामीले जति अध्यादेश ल्याएका छौँ, त्यो हाम्रो बाध्यता हो, मुलुकको परिस्थितिले हो । छलफल हुने खालको परिस्थिति नै छैन । नागरिकता विधेयकजस्तै निजामती सेवा ऐन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगजस्ता महŒवपूर्ण विषयमा खोइ छलफल भएको ? एसिड आक्रमण, बलात्कारका घटना मिलापत्र गर्नेलाई दण्ड गर्ने अध्यादेश अत्यावश्यक होइन ? यसमा विरोधको कुनै औचित्य छैन । 

निजामती सेवा विधेयकको कुरा गर्नुभयो, यो पनि तीन वर्षदेखि रोकिएको छ, यसलाई पनि अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भइरहेको हो ? 

अहिले तत्काल ल्याउने तयारी छैन, तर यही अवस्था रह्यो भने भोलिका दिनमा साह्रै गाह्रो हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र भनेको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो, त्यसलाई यही अवस्थामा राखियो भने संघीय सरकार कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ ? स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्छ ? कर्मचारी नभईकन प्रदेश सरकार कसरी प्रभावकारी हुन्छ ? त्यसकारण निजामती सेवा ऐन पनि अहिले अत्यावश्यक कुरा हो । त्यसकारण अहिले बाध्यात्मक अवस्था छ । 

अध्यादेशलगायत सरकारका धेरै निर्णय विवादमा परेका छन्, अदालतमा सयौँ मुद्दा छन्, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मात्र डेढ सय मुद्दा छन् । तपाईं कानुनमन्त्री हुनुहुन्छ, सरकारविरुद्ध किन यति धेरै मुद्दा परेका होलान् ? 

०४६ सालपछि हामी प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा छौँ । सानो विषयमा चित्त नबुझ्नेबित्तिकै जसले पनि मुद्दा हाल्ने अवस्था छ । हरेक मन्त्रालय, स्थानीय तहमा मुद्दैमुद्दा छन् । सम्मानीय प्रधानमन्त्री मात्र होइन, धेरै मन्त्रीविरुद्ध पनि मुद्दा परेका छन् । जसलाई चित्त बुझेन मुद्दा हालिहाल्ने परिपाटी हुर्केर गएको छ । 

मविरुद्ध पनि एक दर्जन मुद्दा परिसकेका छन् । मैले नराम्रो काम त केही गरेको छैन । मन्त्रीले पाउने कतिपय सुविधासमेत मैले लिएको छैन । बिल बनाएर पेस गर्नुस् भन्छन्, मलाई यस्तो लिनु छैन भनेर भनेको छु । धेरै मुद्दा पर्दैमा त्यसलाई नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन । यो हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । 

अहिलेको विवादको सबैभन्दा ठूलो विषय त प्रतिनिधिसभा विघटन नै छ । यस विषयमा सर्वाेच्चमा सुनुवाइसमेत भइरहेको छ । अघिल्लो मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै किन फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो ? 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को एउटा दफा तपाईंलाई म पढेर सुनाउँछु । मुद्दा नचलाइने ः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइनेछैन । 

पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषयमा मुद्दा नचल्ने यो ऐनमा प्रस्टै छ । संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी विषयमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने छ । विश्वासको आधार भन्नाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को माधवकुमार नेपाल पहिला वरिष्ठ सदस्य हुनुहुन्थ्यो कि हुनुन्थेन ? उहाँ नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएको हो नि त । दलीय व्यवस्थामा उहाँलाई हामीले पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ कि छैन ? अनि शेरबहादुर देउवाको दाबीमा माधवकुमार नेपालको हस्ताक्षर विश्वासिलो आधार कसरी भयो ? राजपाको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताले हामीसँग ३२ जना भनेको छ । उहाँहरूलाई संसदीय ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन ? अनि कसरी शेरबहादुर देउवाजीको दाबी विश्वासिलो हुन्छ ? कसरी ती सांसदले विश्वासको मत पाउन सक्छन् ? त्यसकारण सरकार गठन हुन नसकेपछि नै प्रक्रिया पूरा गरेरै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावतर्फ गएका हौँ ।

त्यसरी विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पना संविधानले गरेको होइन ? 

दलीय व्यवस्थामा एउटा पार्टीको मान्छेले अर्काेतिर सही गर्नै मिल्दैन । कतिपय साथीहरूले हस्ताक्षर नै किर्ते भयो भन्नुभएको छ । यसमा राष्ट्रपतिज्यूले पञ्चायत गरेर छानबिन गर्ने होइन नि । उहाँले त विश्वासको आधार हेर्ने हो । दुईवटा दलसँग एक सय १० मत छ, अनि कसरी विश्वासको मत हुन्छ ? 

शेरबहादुर देउवाको दाबीमा माधवकुमार नेपालको हस्ताक्षर विश्वासिलो आधार कसरी भयो ? राजपाको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताले हामीसँग ३२ जना भनेको छ । उहाँहरूलाई संसदीय ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन ? अनि कसरी शेरबहादुर देउवाजीको दाबी विश्वासिलो हुन्छ ?

यो अवस्थामा संविधानको ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा भयो त ? 

७६(५) अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई विश्वासको आधार प्राप्त नभएपछि दुवै दाबीलाई खारेज गर्नुभयो । बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछिको विकल्प के हुन्छ ? 

त्यसो भए अहिलेको प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअनुसार पदमा हुनुहुन्छ त ?

उहाँ ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो भने म ७६(४) को प्रक्रियाअनुसार जाँदिनँ, केही दिनअघि मात्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकाले उहाँले सीधै ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा जानुभएको हो । उहाँ ७६(३) कै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । ७६(५) को प्रक्रिया खारेज भएपछि त कहाँ जान्छ त ? 

७६(३) को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ त ? 

७६(५) अनुसार कसैले पनि विश्वासको मत पाउने आधार नभएपछि त ७६(३) अनुसार नै सरकार अघि बढ्ने हो । त्यो भनेको अब दलहरू मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन सक्दैनन् भन्ने त्यसले देखायो नि त । 

अहिलेको लडाइँ सीधै के हो भने जसरी पनि ७६(५) को सरकारमा जाऊँ र चुनाव गराऊँ भन्ने लडाइँ हो । मैले त बुझेको त्यही हो । नैतिकता त हुनुप¥यो नि हामीमा । अरूलाई दोष दिनुभन्दा आफूले पनि हेर्नुप¥यो नि, आफूलाई थाहा छ, विश्वासको आधार पुग्दैन भन्ने । उहाँहरूको विश्वासको आधार भनेको त नेपाली कांग्रेस र माओवादी मात्र हो । एमालेका केही सांसदको हस्ताक्षर त विश्वासको आधार भएन । 

तपाईं पनि पार्टीको प्रदेशको सह–इन्चार्ज हुनुहुन्छ, एमालेमा किन यस्तो अवस्था आयो– आफ्नै पार्टीको अध्यक्षका विरुद्ध अर्काे पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीका लागि हस्ताक्षर गरियो ? 

कहिलेकाहीँ मान्छे पात्तिन्छ भन्छ क्या । त्यही भएको हो । हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त भन्नुभएको थियो नि त, एक कदम ब्याक भएर उहाँ (माधव नेपाल)लाई गरिएको कारबाहीसमेत फिर्ता लिएर विश्वासको वातावरण बनाएर मिलेर जाऊँ । अविश्वास पैदा कसले ग¥यो ? 

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उहाँले अविश्वास पैदा गर्नुभयो, अर्काे पार्टीको सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्न जानुभयो । विश्वासको आधार त उहाँले तोड्नुभएको हो नि । 

पहिला पनि उहाँले पूर्वमाओवादीसँग मिलेर साधारण सदस्यबाट समेत निकाल्नुभयो । आफूले चाहिँ जे गर्दा पनि हुने, अरूलाई चाहिँ जथाभावी लाञ्छना लगाउन मिल्छ ? अहिले त के बोल्ने, के नबोल्ने नेताहरूलाई होस ठेगानै छैन । हामीले त उहाँहरूबाट सिक्ने हो । तर, किन यस्तो विचलन आयो लिडरसिपमा, मलाई थाहा छैन । यो त असाध्यै छाडा भयो ।

 
एकातर्फ संवैधानिक विवाद छ, अर्काेतर्फ कोरोना महामारी छ । महामारीकै वेला चुनाव घोषणा अलि गलत भएन ? 

अब यसको कुनै विकल्प छैन । चुनाव प्रजातान्त्रिक अधिकार हो नि । त्यसबाट हामी किन डराइरहेका छौँ, थाहा छैन । यदि यो सरकारले संविधानविपरीत र कानुनविपरीत काम गरेको छ भने त जनताले दण्डित गर्छन् नि । 

चुनावका लागि प्रक्रिया कसरी पुगेन ? ७६(२) अनुसार उहाँहरूलाई सरकार गठनको समय दिइएको होइन ? फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले दुईवटा पार्टीलाई अलग गरेको होइन ? यत्रो अवधिमा उहाँहरूले दिन सक्नुभयो त वैकल्पिक सरकार ? यो अवधिमा अविश्वासको प्रस्ताव किन ल्याउन सक्नुभएन त ? अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नसक्ने, दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर वैकल्पिक सरकार पनि बनाउन नसक्ने, अनि प्रक्रियामा पनि नजाने ? 

अहिले सबै नेतालाई जनताले आ–आफ्नो घरमा बसेर सिसिक्यामेराबाट हेरिरहनुभएको छ, कसले के गरेको छ भनेर । अब यसको छिनोफानो गर्ने जनताले नै हो । 

सेवासुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध मुद्दा नै चल्दैन भन्नुभयो नि, तर अदालतले त मुद्दा दर्ता गरेर सुनुवाई अघि बढाइसक्यो नि ? 

त्यो ऐनले त त्यही भन्छ । पदीय हैसियतले उहाँले सम्पादन गरेको काम कारबाहीउपर मुद्दा नचल्ने भन्ने छ । पदीय हैसियतले सम्पादन गरेको काम होइन त्यो ?

यो त राष्ट्रपतिज्यूको स्वविवेकीय अधिकार हो नि त । राष्ट्रपतिज्यूले कुनै गल्ती नै गर्नुहुन्न, किनकि संविधानमै प्रस्ट छ, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको विषयका आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने छ । तर, विश्वासिलो आधार त राष्ट्रपतिज्यूको स्वविवेकीय अधिकारको विषय हो । 

तर, यस्तो महामारीको वेला चुनाव घोषणा अलि गलत भएन र ? फेरि चुनावको मिति तोकिएको वेला कोरोनाको तेस्रो लहर आउने भनेर विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् ।

तेस्रो लहर आउँछ भनेर कुनै पनि वैज्ञानिकले भनेका छैनन्, अनुमान गरेको मात्र हो । म पनि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार धेरै हेर्छु, तेस्रो लहर आउँछ भनेर कसैले पनि ग्यारेन्टीका साथ भनेको छैन । 

आउन सक्छ भनेर कतिपय मुलुकले अहिले तयारी गरिरहेका छन् । पहिलो लहरले वृद्धलाई प्रभावित ग¥यो, दोस्रो लहरले युवालाई र अब बच्चालाई प्रभावित गर्न सक्छ भनेर कतिपय देश तयारीमा लागेका छन् । नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यस्तो विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रिय पार्टीहरू मिलेर छलफल गरेर उपाय निकाल्नुपर्छ । भारतमा पनि संक्रमण कम हुँदै गएको छ । हामीकहाँ भारतबाटै आउने हो, अब हाम्रोमा पनि कम हुन्छ । 

तेस्रो लहर आउँछ भनेर कुनै पनि वैज्ञानिकले भनेका छैनन्, अनुमान गरेको मात्र हो । म पनि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार धेरै हेर्छु, तेस्रो लहर आउँछ भनेर कसैले पनि ग्यारेन्टीका साथ भनेको छैन ।

कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा सरकारको चर्काे आलोचना भयो, यस्तो अवस्थामा मन्त्री र सांसदहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अक्सिजन सिलिन्डर र स्वास्थ्य सामग्री लिएर दौडिएको देखियो । मन्त्री र सांसदहरूलाई नै राज्यप्रणालीले राम्रोसँग काम गर्दैन भन्ने अविश्वास हो, यो ? 

हामी जनप्रतिनिधिले विकास पनि हेर्ने हो, जनताका समस्या पनि हेर्ने हो । कतिपय माननीयहरूले आफ्नो पैसा खर्च गरेर खरिद गरेर पठाउनुभएको छ, त्यो पनि आफूले बाँड्ने होइन, अस्पताल र स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्ने हो । विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूले त्यसरी वितरण गरिरहनुभएको छ, मैले पनि आफ्नो ठाउँबाट कोसिस गरिरहेको छु । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै पनि मैले पहल गरेर आफ्नो जिल्लामा स्वास्थ्य सामग्री पठाएँ भने मेरो पहलबाट भन्न किन नपाउने ? सरकारको प्रतिनिधि हुँ नि म पनि । 

तर, यो हिसाबले जुन जिल्लाका मन्त्री र नेताको पहुँच छ, ती जिल्लाकाले पाए, समानुपातिक वितरण नहुँदा अन्य जिल्लाकालाई अन्याय भएन ? 

घरघरै बाँड्दै हिँडेको छैन । जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयलाई बुझाउने हो । तर, विधि र पद्धतिमार्फत नै जाँदा राम्रो हुन्छ, यसमा दुईमत छैन । नेपालभरिकै जनता हाम्रा जनता हुन् । हामीले कुनै क्षेत्रविशेष हेर्ने होइन । 

त्यही कारण अब कोभिड व्यवस्थापनमा नयाँ हिसाबले जाने भनेर हामीले अध्यादेश ल्याएका छौँ । जसअनुसार पूर्वरथीको नेतृत्वमा सिसिएमसी बनाएर युनिफाइड अस्पताल बनाएर कार्यान्वयनमा लगेका छौँ । हामीलाई अक्सिजनको समस्या कम भइसकेको छ, अब आइसियू र भेन्टिलेटर पनि विभिन्न देशबाट आउँदै छ, त्यसपछि यो समस्या धेरै सहज हुन्छ ।
 
सिसिएमसी पुनर्गठन गरेर एक पूर्वसैनिकलाई त्यसको नेतृत्व दिइयो । नेपाल सरकारका यत्रा करिब ६० जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी छन्, उनीहरूमध्ये कोहीमा पनि यस्तो अवस्थामा नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता नदेखिएको हो ? 

कमान्डिङ क्षमताको कुरा हो । निजामतीमा अनुभव छ, पढेलेखेका पनि धेरै छन् । तर, सेनामा जुन अनुशासन र चेन अफ कमान्ड छ, त्यो हिसाबले निजामतीमा छैन नि । 

अहिले भनेको एक्सनमा काम गर्नुपर्ने समय हो । मिलिटरी हिसाबले दौड भने दौडने, ठोक भने ठोक्ने भन्ने हिसाबले काम गर्ने समय हो । त्यही भएर हामीले पूर्वरथीलाई रोजेका हौँ । कतै केही बनाउनुप¥यो भने सेनाले त तत्कालै बनाउन सक्छ, निजामतीले ठेक्का प्रक्रियामार्फत जानुपर्छ । धेरै काममा सेनाको आवश्यकता छ, नेतृत्व पनि सेनाकै हुँदा परिचालन सहज हुन्छ भन्ने हो । 

निजामती अक्षम भनेको होइन । उहाँहरूले धेरै पढ्नुभएको छ, धेरै अनुभव छ, तर अहिलेको परिस्थितिमा मिलिटरीको नेतृत्व त्यहाँ उपयुक्त हुने देखिएको हो । नढाँटीकन भन्दा जुन दु्रत रूपमा त्यहाँ काम हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएन । त्यस हिसाबले यसको पुनर्संरचना गरिएको हो । फेरि पनि यसको नेतृत्व त प्रधानमन्त्रीज्यूले नै गर्नुभएको छ नि । 

तपाईं कानुनमन्त्री हुनुहुन्छ । सरकारले कतिपयको मुद्दा फिर्ता लियो, कतिपयलाई आममाफीसमेत दिइयो । फरार नै रहेको व्यक्तिलाई समेत प्रजातन्त्र दिवसमा आममाफी दिइयो । तपाईंकै गृहजिल्लामा सिराहाका कतिपय व्यक्तिलाई समेत यसरी माफी दिइयो । यो त फौजदारी न्याय प्रणालीलाई चुनौती भएन र ? 

यो पनि संविधानअनुसार नै हो । म पनि राजनीति गर्छु, तराईमा के हुन्छ भने एउटाले गल्ती ग¥यो भने विपक्षी पार्टीको २० जना नेतालाई मुद्दा हालिदिने परिपाटी छ । कांग्रेसले एमालेलाई फसाउने, एमालेले कांग्रेसलाई फसाउने ट्रेन्ड छ । 

त्यसरी राजनीतिक व्यक्तिलाई, निर्दाेष व्यक्तिलाई परेका मुद्दाको विषयमा दुईवटा मुद्दामा आममाफी दिइएको हो । ती दाङ र मेरै जिल्ला सिराहाको मुद्दा हुन् । तर, सम्बन्धविच्छेद भइसकेको अवस्थामा समेत कसैलाई बहुविवाह मुद्दामा सजाय दिलाउन त भएन नि, यस्तोमा हामीले आममाफी दिएका हौँ । छानबिन गर्दा अन्याय भएको अवस्थामा मात्र हामीले यसरी आममाफी दिएका छौँ । 

गल्ती गरेको मान्छेलाई राजनीतिक स्वार्थले छुटाउनुभएन, तर अन्याय परेका व्यक्तिलाई त न्याय पनि दिनुप¥यो । यसकारण हामीले संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्था प्रयोग गरी निर्दाेष देखिएकाको मुद्दा फिर्ता र आममाफी दिइएको हो । यस्तो हुन्न भन्ने हो भने संविधान र ऐनमा नै त्यो व्यवस्था राख्नुभएन ।