गलत नेतृत्वको चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

आज स्थिति के छ भने हिजोको गरिमापूर्ण निर्वाचन आयोग प्रधानमन्त्रीको लाचार छाया बनेको छ र वेला–वेला दर्शन–भेट गर्न बालुवाटार धाउँछ

लोकतन्त्रको सौन्दर्य केमा छ भने यसको अभिन्न विशेषता मानिएको आवधिक निर्वाचनले जनतालाई आफूले मन पराएको पार्टी, नीति र नेता छान्ने अवसर दिन्छ । निर्वाचनले नै नेतृत्वको शिखरमा बसेको नेतालाई सडकमा पुर्‍याइदिन्छ, सडकमा रहेको नेतालाई शासनको शिखरमा । अझ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भने त मुलुकको पहिलो नागरिक अर्थात् राष्ट्राध्यक्षसमेत कुनै वंशविशेष वा जन्मजात श्रेष्ठताको आधारमा होइन, मुलुकका अनाम नागरिकले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा छानेका दुनियाँदारका सन्तान हुन्छन् । नेपालले संविधानसभाका माध्यमबाट जारी गरेको संविधानले यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको छ । 

यसरी सिद्धान्तको कोणबाट हेर्दा त सब ठीकठाक छ । तर, जब यसको अभ्यास प्रारम्भ हुन्छ, त्यसपछि लोकतन्त्र र गणतन्त्र दुवैको अग्निपरीक्षा प्रारम्भ हुन्छ । यतिवेला यो मुलुक त्यही अग्निपरीक्षाबाट गुज्रिरहेछ । वस्तुतः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ‘रेसिपी’को कुरा गर्न जति सजिलो रहेछ, त्यसअनुसारको पकवान बनाउन त्यति नै चुनौतीपूर्ण । यो कुरा हाम्रै अहिलेको अवस्थाले पुष्टि गर्दै छ । संविधानसभाले नेपालीको चाहनाअनुसारको संविधान बनाएर जारी गरेपछि सबैकुरा ठीक हुन्छ, मुलुकमा सहकाल आउँछ र नेपालीका सुख र समृद्धिका दिन आउँछन् भन्ने जुन चाहना र अपेक्षा थियो, त्यो हेर्दाहेर्दै मृगमरीचिका साबित हुन पुगेको छ । नेपालीको सपनामा तुषारापात भएको छ । 

यो वेला एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, कहाँ चुक्यौँ हामी अनि केको सजाय पाइरहेका छन् नेपाली जनताले ? र, कोभिडले आक्रान्त भएको यो वेला नेपाली निरो चुनावको अवाञ्छित घोषणा गरेर चैनको बाँसुरी बजाइरहेछन् ? वस्तुतः हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको झिल्के कागजको प्याकेजिङमा लट्ठियौँ ।

कहाँ चुक्यौँ ?
यो वेला एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, कहाँ चुक्यौँ हामी, अनि केको सजाय पाइरहेका छन् नेपाली जनता र कोभिडले आक्रान्त भएको यो वेला नेपाली निरो चुनावको अवाञ्छित घोषणा गरेर चैनको बाँसुरी बजाइरहेछन् ? वस्तुतः हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको झिल्के कागजको प्याकेजिङमा लट्ठियौँ । हामी स्थायित्वको सपना र दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी गठबन्धन र तिनको आकर्षक चुनावी घोषणापत्रमा झुक्कियौँ । हुन त यो झुक्यानमा हामी नेपाली जनता मात्र होइन, स्वयं त्यसका सूत्रधारमध्येका कमरेडहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता खारिएका नेतासमेत परे । छलकपट, तिकडम र खुराफाती सोचलाई आफ्नो चिल्लोचाप्लो बोली, वाकपटुता र वाकछलका माध्यमबाट खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले जे गरे, त्यसका सामु ऊ वेला सबै मख्ख भए । परिणाम जे आयो, त्यो यतिवेला दुनियाँका सामु छरपस्ट छ । 

सत्ताको भर्‍याङ
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीलाई शक्तिको वाहक मात्र होइन, ‘पावर–हाउस’ नै मानिन्छ । त्यसैले जनतासामु नीति र नेतृत्वको विकल्प पस्कन्छ । तर, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादका लागि पार्टी एकता र स्वयं पार्टी पनि फगत सत्ताप्राप्तिको भर्‍याङबाहेक केही होइन रहेछ । सत्ताको आसनमा पुगेपछि उनका लागि आफ्नै पार्टी घाँडो भयो । परिणामस्वरूप बडो धमाकासाथ गरिएको पार्टी एकता प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनबाट स्वाहा भयो भने उनको आफ्नै पार्टी पनि त्यही प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनबाट स्वाहा भयो । 

न वामपन्थी, न रामपन्थी
उनी आवरणमा कम्युनिस्ट देखिए वा भनिए पनि न त उनी वामपन्थी हुन्, न रामपन्थी । यी दुवै पन्थ उनका लागि जनतालाई झुक्याउने र तिनको भावनासँग खेलबाड गर्ने साधन मात्र हुन् । भलै उनको पार्टीको नामसँग जोडिएको एमाले नामको पुच्छरको शाब्दिक अर्थ एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी होस्, तर अन्तर्यमा यी दुवै वादसँग चुनावी नाराबाहेक गोरु बेचेको साइनो छैन । धेरैलाई लाग्छ, पशुपतिमा जलहरी जडान र राम–सीता–हनुमानको मूर्ति अर्पणले उनी रामपन्थी बने । तर, यो वृथा कल्पना मात्र हो । यो जनताको भावनासँग खेलबाड गरेर समर्थनको नयाँ दायरा खोज्ने असफल प्रयास मात्र हो । 

मेकियाभेलीपन्थी
पढाइसँग विद्यालय–कालदेखि नै वैरभाव राख्ने उनले मेकियाभेली पढेका छन्÷छैनन्, थाहा छैन । तर, उनका हरेक राजनीतिक चाल र व्यवहार पूरापूर मेकियाभेलीको विचारको भद्दा अनुकरण देखिन्छ । राजकुमारलाई राज्य कौशलका मन्त्र दान गर्दा मेकियाभेलीले जे जस्ता राजनीतिक सूत्र पस्केका छन्, त्यसको उनी असल अनुयायी देखिन्छन् । जस्तो कि, उनी अन्य राजनीतिक विचारकझैँ राजनीतिक शक्तिलाई लक्ष्य प्राप्तिको साधन मान्दैनन् । उनको विचारमा शक्ति स्वयं नै लक्ष्य हो । उनी भन्छन्– एउटा नेताका लागि शक्ति प्राप्त गर्नु, त्यसको विस्तार गर्नु र त्यसमा टिक्न सक्नु नै मूल लक्ष्य हुनुपर्छ । उनी तिम्रो कामले आलोचना निम्त्याए पनि परिणामले तिमीलाई फाइदा हुनुपर्छ भन्छन् । शासकले धर्म मान्न जरुरी छैन, तर जनतासामु आफूलाई धार्मिक देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने उनको मत छ । अझ उनी भन्छन्, एउटा शासकमा सिंहको शक्ति र स्यालको चातुर्यको मिश्रण हुनुपर्छ, अनि कमजोर जनतासामु सिंहझैँ गर्जन र बलियो छिमेकीसँग स्यालको धूत्र्याइँ प्रयोग गर्न सकिन्छ । कस्तो काटिकुटी मिलेको मेकियाभेलीसँग यो खड्ग–बुद्धि !

अध्यादेश राज
संसद्लाई समेत घाँडो ठान्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादका लागि अध्यादेशचाहिँ अति प्रीतिकर छ । अध्यादेश भनेको शासनको गाह्रो–साँघुरो फुकाउन अपवादको रूपमा यदाकदा जारी गर्नुपर्ने विषय हो । त्यसैले त यो संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ हुनासाथ त्यहाँ पहिलो बैठकमै पेस हुनुपर्ने नभए खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उनले संसद् भए त्यसलाई छलेर र नभए झन् हाइसन्चो मानेर भटाभट अध्यादेश ल्याउन थालेका छन् । एक हिसाबले ओलीले अध्यादेशबाटै मुलुक चलाउन थालेका छन् । कतिपय अध्यादेश त दोहोर्‍याएरसमेत ल्याउन थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अतिरिक्त सक्रियता देखाएर संसद् पुनर्बहाली गरेन भने यिनले मुलुकको बजेट पनि अध्यादेशबाटै ल्याउने सुर कसेका छन् ।

नियामक संस्थाहरूमा कब्जा
सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धानजस्ता निकायलाई सत्तारोहणको प्रारम्भमै आफ्नो मातहत ल्याएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद पछिल्लो समय संवैधानिक निकायहरूलाई समेत कब्जामा लिन सफल भएका छन् । छँदाखाँदाको संवैधानिक परिषद् ऐनलाई आफ्नो बदनियतपूर्ण अभीष्ट पूरा गर्न अध्यादेशमार्फत विस्थापित गरे र धमाधम निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मानवअधिकार आयोगजस्ता शासकलाई निरंकुश हुनबाट रोक्ने संस्थाहरूमा आफ्ना चाटुकारहरू भर्ना गरे । संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षको हैसियत बढ्छ भन्ने लख काटेर वर्षदिनभन्दा बढी समयदेखि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको पद खाली राखे । परिषद्को गणपूरक संख्या घटाए । आज स्थिति के छ भने हिजोको गरिमापूर्ण निर्वाचन आयोग प्रधानमन्त्रीको लाचार छाया बनेको छ र वेला–वेला दर्शन–भेट गर्न बालुवाटार धाउँछ । भोलि अख्तियारले उनका विरोधीलाई खोजी–खोजी फन्दामा पा¥यो भने अनौठो नमाने हुन्छ । बिचरा मानवअधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले ‘स्ट्रिक्चर पास’ गर्ने अवस्थामा पुग्यो । प्रधानमन्त्रीको वश चले त उनले करेसा जोडिएर बसेका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि बालुवाटारमै डाकेर आफूअनुकूलको फैसला लेखाउँदा हुन् !

हाम्रो गणतन्त्रको दुःखान्त, यसले राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्ने पात्र पाएन । यतिवेला स्थिति कतिसम्म विकृत भएको छ भने राष्ट्रपति पद प्रधानमन्त्रीको हरेक जायज–नाजायक आकांक्षाको मतियारजस्तो देखिन थालेको छ । योभन्दा विडम्बना के हुन सक्छ ?

सत्ता टिकाउने अस्त्र
हिजोसम्म संविधान संशोधनका विरुद्धमा उभिएका मात्र होइन, संसद्मा त्यस विषयमा प्रस्तुत संशोधनको विपक्षमा मत हाल्ने र नागरिकता चकलेट हो र सिमानामा बसेर बाँड्ने ? भन्ने उनै हुन् । संविधान आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन हुन्छ भनेर र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि सात वर्षको प्रावधानको पक्षपोषण गरेर राष्ट्रवादीको तक्माद्वारा विभूषित उनै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादले यतिवेला संविधान संशोधनको कार्यदल बनाए र संसद्मा आफैँले अड्काएर राखेको नागरिकता संशोधन विधेयकलाई निस्तेज पार्ने गरी नागरिकता संशोधन अध्यादेश ल्याए । 

यी दुवै काम किन गरिए भनेर प्रश्न उठाएको होइन, मधेसको माग सम्बोधनका लागि यी काम हुनैपर्ने हो । तर, यिनै काम रोकेर आफू एक मात्र राष्ट्रवादी (?) हुँ भनेर वाहवाही लुट्ने यो मुकुण्डोभित्रको वास्तविक अनुहार मात्र उघार्न खोजिएको हो । प्रश्न के मात्र हो भने के संविधान संशोधन र नागरिकता प्रधानमन्त्रीको सत्ता टिकाउने अस्त्र मात्र हुन् ?

लाचार राष्ट्रपति
हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको यही जेठ १५ गते १४ वर्ष लाग्दै छ । त्यसैले प्रदान गरेको राष्ट्रपति पद हाम्रो गणतन्त्रको सान र मान हो । त्यो पदको सम्मान गर्नु गणतन्त्रको सम्मान हो । त्यसैले संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक त मानेकै छ, साथमा संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकसमेत मानेको छ । तर, हाम्रो गणतन्त्रको दुःखान्त, यसले राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्ने पात्र पाएन । यतिवेला स्थिति कतिसम्म विकृत भएको छ भने राष्ट्रपति पद प्रधानमन्त्रीको हरेक जायज–नाजायक आकांक्षाको मतियारजस्तो देखिन थालेको छ । योभन्दा विडम्बना के हुन सक्छ ? 

र अन्त्यमा,
निष्कर्षमा यही भन्न सकिन्छ– हामीले भोग्नुपरेको यो दुरवस्था गलत नेतृत्वकै कारण हो । यो नियति हाम्रो मात्र होइन, उन्नत लोकतन्त्र भएको अमेरिकाजस्तो मुलुकमा पनि यस्तै भयो । देखादेख निर्वाचन हारेर पनि मेरो विजय खोसियो भनेर हुलहुज्जत गर्ने र त्यहाँको संसद् भवन क्यापिटल हिलमा हमलासमेत गराउने ट्रम्पजस्ता राष्ट्रपति अमेरिकीहरूले व्यहोर्नुपर्‍यो । त्यही हालत ब्राजिलका जनताले त्यहाँका राष्ट्रपति बोल्सेनारोबाट व्यहोरिरहेछन् । यस्ता प्रवृत्तिबाट स्थायी छुटकारा त आमनिर्वाचनमा यो प्रवृत्तिका विरुद्ध दह्रो मोर्चाबन्दीबाटै सम्भव छ, तर त्यसभन्दा अघिचाहिँ न्यायपालिकाको भर पर्नुको विकल्प छैन । हेरौँ के हुन्छ !