- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
अर्थतन्त्रमा चासो राख्नेहरूको मुखबाट प्रशस्तै सुनिन्छ– व्यवसायीहरू उद्योग छोडेर व्यापारतिर लागे, त्यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनायो । नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने कि व्यापारलाई भन्ने विषयमा ठूलो बहस छ । द हेरिटेज फाउन्डेसनको ‘आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांक’ले नागरिकले आफ्नो पैसा कसरी खर्च गर्ने वा लगानी गर्ने भन्ने स्वतन्त्रता अवरोध गर्ने मुलुकहरूको तुलनामा व्यापार र लगानीमा उदार मुलुकहरू समृद्ध भएको देखाएको छ । नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका सबैजसो मुलुकको अर्थतन्त्रमा व्यापारको योगदान अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा कतिपयमा उत्पादनमूलक क्षेत्र त कतिपयमा कृषि क्षेत्रपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा व्यापारको नै हुन्छ । हङकङको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान १९.५ प्रतिशत छ, जुन वित्त तथा बिमापछिको दोस्रो ठूलो हो । सिंगापुरको अर्थतन्त्रमा यसको हिस्सा १७.६ प्रतिशत छ । हाम्रो जिडिपीमा पनि थोक तथा खुद्रा व्यापारले १४.९२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जुन कृषिपछि सबैभन्दा धेरै हो ।
जिडिपीमा मात्रै होइन, व्यापारले रोजगारी सिर्जनामा पनि सबभन्दा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । मुलुकमा रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले व्यापार दोस्रो ठूलो क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्रले २० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहँदा व्यापारले त्यसको केही कम मात्रै अर्थात् साढे १७ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणको तथ्यांक छ । व्यापारिक गतिविधिमा मात्रै १२ लाख ४० हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ । तेस्रोमा रहेको उद्योग क्षेत्रले कुल रोजगारीमा १५ प्रतिशत मात्रै रोजगारी सिर्जना गरेको छ । विश्वभरि नै उत्पादनमूलक गतिविधिमा प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । उद्योगहरू अटोमेसन अर्थात् स्वचालनतिर जाँदै छन् । त्यसले पनि अबका दिनमा प्रशोधनमूलक उद्योगमा रोजगारीका अवसर कम हुँदै जानेछन् । किनभने, आधुनिक स्वचालित प्रविधियुक्त उद्योगबाट निकै कम रोजगारी सिर्जना हुन्छ । तर, व्यापारले विभिन्न तहमा मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको हुन्छ । वितरक, थोक विक्रेता, खुुद्रा पसल मात्रै होइन, ढुवानीमा समेत ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना भइरहेको हुन्छ । खासगरी, सानोतिनो व्यापार गरी स्वरोजगार बन्ने जमात लाखौँको संख्यामा छन्, उनीहरू वास्तवमा मुलुकको अर्थतन्त्रका धमनी हुन् ।
व्यापारले विभिन्न तहमा मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको हुन्छ । वितरक, थोक विक्रेता, खुुद्रा पसल मात्रै होइन, ढुवानीमा समेत ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना भइरहेको हुन्छ । खासगरी, सानोतिनो व्यापार गरी स्वरोजगार बन्ने जमात लाखौँको संख्यामा छन् । उनीहरू वास्तवमा मुलुकको अर्थतन्त्रका धमनी हुन् ।
तर, संसारका धेरै मुलुकहरूले संरक्षणवादी नीति अवलम्बन गरी विदेशमा उत्पादित वस्तु आफ्नो मुलुकमा सहज प्रवेश गर्न अवरोध सिर्जना गर्छन् । यस्ता मुलुकले स्वदेशी उद्योगलाई सुरक्षा गर्ने नाममा आयातीत वस्तुमा अत्यधिक कर लगाउँछन् । नेपालमा पनि राज्यका नीतिहरू व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमले निर्माण गरिएका छन्, जुन गलत हो । नीतिनिर्माताहरू एउटा यस्तो डरलाग्दो ‘मिथ’ बोकेर बसेका छन्– आयात नियन्त्रणले मुलुकलाई राम्रो मात्रै गर्छ । तर, आयात नियन्त्रणले मुलुकलाई मूलतः हानि गर्छ । पहिलो– यसले उपभोक्ताको छनोटको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । दोस्रो– मुलुकभित्रका उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदैन । सस्तो र गुणस्तरीय विदेशी सामानलाई कर लगाएर महँगो बनाइदिएपछि स्वदेशका उद्योगलाई उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन । त्यसो हुँदा उनीहरूले कम मूल्यमा गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्ने अवसर गुमाउँछन् । तेस्रो– आयात नियन्त्रणले मुलुकको निर्यात क्षमतालाई पनि कमजोर बनाउँछ । यसले स्वदेशी उद्योगीहरूलाई विश्वव्यापी मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन)मा प्रवेश गर्ने काममा अवरोध गर्छ । विश्वका ठूला उद्योगहरूमा अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा पार्टस्हरू उपलब्ध गराउन सकियो भने त्यसले निर्यात व्यापारलाई कैयौँ गुणा बढाउन सक्छ । तर, आयात नियन्त्रण गर्दा त्यो अवसर गुमेको विश्व बैंकको प्रतिवेदन ‘अ ग्लास हाफ फुल’ भन्ने प्रतिवेदनले पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालले आयात नियन्त्रण गर्ने विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दा निर्यातको अवसर गुमाइरहेको छ । नेपालले मुलुकमा आयात हुने ३६ प्रतिशत वस्तुमा कर लगाउँछ । कर र अन्य गैरकर अवरोध हटाउने हो भने नेपालले दक्षिण एसियाली मुलुकमा मात्रै अहिलेको ५० करोड अमेरिकी डलरको निर्यातलाई दुई अर्ब डलर पुर्याउन सक्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालजस्तो मुलुकमा आयातमा ठूलो मात्रामा कर लगाएर ती वस्तु मुलुकमा प्रवेश गर्नबाट रोकिँदैनन्, बरु चोरीपैठारीका सामान भित्रेर मुलुकलाई नै घाटा पर्न जान्छ । जति बढी भन्सार हुन्छ, त्यति धेरै तस्करी हुन्छ । त्यसले उपभोक्तालाई मात्रै होइन, राज्यलाई समेत राजस्व नोक्सानी परिरहेको हुन्छ । आज पनि मुलुकमा समानान्तर रूपमा अनौपचारिक व्यापार चलिरहेको छ । भारतको रक्सौलबाट अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गरेर तस्करले कुनै पनि सामान ढुवानी खर्चसमेत १० प्रतिशत मूल्य थपेर काठमाडौंमा डेलिभरी दिन्छ । अझ उच्च मूल्यका उत्पादन त ७–८ प्रतिशत थप मूल्यमै राजधानी आइपुग्छन् । विगतमा यस्तो अवैधानिक व्यापार खुलेआम हुने गरेकोमा पछिल्लो समयमा भने केही कम हुँदै गएको छ । तर, अहिले पनि भारतबाट नेपालमा हुने आयातमध्ये ३५ प्रतिशत अनौपचारिक रूपमा हुने गरेको दुई वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । केही समयअघि एकैचोटि हजारौँ नक्कली नम्बर प्लेटका गाडी समातिएका थिए । प्रज्ञापनपत्रविना दर्ता नै नहुने गाडी त कहिलेकाहीँ तस्करी भएर आउँछ भने अन्य सामान के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी अनौपचारिक व्यापार कायमै रहनुको प्रमुख कारण उच्च दरको कर नै हो, त्यसका अतिरिक्त अन्य गैरभन्सार अवरोधका कारण पनि सामान तस्करी हुने गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जुन सामान मुलुकमा उत्पादन गर्दा प्रतिस्पर्धी हुन्छ, त्यो उत्पादन गर्ने र प्रतिस्पर्धी नहुने सामान आयात गर्ने सिद्धान्त छ । त्यसलाई तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त भनिन्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर स्वदेशमै उत्पादन गर्दाभन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भने त्यसै गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा भने विदेशबाट अधिकांश कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गरिएका वस्तुलाई संरक्षण गर्ने नाममा तयारी वस्तु आयातमा जथाभावी भन्सार र अन्तःशुल्क लगाइएको छ । स्वदेशमा कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशबाट तयारी वस्तु आयात गर्दा निकै सस्तो पर्न जाने भए पनि चर्को भन्सार र अन्तःशुल्क थोपरेर महँगो बनाउने काम भइरहेको छ । यसरी स्वदेशी कच्चा पदार्थ नै नभएको उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नाममा जनतालाई महँगीको थप भार थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन ।
संरक्षणवादी नीति अर्थात् आयातीत वस्तुमा अनावश्यक मात्रामा धेरै भन्सार लगाएर उपभोग्य सामानलाई महँगो बनाउने कामले नागरिकलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा विचलितसमेत बनाउँछ । उदाहरणका लागि भारतको रक्सौल वा जोगबनीभन्दा वीरगन्ज वा विराटनगरमा उपभोग्य सामान २० देखि ४० प्रतिशतसम्म महँगो तिर्नुपर्छ भने त्यहाँका नागरिकमा राज्यप्रति निश्चित रूपमा विद्रोही भावना जागृत हुन्छ । रक्सौलमा चिनी किलोको ६४ रुपैयाँमा पाइन्छ, पाँच सय मिटरवारि वीरगन्जमा ९० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । रक्सौलमा तीन सयमा पाइने तन्नाको काठमाडौंमा तीन हजार पर्छ । सुजुकीको अल्टो गाडी रक्सौलमा तीन लाख भारु (चार लाख ७८) हजारमा पाइन्छ । पाँच सय मिटर वर वीरगन्जमा त्यसैलाई १९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने नागरिकमा त्यस्तो भावना जाग्नु अस्वाभाविक पनि होइन । किनभने, कुनै पनि व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला आफ्नो सुखसुविधालाई ध्यान दिन्छ, राष्ट्रियता भनेको दोस्रो प्राथमिकताको विषय हो । यसो भनिरहँदा धेरै मानिस आक्रोशित बन्न सक्छन्, तर कटु यथार्थ यही नै हो ।
तर, जुनसुकै वस्तु जतिसुकै परिमाणमा आयात गर्न दिएर मुलुकलाई कुनै अर्को राष्ट्र वा कर्पोरेटको डम्पिङ साइट बन्न दिनु पनि हुँदैन । विदेशी मुलुकमा ठूलो अनुदान दिइएका वस्तु उत्पादक देशमा भन्दा पनि नेपालमा सस्तोमा आउन थाले त्यसलाई रोक्न सरकारले ‘एन्टिडम्पिङ ड्युटी’ लगाउन सक्छ । त्यससम्बन्धी कानुन एवं नियमावली बनिसकेका छन् । खासगरी, नेपालमै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उत्पादन हुन सक्ने र मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्ने कतिपय तयारी वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न विश्व व्यापार संगठनले समेत अनुमोदन गरेको यो सुविधा प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै, मुलुकमा नै उत्पादन हुन सक्ने तर विदेशबाट आयात भइरहेका कतिपय वस्तुका उद्योग नेपालमै खोल्न सरकारले प्रोत्साहित गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि ब्रिटानिया, पार्लेलगायत उद्योगले नेपालमै बिस्कुट उत्पादनको तयारी गरेका छन् ।
नीतिनिर्माताहरू एउटा यस्तो डरलाग्दो ‘मिथ’ बोकेर बसेका छन्– आयात नियन्त्रणले मुलुकलाई राम्रो मात्रै गर्छ । तर, आयात नियन्त्रणले मुलुकलाई मूलतः हानि गर्छ । पहिलो– यसले उपभोक्ताको छनोटको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ, उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । दोस्रो– मुलुकभित्रका उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदैन ।
निजी क्षेत्रका संगठनहरूले स्वदेशी उद्योगलाई बचाउने नाममा सधैँ संरक्षणवादी नीतिलाई बढावा दिइरहेको देखिन्छ । उनीहरूले खासगरी विदेशबाट आयात हुने कच्चा पदार्थ र तयारी मालको भन्सार दरमा उच्च रूपमा फरक पार्न लबिङ गर्छन् र त्यसमा धेरै हदसम्म सफल पनि छन् । शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्ने र नेपालमा प्याकेजिङ मात्रै गर्ने वा अत्यन्तै कम मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगहरूले पनि कच्चा पदार्थ आयातमा ठूलो मात्रामा लाभ लिइरहेका छन् । त्यसले उपभोक्ताको शोषण गरेको छ । एकातिर सस्तोमा विदेशबाट आउन सक्ने गुणस्तरीय सामान उनीहरूले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । अर्कातिर, सबै कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याएर बनाइएको ‘स्वदेशी उत्पादन’ चर्को मूल्यमा किन्नुपरेको छ । त्यसो हुँदा विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरहरू धेरै फरक पार्नुहुँदैन । त्यस्तो दरमा एक तह अर्थात् पाँच प्रतिशतसम्मको अन्तर उचित हो, ताकि त्यस्ता उद्योग पनि नमरून्, उपभोक्ताको शोषण पनि नहोस् । तर, अत्यन्तै कम मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा पनि २५–३० प्रतिशतसम्म भन्सार संरक्षण प्रदान गरिएको छ, जुन सरासर गलत छ । उदाहरणका लागि तयारी डन्डीमा ३० प्रतिशत भन्सार छ, जबकि बिलेटमा पाँच प्रतिशत मात्र भन्सार छ । बिलेट ल्याएर डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगले अधिकतम् १० प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि गर्छन् । बिलेट र तयारी डन्डीबीचको भन्सार दरमा पाँच प्रतिशत मात्रै फरक राख्ने हो भने नेपालमा भाउ पनि कम्तीमा १० प्रतिशतले घट्छ ।
राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई बचाउनुपर्छ । तर, कस्तो उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, कस्तोलाई प्रतिस्पर्धी वातावरणमा छोडिदिने, यसमा भने राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ । मुख्य कच्चा पदार्थ नेपाली नै प्रयोग हुने उद्योगलाई सुविधा दिनुपर्छ, सहायक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियत दिनुपर्छ । अधिकांश स्थानीय कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने सिमेन्ट उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, हस्तकला, वन्यजन्तु, जडीबुटी, चामल, दाल, तोरी, तेल, चाउचाउ, जुस, बिस्कुट, पाउरोटी, चकलेट, उद्योगहरू प्रोत्साहन दिनुपर्ने उद्योग हुन् । तर, मुलुकमा उल्टो भइरहेको छ । अहिले राज्यले प्रदान गरेको संरक्षणको दुरुपयोग गरी पछिल्लो समयमा पाम आयल निर्यात निकै बढेको छ । नेपालमा एक थोपा पाम आयल उत्पादन हुँदैन । भारतमा अन्य मुलुकबाट पाम आयल आयात गर्दा भन्सार र ‘सेस’समेत गरी ३५.७५ प्रतिशत कर लाग्छ । तर, नेपाल र भारतबीचको व्यापार सम्झौताअनुसार नेपालमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तु भारतमा निर्यात गर्दा भन्सार तिर्नुपर्दैन । अर्कातिर, नेपालमा कच्चा पदार्थका रूपमा कच्चा पाम आयल आयात गर्दा पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्छ । त्यसलाई प्रशोधन गरी निर्यात गर्दा त्यो पाँच प्रतिशत भन्सार फिर्ता (ड्युटी ड्रब्याक) दिइन्छ । त्यति मात्रै होइन, निर्यात गर्ने वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क पनि लाग्दैन । नेपालमा पाम आयलको प्याकेजिङबाहेक केही हुन्न । तर, भारतमा भन्सार नतिरीकन निर्यात गर्न ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको देखाउन वस्तुको मूल्य बढी देखाएर निर्यात गरिन्छ । यसरी नेपालमा उत्पादन नै नहुने वस्तु भारत निर्यात गरी नेपाल र भारत दुवै मुलुकमाथि नै ठगी भइरहेको छ ।
अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा गरेको योगदानका अतिरिक्त राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने क्षेत्र पनि व्यापार नै हो । नेपालको राजस्व भन्सार बिन्दुहरूबाटै उठ्ने गर्छ, जुन मूलतः आयातमा आधारित छ । तर, व्यापार र व्यापारीलाई नीतिनिर्माता मात्रै होइन, आमनागरिकले पनि हेयका दृष्टिले हेर्छन् । निश्चय पनि व्यापारका आफ्नै कमजोरी पनि छन् । सबै व्यापारी असल छैनन्, नाफाखोरी–जामाखोरी गर्नेहरू पनि छन् । कार्टेलिङ गरी बजारमा मूल्य बढाउने पनि छन्, कर छली गर्ने पनि होलान् । तर, व्यक्तिविशेषको गल्ती वा दुर्गुणलाई आधार बनाएर व्यापारलाई चुत्थो, सबै व्यापारीलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्नु सर्वथा अनुचित हो । अहिले कोरोनाकालमै मुलुकमा अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन, मूल्य बढ्न नदिन तथा आपूर्ति प्रणालीलाई भत्किन नदिन व्यापारीहरूले गरेको योगदान ठूलो छ । व्यापारले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । व्यापार देशको शत्रु होइन ।
