मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख ५ आइतबार
  • Sunday, 18 April, 2021
२०७७ चैत १९ बिहीबार १०:५४:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश प्रिन्ट संस्करण

लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशन सुरु : प्रतिपक्षी सांसदहरूबाट  प्रधानमन्त्रीको आलोचना

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ चैत १९ बिहीबार १०:५४:००

लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशन बुधबारदेखि सुरु भएको छ । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलका नेताहरूले मुलुकमा विकसित घटनाक्रमलाई लिएर घोचपेच गरे । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरे । कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले लुम्बिनी प्रदेश सभामा माओवादी दोहोरो भूमिकामा रहेको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले नेकपा एमालेसँग सरकारमा सामेल हुने र बाहिर विरोध गर्दै हिँड्ने गरेको भन्दै आलोचना गरे । ‘माओवादी केन्द्रको धारणा के हो, यस्तो दाहोरो भूमिकाले कसरी हुन्छ, दुईटा डुंगामा खुट्टा राख्न हुँदैन, कित्ता स्पष्ट गरी आउनुहोस्,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गर्दै नेता कनौडियाले ओलीको नेतृत्वमा मुलुकमा अस्थिरता बढेको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रजातन्त्र कमजोर पार्ने र तानाशाही लाद्न खोजेको भन्दै उनले ओलीले जनमतविपरीत संविधान र लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले पार्टीभित्र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेकाले केही दिन धैर्य गर्न कांगे्रेसलाई आग्रह गरे । राजमोकी तारा जिसीले सरकारले जनचाहनाअनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै विकास निर्माणमा केन्द्रित हुन सुझाब दिइन् । 

सत्तापक्षीय दल नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको बचाउ गर्दै चुनावमा जाने कुरालाई प्रजातन्त्रविरोधी कदम भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

बैठकमा प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास समितिका सभापति दुर्गनारायण पाण्डेले पेस गरेका थिए । 

बुधबारको बैठकमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा सर्वसहमतिले पठाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

६ महिना पुग्न लाग्दा बस्यो बैठक
प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणपछि गत असोजमा अन्त्य गरिएको छैटौँ अधिवेशनपछि केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावका कारण ६ महिनासम्म संसद् सुनसान बन्न पुगेको थियो । गत २० असोजमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लागेको थियो । प्रदेश सभाको २० असोजमा बसेको बैठकले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई तोकेको थियो ।

त्यस्तै, प्रदेशको नाम शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीका नामबाट प्रदेशको नाम लुम्बिनी नामकरण गरिएको थियो । नाम र राजधानी टुंगो लगाएकै दिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा छैटौँ अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।