राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा अर्कै तयारी छ भन्ने देखिन्छ

राष्ट्रपतिको कदमले संविधानविद्हरू आश्चर्य चकित

सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २१ घन्टाभित्र संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । यो प्रक्रिया संविधानअनुसार मिलेको छ ?

संविधानअनुसार कसरी मिल्यो र ? प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छैन भनेर राष्ट्रपतिले घोषणा गर्न मिल्दैन । त्यो त संसदमा निर्णय हुने हो । संसदमा प्रक्रिया नै सुरु नगरी ‘रिजल्ट फ्ल्यास आउट’ गर्दिने ? प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत फेस गर्दिनँ भन्न नै पाउँदैन । गर्न मन नलागे राजीनामा दिने हो । यो संवैधानिक बाध्यता हो । 

प्रधानमन्त्रीले ‘विश्वासको मत लिने अवस्था नभएकाले मार्गप्रशस्त गर्ने’ भन्नुभएको छ । विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्ने लागेमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ कि सीधै ‘मार्गप्रशस्त गरिदिएँ’ भन्दा पनि संविधानतः स्वीकार्य हुन्छ ?

‘म सरकार चलाउन सक्दिनँ’ भन्ने लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने हो । त्यसपछिको प्रक्रिया के हो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्ने होइन । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले अन्य सम्भावनातिर हेर्ने हो । तर, अब अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले लेखेर दिएअनुसार राष्ट्रपतिले त्यही सूचना जारी गर्नुभएको छ । बिदा हुने प्रधानमन्त्रीले अब के गर्ने भनेर भन्न मिल्दैन, त्यो त संविधानले भन्छ नि । 

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छैन भनेर राष्ट्रपतिले घोषणा गर्न मिल्दैन । त्यो त संसदमा निर्णय हुने हो । संसदमा प्रक्रिया नै सुरु नगरी ‘रिजल्ट फ्ल्यास आउट’ गर्दिने ? 

तर, राष्ट्रपतिले त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई अनुमोदन गरिसक्नुभयो । नयाँ सरकार गठनका लागि २१ घन्टाभित्र आऊ भनेर राष्ट्रपतिबाट म्याद तोकिएको छ । २४ घन्टाको समेत म्याद नदिई यति हतारो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

जुन छोटो समय तोकिएको छ, त्यसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा भित्रभित्रै अरू केही तयारी भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । नत्र यति कम समयमा नयाँ सरकारका लागि अरूले के तयारी गर्न सक्छन् र ?

नयाँ सरकार गठनको उद्देश्य नै देखिएन यहाँ । समयावधि मिलेन । वैकल्पिक सरकार गठनको लक्ष्य देखिएन । 

अहिले त कुन दलको सरकार बन्छ र को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थाको विषय भयो । यो विषय न्यायिक रूपमा चुनौती दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?

यो मुद्दा न्यायिक पुनरावलोकनमा जान सक्छ ।

प्रधानमन्त्री ‘फास्ट ट्र्याक’मा अघि बढ्न खोज्नुको के अर्थ हुन सक्छ ?

निर्वाचनमा जान खोजेको प्रस्ट छ । प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद् विघटन गरेर कोरोना महामारीका बीच मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न खोज्नुभएको देखिन्छ ।

यो विवादको समाधान के हुन सक्छ ?

अहिले निर्वाचनमा जाने लफडा गर्नुभन्दा दलहरू मिलेर संसद्भित्रैबाट सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल पूरा गर्नु ठीक हो । यो महामारीको समयमा निर्वाचनमा जाने नै होइन । भारतकै उदाहरण काफी छ । मोदीलाई कोरोनाको अर्को लहर आउला भन्ने लागेको थिएन । निर्वाचनमा र्‍यालीहरू भए, त्यही चुनावका कारण कोरोना झन् फैलियो । हामीले शिक्षा लिनुपर्‍यो त्यहाँबाट । यसपालिको चुनाव म जित्छु भनेर विपक्षी चुप बस्यो भने झन् कठिन परिस्थिति आउन सक्छ । 

नयाँ सरकार गठन प्रक्रियातर्फ गयो भने संविधानको धारा ७६ (५) मा ‘कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा...’ भनिएको छ, त्यो ‘आधार’ भनेको के हो ?

संविधानमा ‘आधार’ भनेको के भन्ने स्पष्ट छैन । मसँग यति सदस्य छन्, बहुमत छ, भनेर हस्ताक्षर गरेर देखाउने होला । म विश्वासको मत लिन सक्षम छु भनेर देखाउने होला ।