- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
९० किलोमिटर सडक आयोजना शिलान्यास भएको ६४ वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । त्यो पनि राजधानीलाई जोड्ने काठमाडौं–हेटौँडा सडक । त्रिभुवन राजपथ बन्नुअघिको यो योजना शिलान्यास त भयो, तर पूरा भएन । भूराजनीति, आन्तरिक राजनीतिक प्राथमिकता, सडकसँग जोडिएका अनेक नाफा–घाटाका लागि शक्तिकेन्द्रहरूले गर्ने खेलबाड, नयाँ आयोजनाहरू प्राथमिकतामा पर्नु जस्ता कारणले कान्ति राजपथ ६ दशकसम्म पनि पूरा हुन नसकेको हो । यो नेपालमा सडक आयोजना कसरी दयनीय अवस्थामा पुर्याइएका छन् भन्ने एउटा उदाहरण मात्र हो ।
योजना ढिला हुँदा लागत मात्र बढेको छैन, त्यसबाट आउने प्रतिफलमा समेत नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । कालिगण्डकी करिडोर, कर्णाली लोकमार्ग र समयका दृष्टिले हुलाकी लोकमार्गको पनि झन्डै यही अवस्था हो ।
पछिल्लो समय मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि उस्तै अवस्थामा पुगेको छ । ०६४/६५ मा पुष्पलाल लोकमार्गका नाममा काम आरम्भ गरिएको यो सडक १० वर्षमा सक्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको थियो । पछिल्लो समय ६ वर्ष थपेर सक्ने भनिएको छ । २६ जिल्लाका दुई सय १५ बस्ती जोड्ने यो आयोजनाको अनुमानित लागत ३३ अर्ब थियो । तर, जति समय लम्बिँदै छ, उति यसको लागत बढ्दो छ । अहिले एक खर्ब एक अर्ब ५० करोड पुगेको यसको लागत समयमा काम सकिएन भने फेरि समय थपिने निश्चित छ । यसको त कुल लम्बाइ पनि थपिँदै गएको छ । कतिपय ठाउँमा सर्भेसमेत भएको छैन । कतिपय ठाउँमा सडकले जमिन ओगटेका कारण क्षति सहनुपर्ने स्थानीय बासिन्दा र सडक आयोजनाबीचमा विवाद मिलेको छैन । अझै तोकिएको समयमै यो आयोजना पूरा हुने घुर्मैलो सम्भावना पनि धमिलिँदै जान थालेको छ ।
कान्ति राजपथ र मध्यपहाडी अर्थात् पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माणमा देखिएको यो ढिलाइका केही प्रत्यक्ष प्रभाव छन् । पहिलो त लागत नै हो, जुन समय लम्बिँदै जाँदा थपिँदै जान्छ । तोकिएको समयमा तोकिएको बजेटमा योजना सक्ने हो भने त्यहाँ थपिने बजेटबाट अर्को योजना सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो र त्यस रकमले अरू उत्तर–दक्षिणका सडकहरू निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । तीन वर्षपहिले सडक निर्माण सकिएको भए त्यसबाट जोडिन आउने बस्ती र त्यसवरपरका कतिपय ठाउँमा सहर विकास हुन्थे । भइरहेका सहर जहाँ–जहाँ लोकमार्ग जोडिने हो, त्यहाँ बस्ती विस्तार हुन्थ्यो, स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँथ्यो । मानिस नयाँ आर्थिक क्रियाकलापमा सामेल हुने अवसर पाउँथे र त्यसबाट झिनो भए पनि रोजगारीको सिर्जना हुन्थ्यो ।
योजना ढिला हुँदा लागत मात्र बढेको छैन, त्यसबाट आउने प्रतिफलमा समेत नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । कालिगण्डकी करिडोर, कर्णाली लोकमार्ग र समयका दृष्टिले हुलाकी लोकमार्गको पनि झन्डै यही अवस्था हो । यो राज्यस्रोतको असीमित दोहन परिपाटीको परिणति हो । सरकार चलाउने या स्थायी राज्य संयन्त्रमा रहेका जनविरोधी मूल्य नै यसको मूल कारकका रूपमा रहेको छ । यसलाई चिरेर मात्र समयमा आयोजना सक्ने गरी आयोजना थाल्नुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, त्यसका आधारमा जग्गा प्राप्ति र विवादहरूको समाधान, समयमा काम नसक्ने निर्माण कम्पनीमाथि कारबाहीलगायतको तदारुकतासाथ काम हुने हो भने नेपालले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गति लिनेछ ।
