देश सेनाको होइन, नागरिकको हो

म्यानमारको सेनाले फेब्रुअरी १ मा शक्ति हत्याएपछि हामी जनता जीवन–मरणको लडाइँ लडिरहेका छौँ । हामी आफ्नो जीवन जोखिममा पारेर सहर, बस्तीको सुरक्षाका लागि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छौँ । अहिलेको आन्दोलन कुनै राजनीतिक दल, जातीय समूह वा नेताका लागि नभएर असली संघीय प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि हो । त्यसैले अहिले हामीमध्ये निर्वाचित प्रतिनिधि प्रत्यक्ष सहयोग मागिरहेका छौँ । 

सेना र सुरक्षा फौजले झन्डै सात सयको ज्यान लिइसकेको छ, जसमा केही दर्जन बालबालिकासमेत छन् । पक्राउ पर्नेको संख्या तीन हजार ५० पुगिसकेको छ । सुरुमा प्रदर्शनकारीमाथि लाठी, केही गोलीबारी तथा धनमाल लुट्ने कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मी पछिल्लो समय आधुनिक हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्न थालेका छन् । अघिल्लो शुक्रबार बागो सहरमा मात्रै ८० जना मारिए । अहिले सेनाले अस्पताल र विद्यालयमाथि कब्जा जमाइराखेको छ र बैंकमाथि कब्जा गर्ने धम्की दिइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भइरहेका बमबारीका कारण स्थानीयहरू ज्यान बचाउनका लागि गुफा वा छिमेकी थाइल्यान्डको सीमापार भागिरहेका छन् । 

म्यानमारमा चलेको दमन कुनै वैध सरकारको काम नभएर आफ्नै नागरिकमाथि युद्ध घोषणा गरेको सेनाको काम हो । दमनविरुद्ध म्यानमारका सबै पुस्ता, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र र आर्थिक समूहका जनता एक भएर उभिएका छन् । सुरक्षा फौजले हिंसा बढाएपछि प्रदर्शनकारीले मौन प्रतिरोधका रूपमा केही समयका लागि सडक खाली गरे । साथै, उनीहरूले सडकमा रातो पेन्ट पोखेर पनि सरकारको रक्तपातपूर्ण कदमलाई संकेत गरे । सेनाले देशको अधिकांश भागको इन्टरनेट सेवा काटेको छ । जवाफमा प्रदर्शनकारी हातैले छापिएका पर्चा बाँडिरहेका छन् । 

म्यानमारका जनताले प्रतिरोधमार्फत स्पष्ट बताएका छन् : म्यानमारका जनता अब सैन्य शासनतर्फ फर्किन तयार छैनन् । फेब्रुअरी ५ अर्थात् कुको पाँच दिनपछि विघटित संसद्को प्रतिनिधित्व गर्ने एक समिति बन्यो । यसलाई नोभेम्बर २०२० को आमचुनावमा निर्वाचन जितेका विभिन्न राजनीतिक दल तथा जातीय पार्टीका तीन सय प्रतिनिधिको समर्थन छ ।

समितिमा एकजना उपाध्यक्षसहित पाँच कार्यबाहक मन्त्री छन् । म आफैँ पनि विदेश मामिला हेर्ने मन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएको छु । सोही जिम्मेवारीको हिसाबमा मैले अप्रिल ९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा सम्बोधन गरेँ । संसद्को प्रतिनिधित्व गर्ने समितिले म्यानमारका जनताको साथमा सेनाको सत्तालाई कमजोर बनाउँदै एउटा एकीकृत शासन निकायको गठन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । 

हामीले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग खोजेका छौँ । म्यानमारको सेनाले विघटित संसद्को प्रतिनिधित्व गर्ने समितिलाई गैरकानुनी घोषणा गरेकाले हामी भूमिगत रूपमा काम गर्न बाध्य छौँ । तर, भूमिगत रूपमै हामीले प्रदर्शन र हडतालको नेतृत्व गरिरहेका नागरिक अवज्ञा आन्दोलनसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ । जातीय राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका समूहसँग पनि समितिको सहकार्य भइरहेको छ । 

हामीले निजामती कर्मचारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीले गरेको हडताललाई समर्थन गरेका छौँ । हडतालका कारण सरकारी कामकाज तथा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले म्यानमारको सेनाले महत्वपूर्ण स्रोत गुमाएको छ । हडतालका कारण कैयौँ सर्वसाधारणले कठिनाइ पनि भोगिरहेका छन् । तिनको सहयोगका लागि संसद्को प्रतिनिधित्व गर्ने समिति र स्थानीय समुदायले खाना, पानी, बिजुली, सार्वजनिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध मिलाइरहेको छ ।

मार्च ३१ मा संसद्लाई प्रतिनिधित्व गर्ने समितिले सन् २००८ मा अघिल्लो जुन्ताले ल्याएको संविधानलाई खारेज गरेको घोषणा गर्‍यो । सोही दिन समितिले नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक एकाइ विकास गर्ने मार्गचित्र कोर्‍यो । मार्गचित्र कोरिएको दस्तावेजमा सेनाले नागरिक निगरानीमा बस्नुपर्ने र त्यसमा जातीय अल्पसंख्यक समुदायको संख्या बढाउने बुँदा पनि उल्लेख छ । 

फेब्रुअरी ‘कु’मा विघटित म्यानमारका निर्वाचित विधायकहरूले एक नयाँ संघीय एकाइ निर्माणको योजना बनाएका छन्, तर त्यो सफल हुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक पर्छ 

दस्तावेजले संक्रमणकालीन संस्थानको गठन गर्ने योजना तय गरेको छ । त्यसअन्तर्गत राष्ट्रिय एकताको अन्तरिम सरकार गठन हुने उल्लेख छ । दस्तावेज संसद्को प्रतिनिधित्व गर्ने समिति, विभिन्न जातीय समूह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा नागरिक अवज्ञा आन्दोलनका नेताहरूको सामूहिक प्रयासमा तयार भएको हो । यसक्रममा नयाँ म्यानमारको परिकल्पनामा अभूतपूर्व एकताको प्रदर्शन भयो । हामी म्यानमारका छिमेकी सरकारलगायत विश्वभरका सरकारसँग संसद्को प्रतिनिधित्व गर्ने समितिलाई म्यानमारको एक मात्र वैधानिक शासन एकाइको मान्यता दिन आग्रह गर्छौं । साथमा, हामीलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पनि प्रदान गर्नुस् । 

म्यानमारका जनता आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि ठूलो मूल्य तिर्न पनि तयार रहेका छन् । यस दृढतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगको आवश्यकता छ । म्यानमारको सेनाले पछिल्लो साता बढाएको आक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै हामी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आसियानको सहकार्यमा म्यानमारसम्म मानवीय सहयोग पु¥याउने करिडोर निर्माण गर्न आह्वान गर्छौं । हामी संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यसँग म्यानमारमाथि हतियार प्रतिबन्ध लगाउन र विस्थापित नागरिकले शरण लिइरहेको सीमा क्षेत्रमा ‘नो–फ्लाई जोन’ घोषणा गर्न आह्वान गर्छौं । 

म्यानमारको सेनाको कुनै राजनीतिक आधार छैन । सेनाको समर्थन रहेको पार्टीले नोभेम्बर २०२० को चुनावमा ४९८ सिटमध्ये ३३ सिट मात्र जितेको थियो । कैयौँ कूटनीतिज्ञ, सेना, प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीले सेनाको शासनलाई अस्वीकार गरेका छन् । त्यसबाहेक अमेरिका, युरोपेली संघले कुसँग जोडिएका जनरलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसप्रति हामी म्यानमारका जनता ऋणी छौँ । 

विदेशी बैंकले म्यानमारको सेनाको स्वामित्वमा रहेका बैंक संलग्न वित्तीय कारोबारलाई मान्यता दिन बन्द गर्नुपर्छ । हामी विदेशी कम्पनीलाई जापानी बियर कम्पनी किरिनको उदाहरण पछ्याउन आग्रह गर्दछौँ । किरिनले कुपछि म्यानमारको कमान्डर इन चिफको निगरानीमा चल्ने म्यानमार इकोनोमिक होल्डिङसँगको संयुक्त व्यवसायबाट हात झिक्यो । त्यस्तै, म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष दूतले म्यानमार संकटको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न एसिया भ्रमण गर्दै छन् । केही आसियान नेताले आपत्कालीन सम्मेलनको प्रस्ताव राखेका छन् । हामी कूटनीतिक प्रयासमा सहभागी हुन तयार छौँ । म्यानमारको ७३ वर्षको स्वतन्त्रताको इतिहासमा ५० वर्ष सैन्य शासनमा बित्यो । तर, यो देश सेनाको होइन, यहाँका नागरिकको हो ।