सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिने सातमध्ये चार मात्र उपस्थित

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका दुई न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिने सातमध्ये चारजना मात्र समितिमा उपस्थित भएका छन् । आइतबार बसेको समितिको बैठकमा बोलाइए पनि तीनजना उजुरीकर्ता उपस्थित भएनन् ।

सुनुवाइ समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार सर्वोच्चका रजिस्ट्रार रहिसकेका उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीविरुद्ध पाँच र कुमार चुँडालविरुद्ध दुई उजुरी परेका थिए । ‘हामीले उहाँहरू सबैलाई छलफलका लागि बोलाएका थियौँ । तर, चारजना मात्र आउनुभयो,’ कर्णले भने । अब समितिको अर्को बैठक वैशाख ३ मा बस्ने तय भएको उनले बताए । अदालतमा सुवेदीको अयोग्यतालाई लिएर परेको रिटको निर्णय सुनाउने दिन पछि मात्र संसदीय सुनुवाइको विषय टुंग्याउने योजना समितिको छ ।

समिति स्रोतका अनुसार सुवेदीको योग्यता नपुगेको विषय उजुरीमा उठाइएका छन् भने चुँडालको हकमा उनले विगतमा गरेका फैसलालाई आधार बनाई उजुरी हालिएको थियो । 
सुवेदीविरुद्ध उनका एकजना मान्छेको जग्गाको विषयलाई पनि लिएर उजुरी परेको छ । उजुरी दिनेमध्ये पाँचजनाले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले भने सुवेदीको योग्यता नपुगेको कारण समितिबाट अनुमोदन हुन नहुने भन्दै उजुरी दिएका थिए । 

‘न्यायपरिषद्ले जुन निर्णय गरेको छ त्यो असंवैधानिक छ । त्यसका आधारमा सुनुवाइ गरेर अनुमोदन गर्नुहुँदैन भनेर भनेँ,’ उजुरीकर्तामध्येका एक भण्डारीले भने, ‘समिति सदस्यहरूबाट संविधानको धारा १२९(५) को मा प्रयोग भएको मुख्य न्यायाधीश ‘वा’ न्ययायाधीशको विषयमा पनि जिज्ञासा आयो ।’ संविधानको उक्त उपधारामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि आवश्यक योग्यताबारे उल्लेख छ । आफूले यसको विषयमा जवाफ दिएको उनले बताए । 

न्यायपरिषदबाट प्राप्त निर्णय हेर्दा सुवेदीलाई ‘सुर्खेत जिल्ला अदालतको मुख्य न्यायाधीश’बाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा ल्याइएको उल्लेख छ । ‘तर, संविधानमा त मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भएको पाँच वर्षपछि मात्र सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य हुने उल्लेख छ । त्यहाँ ‘वा’ भन्नुको अर्थ मुख्य न्यायाधीश भए पनि कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको भन्ने संविधान निर्माताको मनसाय होइन । त्यसैले परिषद्को निर्णय नै गलत छ,’ समितिमा जवाफ दिँदै भण्डारीले भने, ‘न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसँग न्यायाधीश भएको समय जोड्न मिल्दैन । सरकारको कर्मचारी भएर काम गर्नु र न्यायाधीशका रूपमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्नु फरक हुन जान्छ । न्यायाधीश सरकार मातहत हुन्न ।’

न्यायालयको बिग्रँदो छविमाथि पनि समिति सदस्यहरूले भण्डारीसामु प्रश्न राखेका थिए । न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसको विषयमा चर्चा हुने गरे पनि सुवेदी त्यसमा संलग्न भएकोबारे कुनै उजुरी नपरेकाले ‘के उहाँ निष्कलंकित न्यायाधीश हो त ?’ समितिमा आफूमाथि आएको प्रश्न उद्धृत गर्दै भण्डारीले भने । उनको जवाफ थियो, ‘उहाँ घुस खानुहुन्छ वा हुन्न मैले भन्ने कुरा होइन । त्यो छानबिन गर्न न्यायपरिषद् छ । तर, एकै वर्षमा तीनचोटि बढुवा भएर पद पाएको व्यक्ति हो उहाँ । कि त उहाँको हाइइन्टिग्रिटी हुनुप¥यो कि त आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जे पनि गर्न सक्ने खालको मान्छे हुनुप¥यो । यो छानबिन मैले गर्न पाउने होइन, तपाईंहरूले गर्नुपर्छ ।’

अमेरिकाको उदाहरण दिँदै उनले त्यहाँको संसदीय सुनुवाइ समितिमा एक सय ६४ जनाको नाम आएकोमा हालसम्म केवल एक सय २० जना मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएको तथ्यांक पेस गरे । केही विवाद आए वा योग्यतामाथि प्रश्न उठे सिफारिस भएका व्यक्ति आफैँ पछि हट्ने र केहीलाई समितिले नै अनुमोदन नगर्ने अभ्यास रहेको उनले समितिसमक्ष बताएका थिए । हाल सुवेदीमाथि पनि प्रश्न उठेकाले यसको छानबिन तथा निरुपण संसदीय समितिले नै गर्नुपर्ने उनको सुझाब थियो । ‘न्यायपरिषद्ले संविधान पढ्न अरुचि लिएजस्तो देखियो । संवैधानिक सर्वोच्चता कायम भएन, व्याख्यामा तोडमरोड भयो । यो प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ भनेँ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने । 

अर्का उजुरीकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीलाई पनि उस्तै किसिमका प्रश्नहरू आएका थिए । उनले पनि संवैधानिक योग्यता नपुग्ने कारण आफूले सुवेदीविरुद्ध उजुरी दिएको बताए । ‘सुनुवाइ समितिमा आज राम्रैसँग यो विषयमा छलफल भएको छ । उहाँहरूले निकै रुचिका साथ सुन्नुभयो,’ उनले भने, ‘मैले ५ कारण दिँदै सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा अनुमोदन गर्नुहुँदैन, अस्वीकृत गरिनुपर्छ भनेँ । मुख्य कुरा त उहाँ उच्चमा मुख्य न्यायाधीश भएको पाँच वर्ष नै पुग्दैन । यो संविधान मिचेर सिफारिस गरिएको छ ।’

सुवेदीभन्दा वरिष्ठ दर्जनौँ न्यायाधीश सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न नपाउँदा न्यूनतम योग्यता नै नपुग्ने उनी किन न्यायपरिषदको सिफारिसमा परे भन्ने विषय सोचनीय भएको उनले समितिसमक्ष बताएका थिए । ‘संविधानको यस्तो उल्लंघनले कसैलाई राम्रो गर्दैन । दोस्रो कुरा संविधानको व्याख्या गर्ने ठाउँमा पुगेका नै संविधान मिचेर नियुक्त भए भने नागरिकको अदालतप्रतिको आस्था हराउँछ,’ त्रिपाठीले समितिमा बोलेको कुरा भने । 

उनीभन्दा योग्य र अनुभवीहरू हुँदाहुँदै उनको नियुक्तिले अन्य अदालतका न्यायाधीशको मनोबल गिर्ने तथा काम गर्न निरुत्साहित हुने वातावरण सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो । सर्वोच्च मात्र नभई देश भरकै न्यायालयमाथि यस नियुक्तिको असर पर्ने भन्दै उनले भने, ‘कार्यपालिकालाई कानुनको दायराभित्र राख्ने निकायले नै संवैधानिक अनुशासन तोड्छ भने त्यहाँ कानुनी शासन सम्भव छैन भनेर भनेँ ।’

सर्वोच्चप्रतिको सम्मानमा पनि सुवेदीको नियुक्तिले आँच आउने भएकाले उनलाई सो पदमा अस्वीकृत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘संवैधानिक अनर्थ रोकिनु जरुरी छ । यो नियुक्ति भयो भने गलत नजिर बस्छ भनेँ,’ उनले समितिमा आफूले बताएको कुरा उद्धृत गर्दै भने । समिति सदस्यले संविधान मिचेर नियुक्तिको सिफारिस गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने ठाउँ छन् कि छैनन् भनी जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा त्रिपाठीले न्यायपरिषद्को नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने भएकाले गलत गरेको लागेमा संसद्ले नै कारबाहीस्वरूप महाभियोग लगाउन सक्ने ठाउँ रहेको जवाफ दिएका थिए । 

न्यायपरिषद्को फागुन २८ मा बसेको बैठकले सर्वोच्चका लागि दुईसहित २० जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । परिषद्बाट समितिमा १ चैतमा सुनुवाइका लागि पत्र पुगेको थियो । यसको ४५ दिनभित्र समितिले सुनुवाइ सक्नुपर्ने अन्यथा सुनुवाइका लागि सिफारिस भएका व्यक्ति स्वतः उक्त पदमा नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।